जनजातीय गौरव पखवाड़ा 2026: उद्देश्य, पहलें और महत्व

12 Nov जनजातीय गौरव पखवाड़ा 2026: उद्देश्य, पहलें और महत्व

✎ 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है, जिसे 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जा रहा है; अनुसूचित जनजाति की सूची अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति; स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों का योगदान  |  GS Paper II — शासन और सामाजिक न्याय: अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान, कल्याणकारी योजनाएं और उनका क्रियान्वयन  |  GS Paper III — पर्यावरण और जैव विविधता: पारंपरिक ज्ञान, औषधीय पौधों का संरक्षण
• Prelims: भगवान बिरसा मुंडा और उलगुलान (1899–1900), जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर), अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति की सूची), पांचवीं और छठी अनुसूची, पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups), पीएम-जनमन (PM-JANMAN), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs), CSIR-NBRI, लखनऊ
• Essay: विरासत से सशक्तीकरण: सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक-आर्थिक समावेशन का संबंध, कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक पहुंचना: जागरूकता, क्रियान्वयन और जनभागीदारी की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है, जिसे 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जा रहा है; अनुसूचित जनजाति की सूची अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 से 15 नवंबर 2026 तक देशव्यापी जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है, जिसका समापन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के साथ होगा। यह आयोजन केवल स्मरणोत्सव नहीं है, बल्कि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को गति देने, उनका लाभ जनजातीय परिवारों तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं व उनके तहत मिलने वाले अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का समयबद्ध अभियान है। इस वर्ष के कार्यक्रमों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का राष्ट्रपति से संवाद, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, जनजातीय महिला उद्यमियों का सम्मेलन, पीवीटीजी के लिए स्वास्थ्य-पोषण शिविर, पारंपरिक उपचारकर्ताओं का क्षमता निर्माण, आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति सहायता शिविर और औषधीय पौधों के संरक्षण का कार्यक्रम शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों में यह दिवस रांची, खूंटी, जमुई और डेडियापाड़ा में मनाया जा चुका है, जो इसके राष्ट्रीय स्वरूप को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान मिले।
• बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2024-25 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम और बड़ी संख्या में सहभागिता दर्ज हुई।
• जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों और योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में 1999 में अलग मंत्रालय बनाया गया था।
• पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) जैसी योजनाओं में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों और जनजातीय गांवों के समग्र विकास पर बल दिया गया है।
• धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आदि कर्मयोगी जैसे स्वयंसेवक ढांचे के माध्यम से गांव-स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस और जनजातीय गौरव पखवाड़ा क्या है?

• जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा (1875–1900) की जयंती से जुड़ा है।
• बिरसा मुंडा ने 1899–1900 में उलगुलान (जन-विद्रोह) का नेतृत्व किया, जो औपनिवेशिक भूमि और वन नीतियों तथा शोषण के विरुद्ध एक प्रमुख जनजातीय आंदोलन था।
• अनुसूचित जनजाति की पहचान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत होती है, जिसमें राष्ट्रपति संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं।
• संविधान की पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2)) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है।
• विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) वे समूह हैं जो आदिम विशेषताओं, न्यूनतम साक्षरता और पिछड़ी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक संवेदनशील माने गए हैं; इनके विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं।
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है।
• जनजातीय ज्ञान, औषधीय पौधों और पारंपरिक उपचार पद्धतियों का संरक्षण जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत दोनों से जुड़ा विषय है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
स्मरणोत्सव से सशक्तिकरण की ओर	पखवाड़े को केवल स्मृति-आयोजन के बजाय योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभ-वितरण और अधिकार-जागरूकता के समयबद्ध अभियान के रूप में चलाया जा रहा है
जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर)	वर्ष 2021 में घोषित; बिरसा मुंडा की जयंती पर स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान और सांस्कृतिक महत्व को सम्मान
धरती आबा जनभागीदारी अभियान	आदि सेवा समय और आदि सेवा दिवस के माध्यम से जनजातीय गांवों में सामुदायिक भागीदारी और शासन की पहुंच को बढ़ावा
आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक	76,963 गांवों में लगभग 1.54 लाख स्वयंसेवकों को राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित करने का प्रयास
पारंपरिक उपचारकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं प्रमाणन	हैदराबाद सम्मेलन में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1,500 उपचारकर्ता प्रशिक्षित; एक लाख उपचारकर्ताओं के लक्ष्य का हिस्सा
पीवीटीजी हेतु स्वास्थ्य-पोषण सेवा संगम	15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पीएम-जनमन (PM-JANMAN) बहुउद्देशीय केंद्रों पर स्वास्थ्य, पोषण और योजना-संबंधी शिविर; विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) पर केंद्रित

