तेलंगाना सीयूआरई बिल वापसी की मांग: राज्यपाल से पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटा देने का आग्रह

16 Sep तेलंगाना सीयूआरई बिल वापसी की मांग: राज्यपाल से पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटा देने का आग्रह

✎ राज्यपाल की विधायी भूमिका लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब यह शहरी स्थानीय स्वशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विधेयकों से संबंधित हो।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन  |  GS Paper III — शहरीकरण, संपत्ति कर
• Prelims: राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 200, नगर पालिकाएँ, वार्ड समितियाँ, संपत्ति कर, शहरी स्थानीय स्वशासन
• Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और समाधान, शहरीकरण और सुशासन: चुनौतियाँ एवं अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्यपाल की विधायी भूमिका लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब यह शहरी स्थानीय स्वशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विधेयकों से संबंधित हो।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना के राज्यपाल से कोर अर्बन रीजन (एकीकृत शासन) विधेयक, 2026 (Core Urban Region (Integrated Governance) Bill, 2026 – CURE विधेयक) को राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का आग्रह किया गया है। एक सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ ने विधेयक के शासन संरचना, नवगठित निकायों की शक्तियों, वार्ड समितियों की भूमिका और संपत्ति कर से संबंधित प्रावधानों पर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं। यह घटना राज्यपाल की विधायी भूमिका और शहरी स्थानीय स्वशासन के महत्व पर प्रकाश डालती है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की शक्ति होती है।
• राज्यपाल विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, यदि वह धन विधेयक न हो। यदि विधानसभा विधेयक को संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के पुनः पारित करती है, तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होगी।
• शहरी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Self-Governance) भारत में शासन का एक महत्वपूर्ण स्तर है, जिसे 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 (74th Constitutional Amendment Act, 1992) द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
• यह संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं (Municipalities) को संवैधानिक मान्यता देता है और उनके कार्यों, शक्तियों तथा वित्त का प्रावधान करता है।
• वार्ड समितियाँ (Ward Committees) 74वें संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित की गई हैं।
• संपत्ति कर (Property Tax) शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, जिसका उपयोग शहरी सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ और शहरी स्थानीय स्वशासन

• राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है और उसके पास विधेयक को कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
• अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने, उसे रोकने या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति देता है।
• यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, तो विधानसभा को उस पर पुनः विचार करना होता है। यदि विधानसभा उसे फिर से पारित कर देती है, तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी।
• शहरी स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे प्रभावी शासन और विकास हो सके।
• 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे वे राज्य सरकारों के अधीन मात्र प्रशासनिक इकाइयाँ न रहकर स्वशासी संस्थाएँ बन गईं।
• वार्ड समितियाँ शहरी स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर पर नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए बनाई जाती हैं।
• संपत्ति कर का निर्धारण और संग्रह नगर पालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है, जो उन्हें आवश्यक शहरी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों आदि के लिए धन जुटाने में सक्षम बनाता है।
• किसी भी विधेयक में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को कम करना या कार्यकारी अधिसूचनाओं पर अत्यधिक निर्भरता संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विरुद्ध हो सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
CURE विधेयक, 2026	तेलंगाना में कोर शहरी क्षेत्र के एकीकृत शासन का प्रस्ताव करता है।
CURE एपेक्स गवर्नेंस काउंसिल	CURE के एजेंडे, नीतिगत दिशा, योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यापक शक्तियाँ होंगी।
वार्ड समितियों की भूमिका	GHMC अधिनियम, 1955 की तुलना में सांविधिक अधिकारों और कार्यों में कमी का प्रस्ताव है।
संपत्ति कर प्रावधान	मार्गदर्शन मूल्य निर्धारण और स्वचालित संशोधन से संबंधित प्रावधानों पर चिंताएँ उठाई गई हैं।
अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान	CURE से संबंधित निर्णयों के खिलाफ अपील के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

