मानव-वन्यजीव संघर्ष में केरल मानवाधिकार आयोग की चेतावनी प्रणाली पर जोर, जानिए पूर्ण निर्देश

16 Sep मानव-वन्यजीव संघर्ष में केरल मानवाधिकार आयोग की चेतावनी प्रणाली पर जोर, जानिए पूर्ण निर्देश

✎ मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ और आधुनिक तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण है, जो मानव जीवन और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास दोनों की रक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता  |  GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार
• Prelims: मानव-वन्यजीव संघर्ष, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, राज्य मानवाधिकार आयोग, वन्यजीव संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम
• Essay: मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व: चुनौतियाँ और समाधान, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ और आधुनिक तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण है, जो मानव जीवन और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास दोनों की रक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (Kerala State Human Rights Commission) ने राज्य के वन एवं वन्यजीव विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग को मानव-वन्यजीव संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए समन्वित उपाय करने का निर्देश दिया है। आयोग ने विशेष रूप से प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (early warning systems) को मजबूत करने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया है, ताकि संघर्ष को होने से पहले ही रोका जा सके।

पृष्ठभूमि

• मानव-वन्यजीव संघर्ष तब होता है जब मानव और वन्यजीव एक-दूसरे के संसाधनों या स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे दोनों को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
• भारत में, विशेषकर वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले समुदायों में, फसलों को नुकसान, पशुधन की हानि और कभी-कभी जानमाल का नुकसान जैसी घटनाएँ आम हैं।
• वन्यजीवों के आवासों का अतिक्रमण, वनों की कटाई, कृषि विस्तार और शहरीकरण ऐसे संघर्षों को बढ़ाते हैं।
• पारंपरिक उपायों में अक्सर बाड़ लगाना, वन्यजीवों को भगाना और हमलों के बाद मुआवजा देना शामिल होता है, जो अक्सर दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने में विफल रहते हैं।
• केरल में, विशेष रूप से जंगली हाथियों और अन्य वन्यजीवों के कारण संघर्ष की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय आबादी में चिंता है।
• राज्य मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया है, जो समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ

• मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) से तात्पर्य मानव आबादी और वन्यजीवों के बीच बढ़ते नकारात्मक संपर्क से है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यों के लिए जानमाल का नुकसान, फसलों का विनाश, पशुधन की हानि और वन्यजीवों के लिए आवास का नुकसान या मृत्यु होती है।
• प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ (Early Warning Systems) ऐसी तकनीकें और प्रक्रियाएँ हैं जो संभावित मानव-वन्यजीव मुठभेड़ों का अनुमान लगाती हैं और उनकी सूचना देती हैं, जिससे संघर्ष को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सके।
• इन प्रणालियों में वन्यजीवों के आवागमन मार्गों और संघर्ष-प्रवण हॉटस्पॉट (hotspots) का मानचित्रण और निरंतर निगरानी शामिल है।
• आधुनिक तकनीकों जैसे कैमरा ट्रैप (camera traps), सेंसर-आधारित चेतावनी प्रणाली, ड्रोन (drones), मोबाइल फोन अलर्ट, सौर बाड़ (solar fencing) और खाई (trenches) का उपयोग इन प्रणालियों को प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है।
• इन प्रणालियों का उद्देश्य संघर्ष होने से पहले खतरे की पहचान करना और उसका संचार करना है, जिससे स्थानीय समुदायों को सुरक्षात्मक उपाय करने का अवसर मिल सके।
• यह दृष्टिकोण केवल हमलों के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय अग्रिम योजना, निरंतर निगरानी और निवारक उपायों पर केंद्रित है।
• राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि इन हस्तक्षेपों को क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष की प्रकृति के अनुसार योजना बनाई जानी चाहिए।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

• वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे जैव विविधता (Biodiversity) बनी रहती है।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी से पारिस्थितिक संतुलन (Ecological Balance) बनाए रखने में मदद मिलती है।

सामाजिक और मानवीय

• ग्रामीण और वन-निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• संघर्ष के कारण होने वाली चोटों और मौतों को कम करके मानवीय पीड़ा को कम करता है।