महत्व

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

• जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देकर स्वतंत्रता संग्राम के समावेशी स्वरूप को रेखांकित किया जाता है
• 2024-25 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के दौरान 28 से अधिक राष्ट्रीय कार्यक्रम और दो लाख से अधिक गतिविधियां हुईं, जिनमें 3.8 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया
• जनजातीय गौरव दिवस को राष्ट्रीय जन-आंदोलन का स्वरूप मिलना सांस्कृतिक विविधता की सार्वजनिक स्वीकृति को दर्शाता है

आर्थिक और उद्यमिता संबंधी महत्व

• 14 नवंबर के रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सम्मेलन में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 जनजातीय महिला उद्यमी भाग लेंगी, जिससे बाजार से जुड़ाव और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है
• जनजातीय समुदायों के पारंपरिक उत्पादों और कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ना आजीविका-विविधीकरण का साधन बन सकता है

शैक्षिक और कौशल-विकास संबंधी महत्व

• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के लगभग 200 विद्यार्थियों का राष्ट्रपति से संवाद शिक्षा को नागरिक सहभागिता और नेतृत्व से जोड़ने का प्रतीकात्मक प्रयास है
• छात्रवृत्ति सहायता शिविरों के माध्यम से आवेदन और आधार सीडिंग में सहायता दी जा रही है, जिससे पात्र विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचने की संभावना बढ़ती है

ज्ञान-संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व

• ओडिशा के कोरापुट में CSIR-NBRI के सहयोग से 200 से 300 औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का कार्यक्रम जैव-विविधता संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान को जोड़ता है
• जनजातीय पारंपरिक उपचार-पद्धति का प्रमाणीकरण इस ज्ञान को औपचारिक स्वास्थ्य-तंत्र के साथ संवाद की स्थिति में लाता है

चुनौतियाँ

1. अंतिम छोर तक सेवा-वितरण की चुनौती

• पीवीटीजी और दूरस्थ बसावटों तक योजनाओं की पहुंच कम होने से लाभ-वितरण का अंतर बना रहता है
• शिविर-आधारित सेवा-वितरण की निरंतरता और समयबद्धता पर प्रश्न उठता है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि का अभियान है

यूपीएससी लिंक: शासन में सेवा-वितरण; सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं

2. आधार सीडिंग और डिजिटल बाधाएं

• छात्रवृत्ति के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य प्रक्रिया होने से डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच के अभाव वाले परिवार पीछे रह सकते हैं
• तकनीकी त्रुटियां या दस्तावेजी कमियां पात्र विद्यार्थियों को लाभ से वंचित कर सकती हैं

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस; डिजिटल विभाजन और समावेशी प्रौद्योगिकी

3. पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और लाभ-साझाकरण

• पारंपरिक उपचारकर्ताओं के ज्ञान का दस्तावेजीकरण करते समय उसके स्वामित्व और लाभ-साझाकरण के प्रश्न उठते हैं
• जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) के प्रावधानों के साथ सामुदायिक ज्ञान की सुरक्षा का संतुलन आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण एवं जैव-विविधता संरक्षण; बौद्धिक संपदा अधिकार

