लोकसभा में केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने वाला विधेयक पारित, जानिए पूरा विवरण

11 Aug लोकसभा में केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने वाला विधेयक पारित, जानिए पूरा विवरण

✎ भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति संसद के पास है, और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से पूरी की जाती है, जिसमें राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद  |  GS Paper II — भारतीय संविधान – संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले विषय
• Prelims: अनुच्छेद 3, राज्य का नाम परिवर्तन, संसद की शक्तियाँ, राज्य विधानमंडल की भूमिका, संघवाद, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
• Essay: भारतीय संघवाद में राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र की भूमिका, संवैधानिक संशोधन और राज्यों का पुनर्गठन: चुनौतियाँ और निहितार्थ

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति संसद के पास है, और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से पूरी की जाती है, जिसमें राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसका उद्देश्य केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करना है। यह विधेयक बिना किसी बहस के पारित हो गया, क्योंकि विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना ने राज्यों के नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया और भारत के संघीय ढांचे में इसकी प्रासंगिकता पर ध्यान आकर्षित किया है।

पृष्ठभूमि

• केरल विधानसभा ने पहले ही केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 (Article 3) संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
• किसी राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करना होता है।
• ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।
• राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए भेजते हैं, ताकि वे एक निर्धारित अवधि के भीतर अपनी राय व्यक्त कर सकें।
• राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है, और संसद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

राज्य के नाम परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया

• संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।
• राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है।
• विधेयक पेश करने से पहले, राष्ट्रपति को इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजना होता है ताकि वे एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी राय व्यक्त कर सकें।
• राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त की गई राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती है; संसद उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
• यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत (simple majority) से पारित किया जाना चाहिए, न कि विशेष बहुमत (special majority) से।
• एक बार संसद द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद, राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदल जाता है।
• यह प्रक्रिया भारत के संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की प्रमुखता को दर्शाती है, जहाँ राज्यों के अस्तित्व और सीमाओं पर संसद का अंतिम अधिकार होता है।
• केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 इसी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

संवैधानिक महत्व

• किसी राज्य के नाम में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत संसद की शक्ति को दर्शाता है। यह प्रक्रिया राज्य की पहचान और संघीय ढांचे पर प्रभाव डालती है।
• यह विधेयक पारित होने के बाद राज्य के नाम को ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ कर देगा, जो राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रतिबिंबित करने का एक प्रयास है।

सहकारी क्षेत्र का विकास

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026) का उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
• सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ होता है।

विधायी प्रक्रिया और लोकतंत्र

• संसद में विधेयकों पर बहस के बिना पारित होना विधायी जांच की कमी को दर्शाता है, जो कानून की गुणवत्ता और उसके संभावित प्रभावों को प्रभावित कर सकता है।
• विपक्ष का विरोध और सदन में व्यवधान संसदीय लोकतंत्र के कामकाज में चुनौतियों को उजागर करता है, जहां सार्थक चर्चा आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय बहस की कमी

• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा के बिना पारित होना कानून निर्माण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और जनता की राय को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता।
• यह सरकार की जवाबदेही को कम करता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श के अवसर को समाप्त करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संसद और विधायी प्रक्रिया

2. संघवाद और राज्य की पहचान

• राज्य के नाम में परिवर्तन, भले ही राज्य विधानमंडल द्वारा समर्थित हो, केंद्र-राज्य संबंधों और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को उठा सकता है।
• यह प्रक्रिया राज्यों की स्वायत्तता और उनकी सांस्कृतिक विशिष्टताओं के सम्मान के महत्व पर जोर देती है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य संबंध, संघवाद

3. सहकारी क्षेत्र में चुनौतियाँ

• सहकारी समितियों को अक्सर कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितताओं और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• संशोधन विधेयक का प्रभावी कार्यान्वयन इन चुनौतियों का समाधान करने और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था, सहकारी आंदोलन

4. संसदीय गतिरोध

• विपक्ष के विरोध के कारण सदन में लगातार व्यवधान और विधेयकों का बिना बहस के पारित होना संसदीय कामकाज में बाधा डालता है।
• यह महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों का अपव्यय करता है।

यूपीएससी लिंक: संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसद में विधेयकों पर पर्याप्त और सार्थक बहस सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए।
• अध्यक्ष/सभापति को सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए।
• राज्य के नाम परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक सहमति और विचार-विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसे संस्थानों को मजबूत करने के लिए प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
• विधायी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और विशेषज्ञ राय को शामिल करने के तरीकों का पता लगाया जाना चाहिए।
• संसदीय समितियों को विधेयकों की गहन जांच के लिए अधिक समय और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित है।
2. किसी राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।
3. ऐसे विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। कथन 2 सही है। ऐसे विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है, और राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजकर उसके विचार जानने का प्रयास करते हैं। कथन 3 गलत है। ऐसे विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है।

Q2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NCDC की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
2. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है। NCDC की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1963 के तहत की गई थी। कथन 2 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और सहकारी समितियों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना है। कथन 3 गलत है। NCDC सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) के अधीन कार्य करता है, जिसे 2021 में बनाया गया था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या यह प्रक्रिया संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** राज्य के नाम परिवर्तन के संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त परिचय।
2. **संवैधानिक प्रक्रिया:**
* अनुच्छेद 3 का उल्लेख और उसकी व्याख्या।
* राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता।
* राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजना और उसके विचारों पर संसद की बाध्यता/गैर-बाध्यता।
* संसद में साधारण बहुमत से पारित करने की प्रक्रिया।
* राष्ट्रपति की अंतिम सहमति।
3. **संघवाद के सिद्धांतों पर प्रभाव:**
* **संघवाद के पक्ष में तर्क:** यह तर्क कि यह प्रक्रिया भारतीय संघवाद की ‘झुकाव वाले संघवाद’ (Quasi-federal) प्रकृति के अनुरूप है, जहां केंद्र को राज्यों की अखंडता पर कुछ हद तक शक्ति प्राप्त है। राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है, केवल उनके विचारों पर विचार किया जाता है।
* **संघवाद के विरुद्ध तर्क:** यह तर्क कि राज्यों की सहमति के बिना नाम बदलने की शक्ति राज्यों की स्वायत्तता और पहचान पर केंद्र के अत्यधिक प्रभुत्व को दर्शाती है, जो सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के विपरीत है। यह राज्यों की ‘पहचान’ के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
* **न्यायिक दृष्टिकोण:** सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों (यदि कोई हों) का उल्लेख, जो अनुच्छेद 3 की व्याख्या करते हैं और संघवाद पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हैं।
4. **निष्कर्ष:** प्रक्रिया के महत्व और संघवाद पर इसके मिश्रित प्रभावों का संतुलित मूल्यांकन, यह सुझाव देते हुए कि हालांकि केंद्र को शक्ति प्राप्त है, इसका उपयोग राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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