निर्माण स्थलों पर अनुमति पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें: उच्च न्यायालय का आदेश

10 Sep निर्माण स्थलों पर अनुमति पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें: उच्च न्यायालय का आदेश

✎ उच्च न्यायालय का निर्देश शहरी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए भवन अनुमतियों के अनिवार्य प्रदर्शन पर केंद्रित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू  |  GS Paper III — शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके उपचार
• Prelims: उच्च न्यायालय के निर्देश, शहरी स्थानीय निकाय (ULBs), भवन अनुमति, निर्माण विनियमन, न्यायिक समीक्षा, नगर नियोजन, स्व-प्रमाणीकरण सुविधा
• Essay: शहरी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व, भारत में अनधिकृत निर्माण और उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: उच्च न्यायालय का निर्देश शहरी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए भवन अनुमतियों के अनिवार्य प्रदर्शन पर केंद्रित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ग्रेटर हैदराबाद, साइबरबाद और मलकाजगिरी नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्माण स्थलों पर भवन अनुमतियाँ (building permissions) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएँ। यह निर्देश उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया है जिनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के निर्माण करने और बाद में उन्हें नियमित करने के लिए आवेदन करने का उल्लेख था। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि अनुमतियाँ प्रदर्शित नहीं की जाती हैं, तो अधिकारियों को चल रहे निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोकना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• भारत में तेजी से शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण (unauthorised construction) एक बड़ी समस्या बन गया है।
• अनधिकृत निर्माण अक्सर सुरक्षा मानकों, पर्यावरणीय मानदंडों और नगर नियोजन (town planning) नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे निवासियों के लिए जोखिम पैदा होता है।
• कई मामलों में, बिल्डर या संपत्ति मालिक आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त किए बिना निर्माण शुरू कर देते हैं और बाद में ‘नियमितीकरण’ (regularisation) योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।
• नगर निगम (municipal corporations) और अन्य शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies – ULBs) शहरी विकास और निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
• भवन अनुमतियों का प्रदर्शन पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिकों को यह जानने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कोई निर्माण वैध है।
• न्यायिक सक्रियता (judicial activism) के माध्यम से, न्यायपालिका अक्सर शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निर्देश जारी करती है।

भवन अनुमति और शहरी शासन

• भवन अनुमति एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष भूखंड पर निर्माण कार्य करने की अनुमति देता है। यह स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण कार्य स्थानीय भवन उपनियमों (building bye-laws), ज़ोनिंग नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करता है।
• भारत में, भवन अनुमतियों के लिए प्रक्रिया राज्य-विशिष्ट कानूनों और नगर निगमों के नियमों द्वारा शासित होती है। इसमें आवेदन जमा करना, योजना अनुमोदन, संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट और विभिन्न अनापत्ति प्रमाण पत्र (No-Objection Certificates – NOCs) प्राप्त करना शामिल है।
• स्व-प्रमाणीकरण सुविधा (self-certification facility) कुछ विशेष अधिनियमों के तहत छोटे भूखंडों के लिए उपलब्ध हो सकती है, जहाँ मालिक स्वयं यह प्रमाणित करते हैं कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि, इसका दुरुपयोग अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा दे सकता है।
• अनधिकृत निर्माण से शहरी बुनियादी ढांचे (urban infrastructure) पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है और शहर की योजनाबद्ध वृद्धि बाधित होती है।
• उच्च न्यायालय का निर्देश शहरी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को निर्माण की वैधता की जानकारी मिल सकेगी।
• यह निर्देश नगर निगमों को अपनी निगरानी और प्रवर्तन तंत्र (enforcement mechanism) को मजबूत करने के लिए भी प्रेरित करेगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों पर अंकुश लगाया जा सके।
• न्यायिक समीक्षा (judicial review) के माध्यम से, उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कार्यकारी निकाय (executive bodies) अपने कर्तव्यों का पालन करें और कानून के शासन को बनाए रखें।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह निर्देश स्थानीय शहरी निकायों (Urban Local Bodies – ULBs) की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है।
• अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने से शहरी नियोजन (Urban Planning) और विकास में सुधार होगा।
• यह नागरिक-केंद्रित शासन (Citizen-Centric Governance) को बढ़ावा देता है, जहाँ नागरिक भी नियमों के पालन की निगरानी कर सकते हैं।

सामाजिक प्रभाव

• अवैध निर्माण से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा संबंधी चिंताओं (जैसे इमारत ढहना) को कम करने में मदद मिलेगी।
• यह शहरी क्षेत्रों में अनियोजित विकास (Unplanned Development) से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, जैसे भीड़भाड़ और बुनियादी ढांचे पर दबाव, को कम करेगा।