4. महिला उद्यमिता और बाजार पहुंच

• जनजातीय महिला उद्यमियों के उत्पादों को स्थायी बाजार, विपणन-तंत्र और वित्त से जोड़ना चुनौतीपूर्ण है
• मध्यस्थों के शोषण और मूल्य-श्रृंखला में कम हिस्सेदारी से आर्थिक लाभ सीमित रह सकता है

यूपीएससी लिंक: समावेशी आर्थिक विकास; महिला सशक्तीकरण और स्वयं सहायता तंत्र

5. जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

• जनजातीय भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, विशेषकर उन भाषाओं में जिनकी लिखित परंपरा सीमित है
• राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार जैसे प्रयासों के लिए मानकीकरण और समुदाय की भागीदारी दोनों आवश्यक हैं

यूपीएससी लिंक: भाषाई विविधता एवं सांस्कृतिक संरक्षण; संस्कृति का अध्ययन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
पीवीटीजी तक पहुंच	दूरस्थ और विरल बसावटों में शिविर-आधारित सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना कठिन है
आधार सीडिंग	डिजिटल साधनों की कमी से पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्रक्रिया से बाहर रह सकते हैं
पारंपरिक ज्ञान	औषधीय ज्ञान के दस्तावेजीकरण में सामुदायिक सहमति और लाभ-साझाकरण का प्रश्न
बाजार से जुड़ाव	महिला उद्यमियों के लिए स्थायी विपणन, वित्त और मूल्य-श्रृंखला में हिस्सेदारी सीमित
प्रशिक्षण की गुणवत्ता	एक लाख उपचारकर्ताओं और 1.54 लाख स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में मानकीकरण बनाए रखना
भाषा और संस्कृति	जनजातीय भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा और दस्तावेजीकरण की सीमाएं

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan)
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools – EMRS)
• धरती आबा जनभागीदारी अभियान (Dharti Aaba Jan Bhagidari Abhiyan)

आगे की राह

• पीवीटीजी बसावटों के लिए शिविरों को नियमित सेवा-केंद्रों में बदलकर सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जाए
• छात्रवृत्ति के लिए आधार सीडिंग में सहायता-केंद्रों और ग्राम-स्तरीय सहायकों की भूमिका को संस्थागत किया जाए
• पारंपरिक उपचारकर्ताओं के प्रमाणन में सामुदायिक सहमति और लाभ-साझाकरण के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए
• महिला उद्यमियों के लिए सरकारी खरीद, विपणन मंच और सूक्ष्म वित्त की पहुंच को एक साथ जोड़ा जाए
• आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के बाद उनकी भूमिका, कार्य-विवरण और मूल्यांकन की स्पष्ट व्यवस्था की जाए
• कोरापुट जैसे औषधीय पौध-संरक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय आजीविका और सामुदायिक स्वामित्व से जोड़ा जाए
• जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण में स्थानीय समुदायों को लेखन और संरक्षण की प्रक्रिया का भागीदार बनाया जाए
• प्रत्येक वर्ष के अभियान के परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन कर लाभार्थियों की वास्तविक पहुंच को मापा जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा प्राप्त है।
2. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान के लिए पूर्व-कृषि स्तर की तकनीक, स्थिर या घटती जनसंख्या, अत्यंत निम्न साक्षरता और निर्वाह अर्थव्यवस्था जैसे मानदंड अपनाए जाते हैं।
3. छठी अनुसूची नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन गलत हैं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जनजातियां निर्दिष्ट करते हैं। कथन 2 सही है: ये मानदंड PVTG की पहचान के सरकारी आधार हैं। कथन 3 गलत है: छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है; नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371क का विशेष प्रावधान है।

Q2. निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) है:
अभिकथन (A): जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है।
कारण (R): वर्ष 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिवस की घोषणा की थी।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है — अभिकथन और कारण दोनों तथ्यात्मक रूप से सही हैं। 15 नवंबर का चुनाव बिरसा मुंडा की जयंती के कारण है, जबकि कारण (R) केवल यह बताता है कि दिवस की घोषणा 2021 में हुई। अतः (R) (A) की पूर्ण व्याख्या नहीं करता।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I (योजना/अधिनियम)
A. पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान)
B. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
C. वन अधिकार अधिनियम, 2006
D. जैव विविधता अधिनियम, 2002

