नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 में हासिल की बड़ी उपलब्धि

17 Sep नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 में हासिल की बड़ी उपलब्धि

✎ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के तहत फाइलों के निपटान, कार्यालय स्थान के अनुकूलन और सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो सुशासन और नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि
• Prelims: विशेष अभियान 5.0, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरसेवा पोर्टल, CPGRAMS पोर्टल, पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम, ई-गवर्नेंस, शिकायत निवारण तंत्र
• Essay: सुशासन: चुनौतियाँ और समाधान, डिजिटल इंडिया और नागरिक-केंद्रित सेवाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के तहत फाइलों के निपटान, कार्यालय स्थान के अनुकूलन और सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो सुशासन और नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने विशेष अभियान (Special Campaign for Disposal of Pending Matters – SCDPM) 5.0 के तहत अपनी प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों का निपटान करना, कार्यस्थलों को अव्यवस्था-मुक्त बनाना, फाइलों की छंटाई करना और सार्वजनिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा, स्वच्छता अभियान, कबाड़ के निपटान से राजस्व सृजन और उच्च शिकायत निवारण दर सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार सुशासन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।
• विशेष अभियान 5.0, 1 नवंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 की अवधि के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें सरकारी कार्यालयों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
• नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका नेतृत्व नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने किया।
• मंत्रालय ने ‘स्वच्छता को जीवन शैली के रूप में अपनाना’ के सिद्धांत पर कार्य किया, जिसका उद्देश्य न केवल भौतिक स्वच्छता बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी स्पष्टता लाना था।
• सरकार का ‘नागरिक-प्रथम’ (Citizen-First) शासन दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।
• एयरसेवा (AirSewa) और CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) जैसे डिजिटल पोर्टल नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए मंच प्रदान करते हैं।

विशेष अभियान 5.0 और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहलें

• विशेष अभियान 5.0 भारत सरकार द्वारा लंबित मामलों के निपटान, कार्यालय स्थान को अनुकूलित करने और कार्यस्थल की दक्षता में सुधार के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
• नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस अभियान के तहत 6,803 भौतिक फाइलों और 1,316 ई-फाइलों की समीक्षा की, जिनमें से 570 ई-फाइलों को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया।
• मंत्रालय ने 1,628 भौतिक फाइलों को हटाकर और 1,166 स्वच्छता अभियान चलाकर लगभग 18,308 वर्ग फीट कार्यालय स्थान खाली कराया।
• कबाड़, ई-वेस्ट और बेकार फाइलों के निपटान से 41,20,582 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो संसाधन प्रबंधन में दक्षता को दर्शाता है।
• इस अवधि के दौरान 7,250 से अधिक सार्वजनिक शिकायतों और 2,100 शिकायत अपीलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया, जिससे लगभग 99% की उच्च शिकायत निवारण दर हासिल हुई।
• मंत्रालय ने लंबित अंतर-मंत्रालयी संचार का भी सक्रिय रूप से निपटान किया, जिसमें सांसद संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, आईएमसी संदर्भ और राज्य सरकार के संदर्भ शामिल थे।
• पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम (Passenger Assistance Control Room) को 10.12.2025 को चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य विमानन संचालन की वास्तविक समय की निगरानी करना और यात्री शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।
• एयरसेवा और CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिक शिकायतों की डिजिटल फाइल समीक्षा और मंत्रालयी निगरानी सुनिश्चित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह अभियान ‘नागरिक-प्रथम’ शासन दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
• फाइलों के त्वरित निपटान और स्वच्छता अभियानों से सरकारी कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ती है।
• डिजिटल फाइल समीक्षा और शिकायत निवारण पोर्टलों का उपयोग ई-शासन (e-governance) को बढ़ावा देता है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है।

नागरिक सेवा वितरण

• सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों का लगभग 99% समाधान दर नागरिक सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।
• पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम का संचालन यात्रियों की समस्याओं के वास्तविक समय (real-time) की निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है, जिससे यात्री अनुभव बेहतर होता है।
• यह पहल सरकार की नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

संसाधन प्रबंधन और दक्षता

• कबाड़, ई-वेस्ट और बेकार फाइलों के निपटान से लगभग 18,308 वर्ग फीट कार्यालय स्थान खाली हुआ, जो संसाधनों के कुशल प्रबंधन का उदाहरण है।
• कबाड़ के निपटान से 41 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो अपशिष्ट प्रबंधन के आर्थिक लाभ को दर्शाता है।
• लंबित अंतर-मंत्रालयी संचार का निपटान सरकारी विभागों के बीच समन्वय और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाता है।

चुनौतियाँ

1. दीर्घकालिक निरंतरता

• ऐसे अभियानों की सफलता के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्राप्त प्रगति को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखा जाए।
• स्वच्छता और दक्षता की संस्कृति को संस्थागत बनाने के लिए नियमित निगरानी और प्रोत्साहन आवश्यक हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचा

• ई-फाइलों और डिजिटल पोर्टलों के प्रभावी उपयोग के लिए कर्मचारियों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
• दूरदराज के क्षेत्रों और छोटे कार्यालयों में पर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन, सूचना प्रौद्योगिकी

3. मानव संसाधन प्रशिक्षण

• नए प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।
• परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को कम करने और नई प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण

4. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

• डिजिटल फाइलों और सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन प्रबंधन में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रणालियों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• विशेष अभियान (Special Campaign for Disposal of Pending Matters – SCDPM)
• एयरसेवा पोर्टल (AirSewa Portal)
• CPGRAMS पोर्टल (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System Portal)

आगे की राह

• स्वच्छता, फाइल निपटान और शिकायत निवारण के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करना ताकि यह अभियान-आधारित न होकर सतत प्रक्रिया बन सके।
• कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि वे डिजिटल उपकरणों और प्रक्रियाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना और नियमित ऑडिट करना।
• विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच अंतर-संचालनीयता (interoperability) को बढ़ावा देना ताकि अंतर-मंत्रालयी संचार और डेटा साझाकरण सुगम हो सके।
• नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र को और मजबूत करना, जिसमें फीडबैक लूप और शिकायत निवारण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• कबाड़ निपटान से प्राप्त राजस्व का उपयोग कार्यालय के बुनियादी ढाँचे और कर्मचारी कल्याण में निवेश के लिए करना।
• प्रदर्शन मूल्यांकन में स्वच्छता, दक्षता और नागरिक सेवा वितरण जैसे मापदंडों को शामिल करना ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विशेष अभियान (SCDPM) 5.0 का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटान करना है।
2. एयरसेवा और सीपीग्राम्स पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यात्री शिकायतों के डिजिटल समाधान के लिए उपयोग किए जाते हैं।
3. पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम का मुख्य कार्य विमानन संचालन की वास्तविक समय की निगरानी करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 और 2 सही हैं। विशेष अभियान (SCDPM) 5.0 लंबित मामलों के निपटान पर केंद्रित है, जिसमें फाइलों की छंटाई और स्वच्छता अभियान शामिल हैं। एयरसेवा और सीपीग्राम्स पोर्टल नागरिक शिकायतों के डिजिटल समाधान के लिए उपयोग किए जाते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम का मुख्य कार्य विमानन संचालन की वास्तविक समय की निगरानी और यात्री शिकायतों का त्वरित समाधान करना है, न कि केवल निगरानी।

Q2. नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ‘नागरिक-प्रथम’ शासन दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है?

1. केवल भौतिक फाइलों की समीक्षा
2. केवल स्वच्छता अभियान चलाना
3. पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम का संचालन
4. कबाड़ के निपटान से राजस्व अर्जित करना

उत्तर: पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम का संचालन — नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सरकार के ‘नागरिक-प्रथम’ शासन दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने के लिए पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम को चालू किया है, जिसका उद्देश्य विमानन संचालन की वास्तविक समय की निगरानी और यात्री शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। अन्य विकल्प मंत्रालय की अन्य गतिविधियों का हिस्सा हैं लेकिन सीधे ‘नागरिक-प्रथम’ शासन दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने से संबंधित नहीं हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान 5.0 के तहत की गई प्रगति को स्पष्ट करें। सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में ऐसी पहलों का क्या महत्व है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** विशेष अभियान 5.0 और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की इसमें भागीदारी का संक्षिप्त परिचय।
2. **विशेष अभियान 5.0 के तहत प्रगति:**
* भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा एवं निपटान (संख्यात्मक डेटा)।
* स्वच्छता अभियान और कार्यालय स्थान की उपलब्धता में वृद्धि।
* कबाड़ निपटान से राजस्व प्राप्ति।
* सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों का समाधान (शिकायत निवारण दर)।
* अंतर-मंत्रालयी संचार का निपटान (सांसद, पीएमओ, आईएमसी, राज्य सरकार संदर्भ)।
* एयरसेवा और सीपीग्राम्स पोर्टलों का उपयोग।
* पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम की स्थापना और कार्यप्रणाली।
3. **सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में महत्व:**
* **पारदर्शिता और जवाबदेही:** डिजिटल फाइल समीक्षा, शिकायत निवारण तंत्र।
* **दक्षता और प्रभावशीलता:** लंबित मामलों का त्वरित निपटान, कार्यालय स्थान का अनुकूलन।
* **नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण:** यात्री शिकायतों का समाधान, पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम।
* **नैतिकता और ईमानदारी:** भ्रष्टाचार में कमी, स्वच्छ कार्यस्थल।
* **कानून का शासन:** प्रक्रियाओं का पालन, समयबद्ध निपटान।
* **संसाधन प्रबंधन:** कबाड़ निपटान से राजस्व, स्थान का बेहतर उपयोग।
4. **निष्कर्ष:** ऐसी पहलों का समग्र प्रभाव और भविष्य की दिशा।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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