शासन और नीति

• विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
• आपदा प्रबंधन (Disaster Management) के समान अग्रिम योजना और निगरानी की आवश्यकता पर बल देता है।

चुनौतियाँ

1. प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

• विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन और उसका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती है।
• दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – विकास एवं अनुप्रयोग

2. अंतर-विभागीय समन्वय

• वन विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग जैसे विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना कठिन हो सकता है।
• निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन में देरी।

यूपीएससी लिंक: शासन – विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

3. वित्तीय संसाधन

• प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, निगरानी उपकरणों और अन्य निवारक उपायों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता।
• क्षतिपूर्ति भुगतान का बोझ और उसका समय पर वितरण।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था – योजना, संसाधन जुटाना

4. सामुदायिक भागीदारी

• स्थानीय समुदायों को इन प्रणालियों के उपयोग और रखरखाव में शामिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• वन्यजीवों के प्रति स्थानीय लोगों की समझ और उनके व्यवहार में बदलाव लाना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• वन्यजीव गलियारों और संघर्ष-प्रवण हॉटस्पॉट का व्यापक मानचित्रण कर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को विकसित और तैनात किया जाए।
• वन एवं वन्यजीव विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी का गठन किया जाए।
• स्थानीय समुदायों को मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उन्हें जागरूकता तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• क्षतिपूर्ति तंत्र को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाया जाए ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर सहायता मिल सके।
• वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि उनके विचरण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।
• विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित समाधान विकसित किए जाएं, क्योंकि एक ही समाधान सभी जगह प्रभावी नहीं हो सकता।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission) एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है।
2. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं।
3. राज्य मानवाधिकार आयोग के पास मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है।
कथन 2 सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं।
कथन 3 सही है। आयोग के पास मीडिया रिपोर्टों या अन्य स्रोतों के आधार पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेने की शक्ति है, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न होने वाले मुद्दे भी शामिल हैं।

Q2. मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं?
1. वन्यजीव गलियारों (Wildlife corridors) का मानचित्रण और निगरानी।
2. सेंसर-आधारित चेतावनी प्रणालियों का उपयोग।
3. सौर बाड़ (Solar fencing) और लटकती बाड़ (hanging fences) का निर्माण।
4. प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजे का प्रावधान।
सही विकल्प चुनें:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 2 और 3
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — दिए गए विकल्पों में से 1, 2 और 3 मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने और कम करने के लिए प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी और निवारक उपाय हैं। मुआवजे का प्रावधान संघर्ष के बाद का उपाय है, न कि निवारक।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मानव-वन्यजीव संघर्ष भारत में एक गंभीर चुनौती बन गया है, जो मानव जीवन और वन्यजीवों दोनों के लिए खतरा पैदा करता है। इस संदर्भ में, संघर्ष को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व का परीक्षण कीजिए। साथ ही, इस समस्या के समाधान हेतु अंतर-विभागीय समन्वय और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या और इसके प्रभावों का संक्षिप्त परिचय दें।
2. प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का महत्व: बताएं कि कैसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ (जैसे कैमरा ट्रैप, सेंसर, ड्रोन, मोबाइल अलर्ट) संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरणों के साथ समझाएं कि ये प्रणालियाँ कैसे काम करती हैं और उनके क्या लाभ हैं।
3. अंतर-विभागीय समन्वय की भूमिका: वन विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। बताएं कि कैसे संयुक्त प्रयास नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और स्थायी समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश का संदर्भ दें।
4. आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग: विशिष्ट संघर्ष क्षेत्रों की स्थितियों के अनुसार आधुनिक तकनीकों (जैसे GIS मैपिंग, AI-आधारित निगरानी, सैटेलाइट इमेजरी) के उपयोग पर चर्चा करें। बताएं कि ये तकनीकें कैसे वन्यजीवों की गतिविधियों की निगरानी, हॉटस्पॉट की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया में सहायक हो सकती हैं।
5. संतुलित दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी: मानव जीवन और आजीविका की सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दें। सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व को भी शामिल करें।
6. निष्कर्ष: संघर्ष को कम करने के लिए एक बहुआयामी और समन्वित रणनीति की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

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