महत्व

शासन और स्थानीय स्वशासन

• यह विधेयक शहरी शासन संरचना को पुनर्गठित करने और कोर शहरी क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण में सुधार करने का प्रयास करता है।
• स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका पर इसके संभावित प्रभाव महत्वपूर्ण हैं।
• वार्ड समितियों के अधिकारों और कार्यों में कमी से जमीनी स्तर पर नागरिक भागीदारी और जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।

राजकोषीय स्वायत्तता और कराधान

• संपत्ति कर से संबंधित प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता को प्रभावित कर सकते हैं।
• संपत्ति कर राजस्व के उपयोग और आवंटन के लिए सुरक्षा उपायों की कमी से बुनियादी ढाँचे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

विधायी प्रक्रिया और सार्वजनिक परामर्श

• विधेयक में सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से इंगित करने की आवश्यकता विधायी पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करती है।
• राज्यपाल द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अनुरोध विधायी प्रक्रिया में कार्यकारी और संवैधानिक भूमिकाओं के बीच संतुलन को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर चिंताएँ

• प्रस्तावित CURE एपेक्स गवर्नेंस काउंसिल में निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल न करने से संवैधानिक प्रश्न उठते हैं।
• यह स्थानीय स्वशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जवाबदेही को कमजोर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – स्थानीय स्वशासन

2. वार्ड समितियों के कार्यों में कमी

• विधेयक GHMC अधिनियम, 1955 की तुलना में वार्ड समितियों के सांविधिक अधिकारों और कार्यों को कम करता है।
• सूचना तक पहुँच, नागरिक सेवाओं के पर्यवेक्षण और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदारी से संबंधित प्रावधानों की कमी चिंता का विषय है।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन – कार्य और चुनौतियाँ

3. संपत्ति कर प्रावधानों में अस्पष्टता

• अधिनियम में एक विशेष संपत्ति कर बोर्ड की अनुपस्थिति और मार्गदर्शन मूल्य निर्धारित करने के तरीके को संशोधित करने की सरकार की शक्ति पर आपत्ति जताई गई है।
• आकलन इकाइयों को बदलने के लिए आयुक्त की शक्ति में विशिष्ट मानदंडों, पूर्व सूचना या तर्कपूर्ण लिखित आदेश की आवश्यकता का अभाव है।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय निकायों का वित्तपोषण

4. कार्यकारी अधिसूचनाओं पर अत्यधिक निर्भरता

• कई नए बनाए गए निकायों की संरचना, शक्तियों और कार्यों को कार्यकारी अधिसूचनाओं पर छोड़ दिया गया है।
• यह विधायी निरीक्षण और जवाबदेही को कम कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: कार्यपालिका और विधायिका के संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
CURE एपेक्स गवर्नेंस काउंसिल	निर्वाचित प्रतिनिधियों का अभाव, संवैधानिक प्रश्न।
वार्ड समितियों के अधिकार	सांविधिक अधिकारों और कार्यों में कमी, नागरिक भागीदारी पर प्रभाव।
संपत्ति कर निर्धारण	विशेष बोर्ड का अभाव, मार्गदर्शन मूल्य और स्वचालित संशोधन पर सरकार की शक्ति।
आकलन इकाइयों में परिवर्तन	निर्दिष्ट मानदंडों, पूर्व सूचना या तर्कपूर्ण आदेश के बिना आयुक्त की शक्ति।
CURE अधिकारियों की शक्तियाँ	कोर शहरी क्षेत्र के बाहर शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति, हटाने की मांग।
सार्वजनिक परामर्श के बाद परिवर्तन	परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से इंगित करने वाली समेकित पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन की आवश्यकता।

