गूगल भी करेगा बाल यौन शोषण सामग्री की सीधे भारतीय अधिकारियों को रिपोर्टिंग

22 Sep गूगल भी करेगा बाल यौन शोषण सामग्री की सीधे भारतीय अधिकारियों को रिपोर्टिंग

✎ गूगल और मेटा द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) की सीधी रिपोर्टिंग भारत सरकार के ऑनलाइन बाल सुरक्षा और तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करने वाले संचार नेटवर्क की भूमिका, साइबर सुरक्षा
• Prelims: बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC), सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, साइबर अपराध, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन बाल सुरक्षा
• Essay: डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता: तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: गूगल और मेटा द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) की सीधी रिपोर्टिंग भारत सरकार के ऑनलाइन बाल सुरक्षा और तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, मेटा के बाद, गूगल ने भी बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से संबंधित रिपोर्ट सीधे भारतीय अधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया है। यह कदम भारत सरकार द्वारा प्रमुख तकनीकी कंपनियों पर रिपोर्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के दबाव के बाद आया है, क्योंकि मौजूदा प्रणाली में रिपोर्टों को एक अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन (NCMEC) के माध्यम से भेजने से महत्वपूर्ण देरी होती थी, जिससे बच्चों को तत्काल जोखिम का सामना करना पड़ सकता था।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार लंबे समय से ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार को रोकने और इस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है।
• पहले, मेटा और गूगल जैसी कंपनियाँ CSAM से संबंधित रिपोर्टें अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) को भेजती थीं, जो फिर उन्हें स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुँचाता था।
• इस मध्यस्थता प्रक्रिया के कारण रिपोर्टों को घरेलू पुलिस तक पहुँचने में अनावश्यक देरी होती थी, जिससे बच्चों को तत्काल खतरा होने की स्थिति में कार्रवाई में बाधा आती थी।
• भारत, मेटा के फेसबुक और गूगल के यूट्यूब दोनों के लिए उपयोगकर्ता संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा बाजार है, जिससे इन कंपनियों की नीतियों में बदलाव का यहाँ गहरा प्रभाव पड़ता है।
• जुलाई में, केंद्र सरकार ने गूगल को कई फ़ायरबेस वेब डेवलपमेंट खातों को हटाने का भी निर्देश दिया था, जो प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की वेबसाइटों और मोबाइल ऐप का प्रतिरूपण कर रहे थे।
• यह कदम ऑनलाइन सुरक्षा और जवाबदेही के प्रति भारत सरकार की बढ़ती गंभीरता को दर्शाता है।

भारत में ऑनलाइन बाल सुरक्षा और संबंधित कानून

• बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM): यह ऐसी कोई भी सामग्री है जो बच्चों के यौन शोषण को दर्शाती है या बढ़ावा देती है। इसका ऑनलाइन प्रसार एक गंभीर वैश्विक समस्या है।
• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए कड़े दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता शामिल है।
• साइबर अपराध समन्वय केंद्र (CyCord): गृह मंत्रालय के तहत स्थापित यह केंद्र देश में साइबर अपराधों से निपटने और उनके खिलाफ समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।
• पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act): बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया यह अधिनियम बाल यौन शोषण के मामलों में सख्त दंड का प्रावधान करता है और ऑनलाइन अपराधों को भी कवर करता है।
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): यह एक सांविधिक निकाय है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की जाँच करता है, जिसमें ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।
• तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही: भारत सरकार ऑनलाइन प्लेटफार्मों से अपेक्षा करती है कि वे अपनी सेवाओं का उपयोग करके होने वाले अपराधों को रोकने और उनकी रिपोर्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ, विशेष रूप से बच्चों से संबंधित संवेदनशील मामलों में।
• वैश्विक सहयोग: हालाँकि अधिकांश देश अभी भी NCMEC जैसे संगठनों के माध्यम से रिपोर्ट भेजते हैं, भारत का यह कदम सीधे रिपोर्टिंग के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार को रोकने और ऐसे मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• ऑनलाइन बाल सुरक्षा के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और तकनीकी कंपनियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है।

शासन और नियामक महत्व

• यह कदम भारत में ऑनलाइन सामग्री विनियमन और तकनीकी कंपनियों पर सरकारी पर्यवेक्षण को मजबूत करता है।
• यह दर्शाता है कि सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है और वैश्विक प्रथाओं को चुनौती देने को तैयार है।