कानूनी और न्यायिक

• उच्च न्यायालय का यह निर्देश न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायालय प्रशासन को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर रहा है।
• यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अवैध निर्माण से होने वाले संभावित नुकसान से बचाता है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• नगर निगमों के पास कर्मचारियों की कमी और संसाधनों का अभाव प्रभावी निगरानी में बाधा बन सकता है।
• भ्रष्टाचार और मिलीभगत अवैध निर्माण को बढ़ावा दे सकती है, जिससे निर्देशों का पालन मुश्किल हो जाएगा।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. नागरिक भागीदारी का अभाव

• नागरिकों में नियमों के प्रति जागरूकता की कमी या उदासीनता निर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।
• अवैध निर्माण की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी और सुलभ तंत्र का अभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन में नागरिकों की भूमिका

3. कानूनी और नियामक ढाँचा

• नियमों में जटिलता या अस्पष्टता, जिससे उनका दुरुपयोग हो सकता है।
• नियमितीकरण (Regularisation) योजनाओं का बार-बार आना, जो अवैध निर्माण को बढ़ावा दे सकता है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

4. शहरी नियोजन की समस्याएँ

• तेजी से शहरीकरण (Urbanisation) और बढ़ती आबादी के कारण आवास की बढ़ती मांग, जिससे अवैध निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है।
• मास्टर प्लान (Master Plan) का प्रभावी ढंग से लागू न होना या उसका पुराना हो जाना।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके उपचार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• नगर निगमों में पर्याप्त जनशक्ति और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• निर्माण अनुमतियों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) विकसित करना, जहाँ सभी विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।
• अवैध निर्माण की रिपोर्ट करने के लिए एक सुलभ और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) स्थापित करना।
• नियमितीकरण योजनाओं को हतोत्साहित करना और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करना।
• नागरिकों को निर्माण नियमों और अनुमतियों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
• स्व-प्रमाणीकरण सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण (Surprise Inspections) की व्यवस्था करना।
• शहरी नियोजन को मजबूत करना और मास्टर प्लान का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत नगरपालिकाओं को शहरी नियोजन (टाउन प्लानिंग) का कार्य सौंपा गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
3. भवन निर्माण अनुमति जारी करना केवल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 243W बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकरणों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसमें शहरी नियोजन भी शामिल है। कथन 2 भी सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कथन 3 गलत है। भवन निर्माण अनुमति जारी करना मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों) का कार्य है, हालांकि राज्य सरकारें इसके लिए नियम और कानून बनाती हैं।

Q2. भारत में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: नगर निगमों को संविधान के तहत शहरी नियोजन और भूमि उपयोग के विनियमन की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
कथन II: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य रूप से वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है। — कथन I सही है। अनुच्छेद 243W के तहत बारहवीं अनुसूची में शहरी नियोजन और भूमि उपयोग के विनियमन जैसे कार्य नगरपालिकाओं को सौंपे गए हैं। कथन II गलत है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें कुछ वित्तीय शक्तियां प्रदान कीं, लेकिन इसने पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित नहीं की है। वे अभी भी काफी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भवन निर्माण अनुमतियों के प्रभावी प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
1. **परिचय:** शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की भूमिका और भवन निर्माण अनुमतियों के महत्व का संक्षिप्त परिचय।
2. **पारदर्शिता का महत्व:**
* अवैध निर्माणों पर अंकुश।
* भ्रष्टाचार में कमी।
* नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण।
* शहरी नियोजन और अवसंरचना का उचित विकास।
* पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का अनुपालन।
3. **जवाबदेही का महत्व:**
* अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना।
* समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया।
* जनता का विश्वास बढ़ाना।
* शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।
* दोषियों के खिलाफ कार्रवाई।
4. **चुनौतियाँ:**
* भ्रष्टाचार और मिलीभगत।
* मानव संसाधन की कमी।
* तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।
* राजनीतिक हस्तक्षेप।
* नियमों का कमजोर प्रवर्तन।
5. **न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका:**
* अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने में उच्च न्यायालयों की सक्रिय भूमिका।
* नागरिकों के अधिकारों की रक्षा।
* प्रशासनिक निष्क्रियता को चुनौती देना।
* पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना (जैसे कि निर्माण स्थलों पर अनुमति प्रदर्शित करने का निर्देश)।
* न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानूनों और नीतियों की वैधता की जाँच।
* उदाहरण: वर्तमान समाचार में हैदराबाद उच्च न्यायालय का निर्देश।
6. **निष्कर्ष:** शहरी विकास और सुशासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक सक्रियता के सहयोगात्मक महत्व पर बल देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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