आगे की राह

• विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस भेजा जाए ताकि उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जा सके।
• CURE एपेक्स गवर्नेंस काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करके लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
• वार्ड समितियों के सांविधिक अधिकारों और कार्यों को बहाल किया जाए, जिसमें सूचना तक पहुँच और नागरिक सेवाओं का पर्यवेक्षण शामिल हो।
• संपत्ति कर प्रावधानों को स्पष्ट किया जाए, जिसमें एक विशेष संपत्ति कर बोर्ड का प्रावधान और मूल्यांकन निर्णयों के लिए पारदर्शी मानदंड शामिल हों।
• संपत्ति कर राजस्व के उपयोग और आवंटन के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित किए जाएँ, जिसमें वार्ड-विशिष्ट लेखांकन और बुनियादी ढाँचे के लिए आवंटन शामिल हो।
• सार्वजनिक परामर्श के बाद विधेयक में किए गए सभी परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से इंगित करने वाली एक समेकित पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की जाए।
• नए बनाए गए निकायों की संरचना, शक्तियों और कार्यों को कार्यकारी अधिसूचनाओं के बजाय विधायी प्रावधानों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
2. राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति है।
3. 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सके, खासकर यदि वह उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। कथन 2 भी सही है। अनुच्छेद 200 के तहत ही राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, बशर्ते वह धन विधेयक न हो। कथन 3 भी सही है। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक मान्यता दी और उन्हें सशक्त किया।

Q2. अभिकथन (A): राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
कारण (R): राज्यपाल राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार के बीच एक संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह शक्ति देता है। कारण (R) भी सही है क्योंकि राज्यपाल की भूमिका में राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है, और विधायी प्रक्रिया में उसकी भूमिका इस समन्वय का एक हिस्सा है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना उसकी विधायी शक्ति का हिस्सा है जो राज्य के हितों और संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करती है, और यह उसकी केंद्र-राज्य कड़ी की भूमिका से भी जुड़ा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्यपाल की विधायी शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर उनकी सहमति से संबंधित। क्या यह शक्ति संघवाद और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को प्रभावित करती है? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और उसकी विधायी शक्तियों का संक्षिप्त परिचय (अनुच्छेद 200, 201, 213)।
2. राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ: विधेयकों पर सहमति देना, सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 213)।
3. आलोचनात्मक परीक्षण (सकारात्मक और नकारात्मक पहलू):
* सकारात्मक: संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा, राज्य के हितों का संरक्षण, जल्दबाजी में कानून बनने से रोकना, केंद्र-राज्य समन्वय।
* नकारात्मक: निर्वाचित सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शक्ति का दुरुपयोग, विधेयक को अनिश्चित काल तक रोके रखना, लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध।
4. संघवाद और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर प्रभाव:
* संघवाद पर प्रभाव: राज्यपाल की भूमिका केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में देखी जा सकती है, जिससे राज्य की स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न लगता है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करने की शक्ति केंद्र के प्रभाव को बढ़ाती है।
* लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर प्रभाव: स्थानीय स्वशासन से संबंधित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति या पुनर्विचार की शक्ति, जैसा कि CURE विधेयक के मामले में देखा गया, स्थानीय निकायों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। वार्ड समितियों और संपत्ति कर जैसे विषयों पर हस्तक्षेप स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।
5. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आयोगों की सिफारिशें: एस.आर. बोम्मई वाद, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का उल्लेख, जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने पर जोर देती हैं।
6. निष्कर्ष: राज्यपाल की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए, संवैधानिक नैतिकता और संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए उसकी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देना।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तेलंगाना राज्य में हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाया गया है?

1. A. सी.यू.आर.ई. विधेयक
2. B. शिक्षा सुधार विधेयक
3. C. भूमि अधिग्रहण विधेयक
4. D. महिला आरक्षण विधेयक

उत्तर: A. सी.यू.आर.ई. विधेयक — तेलंगाना राज्यपाल ने हाल ही में ‘सी.यू.आर.ई. विधेयक’ (CURE Bill) को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को लौटाया है।

Mains: तेलंगाना राज्य में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तथा इसके राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher