आईपीएस अधिकारियों के लिए तकनीक-साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य: जानिए कैसे बदलेगा प्रदर्शन मूल्यांकन?

10 Oct आईपीएस अधिकारियों के लिए तकनीक-साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य: जानिए कैसे बदलेगा प्रदर्शन मूल्यांकन?

✎ आईपीएस अधिकारियों के लिए अब तकनीकी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिसे उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें डिजिटल युग की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा
• Prelims: आईपीएस प्रशिक्षण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), गृह मंत्रालय, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR), आईगॉट कर्मयोगी मंच, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल दक्षता
• Essay: डिजिटल युग में लोक सेवाएँ और सुशासन, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: आईपीएस अधिकारियों के लिए अब तकनीकी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिसे उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें डिजिटल युग की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI), साइबर सुरक्षा और डिजिटल साधनों से जुड़े प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अनिवार्य कर दिया है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने का रिकॉर्ड अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report – APAR) का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुसार उनके पेशेवर कौशल को लगातार बेहतर बनाना है।

पृष्ठभूमि

• डिजिटल क्रांति और साइबर अपराधों में वृद्धि के कारण पुलिसिंग के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
• आधुनिक अपराधों की प्रकृति अधिक जटिल और तकनीकी हो गई है, जिसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन्नत कौशल की आवश्यकता है।
• सरकार ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत सरकारी अधिकारियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर जोर दे रही है।
• आईगॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) मंच को सरकारी अधिकारियों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच के रूप में विकसित किया गया है।
• प्रशासनिक सुधारों और सुशासन के प्रयासों के तहत अधिकारियों को समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना आवश्यक है।
• यह पहल पुलिस बल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उनकी कार्यप्रणाली में डिजिटल दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आईपीएस अधिकारियों के लिए नए प्रशिक्षण नियम

• गृह मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training – DoPT) के निर्देशों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की है।
• आईपीएस अधिकारियों के लिए नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और आधुनिक कार्यप्रणाली से जुड़े निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं।
• इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने का विवरण अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में शामिल किया जाएगा।
• प्रशिक्षण के लिए 24 पाठ्यक्रम चुने गए हैं, जिन्हें अधिकारियों की सेवा अवधि के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।
• प्रत्येक श्रेणी में छह पाठ्यक्रम हैं।
• आईगॉट कर्मयोगी एक डिजिटल प्रशिक्षण मंच है, जिसे सरकारी अधिकारियों के कौशल विकास के लिए तैयार किया गया है।
• इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में डिजिटल दक्षता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	आईपीएस अधिकारियों के लिए नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), साइबर सुरक्षा (Cybersecurity) और डिजिटल साधनों से जुड़े प्रशिक्षण अनिवार्य किए गए हैं।
प्रदर्शन मूल्यांकन से जुड़ाव	इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने का रिकॉर्ड अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report – APAR) में शामिल किया जाएगा, जिससे उनके पेशेवर विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का निर्देश	यह व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training – DoPT) के निर्देशों के आधार पर लागू की जा रही है।
आईगॉट कर्मयोगी मंच का उपयोग	प्रशिक्षण के लिए ‘आईगॉट कर्मयोगी’ (iGOT Karmayogi) डिजिटल प्रशिक्षण मंच का उपयोग किया जाएगा, जो सरकारी अधिकारियों के कौशल विकास हेतु बनाया गया है।
सेवा अवधि के अनुसार वर्गीकरण	कुल 24 पाठ्यक्रम चुने गए हैं, जिन्हें अधिकारियों की सेवा अवधि के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है, प्रत्येक श्रेणी में तीन अनिवार्य पाठ्यक्रम शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2026-27 से लागू	इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने का रिकॉर्ड वित्त वर्ष 2026-27 की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा।

महत्व

शासन और लोक प्रशासन

• आधुनिक पुलिसिंग में दक्षता: यह कदम आईपीएस अधिकारियों को बदलती तकनीकी चुनौतियों, विशेषकर साइबर अपराधों और डिजिटल गवर्नेंस से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगा।
• बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण: तकनीक-सक्षम अधिकारी नागरिकों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, जिससे लोक प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
• जवाबदेही और प्रदर्शन में वृद्धि: प्रशिक्षण को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन से जोड़ने से अधिकारियों में निरंतर सीखने और स्वयं को अद्यतन रखने की प्रेरणा बढ़ेगी, जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

आंतरिक सुरक्षा

• साइबर अपराधों से मुकाबला: साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अधिकारियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और अन्य डिजिटल अपराधों की जांच और रोकथाम में अधिक सक्षम बनाएगा।
• तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य आधुनिक तकनीकों का ज्ञान पुलिस बलों को अपराध विश्लेषण, निगरानी और कानून प्रवर्तन में अधिक प्रभावी ढंग से सहायता करेगा।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण: डिजिटल खतरों से निपटने की क्षमता में वृद्धि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगी, विशेषकर महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) की सुरक्षा में।

मानव संसाधन विकास

• कौशल उन्नयन और व्यावसायिक विकास: यह पहल अधिकारियों के व्यावसायिक कौशल को लगातार बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिससे वे अपनी भूमिकाओं में अधिक प्रभावी बन सकें।
• भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी: यह प्रशिक्षण अधिकारियों को भविष्य में उभरने वाली तकनीकी चुनौतियों और बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के लिए तैयार करेगा।
• प्रेरणा और मनोबल में वृद्धि: अधिकारियों को नवीनतम ज्ञान और कौशल से लैस करना उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक उत्साह से निभाएंगे।

