डीआरआई ने पकड़ी 18 किलो सिंथेटिक ड्रग्स तस्करी, चार गिरफ्तार

30 Aug डीआरआई ने पकड़ी 18 किलो सिंथेटिक ड्रग्स तस्करी, चार गिरफ्तार

✎ डीआरआई मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (अवैध व्यापार और इसका प्रभाव)  |  GS Paper II — शासन (कानून प्रवर्तन एजेंसियां)
• Prelims: डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985, एम्फेटामाइन, MDMA, कृत्रिम मादक पदार्थ, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा पार अपराध
• Essay: भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और रोकथाम के उपाय

त्वरित पुनरावृत्ति: डीआरआई मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने हाल ही में दो अलग-अलग अभियानों में लगभग 18 किलोग्राम एम्फेटामाइन और MDMA जैसे कृत्रिम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इन अभियानों के दौरान चार व्यक्तियों को मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई देश में कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और संबंधित नेटवर्क को ध्वस्त करने के डीआरआई के गहन प्रयासों का हिस्सा है, जिसने पिछले दो सप्ताह में लगभग 150 किलोग्राम एम्फेटामाइन-टाइप स्टिमुलेंट (ATS) जब्त किए हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक पारगमन बिंदु और गंतव्य दोनों के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से ‘गोल्डन क्रिसेंट’ (ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान) और ‘गोल्डन ट्रायंगल’ (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण।
• कृत्रिम मादक पदार्थ (Synthetic Drugs) जैसे एम्फेटामाइन और MDMA का उत्पादन और तस्करी हाल के वर्षों में बढ़ी है, जो पारंपरिक मादक पदार्थों के साथ-साथ एक नई चुनौती पेश कर रही है।
• मादक पदार्थों की तस्करी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि इससे आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संगठित अपराधों को बढ़ावा मिलता है।
• भारत सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और जागरूकता अभियान चलाना शामिल है।
• डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो तस्करी विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी भी शामिल है।
• मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985, भारत में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है, जो उनके उत्पादन, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और खपत को प्रतिबंधित करता है।

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) और NDPS अधिनियम, 1985

• डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) भारत की प्रमुख तस्करी-विरोधी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
• यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है।
• डीआरआई का मुख्य कार्य तस्करी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना और कार्रवाई करना है।
• यह मादक पदार्थों, सोने, नकली मुद्रा, वन्यजीव उत्पादों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985, भारत में मादक पदार्थों से संबंधित सभी गतिविधियों को विनियमित करता है।
• यह अधिनियम मादक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, खपत और आयात/निर्यात को प्रतिबंधित करता है।
• अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास और भारी जुर्माना शामिल है।
• एनडीपीएस अधिनियम के तहत, जब्त की गई मादक पदार्थों की मात्रा के आधार पर दंड की गंभीरता भिन्न होती है (छोटी मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा)।
• यह अधिनियम मादक पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के लिए भी प्रावधान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती	डीआरआई द्वारा लगभग 18 किलोग्राम एम्फेटामाइन और MDMA जब्त किया गया, जो सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे को दर्शाता है।
दो अलग-अलग अभियान	बेंगलुरु और पुणे में खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई, जो देशव्यापी तस्करी नेटवर्क की उपस्थिति का संकेत देती है।
चार गिरफ्तारियाँ	मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत तस्करों और प्राप्तकर्ताओं की गिरफ्तारी, जो कानून के सख्त प्रवर्तन को दर्शाती है।
रेलवे मार्ग का उपयोग	तस्करी के लिए रेलवे का उपयोग, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है।
विस्तृत जांच और फील्ड टेस्ट	ड्रग डिटेक्शन किट का उपयोग कर एम्फेटामाइन की पुष्टि, जो जांच प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

महत्व

आंतरिक सुरक्षा

• सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह आपराधिक नेटवर्कों को बढ़ावा देती है और युवाओं को नशे की लत में धकेलती है।
• ड्रग्स से प्राप्त धन का उपयोग अक्सर अन्य अवैध गतिविधियों, जैसे आतंकवाद और हथियारों की तस्करी, के वित्तपोषण में किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है।

सामाजिक प्रभाव

• नशीले पदार्थों का सेवन समाज में अपराध दर में वृद्धि, स्वास्थ्य समस्याओं और उत्पादकता में कमी का कारण बनता है।
• युवा आबादी पर इसका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके भविष्य और राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

आर्थिक प्रभाव

• ड्रग्स तस्करी से अर्थव्यवस्था को दोहरा नुकसान होता है: एक ओर अवैध व्यापार से काला धन उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति और उपचार पर सरकारी संसाधनों का व्यय होता है।
• यह देश की छवि को भी धूमिल करता है और विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• ड्रग्स तस्करी एक सीमा-पार अपराध है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है।
• भारत को पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

चुनौतियाँ

1. ड्रग्स तस्करी के तरीके

• तस्कर लगातार नए और परिष्कृत तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे और कूरियर सेवाओं का दुरुपयोग, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
• सिंथेटिक ड्रग्स को अक्सर अन्य वस्तुओं में छिपाकर ले जाया जाता है, जिससे उनका पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा: संगठित अपराध और आतंकवाद

