अमरावती अब कानून से आंध्र की राजधानी, तीन राजधानियों के याचिकाएँ निरर्थक

26 Sep अमरावती अब कानून से आंध्र की राजधानी, तीन राजधानियों के याचिकाएँ निरर्थक

✎ संसद द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन कर अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता दिए जाने से 'तीन राजधानियों' के खिलाफ दायर याचिकाएँ निष्फल हो गई हैं, जिससे न्यायिक और विधायी शक्तियों के…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, राज्य पुनर्गठन, न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली  |  GS Paper III — भूमि सुधार, क्षेत्रीय असंतुलन
• Prelims: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, अमरावती, विशेष अनुमति याचिका (SLP), न्यायिक समीक्षा, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, भूमि पूलिंग योजना (LPS)
• Essay: संघवाद और राज्यों का पुनर्गठन: चुनौतियाँ और समाधान, न्यायपालिका की भूमिका: शासन में संतुलन और जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: संसद द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन कर अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता दिए जाने से ‘तीन राजधानियों’ के खिलाफ दायर याचिकाएँ निष्फल हो गई हैं, जिससे न्यायिक और विधायी शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित हुआ है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि राज्य की ‘तीन राजधानियों’ की योजना के खिलाफ दायर 120 से अधिक रिट याचिकाएँ अब निष्फल हो गई हैं। इसका कारण यह है कि संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन करके अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता दे दी है। उच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को 20 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जबकि उच्चतम न्यायालय 29 नवंबर, 2026 को उच्च न्यायालय के 2022 के अमरावती निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर सकता है।

पृष्ठभूमि

• इस प्रस्ताव के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, मुख्य रूप से उन किसानों द्वारा जिन्होंने अमरावती के निर्माण के लिए भूमि पूलिंग योजना (Land Pooling Scheme – LPS) के तहत अपनी जमीन दी थी।
• तत्कालीन YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिकाएँ (Special Leave Petitions – SLPs) दायर की थीं।
• राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर अमरावती में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तीन साल में पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 और राजधानी का निर्धारण

• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014) ने आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित किया।
• इस अधिनियम की धारा 5 के तहत, केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी के निर्धारण में सहायता के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना था।
• अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि जब तक नई राजधानी अधिसूचित नहीं हो जाती, हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना रहेगा।
• अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में चुना गया था, और इसके विकास के लिए भूमि पूलिंग योजना (LPS) के तहत किसानों से भूमि एकत्र की गई थी।
• राज्य सरकार द्वारा ‘तीन राजधानियों’ का प्रस्ताव, जिसमें अमरावती (विधायी), विशाखापत्तनम (कार्यकारी) और कुरनूल (न्यायिक) शामिल थीं, ने संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़े किए थे।
• हालिया संसदीय संशोधन ने अमरावती को अधिनियम में एकमात्र राजधानी के रूप में शामिल करके इस मुद्दे को कानूनी रूप से स्पष्ट कर दिया है।
• यह मामला संघवाद (Federalism), राज्य की विधायी शक्ति की सीमाएँ और न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांतों को उजागर करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अमरावती की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा मिला है।
उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं को निष्फल घोषित करना	राज्य की राजधानी के संबंध में पूर्व में दायर 120 से अधिक रिट याचिकाएँ अब अप्रासंगिक हो गई हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलें	उच्च न्यायालय के 2022 के अमरावती निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें अभी भी विचाराधीन हैं।
भू-पूलीकरण योजना (Land Pooling Scheme – LPS)	किसानों द्वारा राजधानी निर्माण के लिए भूमि का योगदान, जिसके बदले में उन्हें विकसित भूखंडों का आवंटन किया जाना है।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता	अमरावती में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को तीन साल में पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया है।

महत्व

शासन और प्रशासन

• एकल राजधानी का निर्धारण राज्य के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता लाता है, जिससे शासन दक्षता में सुधार हो सकता है।
• विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के एक ही स्थान पर केंद्रित होने से समन्वय और निर्णय लेने की प्रक्रिया सुगम होती है।

कानूनी और संवैधानिक

• संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन करके राजधानी को वैधानिक दर्जा देना, राज्य की राजधानी के संबंध में कानूनी अनिश्चितता को समाप्त करता है।
• यह मामला राज्य और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के वितरण और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को दर्शाता है।

आर्थिक और सामाजिक

• राजधानी क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
• भू-पूलीकरण योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों के हितों की रक्षा करना और उन्हें समयबद्ध तरीके से विकसित भूखंड आवंटित करना सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. राजधानी परियोजना का वित्तपोषण

• अमरावती में शेष बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।
• केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और राज्य के अपने राजस्व सृजन की क्षमता महत्वपूर्ण होगी।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय संघवाद, राज्य वित्त

