पीएलआई योजना: एसीसी विनिर्माण क्षमता हेतु 22 निविदाएं प्राप्त

13 Nov पीएलआई योजना: एसीसी विनिर्माण क्षमता हेतु 22 निविदाएं प्राप्त

✎ ACC विनिर्माण के लिए PLI योजना (₹18,100 करोड़, मई 2021) का लक्ष्य 50 गीगावॉट क्षमता है, जिसमें से GSSS के लिए 10 गीगावॉट क्षमता की निविदाओं में 22 बोलियां प्राप्त हुईं, और यह ऊर्जा भंडारण तथा बैटरी आपूर्ति शृंखला में आत्मनिर्भरता…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन, विनिर्माण क्षेत्र)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा सुरक्षा)  |  GS Paper II — शासन (सरकारी खरीद प्रक्रिया, सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं का हस्तक्षेप)
• Prelims: उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell – ACC) और इसकी प्रमुख तकनीकें, गीगावॉट (GW) और गीगावॉट-घंटा (GWh) में अंतर, ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (GSSS), केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) और वित्त मंत्रालय की भूमिका, गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (QCBS) प्रणाली, भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) की नोडल भूमिका, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का आधार, भारत का 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य (2030)
• Essay: नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में ऊर्जा भंडारण की भूमिका: अस्थिरता से आधारभूत स्थिरता तक, रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता: बैटरी विनिर्माण और घरेलू मूल्य शृंखला की चुनौतियां

त्वरित पुनरावृत्ति: ACC विनिर्माण के लिए PLI योजना (₹18,100 करोड़, मई 2021) का लक्ष्य 50 गीगावॉट क्षमता है, जिसमें से GSSS के लिए 10 गीगावॉट क्षमता की निविदाओं में 22 बोलियां प्राप्त हुईं, और यह ऊर्जा भंडारण तथा बैटरी आपूर्ति शृंखला में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारी उद्योग मंत्रालय को भारत में गीगा-स्तरीय उन्नत रसायन सेल (ACC) विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर वैश्विक निविदाओं के अंतर्गत 10 गीगावॉट क्षमता के लिए 22 निविदाएं प्राप्त हुई हैं। यह क्षमता ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (GSSS) अनुप्रयोग के लिए निर्धारित है और राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लक्षित 50 गीगावॉट ACC विनिर्माण क्षमता का हिस्सा है। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) 15 जुलाई 2026 को डाला गया था, बोली-पूर्व सम्मेलन 29 जुलाई 2026 को हुआ, बोली जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 थी और तकनीकी बोलियां 11 नवंबर 2026 को खोली गईं। प्रक्रिया ऑनलाइन और दो-चरणीय गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (QCBS) प्रणाली से हो रही है। निविदाकर्ताओं में घरेलू बड़ी कंपनियां और ऊर्जा क्षेत्र की कई कंपनियां शामिल हैं। इससे घरेलू ACC विनिर्माण में उद्योग की बढ़ती रुचि और ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य की दिशा में प्रगति का संकेत मिलता है।

पृष्ठभूमि

• नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन) की उत्पादन-अस्थिरता के कारण दिन-रात और मौसम के अनुसार बिजली की उपलब्धता में अंतर बढ़ता है, इसलिए ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2021 में राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत PLI योजना को मंजूरी दी थी, जिसका कुल बजट ₹18,100 करोड़ रखा गया था।
• इस योजना का उद्देश्य देश में ACC की विनिर्माण क्षमता को 50 गीगावॉट तक पहुंचाना और घरेलू बैटरी मूल्य शृंखला को विकसित करना है। इसका उद्देश्य बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना भी है।
• भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिससे भंडारण की मांग में वृद्धि स्वाभाविक है।
• इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की बढ़ती मांग और महत्वपूर्ण खनिजों की आयात-निर्भरता के कारण बैटरी विनिर्माण को रणनीतिक महत्व प्राप्त हुआ है।

उन्नत रसायन सेल (ACC) और ऊर्जा भंडारण योजना क्या है?