2. सीमा-पार तस्करी

• भारत की लंबी और छिद्रपूर्ण सीमाएँ ड्रग्स तस्करों के लिए आसान मार्ग प्रदान करती हैं, खासकर ‘गोल्डन क्रिसेंट’ और ‘गोल्डन ट्रायंगल’ जैसे क्षेत्रों से।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी या अपर्याप्तता तस्करी को रोकने में बाधा डालती है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा: सीमा प्रबंधन

3. जागरूकता और रोकथाम

• युवाओं में नशीले पदार्थों के प्रति बढ़ती लत और जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है।
• नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रमों की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे: स्वास्थ्य और शिक्षा

4. कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाएँ

• NDPS अधिनियम के तहत मामलों की धीमी सुनवाई और अपर्याप्त सजा दर तस्करों को हतोत्साहित करने में विफल रहती है।
• साक्ष्य एकत्र करने और अभियोजन में चुनौतियाँ भी प्रभावी कार्रवाई में बाधा डालती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन: न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन

5. प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग

• डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड संचार का उपयोग ड्रग्स व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए तस्करों को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है।
• क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अवैध लेनदेन को गुमनाम और अप्रतिदेय बनाता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा: साइबर सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सिंथेटिक ड्रग्स का प्रसार	एम्फेटामाइन और MDMA जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का निर्माण और तस्करी आसान है, जिससे इनका प्रसार तेजी से हो रहा है।
युवाओं में बढ़ती खपत	पार्टी ड्रग्स के रूप में इनकी लोकप्रियता युवाओं को आसानी से आकर्षित करती है, जिससे स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएँ बढ़ती हैं।
तस्करी नेटवर्क का विस्तार	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित आपराधिक गिरोह इस व्यापार में शामिल हैं, जिससे इन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है।
कानून प्रवर्तन की क्षमता	ड्रग्स का पता लगाने, जब्त करने और तस्करों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एजेंसियों की क्षमता और संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है।
पुनर्वास की कमी	नशा करने वालों के लिए पर्याप्त पुनर्वास सुविधाओं और सहायता प्रणालियों की कमी, जिससे वे फिर से नशे की ओर लौट जाते हैं।

आगे की राह

• खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और समन्वय को मजबूत करना, विशेष रूप से डीआरआई, NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) और राज्य पुलिस बलों के बीच।
• सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और गश्त को बढ़ाना, साथ ही आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और सेंसर का उपयोग करना।
• NDPS अधिनियम, 1985 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करना।
• नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करना, साथ ही युवाओं में नशीले पदार्थों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ, ताकि सीमा-पार ड्रग्स तस्करी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
• वित्तीय जांच को मजबूत करना ताकि ड्रग्स व्यापार से प्राप्त अवैध धन के प्रवाह को रोका जा सके और तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ा जा सके।
• साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाना ताकि डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड संचार के माध्यम से होने वाले ड्रग्स व्यापार का पता लगाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985, भारत में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करता है।
2. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
3. एम्फ़ैटेमिन और MDMA प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मादक पदार्थ हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। NDPS अधिनियम, 1985 भारत में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए दंड और प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। कथन 2 सही है। DRI वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का एक हिस्सा है। कथन 3 गलत है। एम्फ़ैटेमिन और MDMA सिंथेटिक (कृत्रिम) मादक पदार्थ हैं, प्राकृतिक नहीं।

Q2. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. DRI भारत में तस्करी विरोधी गतिविधियों के लिए प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
2. यह केवल मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों को देखता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: केवल 1 — कथन 1 सही है। DRI भारत में तस्करी विरोधी गतिविधियों के लिए प्रमुख एजेंसी है। कथन 2 गलत है। DRI केवल मादक पदार्थों की तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि सोना, नकली मुद्रा, वन्यजीव उत्पादों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी जैसे विभिन्न प्रकार के आर्थिक अपराधों से भी निपटता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में कृत्रिम मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** कृत्रिम मादक पदार्थों (जैसे एम्फ़ैटेमिन, MDMA) की बढ़ती तस्करी और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभावों का संक्षिप्त परिचय।
2. **DRI की भूमिका:**
* खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण करना।
* तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना (हालिया DRI अभियानों का उल्लेख)।
* सीमा पार तस्करी को रोकना।
* NDPS अधिनियम, 1985 के तहत प्रवर्तन।
* अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय।
3. **चुनौतियाँ:**
* अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क और सीमा पार सहयोग की जटिलता।
* तकनीकी प्रगति का उपयोग कर तस्करों द्वारा नए तरीके अपनाना।
* मादक पदार्थों के उत्पादन और वितरण में रासायनिक अग्रदूतों (precursors) की उपलब्धता।
* जागरूकता की कमी और युवाओं में बढ़ती लत।
* कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में चुनौतियाँ।
4. **आवश्यक उपाय:**
* कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण।
* अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझाकरण को मजबूत करना।
* सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
* मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जन जागरूकता अभियान।
* नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
* NDPS अधिनियम, 1985 और संबंधित कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. **निष्कर्ष:** एक समग्र और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल, जिसमें प्रवर्तन, रोकथाम और पुनर्वास शामिल हो, ताकि भारत को मादक पदार्थों से मुक्त किया जा सके।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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