अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे पर भारत की ‘रेड लाइन’ क्या है?

25 Sep अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे पर भारत की ‘रेड लाइन’ क्या है?

✎ भारत की विदेश नीति अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ कानूनों के संदर्भ में।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, भू-राजनीतिक समूह, ऊर्जा कूटनीति  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार नीति, टैरिफ और उनके आर्थिक प्रभाव
• Prelims: भारत-अमेरिका संबंध, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक स्वायत्तता, टैरिफ कानून, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, कच्चे तेल का आयात
• Essay: बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की विदेश नीति की चुनौतियाँ और अवसर, ऊर्जा सुरक्षा: विकासशील देशों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत की विदेश नीति अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ कानूनों के संदर्भ में।

यह खबर चर्चा में क्यों?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आगामी भारत यात्रा से पहले, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता को लेकर एक ‘रेड लाइन’ खींची है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ कानूनों और रूसी ऊर्जा उत्पादों के आयात को लेकर तनाव भी मौजूद है। भारत ने स्पष्ट किया है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह किफायती तथा सुलभ विकल्पों के अभाव में अपनी ऊर्जा जरूरतों से समझौता नहीं करेगा, जिससे कूटनीतिक मेज पर कठिन मोलभाव की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि

• भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• अमेरिका ने हाल ही में एक नया कड़ा कानून पारित किया है, जिसके तहत रूसी ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ (Tariff) लगाने का प्रावधान है।
• इस कानून का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है, लेकिन यह भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा आयात के विकल्पों को सीमित करता है।
• भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
• भारत ने अपनी ‘सामरिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) की नीति को बनाए रखा है, जिसका अर्थ है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है, न कि किसी एक शक्ति के दबाव में।
• विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अपने अमेरिकी समकक्ष को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा जब तक कि वैश्विक बाजार में किफायती और सुलभ विकल्प उपलब्ध न हों।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता

• ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) का अर्थ है देश की वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरा करने की क्षमता।
• भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
• सामरिक स्वायत्तता एक राष्ट्र की अपनी विदेश नीति और सुरक्षा निर्णयों को बाहरी दबाव या किसी अन्य देश के प्रभाव के बिना स्वतंत्र रूप से लेने की क्षमता को संदर्भित करती है।
• भारत की सामरिक स्वायत्तता की नीति उसे विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
• रूस से तेल आयात कम करने का अमेरिकी दबाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता दोनों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।
• भारत का रुख यह है कि जब तक उसे रूस से प्राप्त होने वाले तेल के समान किफायती और विश्वसनीय विकल्प नहीं मिलते, तब तक वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करता रहेगा।
• यह स्थिति भारत की बहु-संरेखण (Multi-alignment) नीति को भी दर्शाती है, जहाँ वह किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाता है।
• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग दोनों देशों के साझा सुरक्षा हितों को दर्शाता है, लेकिन यह आर्थिक और ऊर्जा हितों में मतभेदों को समाप्त नहीं करता।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• भारत की ऊर्जा आयात नीति सीधे उसकी आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है। किफायती ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच देश की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।
• अमेरिकी टैरिफ कानून भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकता है, खासकर यदि उसे उच्च लागत वाले ऊर्जा स्रोतों की ओर मुड़ना पड़े।
• द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों पर टैरिफ विवाद का असर पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं।

सामरिक महत्व

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• भारत की ऊर्जा सुरक्षा उसकी सामरिक स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उसे किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचाता है।
• रूस से ऊर्जा आयात जारी रखने का भारत का निर्णय उसकी बहुध्रुवीय विदेश नीति और विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने की क्षमता को दर्शाता है।

कूटनीतिक महत्व

• अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे होते रणनीतिक संबंधों के बावजूद मौजूद मतभेदों को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
• यह यात्रा भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है, जहां वह अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है।
• यह घटनाक्रम वैश्विक भू-राजनीति में बदलाव को दर्शाता है, जहां भारत जैसे देश अपनी ऊर्जा और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए विविध विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।