• उन्नत रसायन सेल (ACC) वह विद्युत रासायनिक बैटरी सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे संग्रहीत भी करती है। लिथियम-आयन बैटरी इसका प्रमुख उदाहरण है।
• ऊर्जा क्षमता को गीगावॉट-घंटा (GWh) में मापा जाता है, जबकि शक्ति (पावर) को गीगावॉट (GW) में मापा जाता है। ACC विनिर्माण क्षमता सामान्यतः GWh में व्यक्त होती है। प्रेस विज्ञप्ति में इकाई ‘गीगावॉट’ लिखी गई है, इसलिए परीक्षा में दोनों इकाइयों का अंतर स्पष्ट रखें।
• ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (GSSS) में बड़े बैटरी संयंत्र विद्युत ग्रिड से जुड़कर सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहीत करते हैं और मांग के अनुसार ग्रिड को लौटाते हैं। इससे ग्रिड का संतुलन और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है।
• PLI योजना के अंतर्गत सरकार घरेलू विनिर्माण पर आधारित वास्तविक उत्पादन और निवेश के अनुसार कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देती है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है।
• केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) पर निविदाएं ऑनलाइन जारी और प्राप्त की जाती हैं। इसका संचालन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा होता है। इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है।
• गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (QCBS) में तकनीकी गुणवत्ता और वित्तीय प्रस्ताव दोनों के आधार पर बोली का मूल्यांकन होता है। दो-चरणीय प्रणाली में पहले तकनीकी मूल्यांकन होता है और उसके बाद वित्तीय बोली खोली जाती है।
• भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। यह दिखाता है कि ACC विनिर्माण को औद्योगिक नीति के तहत आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
निविदा का स्वरूप	भारी उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPP Portal) पर वैश्विक निविदा के माध्यम से गीगा-स्तरीय उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell – ACC) विनिर्माण संयंत्र के लिए 22 निविदाएं प्राप्त कीं। इससे घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों की भागीदारी का संकेत मिलता है।
लक्षित क्षमता और उद्देश्य	10 गीगावॉट क्षमता ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (Grid-Scale Stationary Storage – GSSS) अनुप्रयोग के लिए तय की गई है। यह राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 50 गीगावॉट लक्ष्य का हिस्सा है। सामान्यतः ACC क्षमता गीगावॉट-घंटा (GWh) में मापी जाती है, जबकि स्रोत में गीगावॉट इकाई प्रयुक्त हुई है।
समय-सारिणी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध (Request for Proposal – RFP) 15 जुलाई 2026 को जारी हुआ, पूर्व-बोली सम्मेलन 29 जुलाई 2026 को हुआ, बोली जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 थी और तकनीकी बोली 11 नवंबर 2026 को खोली गई। यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्धता को दर्शाता है।
चयन प्रणाली	दो-चरणीय गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (Quality and Cost Based Selection – QCBS) अपनाई गई है। इसमें तकनीकी गुणवत्ता और वित्तीय प्रस्ताव दोनों का मूल्यांकन होता है, जिससे केवल न्यूनतम लागत पर चयन की समस्या कम होती है।
नीतिगत पृष्ठभूमि	यह योजना मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से शुरू हुई थी, जिसका कुल बजट ₹18,100 करोड़ है। इसका उद्देश्य घरेलू एसीसी मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को विकसित करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है।
ऊर्जा सुरक्षा से संबंध	नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार के कारण सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता (Intermittency) बढ़ी है। ग्रिड-स्तरीय भंडारण इस अंतर को पाटकर ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है।

महत्व

आर्थिक

• घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ने से बैटरी आयात पर निर्भरता घटने की संभावना है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
• 22 निविदाकर्ताओं की भागीदारी से निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है।
• उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive – PLI) के कारण प्रोत्साहन राशि वास्तविक उत्पादन और बिक्री से जुड़ी रहती है, जिससे सार्वजनिक व्यय का उपयोग परिणाम-आधारित होता है।

ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण

• ग्रिड-स्तरीय भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा को आधार-भार (Base Load) के निकट विश्वसनीय बनाने में सहायक है।
• दिन में अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा का भंडारण करके शाम के उच्च मांग काल में उसकी आपूर्ति संभव होती है।
• भारत के जलवायु लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कड़ी है।

तकनीकी और सामरिक

• बैटरी सेल प्रौद्योगिकी में घरेलू क्षमता बनने से आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम घटते हैं।
• महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
• इलेक्ट्रिक वाहन और स्थिर भंडारण दोनों में एक ही तकनीकी आधार का उपयोग होने से अनुसंधान का विस्तार होता है।

