मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना: मुफ्त भूमि रजिस्ट्री में पटवारी की भूमिका, विवादों में सरकार करेगी पैरवी

21 Sep मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना: मुफ्त भूमि रजिस्ट्री में पटवारी की भूमिका, विवादों में सरकार करेगी पैरवी

✎ स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करने और संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन  |  GS Paper III — भूमि सुधार
• Prelims: स्वामित्व योजना, ग्रामीण आबादी भूमि, डिजिटल सर्वेक्षण, संपत्ति कार्ड, राजस्व विभाग, पटवारी, पंजीकरण अधिनियम, भूमि अभिलेख
• Essay: ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण: भूमि सुधारों की भूमिका, डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन की दिशा में चुनौतियाँ एवं समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करने और संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करना और वित्तीय स्थिरता लाना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मध्यप्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री को लेकर पटवारियों की भूमिका स्पष्ट करने की तैयारी की है। पटवारी पदेन रहेंगे, जबकि रजिस्ट्री की निगरानी SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे। विवाद की स्थिति में शासन शासकीय वकील के माध्यम से पैरवी करेगा। यह कदम पटवारियों की चिंताओं को दूर करने और योजना के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, हालांकि पटवारी संघ अभी भी अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं है और लिखित आदेश की मांग कर रहा है।

पृष्ठभूमि

• भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के स्वामित्व का कोई स्पष्ट और सत्यापित अभिलेख नहीं होता था, जिससे संपत्ति संबंधी विवाद और कानूनी अड़चनें आती थीं।
• पारंपरिक रूप से, ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण नहीं किया गया था, जिससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का वित्तीय लाभ उठाने में कठिनाई होती थी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार स्पष्ट न होने के कारण बैंक ऋण प्राप्त करने और अन्य वित्तीय लेनदेन में बाधाएँ आती थीं।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ‘स्वामित्व’ (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना की शुरुआत की।
• यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
• योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व को स्थापित करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है।
• मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत मुफ्त रजिस्ट्री का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त करने में सुविधा होगी।
• पटवारियों की भूमिका को लेकर सरकार और पटवारी संघ के बीच मतभेद सामने आए हैं, जहाँ पटवारी संघ लिखित में अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों की स्पष्टता चाहता है।
• पटवारी संघ का तर्क है कि वे पंजीयक या निष्पादक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और पंजीकरण अधिनियम तथा राजस्व नियमों में उनके अधिकार स्पष्ट नहीं हैं।
• सरकार ने स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने पर संबंधित व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा और पटवारी की कोई भूमिका नहीं होगी, तथा विवाद होने पर शासन पैरवी करेगा।
• पटवारी संघ ने ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाली आबादी क्षेत्रों की जमीन के लिए पंचायत विभाग की भूमिका स्पष्ट करने की भी मांग की है।

स्वामित्व योजना क्या है?

• स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ‘आबादी’ भूमि (गाँव की बस्तियों में स्थित भूमि) का सीमांकन और स्वामित्व का स्पष्ट रिकॉर्ड स्थापित करना है।
• यह योजना नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों का मानचित्रण करती है।
• योजना के तहत ग्रामीण भूमि मालिकों को ‘संपत्ति कार्ड’ जारी किए जाते हैं, जो उनकी संपत्ति के कानूनी स्वामित्व का प्रमाण होते हैं।
• संपत्ति कार्ड जारी होने से ग्रामीण संपत्ति मालिकों को बैंक ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है।
• यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और ग्रामीण योजना को बेहतर बनाने में मदद करती है।
• इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
• योजना के तहत, राज्यों के राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग मिलकर कार्य करते हैं।
• यह योजना ‘एक गाँव, एक मानचित्र’ दृष्टिकोण पर आधारित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण होता है।
• यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर के निर्धारण और संग्रह में भी सहायता करती है, जिससे ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• ग्रामीण संपत्ति मालिकों को अपनी भूमि पर औपचारिक अधिकार प्राप्त होने से वे इसे गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।

सामाजिक महत्व

• ग्रामीण आबादी को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिलने से सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि होगी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए।
• भूमि संबंधी धोखाधड़ी और बेदखली के मामलों में कमी आएगी, जिससे ग्रामीण समुदायों में स्थिरता आएगी।