सूची II (विशेषता)
1. वन-निवासियों के भूमि और लघु वनोपज पर अधिकारों को मान्यता
2. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए मिशन
4. जैविक संसाधनों के संरक्षण और लाभ-बंटवारे की व्यवस्था

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-3, B-2, C-1, D-4
2. A-2, B-3, C-1, D-4
3. A-3, B-1, C-2, D-4
4. A-3, B-2, C-4, D-1

उत्तर: A-3, B-2, C-1, D-4 — पीएम-जनमन का फोकस PVTG और पिछड़े जनजातीय समूहों के विकास पर है (A-3)। EMRS आवासीय शिक्षा प्रदान करता है (B-2)। वन अधिकार अधिनियम वन-निवासियों के अधिकार मान्य करता है (C-1)। जैव विविधता अधिनियम जैविक संसाधनों के संरक्षण और लाभ-बंटवारे से जुड़ा है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में जनजातीय नीति ‘संरक्षण’ से ‘सशक्तीकरण’ की ओर बढ़ी है। पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास-अंतराल को दूर करने की सरकारी पहलों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन इन योजनाओं की सफलता के लिए अनिवार्य है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर-कंकाल (Expected Points):
1. भूमिका: 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा; 2024-25 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव वर्ष; उलगुलान (1899-1900) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि; ‘संरक्षण’ (Verrier Elwin की ‘अलगाव’ नीति) बनाम ‘आत्मसात्करण’ (G.S. Ghurye, Backward Hindus, 1943) बनाम ‘सशक्तीकरण’ का वैचारिक विमर्श।
2. संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 46 (राज्य का दायित्व), अनुच्छेद 244 और पांचवीं-छठी अनुसूची, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, अनुच्छेद 338क (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग), अनुच्छेद 342 (ST निर्दिष्टीकरण)।
3. विधिक प्रावधान: PESA 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका; FRA 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार; Samatha बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) में अनुसूचित क्षेत्रों में खनन पर सीमाएं; Orissa Mining Corporation बनाम MoEF (2013) में नियमगिरि मामले में ग्राम सभा की सहमति का सिद्धांत।
4. योजनाओं का मूल्यांकन: पीएम-जनमन में PVTG बस्तियों में आवास, सड़क, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य और शिक्षा का बहु-मंत्रालयी समन्वय; DAJGUA में ग्राम-स्तरीय अवसंरचना और सेवा वितरण; धरती आबा जनभागीदारी अभियान में आदि कर्मयोगी प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के लिए आधार सीडिंग।
5. आलोचनात्मक पक्ष: लाभार्थी पहचान और दस्तावेज़ी बाधाएं; भूमि-अधिकार दावों का लंबित होना; विकास परियोजनाओं से विस्थापन और FPIC (ग्राम सभा की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति) की व्यावहारिक कमी; योजनाओं का अलग-अलग मंत्रालयों में बिखराव।
6. संबंध-विश्लेषण: PESA और FRA का क्रियान्वयन क्यों आवश्यक है—अधिकार-आधारित विकास बनाम सेवा-आधारित विकास का तर्क; तर्क दिया जा सकता है कि बिना भूमि और वन अधिकारों की मान्यता के आवास और आजीविका योजनाएं स्थायी नहीं होतीं।
7. पारंपरिक ज्ञान: जनजातीय पारंपरिक उपचारकर्ताओं का प्रशिक्षण, औषधीय पौधों का संरक्षण (CSIR-NBRI के सहयोग से कोरापुट), जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत लाभ-बंटवारे की व्यवस्था और नागोया प्रोटोकॉल (2010) का संदर्भ।
8. निष्कर्ष: सशक्तीकरण के लिए योजना-आधारित और अधिकार-आधारित दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय; सांस्कृतिक स्वायत्तता और विकास की आकांक्षा के बीच संतुलन; सतत और सहभागी शासन।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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