चुनौतियाँ

1. कच्चे माल और खनिजों पर आयात निर्भरता

• लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे खनिजों का बड़ा हिस्सा आयात से आता है।
• इन खनिजों की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से परियोजनाओं की लागत प्रभावित होती है।
• आपूर्ति श्रृंखला के भू-राजनीतिक व्यवधान से उत्पादन में देरी का खतरा रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: महत्वपूर्ण खनिज, आयात निर्भरता और आर्थिक संवृद्धि

2. प्रौद्योगिकी और घरेलू मूल्य श्रृंखला की गहराई

• सेल निर्माण की उन्नत तकनीक अभी मुख्य रूप से कुछ विदेशी कंपनियों के पास केंद्रित है।
• केवल सेल असेंबली तक सीमित रहने से अधिकतम मूल्यवर्धन नहीं होता; कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट जैसे घटकों का स्वदेशी उत्पादन आवश्यक है।
• तकनीकी हस्तांतरण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश की गति पर सफलता निर्भर करती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: विज्ञान-प्रौद्योगिकी, नवाचार और औद्योगिक विकास

3. परियोजना क्रियान्वयन और क्षमता उपयोग

• घोषित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर रहने का जोखिम है।
• भूमि अधिग्रहण, बिजली आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वीकृतियों में देरी परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है।
• प्रोत्साहन की शर्तों के अनुसार समयबद्ध उत्पादन सुनिश्चित करना प्रशासनिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन

4. चयन प्रणाली में गुणवत्ता और लागत का संतुलन

• QCBS में तकनीकी स्कोर और वित्तीय प्रस्ताव के बीच संतुलन बनाना नीतिगत चुनौती है।
• अधिक तकनीकी भार से प्रक्रिया लंबी हो सकती है, जबकि अधिक लागत-भार से गुणवत्ता से समझौता हो सकता है।
• निविदा शर्तों की स्पष्टता से ही बोलीकर्ताओं में विश्वास और प्रतिस्पर्धा बनती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सार्वजनिक खरीद, शासन में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार

5. पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन

• बैटरी के उपयोग के बाद उसका निपटान और पुनर्चक्रण (Recycling) एक बड़ी चुनौती है।
• खतरनाक रसायनों के रिसाव से भूजल और मृदा प्रदूषण का जोखिम रहता है।
• बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के प्रभावी पालन से इस जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
खनिज आपूर्ति	लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों पर आयात निर्भरता से लागत और आपूर्ति दोनों अनिश्चित रहते हैं।
तकनीकी अंतर	उन्नत सेल तकनीक में विदेशी कंपनियों की बढ़त से घरेलू उद्योग को समय और निवेश लगेगा।
क्षमता का वास्तविक उपयोग	घोषित गीगावॉट क्षमता का पूरा उपयोग न होने पर निवेश का प्रतिफल कम हो सकता है।
परियोजना में देरी	भूमि, बिजली और स्वीकृतियों में विलंब से उत्पादन शुरू होने की तारीख आगे खिसक सकती है।
अपशिष्ट निपटान	उपयोग से बाहर हुई बैटरियों के सुरक्षित पुनर्चक्रण की व्यवस्था अभी विकसित हो रही है।
चयन में संतुलन	QCBS में गुणवत्ता और लागत के भार का संतुलन न बिगड़े, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive – PLI) योजना

आगे की राह

• प्रोत्साहन प्राप्त परियोजनाओं के लिए समयबद्ध उत्पादन लक्ष्य और नियमित निगरानी तंत्र सुनिश्चित किया जाए।
• कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर जैसे प्रमुख घटकों के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाए।
• महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी विकसित की जाए।
• बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अनुपालन की व्यवस्था को सुदृढ़ कर पुनर्चक्रण इकोसिस्टम बनाया जाए।
• अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास के माध्यम से उच्च तकनीकी मानव संसाधन तैयार किए जाएं।
• भूमि, बिजली और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए एकीकृत एकल-खिड़की प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए।
• ग्रिड-स्तरीय भंडारण के लिए स्पष्ट बिजली खरीद और बाजार संरचना विकसित कर मांग की निश्चितता सुनिश्चित की जाए।
• निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखते हुए गुणवत्ता और लागत के संतुलित मूल्यांकन को लगातार परखा जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उन्नत रसायन सेल (ACC) उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का क्रियान्वयन भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की राशि कंपनियों द्वारा वास्तविक उत्पादन और बिक्री से जुड़ी होती है।
3. इस योजना को संसद के अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है और इसका आधार अनुच्छेद 249 है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: ACC PLI योजना भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। कथन 2 सही है: PLI का मूल डिज़ाइन उत्पादन और बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन पर आधारित है। कथन 3 गलत है: मई 2021 में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, संसद के अधिनियम से नहीं; अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर संसद को अस्थायी शक्ति देने से संबंधित है और यहाँ लागू नहीं होता।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए आवश्यक है।
कारण (R): सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन परिवर्तनशील और अनियमित होता है, और भंडारण ऊर्जा को मांग के समय के लिए संचित कर सकता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
4. (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के कारण ग्रिड में आपूर्ति और मांग का संतुलन बनाए रखने के लिए भंडारण आवश्यक है, अतः R, A की सही व्याख्या है। ग्रिड-स्तरीय भंडारण ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता दोनों में सहायक होता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:
सूची-I (संक्षिप्ताक्षर)
1. QCBS
2. CPPP
3. RFP
4. GSS

