तमिलनाडु बजट 2026: AI आधारित अनुमोदन प्रणाली और MY-HOME योजना की घोषणा

06 Aug तमिलनाडु बजट 2026: AI आधारित अनुमोदन प्रणाली और MY-HOME योजना की घोषणा

✎ तमिलनाडु बजट 2026-27 में AI-सक्षम नियोजन अनुमोदन प्रणाली 'स्पीड' और निम्न-आय वर्ग के परिवारों तथा युवाओं के लिए 'MY-HOME' नामक नई किफायती आवास योजना की घोषणा की गई है, जो शहरी विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय; आधारभूत संरचना (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि)
• Prelims: AI-सक्षम नियोजन अनुमोदन प्रणाली, स्पीड (SPEED) प्लेटफॉर्म, MY-HOME योजना, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding), चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
• Essay: शहरी नियोजन में प्रौद्योगिकी की भूमिका और समावेशी विकास, भारत में किफायती आवास: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु बजट 2026-27 में AI-सक्षम नियोजन अनुमोदन प्रणाली ‘स्पीड’ और निम्न-आय वर्ग के परिवारों तथा युवाओं के लिए ‘MY-HOME’ नामक नई किफायती आवास योजना की घोषणा की गई है, जो शहरी विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने 5 अगस्त, 2026 को राज्य के बजट 2026-27 के हिस्से के रूप में एक AI-सक्षम नियोजन अनुमोदन प्रणाली और एक नई किराये की आवास योजना की घोषणा की है। इस बजट में आवास और शहरी विकास विभाग के लिए ₹8,852 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो अंतरिम बजट 2026-27 से अधिक है। इन पहलों का उद्देश्य शहरी नियोजन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और राज्य में निम्न-आय वर्ग के परिवारों तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें शहरी विकास और आवास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) मौजूदा चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया (CMA) के लिए तीसरा मास्टर प्लान (2027-2046) तैयार कर रही है।
• विस्तारित CMA (5,904 वर्ग किमी) के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए ₹25 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• राज्य सरकार ने नियोजन अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करने के लिए AI-सक्षम ऑनलाइन नियोजन अनुमोदन प्रणाली ‘स्पीड’ (Single Platform for Efficient Expedited Development – SPEED) शुरू करने की घोषणा की है।
• यह प्रणाली CMDA, नगर और ग्राम नियोजन निदेशालय (Directorate of Town and Country Planning – DTCP) तथा ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत करेगी।
• बजट में मुख्यमंत्री एकीकृत शहरी मिशन (CM’s integrated urban mission) भी शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 2031 तक राज्य के शहरों को नया स्वरूप देना है।

तमिलनाडु की प्रमुख शहरी और आवास पहलें

• **AI-सक्षम नियोजन अनुमोदन प्रणाली (SPEED):** यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो CMDA, DTCP और स्थानीय निकायों को एकीकृत करेगा। इसका उद्देश्य तमिलनाडु में समय पर और पारदर्शी नियोजन अनुमतियाँ प्रदान करना है, जिसके लिए ₹40 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• **मेट्रोपॉलिटन यूथ एंड फैमिली हाउसिंग स्कीम (MY-HOME):** यह CMA में एक पायलट पहल के रूप में शुरू की जाएगी। इसके तहत अगले सात वर्षों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) मॉडल के माध्यम से एक लाख आवास इकाइयाँ विकसित की जाएंगी।
• **निवेश और वित्तपोषण:** MY-HOME योजना में अनुमानित ₹15,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा, जिसमें तमिलनाडु शेल्टर फंड के माध्यम से ₹3,500 करोड़ का व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding) शामिल है।
• **बहुमंजिला किराये के मकान:** इस वर्ष 24,131 निर्माणाधीन बहुमंजिला किराये के मकान पूरे किए जाएंगे, और 14,194 अन्य मकानों पर काम शुरू होगा, जिसके लिए ₹1,253 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• **’अरिवगम’ (Arivagam):** तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले AI और नवाचार शहर ‘अरिवगम’ की घोषणा की है, जो राज्य में प्रौद्योगिकी-आधारित विकास को बढ़ावा देगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
AI-सक्षम ऑनलाइन योजना अनुमोदन प्रणाली (SPEED)	चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA), नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय (DTCP) तथा ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत कर समयबद्ध और पारदर्शी योजना अनुमतियाँ प्रदान करना।
मेट्रोपॉलिटन यूथ एंड फैमिली हाउसिंग स्कीम (MY-HOME)	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से कम आय वाले परिवारों और युवाओं के लिए एक लाख किफायती आवास इकाइयों का विकास।
डिजिटल रेंटल वाउचर प्रणाली	MY-HOME योजना के तहत कम आय वाले परिवारों और युवाओं को सुरक्षित तथा किफायती आवास उपलब्ध कराना।
तीसरा मास्टर प्लान (2027-2046) और व्यापक मास्टर प्लान	चेन्नई महानगरीय क्षेत्र (CMA) के दीर्घकालिक विकास और परिवर्तन के लिए एक रोडमैप तैयार करना।
आवास और शहरी विकास विभाग के लिए बढ़ा हुआ आवंटन	राज्य में शहरी विकास और आवास परियोजनाओं को गति देना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• MY-HOME योजना में ₹15,000 करोड़ का अनुमानित निवेश आकर्षित होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
• आवास क्षेत्र में निवेश से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिसका गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
• AI-सक्षम प्रणाली से अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी आने से व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार होगा, जिससे निवेश आकर्षित होगा।

