उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील बनाने के दिए दिशा-निर्देश

08 Aug उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील बनाने के दिए दिशा-निर्देश

✎ उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों के प्रति न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक संवेदनशील, मानवीय और गरिमापूर्ण बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार के मंत्रालय और विभाग  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं इन वर्गों के संरक्षण एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थाएं एवं निकाय
• Prelims: उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश, सुओ मोटो रिट याचिका, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA), यौन अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया, लिंग-संवेदनशील न्याय, क्रॉस-एग्जामिनेशन में संवेदनशीलता, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण
• Essay: भारत में न्यायपालिका की भूमिका: कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक न्याय की स्थापना, न्यायिक सुधार और मानवीय मूल्यों का समावेश: एक न्यायसंगत समाज की दिशा में

त्वरित पुनरावृत्ति: उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों के प्रति न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक संवेदनशील, मानवीय और गरिमापूर्ण बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में अपने हालिया फैसले में यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय पीड़ितों और अन्य कमजोर लोगों के प्रति दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी) द्वारा विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए न्यायिक कार्यवाही में लिंग-संवेदनशील और मानसिक आघात-संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य असंवेदनशील जिरह (Cross-Examination) से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना और न्याय प्रक्रिया में गरिमा व निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि

• भारत में यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों को अक्सर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान असंवेदनशीलता और पुनः आघात का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जिरह के समय।
• न्यायपालिका ने समय-समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से यौन अपराधों के पीड़ितों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा पर जोर दिया है।
• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है।
• संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) गरिमा के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गरिमा का अधिकार भी शामिल है।
• लिंग-आधारित न्याय (Gender-based justice) के सिद्धांतों में समानता, निजता, शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता पर जोर दिया जाता है, जो न्यायिक निर्णयों का आधार बनते हैं।
• उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो’ (Suo Motu) यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया, जो न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

उच्चतम न्यायालय के नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

• ये दिशा-निर्देश लिंग-आधारित न्याय के संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं, जिनमें गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता पर विशेष बल दिया गया है।
• इनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों को लिंग-संबंधी मामलों में संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ने में मदद करना है।
• यह यौन अपराधों के मामलों में जिरह (Cross-Examination) के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें पीड़ित के यौन इतिहास और अन्य अनुचित बातों पर निर्भरता से बचने के उपाय शामिल हैं।
• दिशा-निर्देश जांच और न्याय-निर्णय की प्रक्रियाओं में संभावित लिंग-आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रहों की पहचान करने के लिए प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
• यह न्यायिक आदेशों और फैसलों में लिंग-संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा के उपयोग की सिफारिश करता है, ताकि पीड़ित की गरिमा बनी रहे।
• इनका लक्ष्य सहानुभूतिपूर्ण, मानसिक आघात-संवेदनशील और पीड़ित-केंद्रित अदालती प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना है, जो सभी संबंधित पक्षों की गरिमा और निजता की रक्षा करती हैं।
• ये दिशा-निर्देश नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा तैयार की गई विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• ये दिशानिर्देश यौन अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, के प्रति न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया पीड़ितों के लिए पुनः आघात का कारण न बने, जिससे न्याय तक उनकी पहुंच में सुधार होगा।
• समाज में लिंग-संवेदनशीलता और सम्मान को बढ़ावा देता है, जिससे महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आता है।

न्यायिक सुधार

• न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में सहानुभूति, गरिमा और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।
• असंवेदनशील जिरह (Cross-examination) से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकने में मदद करता है, जो अक्सर पीड़ितों को अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर करता है।
• न्यायिक फैसलों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्यों को स्थापित करता है, जो न्याय की एक निष्पक्ष, जवाबदेह और असरदार व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।

संवैधानिक मूल्य

• संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत निहित गरिमा, समानता और निजता के अधिकारों को मजबूत करता है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से उच्चतम न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनके प्रवर्तन का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक मानसिकता में परिवर्तन

• न्यायाधीशों, वकीलों और अन्य न्यायिक कर्मियों की पुरानी मानसिकता और पूर्वाग्रहों को बदलना एक बड़ी चुनौती है।
• लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि यह केवल एक औपचारिकता न रहे।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

2. दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन

• इन दिशानिर्देशों को देश भर की निचली अदालतों में समान रूप से और प्रभावी ढंग से लागू करना एक जटिल कार्य है।
• संसाधनों की कमी, विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप

3. जागरूकता और प्रशिक्षण

• सभी हितधारकों, विशेषकर वकीलों और जांच एजेंसियों के बीच इन दिशानिर्देशों के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करना।
• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) और राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से निरंतर और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शिक्षा और मानव संसाधन

4. पीड़ितों का विश्वास

• न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ितों के विश्वास को पुनः स्थापित करना, जो अक्सर असंवेदनशील व्यवहार के कारण टूट जाता है।
• यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित बिना किसी डर या पुनः आघात के अपनी गवाही दे सकें।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग-संवेदनशीलता पर अनिवार्य और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
• न्यायिक प्रक्रियाओं में पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष सहायता डेस्क और परामर्श सेवाएं स्थापित की जाएं, विशेषकर यौन अपराधों के मामलों में।
• न्यायिक निर्णयों और आदेशों में लिंग-संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
• असंवेदनशील जिरह को रोकने के लिए सख्त नियम और दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
• न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही।
• न्यायिक प्रणाली में लैंगिक समानता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया जाए।
• इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए ताकि उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया है।
2. इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना है।
3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) ने इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़ितों और अन्य कमजोर लोगों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रियाओं में दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता की जरूरत पर जोर दिया है। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना है। कथन 3 गलत है क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Q2. अभिकथन (A): यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक फैसलों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्य होने चाहिए।
कारण (R): ये मूल्य न्याय की एक निष्पक्ष, जवाबदेह और असरदार व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इस बात पर जोर दिया है कि न्यायिक फैसलों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्य होने चाहिए, क्योंकि ये न्याय की एक निष्पक्ष, जवाबदेह और असरदार व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी हालिया दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ये दिशा-निर्देश आपराधिक न्याय प्रणाली में लिंग-संवेदनशीलता और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक होंगे? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: उच्चतम न्यायालय के ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में दिए गए फैसले और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख।
2. प्रमुख प्रावधान: दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन, जैसे गरिमा, समानता, निजता पर जोर, असंवेदनशील जिरह से बचाव, लिंग-संवेदनशील भाषा का उपयोग, सहानुभूतिपूर्ण अदालती प्रक्रियाएं, आदि।
3. सहायता/प्रभाव: ये दिशा-निर्देश आपराधिक न्याय प्रणाली में लिंग-संवेदनशीलता और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को कैसे बढ़ावा देंगे, इस पर विश्लेषण। इसमें न्यायिक प्रशिक्षण, पूर्वाग्रहों की पहचान, पुनः उत्पीड़न की रोकथाम और न्याय तक पहुंच में सुधार जैसे बिंदु शामिल होने चाहिए।
4. निष्कर्ष: न्याय प्रणाली में मानवीय मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के महत्व पर बल देते हुए एक संतुलित समापन।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

• Author
• Recent Posts

Tushar

Latest posts by Tushar (see all)

• Policy Support Crucial to Save India’s Traditional Occupations: Expert Insights - August 8, 2026
• मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: सेवा-निवृत्ति के बाद भी जाति प्रमाणपत्र की जांच वैध - August 8, 2026
• Madras HC: Community Certificate Verification Can Be Done Even After Retirement - August 8, 2026