तकनीकी और नीतिगत महत्व

• यह तकनीकी कंपनियों द्वारा अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में बदलाव का संकेत है, जो स्थानीय कानूनों और सरकारी मांगों के अनुरूप हैं।
• यह अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है कि वे भी अपनी सीमाओं के भीतर बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग के लिए सीधी व्यवस्था की मांग करें।

चुनौतियाँ

1. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

• सीधी रिपोर्टिंग से डेटा साझाकरण और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से जब संवेदनशील जानकारी भारतीय अधिकारियों के साथ साझा की जाती है।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट किए गए डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखी जाए और इसका दुरुपयोग न हो।

यूपीएससी लिंक: शासन, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी

2. तकनीकी और परिचालन चुनौतियाँ

• तकनीकी कंपनियों और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा साझाकरण के लिए एक मजबूत और सुरक्षित तकनीकी बुनियादी ढाँचा स्थापित करना।
• बड़ी मात्रा में रिपोर्टों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का निर्माण।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानकीकरण

• चूंकि अधिकांश देश अभी भी NCMEC के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं, भारत की नई प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा साझाकरण में जटिलताएँ पैदा कर सकती है।
• बाल यौन शोषण सामग्री से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर मानकीकृत प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साइबर सुरक्षा

4. झूठी रिपोर्टों का प्रबंधन

• झूठी या दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों की पहचान करना और उन्हें फ़िल्टर करना एक चुनौती हो सकती है, जिससे कानून प्रवर्तन संसाधनों का अनावश्यक अपव्यय हो सकता है।
• रिपोर्टिंग प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित करना।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता प्रदान करना।
• तकनीकी कंपनियों और सरकार के बीच डेटा साझाकरण के लिए एक सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करना।
• डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी और नियामक ढाँचा स्थापित करना, जिसमें डेटा संरक्षण कानून शामिल हों।
• झूठी रिपोर्टों को फ़िल्टर करने और वास्तविक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी तकनीकों का उपयोग करना।
• अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य देशों के साथ सहयोग जारी रखना ताकि बाल यौन शोषण सामग्री के वैश्विक नेटवर्क को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सके।
• डिजिटल साक्षरता और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना।
• तकनीकी कंपनियों को अपनी प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियों और एल्गोरिदम को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भारत में बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए नोडल एजेंसी है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, सोशल मीडिया मध्यस्थों को कुछ प्रकार की सामग्री को हटाने के लिए उचित परिश्रम करने के लिए बाध्य करते हैं।
3. भारत में बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के उत्पादन, वितरण और कब्जे पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय है, लेकिन बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए नोडल एजेंसी नहीं है। यह कार्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का है। कथन 2 सही है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, सोशल मीडिया मध्यस्थों पर आपत्तिजनक सामग्री, जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री भी शामिल है, को हटाने के लिए उचित परिश्रम करने का दायित्व डालते हैं। कथन 3 गलत है। भारत में बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के उत्पादन, वितरण और कब्जे को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है।

Q2. अभिकथन (A): गूगल और मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) की सीधी रिपोर्टिंग से भारत में ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
कारण (R): पहले, ये रिपोर्टें एक अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन के माध्यम से भेजी जाती थीं, जिससे रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती थी।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सीधी रिपोर्टिंग से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तेजी से जानकारी मिलेगी, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव होगी। कारण (R) भी सही है क्योंकि पहले की प्रणाली में एक मध्यस्थ के माध्यम से रिपोर्ट भेजने से समय लगता था, जिससे बच्चों को तत्काल जोखिम होने पर कार्रवाई में देरी हो सकती थी। कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि यह बताता है कि सीधी रिपोर्टिंग क्यों अधिक प्रभावी है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से निपटने में तकनीकी कंपनियों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी प्रभावशीलता पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) की समस्या और इसके गंभीर प्रभावों को बताते हुए करें। तकनीकी कंपनियों की भूमिका का विश्लेषण करें, जिसमें उनकी सामग्री मॉडरेशन नीतियां, रिपोर्टिंग तंत्र और डेटा साझाकरण प्रथाएं शामिल हों। उन चुनौतियों पर प्रकाश डालें जिनका सामना तकनीकी कंपनियां इस सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने में करती हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, और तकनीकी कंपनियों के साथ हालिया संवाद। इन कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, जिसमें सीधी रिपोर्टिंग प्रणाली जैसे हालिया परिवर्तनों के संभावित लाभ और अभी भी मौजूद कमियां शामिल हों। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी चर्चा करें। निष्कर्ष में, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक और सहयोगात्मक रणनीति की आवश्यकता पर जोर दें।

स्रोत: orissapost.com

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