कर्नाटक: सीएम शिवकुमार करेंगे कल्याण कर्नाटक में 1,775.41 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

16 Sep कर्नाटक: सीएम शिवकुमार करेंगे कल्याण कर्नाटक में 1,775.41 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

✎ कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ क्षेत्रीय असमानता को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 371J के तहत किए गए प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, क्षेत्रीय असमानताएँ
• Prelims: कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, अनुच्छेद 371J, क्षेत्रीय असमानता, समावेशी विकास, राज्य पुनर्गठन आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)
• Essay: क्षेत्रीय असमानताएँ और समावेशी विकास: चुनौतियाँ और समाधान, भारत में संघवाद: केंद्र-राज्य संबंधों में क्षेत्रीय विकास की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ क्षेत्रीय असमानता को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 371J के तहत किए गए प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में ₹1,775.41 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में ₹1,071.56 करोड़ की 557 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और ₹703.85 करोड़ की लागत से पूरी हो चुकी 244 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। यह पहल इस क्षेत्र के समावेशी विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

• कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, जिसे पहले हैदराबाद-कर्नाटक के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक राज्य का एक पिछड़ा क्षेत्र है।
• इस क्षेत्र में बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी और विजयनगर (नवीनतम जिला) सहित सात जिले शामिल हैं।
• यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में राज्य के अन्य हिस्सों से पीछे रहा है।
• क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 371J को शामिल किया गया था।
• अनुच्छेद 371J के तहत, इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें शिक्षा और रोजगार में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण तथा विकास बोर्ड की स्थापना शामिल है।
• यह क्षेत्र 17 सितंबर, 1948 को भारतीय संघ में एकीकृत हुआ था, जिसे कल्याण कर्नाटक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

कल्याण कर्नाटक क्षेत्र और अनुच्छेद 371J

• कल्याण कर्नाटक क्षेत्र कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें हैदराबाद रियासत के पूर्व कन्नड़ भाषी क्षेत्र शामिल थे।
• यह क्षेत्र लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक अवसरों के मामले में राज्य के अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है।
• क्षेत्रीय असमानता को दूर करने और क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए, भारतीय संविधान में 98वें संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा अनुच्छेद 371J को शामिल किया गया।
• अनुच्छेद 371J कर्नाटक के राज्यपाल को इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
• इन प्रावधानों में एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण, तथा सरकारी नौकरियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षण शामिल है।
• इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को समान अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।
• यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि इस क्षेत्र के लिए आवंटित धन का उपयोग केवल इसी क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कल्याण कर्नाटक उत्सव	इस क्षेत्र के भारतीय संघ में एकीकरण के 79वें वर्ष का प्रतीक है।
₹1,775.41 करोड़ की विकास परियोजनाएँ	कल्याण कर्नाटक के सात जिलों में बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।
557 नई परियोजनाओं का शिलान्यास	भविष्य के विकास की नींव रखेगा, जिससे दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित होगी।
244 पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन	क्षेत्र में पहले से किए गए विकास कार्यों को दर्शाता है और तत्काल लाभ प्रदान करता है।
क्षेत्रीय असंतुलन का समाधान	संविधान के अनुच्छेद 371(J) के तहत क्षेत्र के विशेष दर्जे के अनुरूप है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• ये परियोजनाएँ क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी, जिससे रोज़गार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
• बुनियादी ढाँचे के विकास से निवेश आकर्षित होगा और कृषि तथा उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लाभ होगा।

सामाजिक महत्व

• शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निवेश से मानव विकास सूचकांकों में सुधार होगा, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी।
• क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने से सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

शासनिक महत्व

• परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन और उद्घाटन सुशासन तथा जवाबदेही को दर्शाता है।
• यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, विशेषकर आपदा राहत जैसे मुद्दों पर।

क्षेत्रीय विकास

• कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान और निवेश से इस ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के विकास में तेज़ी आएगी।
• यह कदम अनुच्छेद 371(J) के तहत किए गए संवैधानिक प्रावधानों को मज़बूती प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।

चुनौतियाँ

1. राजकोषीय स्थिरता

• इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए धन का कुशल प्रबंधन और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है।
• राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है, खासकर यदि केंद्र से पर्याप्त सहायता न मिले।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: राजकोषीय नीति, राज्य वित्त

2. सूखा प्रबंधन

• सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund – NDRF) के दिशानिर्देशों का सरलीकरण आवश्यक है।
• किसानों को समय पर और पर्याप्त राहत प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन: आपदा राहत, कृषि संकट

3. परियोजना कार्यान्वयन

• परियोजनाओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में देरी या लागत में वृद्धि एक सामान्य चुनौती है।
• भ्रष्टाचार और अक्षमता से बचने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: परियोजना प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाएँ

4. क्षेत्रीय असंतुलन

• कल्याण कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में विकास को गति देना एक सतत चुनौती है, जिसके लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है।
• केवल वित्तीय आवंटन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानव विकास और संस्थागत क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देना होगा।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: क्षेत्रीय असमानताएँ, समावेशी विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
परियोजनाओं का कार्यान्वयन	समय पर पूरा न होना, लागत में वृद्धि, गुणवत्ता से समझौता।
सूखा राहत	NDRF दिशानिर्देशों की जटिलता, किसानों को समय पर सहायता न मिलना।
राजकोषीय दबाव	बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था, राज्य के बजट पर बोझ।
क्षेत्रीय असमानताएँ	विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना, पिछड़ेपन को दूर करना।
केंद्र-राज्य संबंध	आपदा राहत और दिशानिर्देशों के सरलीकरण पर समन्वय की कमी।

आगे की राह

• परियोजनाओं के कुशल और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक मज़बूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
• सूखा राहत के लिए NDRF दिशानिर्देशों के सरलीकरण हेतु केंद्र सरकार के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया जाए।
• कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक विकास रणनीति तैयार की जाए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।
• स्थानीय समुदायों और हितधारकों को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि परियोजनाओं की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता सुनिश्चित हो सके।
• राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए, परियोजनाओं के लिए धन के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया जाए, जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership)।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को मज़बूत किया जाए, विशेषकर आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को भारत के संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है।
2. यह प्रावधान राज्य के राज्यपाल को इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है।
3. अनुच्छेद 371J के तहत विशेष प्रावधानों का उद्देश्य केवल शिक्षा और रोजगार में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 371J कर्नाटक के छह पिछड़े जिलों (अब सात) के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिन्हें हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक कर दिया गया है। कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 371J राज्यपाल को इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है और राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि इस क्षेत्र के लिए धन का आवंटन समान रूप से हो। कथन 3 गलत है। विशेष प्रावधानों का उद्देश्य केवल शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसमें विकासात्मक व्यय के लिए धन का समान आवंटन और स्थानीय कैडरों के लिए रोजगार के अवसर भी शामिल हैं।

Q2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. NDRF पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित है।
2. यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. इसका उपयोग केवल भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जाता है।
4. NDRF से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

उत्तर: यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। — NDRF गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन कार्य करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका उपयोग विभिन्न अधिसूचित आपदाओं के लिए किया जाता है, जिसमें सूखा भी शामिल है। NDRF से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 371J के तहत विशेष प्रावधानों के महत्व का परीक्षण कीजिए। क्या ये प्रावधान क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में पर्याप्त रूप से सफल रहे हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** कल्याण कर्नाटक क्षेत्र और अनुच्छेद 371J (Article 371J) का संक्षिप्त परिचय, जिसमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र) और उद्देश्य का उल्लेख हो।
2. **अनुच्छेद 371J का महत्व:**
* **क्षेत्रीय असमानताओं का निवारण:** शिक्षा, रोजगार और विकासात्मक व्यय में स्थानीय लोगों के लिए विशेष अवसर।
* **समावेशी विकास:** क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने और मुख्यधारा में लाने का प्रयास।
* **संविधानिक प्रतिबद्धता:** संघवाद (Federalism) और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करना।
* **स्थानीय कैडर:** सरकारी नौकरियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षण।
3. **सफलता का समालोचनात्मक विश्लेषण:**
* **सकारात्मक प्रभाव:** शिक्षा और रोजगार में कुछ हद तक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि।
* **चुनौतियाँ/कमियाँ:**
* **कार्यान्वयन में बाधाएँ:** धन के आवंटन और उपयोग में देरी या अक्षमता।
* **राजनीतिक इच्छाशक्ति:** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता।
* **स्थानीय विरोध:** कभी-कभी स्थानीय लोगों को पूर्ण लाभ न मिलने की शिकायतें।
* **सतत विकास की कमी:** केवल आरक्षण से परे व्यापक आर्थिक विकास की आवश्यकता।
* **डेटा और निगरानी:** प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मजबूत डेटा संग्रह और निगरानी तंत्र का अभाव।
4. **निष्कर्ष:** अनुच्छेद 371J के महत्व को स्वीकार करते हुए, इसके कार्यान्वयन में सुधार और क्षेत्रीय असमानताओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए अधिक व्यापक और सतत प्रयासों की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में ₹1,775.41 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है?

1. A. ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण
2. B. औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन
3. C. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
4. D. कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज

उत्तर: A. ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण — कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे एवं विकास कार्यों को गति देने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा ₹1,775.41 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है।

Mains: कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास में केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त पहलों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक सुधारों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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