2. भू-पूलीकरण योजना के लाभार्थियों का पुनर्वास

• उन किसानों को विकसित भूखंडों का समयबद्ध आवंटन सुनिश्चित करना जिन्होंने राजधानी के लिए अपनी भूमि दी थी।
• पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित किसी भी शिकायत का समाधान करना।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार, सामाजिक न्याय

3. सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले

• उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों का अंतिम परिणाम अभी भी लंबित है।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भविष्य में राज्य की राजधानी के संबंध में और स्पष्टता प्रदान करेगा।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक सक्रियता, संवैधानिक कानून

4. क्षेत्रीय असंतुलन की धारणा

• तीन राजधानियों की मूल योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना था।
• एकल राजधानी पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य क्षेत्रों में विकास की कमी की धारणा पैदा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: क्षेत्रीय विकास, संघवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
वित्तीय स्थिरता	राजधानी परियोजनाओं के लिए भारी निवेश और राज्य के बजट पर इसका प्रभाव।
किसानों के अधिकार	भू-पूलीकरण योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों को समय पर मुआवजा और विकसित भूखंडों का आवंटन।
न्यायिक निर्णय का सम्मान	उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना।
विधायी क्षमता	राज्य विधानसभा की राजधानी बदलने की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ।
प्रशासनिक दक्षता	एकल राजधानी के साथ विभिन्न क्षेत्रों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को संतुलित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014)
• भू-पूलीकरण योजना (Land Pooling Scheme – LPS)

आगे की राह

• राज्य सरकार को अमरावती में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और वित्तीय योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।
• भू-पूलीकरण योजना के तहत भूमि देने वाले सभी किसानों को विकसित भूखंडों का शीघ्र और पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों का सम्मानपूर्वक पालन किया जाना चाहिए और उसके निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए।
• क्षेत्रीय विकास असंतुलन की चिंताओं को दूर करने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी समावेशी विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि राजधानी परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाया जा सके।
• नागरिक समाज और हितधारकों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिल सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के तहत, किसी राज्य की राजधानी का निर्धारण केवल राज्य विधानमंडल के पास निहित शक्ति है।
2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 एक संसदीय अधिनियम है जिसने आंध्र प्रदेश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया।
3. न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालयों के पास नहीं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। राज्य की राजधानी का निर्धारण राज्य विधानमंडल और संसद दोनों की विधायी शक्तियों के दायरे में आ सकता है, विशेषकर पुनर्गठन के मामलों में। कथन 2 सही है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 संसद द्वारा पारित किया गया था। कथन 3 गलत है। उच्च न्यायालयों के पास भी अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।

Q2. अभिकथन (A): आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ‘तीन राजधानियों’ से संबंधित याचिकाओं को निष्फल घोषित कर दिया है।
कारण (R): संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन कर अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को निष्फल घोषित किया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि संसद के संशोधन ने अमरावती को कानूनी रूप से एकमात्र राजधानी बना दिया है, जिससे पुरानी याचिकाएं निष्फल हो गई हैं। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ किसी राज्य की राजधानी के निर्धारण में राज्य विधानमंडल और संसद की विधायी शक्तियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, राज्य की राजधानी के मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप के निहितार्थों का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** राज्य की राजधानी के निर्धारण के संवैधानिक और विधायी पहलुओं का संक्षिप्त परिचय।
2. **राज्य विधानमंडल की भूमिका:**
* सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता।
* संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसद की शक्ति पर सीमाएं।
3. **संसद की भूमिका:**
* राज्य पुनर्गठन अधिनियमों (जैसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014) के माध्यम से संसद की सर्वोच्च शक्ति।
* संसद द्वारा राजधानी के निर्धारण या संशोधन की शक्ति।
4. **आंध्र प्रदेश का विशिष्ट संदर्भ:**
* ‘तीन राजधानियों’ का प्रस्ताव और उसके पीछे के तर्क।
* आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का 2022 का निर्णय कि राज्य के पास राजधानी बदलने की विधायी क्षमता नहीं है।
* संसद द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन कर अमरावती को एकमात्र राजधानी घोषित करना।
5. **न्यायिक हस्तक्षेप के निहितार्थ:**
* न्यायिक समीक्षा की शक्ति और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत।
* विधायी और कार्यकारी निर्णयों पर न्यायपालिका का नियंत्रण।
* राजधानी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर न्यायिक निर्णयों का संघीय ढांचे और राज्य-केंद्र संबंधों पर प्रभाव।
* न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम पर बहस।
6. **निष्कर्ष:** राज्य की राजधानी के निर्धारण में विधायी सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार, राज्य की राजधानी किस शहर को कानून द्वारा निर्धारित किया गया है?

1. अमरावती
2. विजयवाड़ा
3. विशाखापत्तनम
4. कर्नूल

उत्तर: अमरावती — आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन राजधानियों के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में कानून द्वारा मान्यता दी है।

Mains: आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों और उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, राज्य की राजधानी संबंधी विवाद के राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक पहलुओं पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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