राजस्थान: आदिवासी स्कूलों में सीजेपी करेगी बुनियादी सुविधाओं का सर्वेक्षण

18 Sep राजस्थान: आदिवासी स्कूलों में सीजेपी करेगी बुनियादी सुविधाओं का सर्वेक्षण

✎ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में इसकी प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन और कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दे  |  GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का विकास और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
• Prelims: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, आदिवासी शिक्षा, सरकारी स्कूल, बुनियादी ढाँचा, सामाजिक ऑडिट, अनुसूचित जनजाति
• Essay: समावेशी शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसकी भूमिका, भारत में शिक्षा के अधिकार की चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में इसकी प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक राजनीतिक दल ने राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों का दौरा करने और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करने के लिए ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूलों की स्थिति का आकलन करना, कमियों की पहचान करना और संबंधित अधिकारियों के समक्ष इन मुद्दों को उठाना है। यह पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार और बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाती है, विशेषकर वंचित समुदायों के लिए।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
• शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, इस मौलिक अधिकार को लागू करता है और स्कूलों में न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, जिसमें बुनियादी ढाँचा, शिक्षक-छात्र अनुपात और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।
• आदिवासी समुदाय भारत के सबसे वंचित वर्गों में से एक हैं, और उनके बच्चों को अक्सर शिक्षा तक पहुँचने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• दूरस्थ स्थानों, शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति अक्सर चिंताजनक होती है।
• सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली, सुरक्षित भवन और शिक्षण सामग्री की कमी, छात्रों के सीखने के माहौल और उपस्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
• सामाजिक ऑडिट (Social Audit) एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है।

भारत में आदिवासी शिक्षा की चुनौतियाँ

• भौगोलिक अलगाव: आदिवासी बस्तियाँ अक्सर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में होती हैं, जिससे स्कूलों तक पहुँच मुश्किल हो जाती है।
• शिक्षकों की कमी और अनुपस्थिति: आदिवासी क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी और उनकी अनुपस्थिति एक बड़ी समस्या है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: कई आदिवासी स्कूलों में उचित कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल, खेल के मैदान और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
• पाठ्यक्रम और भाषा संबंधी बाधाएँ: मुख्यधारा का पाठ्यक्रम अक्सर आदिवासी संस्कृति और भाषाओं के अनुरूप नहीं होता, जिससे बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है।
• गरीबी और बाल श्रम: आर्थिक तंगी के कारण कई आदिवासी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और परिवार की आय में योगदान करने के लिए काम करने लगते हैं।
• माता-पिता में जागरूकता की कमी: शिक्षा के महत्व के बारे में माता-पिता में जागरूकता की कमी भी बच्चों के स्कूल छोड़ने का एक कारण बनती है।
• स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दे: कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आदिवासी बच्चों की सीखने की क्षमता और स्कूल में उपस्थिति प्रभावित होती है।
• भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार: आदिवासी बच्चों को कभी-कभी स्कूलों में भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मनोबल गिरता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान	आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की स्थिति का आकलन।
बुनियादी सुविधाओं की पहचान	शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के तहत आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
नागरिकों के नेतृत्व में ऑडिट	सरकारी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
रिपोर्ट तैयार करना और अधिकारियों के सामने मुद्दे उठाना	नीति निर्माताओं और प्रशासकों का ध्यान आकर्षित कर सुधारात्मक कार्रवाई को प्रेरित करना।
राज्य सरकार की घोषणाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी	घोषित नीतियों और वास्तविक धरातल पर उनके प्रभाव के बीच के अंतर को उजागर करना।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह अभियान आदिवासी समुदायों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगा, जिससे सामाजिक समानता और समावेशन (Inclusion) को बढ़ावा मिलेगा।
• शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेगा, विशेषकर वंचित वर्गों के लिए।

शासन और जवाबदेही

• नागरिक समाज संगठनों द्वारा सरकारी स्कूलों का ऑडिट सरकार की जवाबदेही (Accountability) को बढ़ाता है और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए दबाव बनाता है।
• यह जमीनी स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है, जिससे सरकार को अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मानव पूंजी निर्माण

• बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढाँचा और सुविधाएं आदिवासी बच्चों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेंगी, जिससे उनकी शिक्षा और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे।
• शिक्षित और कुशल कार्यबल देश के समग्र मानव पूंजी निर्माण (Human Capital Formation) में योगदान देगा।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढांचे का अभाव

• कई आदिवासी स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
• दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों तक पहुंच और उनका रखरखाव एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, स्वास्थ्य

2. शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता

• आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या है।
• शिक्षकों का बार-बार स्थानांतरण और अनुपस्थिति भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास

3. वित्तीय आवंटन और उपयोग

• शिक्षा के लिए आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग न होना या उसका दुरुपयोग होना एक चिंता का विषय है।
• स्थानीय स्तर पर धन के प्रबंधन और निगरानी में पारदर्शिता की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही

4. जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का अभाव

• आदिवासी समुदायों में शिक्षा के महत्व और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी।
• स्कूल प्रबंधन समितियों (School Management Committees) में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी का अभाव।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा	सीमित कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, बिजली और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं की कमी।
शिक्षक-छात्र अनुपात	आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और उच्च शिक्षक-छात्र अनुपात, जिससे व्यक्तिगत ध्यान का अभाव।
शैक्षिक गुणवत्ता	पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता।
ड्रॉपआउट दर	गरीबी, बाल विवाह, मजदूरी और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण बच्चों का स्कूल छोड़ना।
स्वास्थ्य और पोषण	कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बच्चों की सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools)

आगे की राह

• बुनियादी ढांचे में सुधार: स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएं, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, बिजली और डिजिटल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
• शिक्षक प्रशिक्षण और नियुक्ति: आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षकों की नियुक्ति की जाए तथा उनके लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएं।
• सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना: स्कूल प्रबंधन समितियों को सशक्त किया जाए और स्थानीय समुदायों को स्कूलों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।
• निगरानी और मूल्यांकन: नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय निकायों की मदद से स्कूलों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए।
• डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाए।
• स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम: बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों को शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। कथन 2 सही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009) इसी आयु वर्ग के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। कथन 3 भी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में समग्र सुधारों की परिकल्पना करती है।

Q2. Assertion (A): भारत में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अक्सर राष्ट्रीय औसत से कम होता है।
Reason (R): इन क्षेत्रों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के संकेतक अक्सर पिछड़े होते हैं। कारण (R) भी सही है और यह A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता इन क्षेत्रों में शिक्षा के निम्न स्तर के प्रमुख कारण हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में आदिवासी शिक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों के समाधान में नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organizations) की भूमिका का भी मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: भारत में आदिवासी आबादी और शिक्षा के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख।
मुख्य भाग:
1. आदिवासी शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ:
– भौगोलिक बाधाएँ और दुर्गमता।
– स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की कमी (शौचालय, पेयजल, कक्षाएँ)।
– प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और उच्च अनुपस्थिति दर।
– पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और भाषाई बाधाएँ।
– सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभाव।
– गरीबी और बाल श्रम के कारण स्कूल छोड़ने की उच्च दर।
– सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियाँ।
2. नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका:
– शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं की निगरानी (जैसे CJP का ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान)।
– जागरूकता अभियान चलाना और समुदाय को संगठित करना।
– वैकल्पिक शिक्षा मॉडल और पूरक शिक्षण कार्यक्रम।
– सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच सेतु का कार्य।
– नीति निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी तथा वकालत।
– शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता।
निष्कर्ष: आदिवासी शिक्षा में सुधार के लिए सरकार, नागरिक समाज और समुदाय के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: amarujala.com

Rajasthan PCS (RPSC / RAS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों का दौरा करने वाली संस्था ‘सीजेपी’ का पूर्ण रूप क्या है?

1. ग्रामीण विकास एवं जनजातीय कल्याण परिषद
2. जनजातीय शिक्षा एवं विकास परिषद
3. ग्रामीण शिक्षा एवं जनजातीय कल्याण परिषद
4. जनजातीय शिक्षा एवं कल्याण परिषद

उत्तर: जनजातीय शिक्षा एवं कल्याण परिषद — सीजेपी का पूर्ण रूप ‘जनजातीय शिक्षा एवं कल्याण परिषद’ है, जो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के विकास हेतु कार्य करती है।

Mains: राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करते हुए, इन समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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