सूची-II (पूर्ण रूप / अर्थ)
A. केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल
B. प्रस्ताव के लिए अनुरोध
C. गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन
D. ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण

सही उत्तर चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
2. 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
3. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A
4. 1-D, 2-B, 3-A, 4-C

उत्तर: 1-C, 2-A, 3-B, 4-D — QCBS का अर्थ गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन है (C)। CPPP का अर्थ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है (A)। RFP का अर्थ प्रस्ताव के लिए अनुरोध है (B)। GSS का अर्थ ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण है (D)। इस प्रकार सही मिलान 1-C, 2-A, 3-B, 4-D है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ विस्तार ने ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता को केंद्र में ला दिया है। उन्नत रसायन सेल (ACC) उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के माध्यम से घरेलू बैटरी विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या केवल प्रोत्साहन-आधारित नीति इस क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित कर सकती है? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा:
(1) प्रस्तावना: मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ACC PLI योजना को मंजूरी (बजट ₹18,100 करोड़; लक्ष्य 50 गीगावॉट क्षमता)। नवीनतम घटनाक्रम: CPPP पर RFP (15 जुलाई 2026), बोली पूर्व सम्मेलन (29 जुलाई 2026), बोली की अंतिम तिथि (10 नवंबर 2026), तकनीकी बोली खोलना (11 नवंबर 2026) और 10 गीगावॉट GSS श्रेणी के लिए 22 निविदाएं।
(2) माँग पक्ष का औचित्य: सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता; ग्रिड स्थिरता, पीक लोड प्रबंधन और आवृत्ति नियंत्रण में भंडारण की भूमिका; विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय विद्युत नीति में भंडारण को प्रोत्साहन का उल्लेख।
(3) आपूर्ति पक्ष की चुनौतियाँ: लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे खनिजों पर आयात निर्भरता; चीन की विनिर्माण में प्रभुता; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) की भूमिका; आत्मनिर्भर भारत अभियान (मई 2020, ₹20 लाख करोड़ का पैकेज) के संदर्भ में संरचनात्मक नीति।
(4) नीति-उपकरण का विश्लेषण: PLI की बिक्री-आधारित संरचना से उत्पादन की गारंटी; QCBS आधारित दो-चरणीय निविदा प्रक्रिया से गुणवत्ता और लागत में संतुलन; CPPP पर पारदर्शिता; तुलना में ऊर्जा भंडारण के लिए मांग पक्ष की स्थिर संविदाओं (offtake) की आवश्यकता।
(5) समालोचना और संतुलित दृष्टिकोण: स्थानीय सामग्री आवश्यकता पर WTO विवाद (DS456, 2016 में अमेरिका की शिकायत; 2019 के पैनल निर्णय में भारत के कुछ उपाय विवादित पाए गए) का व्यापार-नियम परिप्रेक्ष्य; सब्सिडी और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन; बिना कौशल, अनुसंधान एवं विकास और कच्चे माल की उपलब्धता के केवल वित्तीय प्रोत्साहन की सीमा; रीसाइक्लिंग के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 की भूमिका।
(6) आगे की राह: मांग-पक्षीय नीति (भंडारण के लिए स्थिर खरीद), खनिज प्रसंस्करण में निवेश, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास, निवेश-अनुकूल नियामक ढाँचा, और चक्रीय अर्थव्यवस्था।
(7) निष्कर्ष: प्रोत्साहन आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं; दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आपूर्ति शृंखला, मांग और नियामक स्थिरता का समन्वित ढाँचा आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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