पीएम-एजेएवाई: अनुसूचित जाति समुदायों के सशक्तिकरण की केंद्रित योजना

28 Sep पीएम-एजेएवाई: अनुसूचित जाति समुदायों के सशक्तिकरण की केंद्रित योजना

✎ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) अनुसूचित जाति समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो तीन पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय कर 'आदर्श ग्राम' बनाने और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, सामाजिक सशक्तिकरण  |  GS Paper II — सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों का कल्याण  |  GS Paper III — समावेशी विकास
• Prelims: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई), केंद्र प्रायोजित योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आदर्श ग्राम, बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना
• Essay: भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में सरकारी योजनाओं की भूमिका, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) अनुसूचित जाति समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो तीन पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय कर ‘आदर्श ग्राम’ बनाने और गरीबी व शैक्षिक असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) हाल ही में चर्चा में रही है, क्योंकि सरकार ने इस योजना के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए ‘पीएम-एजेएवाई’ मोबाइल ऐप और ‘पीएम-एजेएवाई’ पोर्टल लॉन्च किया है। यह योजना अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो भारत की जनसंख्या के 16.6% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-आर्थिक उन्नति में बाधाओं का सामना करते रहे हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित जाति समुदायों का है, जिन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास और समावेशन में ऐतिहासिक रूप से कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
• इन असमानताओं को दूर करना सामाजिक न्याय (Social Justice), समान अवसर और भारत के समग्र विकास पथ में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• भारत सरकार ने इन विकास संबंधी कमियों को पहचानते हुए अनुसूचित जातियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।
• पीएम-एजेएवाई तीन पूर्व केंद्र प्रायोजित योजनाओं — प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना (SCA to SCSP) और बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (BJRCY) — का विलय करके बनाई गई है।
• यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा किया जा रहा है।
• योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उन्हें ‘आदर्श ग्राम’ में परिवर्तित करना है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) क्या है?

• यह वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करना है।
• यह योजना तीन पूर्ववर्ती योजनाओं — प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना — का विलय है।
• इसका मुख्य लक्ष्य अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना है, जिसमें कौशल विकास और आय सृजन योजनाएं शामिल हैं।
• योजना का दूसरा उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना है।
• तीसरा उद्देश्य साक्षरता बढ़ाना और अनुसूचित जातियों को विद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
• योजना के तहत उन परिवारों/व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
• बुनियादी ढांचा विकास के लिए, जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक है और कुल जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, वे अनुदान के लिए पात्र हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना	केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तपोषण, जिससे कार्यान्वयन में एकरूपता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
तीन पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना का एकीकरण, जिससे संसाधनों का बेहतर समन्वय और लक्षित दृष्टिकोण संभव होता है।
सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण	गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित, जो अनुसूचित जाति समुदायों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
पीएम-एजेएवाई मोबाइल ऐप और पोर्टल	योजना के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए डिजिटल मंच, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।
आय मानदंड और जनसंख्या-आधारित पात्रता	वार्षिक आय (2.50 लाख रुपये से कम) और अनुसूचित जाति की आबादी (40% या अधिक) के आधार पर लाभार्थियों और गांवों का चयन, जिससे लक्षित सहायता सुनिश्चित होती है।

महत्व

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण

• यह योजना अनुसूचित जाति समुदायों के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है, जिससे सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है।
• कौशल विकास और आय सृजन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, जिससे इन समुदायों की आत्मनिर्भरता बढ़ती है।

समावेशी विकास

• बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करके, यह योजना अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
• शिक्षा और आवासीय सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाकर, यह शैक्षिक असमानताओं को कम करती है और मानव पूंजी निर्माण में योगदान करती है।

शासन और दक्षता

• तीन योजनाओं का विलय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है और संसाधनों के दोहराव को कम करता है।
• मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• योजना के तहत विभिन्न घटकों का प्रभावी समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
• लाभार्थियों की पहचान और उन तक लाभ पहुंचाना, विशेषकर उन लोगों तक जो सबसे अधिक वंचित हैं, एक जटिल कार्य है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

2. संसाधन आवंटन और उपयोग

• योजना के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तीय संसाधनों का आवंटन महत्वपूर्ण है।
• आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार को रोकना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग

