डीएफएस विशेष अभियान 6.0: सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और शिकायत निवारण में नया मोड़

17 Sep डीएफएस विशेष अभियान 6.0: सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और शिकायत निवारण में नया मोड़

✎ विशेष अभियान 6.0 प्रशासनिक दक्षता, स्वच्छता और जन शिकायत निवारण को संस्थागत बनाने की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं  |  GS Paper IV — लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही
• Prelims: विशेष अभियान 6.0, वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), स्वच्छता अभियान, जन शिकायत निवारण, SCDPM पोर्टल, ई-गवर्नेंस
• Essay: प्रशासनिक सुधार और सुशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता और जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: विशेष अभियान 6.0 प्रशासनिक दक्षता, स्वच्छता और जन शिकायत निवारण को संस्थागत बनाने की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग (Department of Financial Services – DFS) आगामी विशेष अभियान 6.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 2 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। यह अभियान स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सभी प्रशासनिक स्तरों पर लंबित मामलों को कम करने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। यह पहल पिछले अभियानों की सफलता पर आधारित है, जिसमें जन शिकायतों के निवारण और कार्यालय परिसरों की सफाई जैसे महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार सुशासन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के तहत, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।
• वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और पेंशन निधि से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को संभालता है।
• विशेष अभियान 5.0 (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित) में DFS ने 41,000 से अधिक स्थानों की सफाई की और कचरे के निपटान से 3.20 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
• नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक की अवधि में, DFS ने स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के अपने अभियान जारी रखे, जिसकी मासिक प्रगति की निगरानी SCDPM पोर्टल के माध्यम से की गई।
• इस अवधि के दौरान, 14,590 जन शिकायतों और 3,987 जन शिकायतों की अपीलों का निपटान किया गया, साथ ही 968 स्थानों/कार्यालयों की सफाई की गई और 96,328 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई।
• विशेष अभियान 6.0 के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है, और DFS के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी फील्ड कार्यालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस बारे में जागरूक किया गया है।

विशेष अभियान क्या है?

• विशेष अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों, विशेषकर जन शिकायतों, को प्रभावी ढंग से निपटाना है।
• इन अभियानों का मुख्य लक्ष्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिल सकें।
• यह अभियान केवल कार्यालयों की भौतिक सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फाइलों के ढेर को कम करना, अप्रचलित नियमों को हटाना और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग को बढ़ावा देना भी शामिल है।
• इन अभियानों के माध्यम से, कार्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री और कबाड़ का निपटान करके राजस्व भी अर्जित किया जाता है, जिससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है।
• अभियानों की प्रगति की निगरानी एक केंद्रीकृत पोर्टल, जैसे SCDPM पोर्टल, के माध्यम से की जाती है, जिससे विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।
• यह पहल सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें नागरिक-केंद्रित प्रशासन और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण पर जोर दिया जाता है।
• विशेष अभियान 6.0 पिछले अभियानों की सफलता पर आधारित है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• यह अभियान सरकारी कार्यालयों में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होता है।
• लंबित जन शिकायतों का निपटान सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों को मजबूत करता है और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देता है।
• स्वच्छता को संस्थागत रूप देने का प्रयास सरकारी कार्यस्थलों पर एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है, जो कर्मचारियों की उत्पादकता में भी योगदान दे सकता है।

सामाजिक महत्व

• जन शिकायतों का त्वरित समाधान नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं में विश्वास और संतुष्टि बढ़ाता है।
• स्वच्छता अभियान सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, जिससे व्यापक सामाजिक स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
• यह पहल सरकार की ‘स्वच्छ भारत’ दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है।

आर्थिक महत्व

• कचरे के निपटान से राजस्व अर्जित करना संसाधनों के कुशल उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन के आर्थिक मॉडल को दर्शाता है।
• प्रशासनिक लंबितता में कमी से सरकारी कामकाज में तेजी आती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनता है।
• बेहतर कार्य वातावरण और कुशल प्रशासन से वित्तीय सेवाओं के वितरण में सुधार हो सकता है, जो समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. स्थायी व्यवहार परिवर्तन

• अभियान के बाद भी स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने की गति को बनाए रखना एक चुनौती है।
• कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण है, ताकि ये पहल केवल अभियान तक सीमित न रहें।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. संसाधनों का आवंटन

• स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधनों का निरंतर आवंटन सुनिश्चित करना।
• विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों और छोटे कार्यालयों में संसाधनों की कमी एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का क्रियान्वयन

3. प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग

• SCDPM पोर्टल जैसे निगरानी उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना।
• प्रौद्योगिकी अपनाने में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रतिरोध को दूर करना।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस

4. जवाबदेही और निगरानी

• अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करना और प्रभावी निगरानी तंत्र बनाए रखना।
• लक्ष्यों से भटकने या शिथिलता आने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान को एक सतत प्रक्रिया के रूप में संस्थागत बनाना, न कि केवल एक अभियान के रूप में।
• सभी स्तरों पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
• SCDPM पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी और डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देना।
• उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों और व्यक्तियों को पुरस्कृत करके प्रेरणा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
• लंबित मामलों के मूल कारणों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करने के लिए नीतिगत और प्रक्रियात्मक सुधार करना।
• जन शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) सुनिश्चित करना।
• सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. विशेष अभियान 6.0 का उद्देश्य केवल स्वच्छता बनाए रखना है।
3. SCDPM पोर्टल का उपयोग स्वच्छता और लंबित मामलों की मासिक प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है। कथन 2 गलत है, विशेष अभियान 6.0 का उद्देश्य स्वच्छता के साथ-साथ परिचालन संबंधी लंबितता को कम करना और जन शिकायतों का निपटान करना भी है। कथन 3 सही है, SCDPM पोर्टल का उपयोग स्वच्छता और लंबित मामलों की मासिक प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।

Q2. विशेष अभियान 6.0 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से उद्देश्य है/हैं?
1. सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना।
2. जन शिकायतों का त्वरित निपटान करना।
3. कचरे के निपटान से राजस्व अर्जित करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — विशेष अभियान 6.0 का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, जन शिकायतों का त्वरित निपटान करना और कचरे के निपटान से राजस्व अर्जित करना है। ये सभी अभियान के प्रमुख घटक हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सरकारी कार्यालयों में ‘विशेष अभियान’ जैसी पहलें प्रशासनिक दक्षता और जन सेवा वितरण में सुधार के लिए कितनी प्रभावी रही हैं? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में ‘विशेष अभियान’ की अवधारणा और उसके उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण। मुख्य भाग में, इन अभियानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, जिसमें स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटान, जन शिकायत निवारण और राजस्व सृजन जैसे मापदंड शामिल हों। इसकी सफलताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालें। प्रशासनिक दक्षता में सुधार और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का विश्लेषण करें। निष्कर्ष में, इन अभियानों के भविष्य के महत्व और संभावित सुधारों पर संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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