सामाजिक महत्व

• MY-HOME योजना और डिजिटल रेंटल वाउचर प्रणाली कम आय वाले परिवारों और युवाओं को सुरक्षित तथा किफायती आवास प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देगी।
• किफायती आवास की उपलब्धता से शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा और झुग्गी-झोपड़ियों के विस्तार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
• शहरी नियोजन में सुधार से नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ मिलेंगी, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी।

प्रशासनिक महत्व

• AI-सक्षम ऑनलाइन योजना अनुमोदन प्रणाली (SPEED) विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एकीकृत करके प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करेगी।
• यह प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करने और अनुमोदन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को घटाने में सहायक होगी, जिससे सुशासन (Good Governance) को बढ़ावा मिलेगा।
• मास्टर प्लान का विस्तार और अद्यतन शहरी विकास के लिए एक सुसंगत और दूरदर्शी ढाँचा प्रदान करेगा।

शहरी नियोजन और विकास

• चेन्नई के लिए तीसरा मास्टर प्लान और विस्तारित CMA के लिए व्यापक मास्टर प्लान दीर्घकालिक शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
• अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियोजन फ्रेमवर्क का उपयोग करके चेन्नई को एक विश्व स्तरीय महानगर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।
• एकीकृत शहरी मिशन और AI-सक्षम प्रणाली शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगी।

चुनौतियाँ

1. परियोजना कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• एक लाख आवास इकाइयों का निर्माण और ₹15,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण और निर्माण की गति शामिल है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना और जोखिमों का उचित बँटवारा करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएँ

2. तकनीकी एकीकरण और क्षमता निर्माण

• AI-सक्षम ऑनलाइन प्रणाली (SPEED) के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा और प्रक्रियाओं का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है।
• अधिकारियों और कर्मचारियों को नई तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना तथा डिजिटल साक्षरता बढ़ाना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

3. वित्तीय स्थिरता और वहनीयता

• ₹3,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) के बावजूद, MY-HOME योजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• डिजिटल रेंटल वाउचर प्रणाली को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और लाभार्थियों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति, सामाजिक क्षेत्र

4. शहरी नियोजन और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

• विस्तारित चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार करते समय पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
• शहरीकरण के दबाव के कारण हरित क्षेत्रों और जल निकायों के संरक्षण को सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन

5. सामाजिक समावेशिता और पहुँच

• यह सुनिश्चित करना कि MY-HOME योजना और डिजिटल रेंटल वाउचर वास्तव में सबसे कम आय वाले परिवारों और वंचित युवाओं तक पहुँचें, एक चुनौती है।
• प्रवासी श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आवास तक पहुँच सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
बड़ी परियोजनाओं का कार्यान्वयन	भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, निर्माण की गति और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।
AI-सक्षम प्रणाली का एकीकरण	विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेटा और प्रक्रियाओं का निर्बाध समन्वय तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
वित्तीय वहनीयता	योजनाओं की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) का प्रभावी उपयोग।
शहरी नियोजन में पर्यावरण संतुलन	तेजी से शहरीकरण के साथ हरित क्षेत्रों, जल निकायों और पर्यावरणीय स्थिरता का संरक्षण।
सामाजिक समावेशिता	योजनाओं का लाभ सबसे वंचित और कमजोर वर्गों तक सुनिश्चित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मेट्रोपॉलिटन यूथ एंड फैमिली हाउसिंग स्कीम (MY-HOME)

