छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पर भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी, धन शोधन का मामला

27 Jul छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पर भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी, धन शोधन का मामला

मानचित्र व माइंड-मैप: CGPSC recruitment scam and money laundering case

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; संवैधानिक, वैधानिक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय  |  GS Paper IV — नैतिकता और मानवीय अंतःक्रिया
• Prelims: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), लोक सेवा आयोग (PSC), भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र, न्यायिक हिरासत
• Essay: भ्रष्टाचार और सुशासन: चुनौतियाँ एवं समाधान, लोक सेवा में नैतिकता का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने लोक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता के महत्व को रेखांकित किया है, जिस पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जाँच की जा रही है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को CGPSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है और उन्हें विशेष PMLA न्यायालय, रायपुर ने ED की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में प्रश्नपत्र लीक करने, चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने और अवैध परितोषण (illegal gratification) के बदले अपने रिश्तेदारों व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का चयन कराने का आरोप है।

पृष्ठभूमि

• यह मामला वर्ष 2021 और 2022 में CGPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जब श्री सोनवानी आयोग के अध्यक्ष थे।
• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इस मामले के ‘प्रेडिकेट अपराध’ (predicate offence) की जाँच कर रहा है और उसने पहले भी श्री सोनवानी को गिरफ्तार किया था।
• आरोप है कि श्री सोनवानी के रिश्तेदारों के साथ-साथ अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का चयन किया गया था, क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया में समझौता किया गया था।
• अपराध की आय (proceeds of crime) आंशिक रूप से नकद में एकत्र की गई थी और आंशिक रूप से ‘लेयर्ड बैंकिंग लेनदेन’ (layered banking transactions) के माध्यम से भेजी गई थी, जिसके बाद ED ने जाँच में प्रवेश किया।
• जाँच से पता चला है कि CGPSC के भर्ती नियमों में 2021 में संशोधन किया गया था, ताकि ‘परिवार’ की परिभाषा से ‘भतीजा’ शब्द को हटाया जा सके, जिससे तमन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों के चयन में सुविधा हो।
• श्री सोनवानी पर अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है, ताकि प्रश्नपत्र लीक किए जा सकें और चयन प्रक्रिया में हेरफेर किया जा सके।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

• धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act – PMLA), 2002 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है।
• इसका मुख्य उद्देश्य धन शोधन को रोकना और धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करना है।
• यह अधिनियम धन शोधन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• PMLA के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) को धन शोधन के मामलों की जाँच करने और कार्रवाई करने का अधिकार है।
• अधिनियम की धारा 19 ED को कुछ शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है।
• धारा 50 ED के अधिकारियों को गवाहों को समन करने और उनके बयान दर्ज करने का अधिकार देती है।
• यह अधिनियम ‘अपराध की आय’ (proceeds of crime) की पहचान, पता लगाने, अनंतिम कुर्की (provisional attachment) और कुर्की (confiscation) का प्रावधान करता है।
• PMLA के तहत अपराध एक संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) अपराध है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और नैतिकता

• यह मामला सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) के महत्व को रेखांकित करता है।
• लोक सेवकों द्वारा नैतिक आचरण और सत्यनिष्ठा (Integrity) बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
• भ्रष्टाचार से निपटने और सुशासन (Good Governance) सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक तंत्रों की आवश्यकता को उजागर करता है।

सामाजिक और आर्थिक

• भ्रष्टाचार योग्य उम्मीदवारों को उनके वैध अवसरों से वंचित कर सामाजिक असमानता (Social Inequality) को बढ़ाता है।
• यह सार्वजनिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करता है, जिससे सामाजिक अशांति और निराशा बढ़ सकती है।
• अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक दक्षता (Economic Efficiency) को नुकसान होता है।

कानूनी और संस्थागत

• धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act – PMLA), 2002 जैसे कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है।
• केंद्रीय जांच एजेंसियों (जैसे ED, CBI) की भूमिका और उनके क्षेत्राधिकार पर बहस को जन्म देता है।
• लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता (Autonomy) और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

चुनौतियाँ

1. लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और जवाबदेही

• आयोगों की स्वायत्तता बनाए रखते हुए उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए?
• अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप को कैसे रोका जाए?

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. भ्रष्टाचार और कदाचार का पता लगाना और रोकना

• संस्थागत भ्रष्टाचार के पैटर्न की पहचान कैसे करें और उसे रोकने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण कैसे स्थापित करें?
• व्हिसल-ब्लोअर (Whistle-blower) सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए ताकि कदाचार की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जा सके?

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता, भ्रष्टाचार

3. धन शोधन का मुकाबला करना

• जटिल बैंकिंग लेनदेन और नकदी के माध्यम से होने वाले धन शोधन के मामलों की जांच और अभियोजन में क्या चुनौतियाँ हैं?
• अपराध की आय (Proceeds of Crime) का पता लगाने और उसे जब्त करने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को कैसे सुधारा जाए?

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, धन शोधन

4. जनता का विश्वास बहाल करना

• भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के कारण जनता के टूटे हुए विश्वास को कैसे बहाल किया जाए?
• लोक सेवा आयोगों की छवि को कैसे सुधारा जाए ताकि वे योग्यता और निष्पक्षता के प्रतीक बन सकें?

यूपीएससी लिंक: शासन, लोक प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाया जाए।
• भर्ती प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मानव हस्तक्षेप को कम किया जाए और पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
• व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण कानूनों को मजबूत किया जाए ताकि भ्रष्टाचार की जानकारी देने वालों को सुरक्षा मिल सके।
• धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कानूनों का प्रभावी और समयबद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए।
• लोक सेवकों के लिए एक मजबूत आचार संहिता (Code of Conduct) और नैतिक दिशानिर्देश (Ethical Guidelines) विकसित किए जाएं।
• नियमित ऑडिट और समीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं में संभावित कमजोरियों की पहचान की जाए और उन्हें दूर किया जाए।
• जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए आयोगों द्वारा सक्रिय रूप से संचार और आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम केवल उन अपराधों पर लागू होता है जिनमें 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल होती है।
2. प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस अधिनियम के तहत जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
3. PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को विशेष न्यायालय (PMLA) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 और 3 — कथन 1 गलत है क्योंकि PMLA किसी विशिष्ट राशि की सीमा पर लागू नहीं होता है; यह धन शोधन के सभी मामलों पर लागू होता है। कथन 2 सही है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। कथन 3 सही है क्योंकि PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को विशेष न्यायालयों (PMLA) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए हैं।

Q2. भारत में राज्य लोक सेवा आयोगों (State Public Service Commissions) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य केवल राज्य सेवाओं में भर्ती परीक्षा आयोजित करने तक सीमित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन 2 गलत है क्योंकि उन्हें राज्यपाल द्वारा नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि आयोग के कार्य केवल भर्ती परीक्षा आयोजित करने तक सीमित नहीं हैं; वे भर्ती के तरीकों, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर भी सरकार को सलाह देते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने राज्य लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इस संदर्भ में, लोक सेवा आयोगों में भ्रष्टाचार के मूल कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा उनकी संस्थागत अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न की शुरुआत लोक सेवा आयोगों के महत्व और हालिया घटना के संदर्भ में उनकी अखंडता पर उठे सवालों को रेखांकित करते हुए की जा सकती है। इसके बाद, भ्रष्टाचार के मूल कारणों जैसे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, आंतरिक नियंत्रणों का अभाव और नैतिक मूल्यों में गिरावट का विश्लेषण करें। अंत में, सुधारों पर चर्चा करें, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना, जवाबदेही तय करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, न्यायिक समीक्षा को मजबूत करना और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है। निष्कर्ष में, लोक सेवा आयोगों की विश्वसनीयता बहाल करने के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

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