3. सामुदायिक भागीदारी

• योजना की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, लेकिन इसे सुनिश्चित करना हमेशा आसान नहीं होता है।
• जागरूकता की कमी और सूचना तक पहुंच का अभाव लाभार्थियों की भागीदारी को बाधित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग

4. बुनियादी ढांचा और सेवा वितरण

• अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण कमियों को पूरी तरह से दूर करने में समय और पर्याप्त निवेश लगेगा।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवासीय सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में, एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा और मानव संसाधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच	सबसे वंचित और हाशिए पर पड़े अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तक योजना के लाभों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना।
योजना घटकों का समन्वय	तीन पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय से उत्पन्न घटकों के बीच तालमेल और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
बुनियादी ढांचा विकास की गति	अनुसूचित जाति बहुल गांवों में ‘आदर्श ग्राम’ की अवधारणा को साकार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति।
निगरानी और मूल्यांकन	योजना के प्रभाव का सटीक मूल्यांकन करने और आवश्यक सुधार करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र का अभाव।
स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण	योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक स्तर पर क्षमता और जागरूकता की कमी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
• अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना (एससीए टू एससीएसपी)
• बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (बीजेआरसीवाई)

आगे की राह

• योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायतों) की भूमिका को और मजबूत करना, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास हो सके।
• लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाना, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय बाजार की मांगों के अनुरूप बनाना, ताकि रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकें।
• बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और समय पर पूरा करने के लिए कड़े मानदंड स्थापित करना।
• योजना के प्रभाव का नियमित और स्वतंत्र मूल्यांकन कराना, ताकि कमियों की पहचान की जा सके और आवश्यक नीतिगत बदलाव किए जा सकें।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म (पीएम-एजेएवाई ऐप और पोर्टल) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिससे पारदर्शिता बढ़े और लाभार्थियों को सीधे लाभ मिल सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. इसका उद्देश्य केवल अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
3. यह तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय योजनाओं – प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना का विलय करके बनाई गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। पीएम-एजेएवाई वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2 गलत है। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण सहित एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों का समग्र विकास करना है, न कि केवल बुनियादी ढांचा विकास। कथन 3 सही है। पीएम-एजेएवाई तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय योजनाओं – प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना का विलय करके बनाई गई है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) का/के मुख्य उद्देश्य है/हैं?
1. अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करना।
2. अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना।
3. साक्षरता बढ़ाना और अनुसूचित जातियों को विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — दिए गए तीनों कथन पीएम-एजेएवाई के मुख्य उद्देश्य हैं। यह योजना गरीबी कम करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और शैक्षिक नामांकन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) अनुसूचित जाति समुदायों के समग्र विकास को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक है? इसके प्रमुख घटकों और पात्रता मानदंडों की विवेचना कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
1. **परिचय:** पीएम-एजेएवाई का संक्षिप्त परिचय, इसके लॉन्च का वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. **समग्र विकास में सहायता:** योजना के व्यापक दृष्टिकोण को समझाएं, जिसमें सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण शामिल है। यह बताएं कि कैसे यह योजना ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती है।
3. **मुख्य उद्देश्य:** योजना के तीन मुख्य उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन करें:
* रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन (कौशल विकास, आय सृजन योजनाएं)।
* बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार (सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार)।
* शैक्षिक सशक्तिकरण (साक्षरता बढ़ाना, नामांकन को प्रोत्साहित करना, आवासीय सुविधाएं)।
4. **प्रमुख घटक:** योजना के तीन विशिष्ट घटकों का उल्लेख करें और उनका संक्षिप्त विवरण दें:
* अनुसूचित जाति बहुल गांवों का ‘आदर्श ग्राम’ में विकास।
* आय सृजन योजनाओं के लिए अनुदान सहायता।
* आवासीय विद्यालयों/संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण/विस्तार।
5. **पात्रता मानदंड:** लाभार्थियों और क्षेत्रों के लिए पात्रता मानदंडों को स्पष्ट करें:
* जीआईए घटक के तहत वार्षिक आय सीमा (2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं)।
* अनुसूचित जाति बहुसंख्यक समूह के सदस्य।
* बुनियादी ढांचा विकास के लिए गांवों की जनसंख्या और अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत (40% या अधिक अनुसूचित जाति आबादी और कुल जनसंख्या 500 या अधिक)।
6. **निष्कर्ष:** योजना के महत्व और समावेशी विकास में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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