आगे की राह

• AI-सक्षम प्रणाली (SPEED) के लिए एक मजबूत तकनीकी अवसंरचना (Infrastructure) विकसित की जाए और सभी हितधारकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• MY-HOME योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को सफल बनाने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढाँचा और आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएँ।
• डिजिटल रेंटल वाउचर प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक पारदर्शी और सुलभ तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें लक्षित लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित हो।
• चेन्नई के मास्टर प्लान के विस्तार और अद्यतन में पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए।
• शहरी विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उनकी जरूरतों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
• आवास और शहरी विकास के लिए आवंटित बजट का कुशल और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किए जाएँ।
• शहरी नियोजन और विकास में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तमिलनाडु सरकार ने ‘स्पीड’ (Single Platform for Efficient Expedited Development) नामक एक AI-सक्षम ऑनलाइन नियोजन अनुमोदन प्रणाली शुरू की है।
2. ‘MY-HOME’ योजना का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से निम्न-आय वर्ग के परिवारों और युवाओं के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
3. चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) केवल मौजूदा चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तीसरा मास्टर प्लान तैयार कर रही है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने AI-सक्षम ऑनलाइन नियोजन अनुमोदन प्रणाली ‘स्पीड’ शुरू की है। कथन 2 भी सही है क्योंकि ‘MY-HOME’ योजना PPP मॉडल के तहत किफायती आवास प्रदान करेगी। कथन 3 गलत है क्योंकि CMDA मौजूदा CMA के साथ-साथ विस्तारित CMA के लिए भी व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर रही है।

Q2. कथन (A): तमिलनाडु सरकार ने शहरी नियोजन अनुमोदन प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की घोषणा की है।
कारण (R): AI-सक्षम प्रणाली ‘स्पीड’ CMDA, DTCP और स्थानीय निकायों को एकीकृत करके समय पर और पारदर्शी नियोजन अनुमतियाँ प्रदान करेगी।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — कथन (A) सही है क्योंकि AI-सक्षम प्रणाली ‘स्पीड’ का उद्देश्य नियोजन अनुमोदन प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। कारण (R) भी सही है और यह कथन (A) की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह बताता है कि AI-सक्षम प्रणाली विभिन्न एजेंसियों को एकीकृत करके यह लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी नियोजन और विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई ‘स्पीड’ पहल के संदर्भ में शहरी शासन में इसकी क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: शहरीकरण की चुनौतियों और AI के संभावित समाधानों का संक्षिप्त परिचय।
2. शहरी नियोजन में AI के अनुप्रयोग: डेटा विश्लेषण, पैटर्न पहचान, भविष्य कहनेवाला मॉडलिंग, संसाधन आवंटन अनुकूलन, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया योजना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आदि में AI की भूमिका।
3. ‘स्पीड’ पहल का विवरण: तमिलनाडु सरकार की ‘स्पीड’ (Single Platform for Efficient Expedited Development) पहल का उल्लेख, जिसमें CMDA, DTCP और स्थानीय निकायों का एकीकरण शामिल है।
4. शहरी शासन में AI की क्षमता का मूल्यांकन:
क. सकारात्मक पहलू: दक्षता में वृद्धि, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, निर्णय लेने में सुधार, नागरिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, तीव्र अनुमोदन प्रक्रियाएँ, संसाधनों का इष्टतम उपयोग।
ख. चुनौतियाँ और चिंताएँ: डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता, डिजिटल विभाजन, मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता, साइबर सुरक्षा के मुद्दे।
5. निष्कर्ष: भारत में स्मार्ट शहरों और समावेशी शहरी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में AI की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण।

स्रोत: The Hindu

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