यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता: समझौते पर हस्ताक्षर की ओर बढ़ा कदम

11 Sep यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता: समझौते पर हस्ताक्षर की ओर बढ़ा कदम

✎ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा, जो टैरिफ कम करके और बाजार पहुंच बढ़ाकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: मुक्त व्यापार समझौता (FTA), यूरोपीय संघ (EU), यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, टैरिफ, व्यापार बाधाएँ
• Essay: वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का महत्व, भारत-यूरोपीय संघ संबंध: आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा, जो टैरिफ कम करके और बाजार पहुंच बढ़ाकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

यूरोपीय आयोग (European Commission) ने यूरोपीय परिषद (European Council) को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) पर हस्ताक्षर करने और उसे अंतिम रूप देने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया है। यह कदम इस महत्वाकांक्षी समझौते को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे अक्सर ‘सभी सौदों की जननी’ कहा जाता है। यदि परिषद द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो यह यूरोपीय संघ और भारत दोनों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा।

पृष्ठभूमि

• भारत और यूरोपीय संघ ने जनवरी में इस FTA के समापन की घोषणा की थी, जो उनके आर्थिक संबंधों और प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ व्यापार जुड़ाव में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
• यह समझौता बाजार पहुंच में सुधार करेगा, टैरिफ (Tariff) कम करेगा, अनावश्यक व्यापार बाधाओं को दूर करेगा और यूरोपीय संघ तथा भारत के बीच व्यापार एवं निवेश के लिए अनुमानित नियम प्रदान करेगा।
• वर्तमान में, यूरोपीय संघ और भारत सालाना 180 बिलियन यूरो से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं, जिससे यूरोपीय संघ में लगभग 800,000 नौकरियों को समर्थन मिलता है।
• इस समझौते से यूरोपीय संघ के भारत को होने वाले वस्तु निर्यात के 96 प्रतिशत पर टैरिफ समाप्त या कम हो जाएंगे।
• कुल मिलाकर, टैरिफ में कमी से यूरोपीय उत्पादों पर सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो की शुल्क बचत होगी।
• यह समझौता दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जिसमें 2 बिलियन लोगों का बाजार और वैश्विक GDP का लगभग एक चौथाई हिस्सा शामिल है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

• मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक संधि है जो वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करती है।
• इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान और सस्ता बनाना है, जिससे आर्थिक विकास और उपभोक्ता लाभ में वृद्धि हो।
• FTA के तहत, सदस्य देश एक-दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क (Import Duty), कोटा (Quota) और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को कम या समाप्त करने पर सहमत होते हैं।
• यह समझौता अक्सर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों या उत्पादों पर केंद्रित होता है, लेकिन व्यापक FTA सभी प्रकार के व्यापार को कवर कर सकते हैं।
• FTA से घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह निर्यात बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर और दक्षता में सुधार करके दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान करता है।
• भारत कई देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ FTA में शामिल है, जैसे कि आसियान (ASEAN), जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया।
• यूरोपीय संघ के साथ यह समझौता भारत के ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह समझौता यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे दोनों क्षेत्रों में आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलेगी।
• टैरिफ में कमी से उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की लागत कम हो सकती है और व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
• यह यूरोपीय संघ में लगभग 800,000 नौकरियों का समर्थन करता है और इस संख्या में वृद्धि की उम्मीद है।

सामरिक महत्व

• यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में प्रमुख भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• यह भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने और प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने में मदद करेगा।

वैश्विक व्यापार पर प्रभाव

• यह ‘सभी सौदों की जननी’ के रूप में वर्णित है, जो वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
• यह अन्य देशों के साथ भारत के भविष्य के व्यापार समझौतों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. अनुमोदन प्रक्रिया

• यूरोपीय परिषद (European Council) द्वारा अधिकृत होने के बाद भी, अंतिम पाठ को यूरोपीय संसद (European Parliament) की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिसमें समय लग सकता है।
• भारत में भी आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श शामिल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते

2. गैर-टैरिफ बाधाएँ

• टैरिफ कम होने के बावजूद, स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) उपाय, तकनीकी व्यापार बाधाएँ (TBT) और नियामक अंतर जैसी गैर-टैरिफ बाधाएँ व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं।
• इन बाधाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए निरंतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार

3. हितधारकों का समायोजन

• कुछ घरेलू उद्योगों को टैरिफ में कमी से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके हितों की सुरक्षा के लिए समायोजन रणनीतियों की आवश्यकता होगी।
• समझौते के लाभों को व्यापक रूप से वितरित करने और संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए नीतियां बनानी होंगी।

यूपीएससी लिंक: शासन: विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग – गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानदाताओं, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका

4. कार्यान्वयन और निगरानी

• समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करें।
• किसी भी विवाद या असहमति को हल करने के लिए एक कुशल विवाद समाधान तंत्र (Dispute Resolution Mechanism) की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• दोनों पक्षों को समझौते के शीघ्र अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए।
• गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और नियामक सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर संवाद और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
• समझौते के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु सहायक नीतियां विकसित करनी चाहिए।
• समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित करना चाहिए, जिसमें एक कुशल विवाद समाधान तंत्र शामिल हो।
• समझौते के लाभों के बारे में हितधारकों, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।
• भविष्य में समझौते के दायरे का विस्तार करने और नए क्षेत्रों को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।
• वैश्विक व्यापार नियमों और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ और भारत को मिलकर काम करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों पक्षों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा।
2. यह समझौता यूरोपीय संघ के भारत को होने वाले निर्यात पर 96 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त या कम करेगा।
3. यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय परिषद को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे अंतिम रूप देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि यह समझौता EU और भारत दोनों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। कथन 2 सही है क्योंकि यह समझौता यूरोपीय संघ के भारत को होने वाले निर्यात पर 96 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त या कम करेगा। कथन 3 सही है क्योंकि यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय परिषद को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे अंतिम रूप देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

Q2. भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से संभावित लाभ है/हैं?
1. बाजार पहुंच में सुधार।
2. अनावश्यक व्यापार बाधाओं को दूर करना।
3. व्यापार और निवेश के लिए अनुमानित नियम प्रदान करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — मुक्त व्यापार समझौते से बाजार पहुंच में सुधार होगा, अनावश्यक व्यापार बाधाएं दूर होंगी और व्यापार तथा निवेश के लिए अनुमानित नियम प्रदान होंगे। ये सभी समझौते के प्रमुख लाभ हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख प्रावधानों और निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। यह समझौता भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के प्रमुख प्रावधानों जैसे शुल्क कटौती, बाजार पहुंच में सुधार और व्यापार बाधाओं को दूर करने पर प्रकाश डालना चाहिए। इसके आर्थिक निहितार्थों, जैसे व्यापार संवर्धन, निवेश वृद्धि और रोजगार सृजन पर चर्चा करें। दूसरे भाग में, यह विश्लेषण करें कि यह समझौता भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकता है, जिसमें क्षेत्रीय व्यापार गतिशीलता और भू-राजनीतिक प्रभाव शामिल हैं।

स्रोत: orissapost.com

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