चुनौतियाँ

1. ऊर्जा सुरक्षा बनाम भू-राजनीतिक दबाव

• भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किफायती और विश्वसनीय स्रोतों की आवश्यकता है, जबकि उसे पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका से रूस पर निर्भरता कम करने के दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
• यदि भारत को रूस से तेल आयात कम करना पड़ता है, तो उसे वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी होगी, जो संभवतः अधिक महंगे हो सकते हैं और मुद्रास्फीति (Inflation) को बढ़ा सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था

2. टैरिफ विवाद का प्रभाव

• अमेरिका द्वारा रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर लगाए गए टैरिफ भारत के लिए अतिरिक्त लागत का कारण बन सकते हैं, जिससे उसके आयात बिल में वृद्धि होगी।
• यह विवाद भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था

3. सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना

• भारत को अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करना है।
• यह सुनिश्चित करना कि सैन्य सहयोग आर्थिक या ऊर्जा संबंधी दबावों में न बदले, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कार्य है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा

4. बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन

• भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए रूस जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को भी बनाए रखना है।
• यह संतुलन बनाना जटिल है क्योंकि विभिन्न वैश्विक शक्तियां अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत पर दबाव डाल सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भू-राजनीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) पर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
• अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से टैरिफ विवाद पर रचनात्मक समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, जो दोनों देशों के हितों को संतुलित करे।
• अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।
• अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध विकसित करना जारी रखना चाहिए।
• घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) में सुधार और ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation) उपायों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामरिक स्वायत्तता का अर्थ है किसी बाहरी दबाव के बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेना।
3. टैरिफ एक प्रकार का कर है जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि भारत जैसे बड़े और विकासशील देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथन 2 सही है क्योंकि सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है। कथन 3 सही है क्योंकि टैरिफ (Tariff) आयातित वस्तुओं पर लगने वाला सीमा शुल्क (Customs Duty) है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना या राजस्व अर्जित करना होता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस से तेल आयात कम करने के अमेरिकी दबाव का विरोध कर रहा है।
कारण (R): भारत 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है और जब तक किफायती व सुलभ विकल्प नहीं मिलते, वह अपनी ऊर्जा जरूरतों से समझौता नहीं करेगा।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। कारण (R) भी सही है और यह अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता ही रूस से तेल आयात जारी रखने का मुख्य कारण है, जब तक कि अन्य किफायती विकल्प उपलब्ध न हों।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ‘सामरिक स्वायत्तता’ की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत-अमेरिका संबंधों में हालिया ऊर्जा टैरिफ विवाद के संदर्भ में भारत की इस नीति के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की परिभाषा दें – किसी भी बाहरी दबाव या गठबंधन के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना।
2. **सामरिक स्वायत्तता का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **महत्व:** राष्ट्रीय हितों की रक्षा, बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन, गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) की विरासत, विभिन्न भागीदारों के साथ संबंध बनाए रखने की क्षमता।
* **चुनौतियाँ:** वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक निर्भरता, बड़े देशों का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की आवश्यकता। क्या यह हमेशा संभव है या इसमें कुछ लचीलापन आवश्यक है?
3. **भारत-अमेरिका संबंधों में ऊर्जा टैरिफ विवाद:**
* **विवाद का संदर्भ:** अमेरिका द्वारा रूसी ऊर्जा उत्पादों पर टैरिफ का प्रावधान और भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव।
* **भारत का रुख:** 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि मानना, किफायती और सुलभ विकल्पों की अनुपलब्धता तक रूस से आयात जारी रखने का निर्णय।
4. **भारत की सामरिक स्वायत्तता का महत्व:**
* यह दर्शाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा, को किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर रखता है।
* यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और निर्णय लेने की क्षमता को रेखांकित करता है, भले ही वह अमेरिका जैसे प्रमुख सामरिक साझेदार के साथ हो।
* यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग के बावजूद, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के स्वतंत्र रुख को दर्शाता है।
5. **निष्कर्ष:** सामरिक स्वायत्तता भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो उसे वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। ऊर्जा टैरिफ विवाद इसका एक समकालीन उदाहरण है।

स्रोत: amarujala.com

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