चुनौतियाँ

1. प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पहुंच

• यह सुनिश्चित करना कि सभी अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता वाले और प्रासंगिक प्रशिक्षण मॉड्यूल तक पहुंच प्राप्त हो, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों के लिए।
• प्रशिक्षण सामग्री को लगातार अद्यतन करना ताकि वह तेजी से बदलती तकनीक और साइबर खतरों के साथ तालमेल बिठा सके।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. तकनीकी अवसंरचना और संसाधन

• प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी अवसंरचना, जैसे उच्च गति इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण, की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करना।
• प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का आवंटन, जिसमें योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता भी शामिल है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

3. अधिकारियों पर कार्यभार

• अधिकारियों के मौजूदा कार्यभार के साथ-साथ अनिवार्य प्रशिक्षण को समायोजित करना, ताकि उनके नियमित कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
• प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना, न कि इसे केवल एक औपचारिकता बनाना।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवा में नैतिकता और मूल्य

4. मूल्यांकन की निष्पक्षता और प्रभावशीलता

• यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण के आधार पर वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ हो, और यह वास्तव में अधिकारियों के कौशल विकास को दर्शाता हो।
• मूल्यांकन प्रणाली को केवल प्रशिक्षण पूरा करने के बजाय सीखे गए कौशल के वास्तविक अनुप्रयोग से जोड़ना।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
प्रशिक्षण सामग्री की प्रासंगिकता	तेजी से बदलती तकनीक और साइबर खतरों के साथ प्रशिक्षण सामग्री को लगातार अद्यतन रखने की चुनौती।
प्रशिक्षण अवसंरचना	सभी अधिकारियों के लिए आवश्यक तकनीकी अवसंरचना और डिजिटल उपकरणों की समान पहुंच सुनिश्चित करना।
कार्यभार का प्रबंधन	अनिवार्य प्रशिक्षण को अधिकारियों के मौजूदा भारी कार्यभार के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करना।
मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता	प्रशिक्षण के आधार पर वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखना।
प्रशिक्षण का वास्तविक प्रभाव	यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि अधिकारियों के जमीनी प्रदर्शन में वास्तविक सुधार लाए।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

आगे की राह

• प्रशिक्षण मॉड्यूल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाए ताकि वे नवीनतम तकनीकी प्रगति और साइबर सुरक्षा खतरों के अनुरूप रहें।
• आईगॉट कर्मयोगी मंच पर उच्च गुणवत्ता वाली, इंटरैक्टिव और व्यावहारिक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिसमें केस स्टडीज और सिमुलेशन शामिल हों।
• अधिकारियों के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लचीला बनाया जाए, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प शामिल हों।
• प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों के सीखे गए कौशल के वास्तविक अनुप्रयोग का मूल्यांकन किया जाए, न कि केवल पाठ्यक्रम पूरा करने का।
• प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत किया जाए, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, ताकि सभी अधिकारियों को समान पहुंच मिल सके।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेषज्ञों और अनुभवी पेशेवरों को शामिल किया जाए ताकि व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव साझा किया जा सके।
• अधिकारियों को तकनीकी कौशल के साथ-साथ नैतिक और जवाबदेह व्यवहार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए, विशेषकर डिजिटल स्पेस में।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ‘मिशन कर्मयोगी’ का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए एक डिजिटल प्रशिक्षण मंच प्रदान करना है।
2. भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं।
3. इन अनिवार्य पाठ्यक्रमों को पूरा करने का विवरण अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में शामिल नहीं किया जाएगा।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। ‘मिशन कर्मयोगी’ सरकारी अधिकारियों के कौशल विकास के लिए एक डिजिटल मंच है। कथन 2 सही है। IPS अधिकारियों के लिए नई तकनीक, AI और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण अनिवार्य किए गए हैं। कथन 3 गलत है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने का विवरण अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘मिशन कर्मयोगी’ के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है?

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य स्थानांतरण सुनिश्चित करना।
2. सरकारी सेवाओं में डिजिटल दक्षता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देना।
3. केवल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
4. सरकारी अधिकारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण यात्राओं को अनिवार्य करना।

उत्तर: सरकारी सेवाओं में डिजिटल दक्षता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देना। — ‘मिशन कर्मयोगी’ का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के माध्यम से सरकारी सेवाओं में डिजिटल दक्षता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है, ताकि वे आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकें।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। यह किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और पुलिसिंग में दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: IPS अधिकारियों के लिए अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण के हालिया निर्णय का उल्लेख करें।
मुख्य भाग:
1. आवश्यकता: वर्तमान समय में साइबर अपराधों, डिजिटल धोखाधड़ी और तकनीक-आधारित चुनौतियों में वृद्धि को रेखांकित करें। आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें।
2. प्रशिक्षण का महत्व: साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल साधनों के ज्ञान से अधिकारियों को जांच, अपराध विश्लेषण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कैसे मदद मिलेगी, इसका विश्लेषण करें।
3. ‘मिशन कर्मयोगी’ का संदर्भ: इस पहल को ‘मिशन कर्मयोगी’ के व्यापक ढांचे से जोड़ें, जो सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
4. दक्षता और प्रभावशीलता: यह प्रशिक्षण पुलिसिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और समग्र दक्षता को कैसे बढ़ाएगा, इस पर प्रकाश डालें।
5. चुनौतियाँ: प्रशिक्षण के कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों (जैसे संसाधनों की कमी, अधिकारियों का प्रतिरोध) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
निष्कर्ष: निष्कर्ष में, आधुनिक पुलिसिंग के लिए तकनीकी कौशल के महत्व को दोहराएं और यह कैसे एक अधिक सक्षम और प्रभावी पुलिस बल के निर्माण में योगदान देगा, इस पर बल दें।

स्रोत: amarujala.com

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