बिहार सरकार का बड़ा फैसला: कारोबार शुरू करने में होगी आसानी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

23 Sep बिहार सरकार का बड़ा फैसला: कारोबार शुरू करने में होगी आसानी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

✎ सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, निवेश मॉडल
• Prelims: सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business), ई-गवर्नेंस, राज्य निवेश प्रोत्साहन नीतियां, डिजिटल इंडिया, औद्योगिक विकास
• Essay: भारत के आर्थिक विकास में राज्यों की भूमिका, सुशासन और डिजिटल परिवर्तन

त्वरित पुनरावृत्ति: सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने हाल ही में एक संशोधित सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल (Single Window Clearance Portal) लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में व्यापार और निवेश को सुगम बनाना है। इस पोर्टल के माध्यम से अब 9 विभागों की 62 सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, जिससे निवेशकों को विभिन्न मंजूरियों और लाइसेंसों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
• सिंगल विंडो सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ एक ही स्थान पर या एक ही पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।
• इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, समय और लागत को कम करना तथा पारदर्शिता बढ़ाना है।
• कई राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए हैं।
• यह पहल डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम के अनुरूप है, जो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुँचाने पर केंद्रित है।
• पारंपरिक रूप से, निवेशकों को विभिन्न विभागों (जैसे प्रदूषण नियंत्रण, भूमि, श्रम, अग्निशमन आदि) से अलग-अलग मंजूरियाँ लेनी पड़ती थीं, जिससे प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो जाती थी।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल क्या है?

• सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ, लाइसेंस और अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए एक ही बिंदु पर पहुँच प्रदान करता है।
• यह प्रणाली निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मंजूरियों की जानकारी प्राप्त करने, लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है।
• बिहार के इस नए पोर्टल में ‘नो योर अप्रूवल’ (Know Your Approval – KYA) मॉड्यूल भी शामिल है, जो निवेशकों को उनके प्रोजेक्ट के चरण के अनुसार आवश्यक मंजूरियों की पहचान करने में मदद करता है।
• इस पोर्टल पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विधिक माप विज्ञान, जल संसाधन, अग्निशमन, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, पथ निर्माण तथा राजस्व एवं भूमि सुधार जैसे 9 विभागों की सेवाएं उपलब्ध हैं।
• यह प्रणाली ‘रजिस्टर योर इंटेंट’ (Register Your Intent), ‘स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ (Strategic Partnership) और ‘इन्वेस्टर फैसिलिटेशन’ (Investor Facilitation) जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करती है, जिससे निवेशक आवेदन करने से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
• इसका प्राथमिक लक्ष्य प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करना, अनावश्यक कागजी कार्रवाई को समाप्त करना और व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार करना है।
• यह पारदर्शिता बढ़ाता है क्योंकि निवेशक एक ही प्लेटफॉर्म से अपनी जरूरतों और आवेदन की प्रगति पर नजर रख सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह पोर्टल बिहार में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को मजबूत करेगा, जिससे राज्य में निवेश आकर्षित होगा और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनावश्यक कागजी व प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

शासनिक महत्व

• एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करेगी।
• यह सरकारी सेवाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करेगा, जिससे नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकारी कामकाज आसान होगा।

सामाजिक महत्व

• बढ़े हुए निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी।
• व्यवसायों के लिए आसान वातावरण से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी अवसंरचना और पहुंच

• राज्य के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी पोर्टल के पूर्ण उपयोग में बाधा बन सकती है।
• पोर्टल के सुचारु संचालन के लिए मजबूत और सुरक्षित तकनीकी अवसंरचना का रखरखाव एक चुनौती हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस

2. अंतर-विभागीय समन्वय

• विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझाकरण और समन्वय सुनिश्चित करना, विशेषकर जब वे अलग-अलग प्रणालियों का उपयोग करते हों, एक जटिल कार्य है।
• विभागों के भीतर प्रक्रियाओं का मानकीकरण और एकीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि एकल खिड़की प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर सके।

यूपीएससी लिंक: शासन, प्रशासन

3. जागरूकता और प्रशिक्षण

• निवेशकों और संबंधित सरकारी अधिकारियों के बीच नए पोर्टल और उसकी सुविधाओं के बारे में पर्याप्त जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी इसके सफल कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती है।
• उपयोगकर्ताओं को पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास

4. प्रक्रियात्मक बाधाएं

• भले ही पोर्टल उपलब्ध हो, यदि अंतर्निहित नियामक प्रक्रियाएं अभी भी जटिल या समय लेने वाली हैं, तो ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ का वास्तविक लाभ सीमित हो सकता है।
• लाइसेंस और मंजूरियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या और सत्यापन प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नियामक सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• पोर्टल के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं, विशेषकर संभावित निवेशकों और छोटे उद्यमियों के बीच।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं।
• पोर्टल के उपयोगकर्ताओं (निवेशकों और सरकारी अधिकारियों) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
• पोर्टल की तकनीकी अवसंरचना को मजबूत और सुरक्षित बनाया जाए, जिसमें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
• विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं।
• नियमित प्रतिक्रिया तंत्र (feedback mechanism) स्थापित किया जाए ताकि पोर्टल की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त किए जा सकें।
• पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की संख्या और दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक विभागों को इसमें शामिल किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
2. भारत में राज्यों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है।
3. सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल का उद्देश्य निवेशकों के लिए विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता था, हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है। कथन 2 सही है। भारत में राज्यों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी की जाती है। कथन 3 सही है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों को विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और समय बचाना है।

Q2. सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल के संदर्भ में, ‘Know Your Approval (KYA)’ मॉड्यूल का प्राथमिक कार्य क्या है?

1. निवेशकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
2. निवेशकों को उनके प्रोजेक्ट के चरण के अनुसार आवश्यक मंजूरियों की पहचान करने में मदद करना।
3. निवेशकों को विभिन्न सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करना।
4. निवेशकों को पहले से प्राप्त लाइसेंस अपलोड करने की अनुमति देना।

उत्तर: निवेशकों को उनके प्रोजेक्ट के चरण के अनुसार आवश्यक मंजूरियों की पहचान करने में मदद करना। — ‘Know Your Approval (KYA)’ मॉड्यूल निवेशकों को उनके विशिष्ट प्रोजेक्ट के चरण और आवश्यकताओं के आधार पर यह समझने में मदद करता है कि उन्हें कौन-कौन सी सरकारी स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्यों में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने में सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली की भूमिका का परीक्षण कीजिए। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल के संदर्भ में इसकी चुनौतियों और संभावनाओं पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का संक्षिप्त परिचय।
2. **सिंगल विंडो क्लीयरेंस की भूमिका:**
* निवेशकों के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।
* समय और लागत में कमी।
* पारदर्शिता में वृद्धि।
* भ्रष्टाचार पर अंकुश।
* निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक संवृद्धि।
3. **बिहार के पोर्टल के संदर्भ में संभावनाएँ:**
* 9 विभागों की 62 सेवाओं का एकीकरण।
* ‘Know Your Approval (KYA)’ मॉड्यूल की उपयोगिता।
* ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ अपलोड और स्थिति ट्रैकिंग।
* निवेशक सुविधा (Investor Facilitation) जैसे ‘Register Your Intent’ और ‘Strategic Partnership’ सुविधाएँ।
* राज्य में औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन की संभावना।
4. **चुनौतियाँ:**
* विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी।
* तकनीकी अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता की कमी।
* पुरानी प्रक्रियाओं और लालफीताशाही का प्रतिरोध।
* डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ।
* पोर्टल के प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर अद्यतन की आवश्यकता।
5. **निष्कर्ष:** राज्यों में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का महत्व और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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