प्रशासनिक महत्व

• भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और स्पष्टीकरण शासन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा।
• राजस्व प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

चुनौतियाँ

1. पटवारी संघ की आपत्तियां

• पटवारी संघ का तर्क है कि उन्हें पंजीयक या निष्पादक के रूप में काम करने का अधिकार नहीं है और वे राजस्व अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते।
• संघ को भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में न्यायालयी प्रक्रिया का सामना करने की आशंका है और वे लिखित सुरक्षा चाहते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. कानूनी और प्रक्रियात्मक स्पष्टता

• पंजीयन अधिनियम और राजस्व नियमों में पटवारी की भूमिका को लेकर स्पष्टता का अभाव है, जिससे कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
• ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाली आबादी क्षेत्रों की जमीन के लिए पंचायत विभाग की भूमिका स्पष्ट नहीं है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान और कानून

3. धोखाधड़ी और गलत जानकारी का जोखिम

• योजना के तहत मुफ्त रजिस्ट्री होने से गलत जानकारी या धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण का जोखिम बना रहता है, भले ही इसके लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाए।
• भूमि अभिलेखों की सटीकता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था और सुशासन

4. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

• पटवारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों को नई प्रक्रिया और संबंधित कानूनों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
• तकनीकी बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की कमी एक बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

आगे की राह

• पटवारी संघ के साथ विस्तृत चर्चा कर उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए और उनकी भूमिका को कानूनी रूप से स्पष्ट किया जाए।
• पंजीयन अधिनियम और राजस्व नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि पटवारी की भूमिका को वैधानिक मान्यता मिल सके।
• ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाली आबादी भूमि के लिए पंचायत विभाग और राजस्व विभाग के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाए।
• धोखाधड़ी और गलत जानकारी को रोकने के लिए एक मजबूत सत्यापन तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें ड्रोन सर्वेक्षण और GIS मैपिंग का उपयोग शामिल हो।
• रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों, विशेषकर पटवारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाएं।
• भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाए ताकि पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो सके।
• भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए विशेष न्यायाधिकरणों या फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना पर विचार किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करती है।
2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में भूमि विवादों को कम करना है।
3. ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि स्पष्ट संपत्ति अधिकारों से भूमि विवादों में कमी आती है। कथन 3 भी सही है क्योंकि योजना में भूमि सर्वेक्षण के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का डिजिटलीकरण करना।
2. शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर संग्रह में सुधार करना।
3. ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना और वित्तीय स्थिरता लाना।
4. वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकना।

उत्तर: ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना और वित्तीय स्थिरता लाना। — स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना, संपत्ति कार्ड प्रदान करना और इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण लेने या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए कर सकें।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और योजना के कार्यान्वयन में पटवारियों जैसी स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की भूमिका से जुड़े विवादों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) का संक्षिप्त परिचय, इसके उद्देश्य और ग्रामीण संपत्ति अधिकारों पर इसके संभावित प्रभाव का उल्लेख।
2. योजना के सकारात्मक पहलू: ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड (Property Cards) के लाभ, भूमि विवादों में कमी, वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा, ड्रोन तकनीक का उपयोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
3. समालोचनात्मक परीक्षण: योजना की चुनौतियाँ जैसे भूमि अभिलेखों की सटीकता, जागरूकता की कमी, तकनीकी अवसंरचना (Technical Infrastructure) की उपलब्धता, और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएँ।
4. पटवारियों की भूमिका और विवाद: पटवारी (Patwari) की पदेन भूमिका, पंजीयन अधिनियम (Registration Act) और राजस्व नियमों के तहत उनके अधिकार, पटवारी संघ की आपत्तियाँ (जैसे धोखाधड़ी की स्थिति में जवाबदेही का डर), सरकार और पटवारी संघ के बीच मतभेद, कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग।
5. समाधान और आगे की राह: विवादों के समाधान के लिए कानूनी स्पष्टता, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, हितधारकों के साथ संवाद, और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता।
6. निष्कर्ष: ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने में योजना का महत्व और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय।

स्रोत: amarujala.com

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