विकसित ग्राम पंचायत योजना: VB-G राम जी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण विकास

29 Jul विकसित ग्राम पंचायत योजना: VB-G राम जी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण विकास

Subject Relevance — Where This Topic Fits

• GS Paper II — Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations (Local Governance, Decentralisation)  |  GS Paper III — Rural Development, Technology in Governance, Employment and Livelihoods
• Prelims: VGPP, Viksit Bharat – Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan (Gramin), VB-G RAM JI Act 2025, Section 16, YuKtDhara Portal, GIS-based planning, Gram Sabha, Panchayati Raj Institutions (PRIs), employment guarantee, livelihood mission, decentralised planning
• Essay: Decentralisation and participatory governance as pillars of inclusive development, Technology-enabled governance for equitable rural transformation

Quick Revision: VGPP is a statutory, GIS-enabled, participatory development plan mandated by the VB-G RAM JI Act, 2025, to guide decentralised rural development through Gram Panchayats, integrated with Block and District Plans.

Why is this in the news?

The Union Ministry of Rural Development has issued a press release (28 July 2026) detailing the operational framework of the Developed Gram Panchayat Plan (VGPP) under the Viksit Bharat – Employment and Livelihood Guarantee Mission (Rural), mandated by Section 16 of the VB-G RAM JI Act, 2025. This initiative marks a shift towards scientific, GIS-enabled, participatory planning in rural India, integrating local priorities with district and block-level development strategies to enhance employment and livelihood outcomes.

Background

• The Viksit Bharat – Employment and Livelihood Guarantee Mission (Rural) is a flagship rural employment and livelihood mission launched under the constitutional framework of Panchayati Raj Institutions (PRIs) to ensure inclusive rural development.
• The VB-G RAM JI Act, 2025, provides the statutory basis for decentralised planning, mandating Gram Panchayats to prepare comprehensive development plans through participatory processes.
• India’s rural development strategy has evolved from top-down schemes to bottom-up planning, with the 73rd Constitutional Amendment Act (1992) empowering PRIs as institutions of local self-government.
• The use of geospatial tools in governance has gained prominence globally, with India’s Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) and other initiatives laying the groundwork for GIS-based planning.
• The mission aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities).
• Capacity building and digital inclusion are critical enablers for effective implementation, addressing historical challenges of low technological adoption in rural governance.

What is the Developed Gram Panchayat Plan (VGPP)?

• The VGPP is a statutory, participatory development plan prepared by each Gram Panchayat under Section 16 of the VB-G RAM JI Act, 2025, to guide holistic rural development.
• It is formulated through a bottom-up process where the Gram Sabha identifies permissible development activities, prioritises them, and integrates them into a comprehensive plan aligned with local needs and resources.
• The plan is approved by the Gram Panchayat and then aggregated at intermediate (Block) and district levels to form Block and District Development Plans under the mission.
• The YuKtDhara portal, a GIS-based planning support tool, assists authorised officials in identifying permissible activities, prioritising them, and preparing scientific development plans using geospatial data and analytical inputs.
• Access to YuKtDhara is restricted to designated officials appointed by state governments/UT administrations under a defined operational framework, ensuring data security and accountability.
• The plan is not a standalone document but a living instrument that evolves through continuous feedback from Gram Sabhas and monitoring by higher-tier PRIs.
• VGPP integrates employment generation and livelihood enhancement as core objectives, aligning with the mission’s goal of providing guaranteed rural employment and sustainable livelihoods.
• The plan is expected to bridge the gap between policy intent and ground-level implementation by fostering transparency, accountability, and community ownership in rural development.

Key Features

Why it Matters

Institutional Architecture

• Institutionalises participatory planning by legally mandating Gram Sabhas to drive development agenda, aligning with constitutional provisions (Article 243G, 73rd CAA).
• Creates a multi-tier planning hierarchy (Gram Panchayat → Block → District) to ensure vertical integration of local priorities with district-level resource allocation.
• Leverages geospatial technology (YuktDhara) to enhance transparency and scientific rigour in planning, reducing subjectivity in project identification.

Economic Empowerment

• Formalises local employment through the engagement of Mates, providing structured remuneration and skill development opportunities in rural areas.
• Promotes asset creation at the village level (e.g., infrastructure, livelihood assets) that can generate long-term economic benefits for communities.
• Facilitates convergence with other rural development schemes (e.g., MGNREGS, PM-KISAN) to enhance resource efficiency and impact.

Governance and Accountability

• Strengthens local self-governance by mandating participatory processes, ensuring that development plans reflect community needs and priorities.
• Introduces a digital monitoring framework (YuktDhara) to track progress, enhance transparency, and reduce leakages in fund utilisation.
• Clarifies roles and responsibilities of state governments in providing technical and administrative support, reducing implementation gaps.

Technological Integration

• Demonstrates the use of GIS and data analytics in rural planning, setting a precedent for evidence-based policymaking in governance.
• Provides a scalable model for integrating technology in local governance, which can be replicated for other rural development initiatives.
• Enhances the capacity of Panchayati Raj Institutions (PRIs) to utilise digital tools for planning, monitoring, and reporting.

Challenges

1. Institutional Capacity Gaps

• Limited technical expertise at the Gram Panchayat level to utilise GIS tools (YuktDhara) effectively, leading to underutilisation of the platform.
• Inadequate training infrastructure and resources in states/UTs to conduct cascading training programmes for officials and community members.
• Dependence on state governments for personnel and technical support may result in uneven implementation across regions.

UPSC Link: GS-II: Panchayati Raj

2. Participatory Bottlenecks

• Low awareness and participation of marginalised groups (women, SCs/STs) in Gram Sabhas, leading to skewed prioritisation of development works.
• Cultural and social barriers in rural areas may hinder inclusive decision-making, particularly in patriarchal or hierarchical societies.
• Lack of awareness among villagers about the VB-G Ramji Act and their rights under it may result in passive participation.

UPSC Link: GS-II: Local Governance

3. Financial and Administrative Constraints

• Insufficient allocation of funds for capacity building, training, and technical support, particularly in resource-constrained states.
• Delays in fund disbursement from state/district levels to Gram Panchayats may disrupt implementation timelines.
• Complexity in integrating VGPPs with existing schemes (e.g., MGNREGS) due to differing guidelines and administrative structures.

UPSC Link: GS-III: Resource Mobilisation

4. Technological and Data Challenges

• Limited internet connectivity and digital literacy in remote rural areas may impede access to YuktDhara and other digital tools.
• Poor quality of geospatial data (e.g., outdated maps, lack of granularity) may compromise the accuracy of planning inputs.
• Cybersecurity risks and data privacy concerns in handling sensitive geospatial and socio-economic data.

UPSC Link: GS-III: Science & Tech

5. Monitoring and Evaluation Gaps

• Lack of real-time monitoring mechanisms to track progress of VGPPs, leading to delayed corrective actions.
• Inadequate grievance redressal mechanisms to address implementation challenges faced by Gram Panchayats.
• Absence of standardised metrics to evaluate the socio-economic impact of VGPPs, complicating evidence-based policymaking.

UPSC Link: GS-II: Governance

Challenges — UPSC Perspective

Way Forward

• Strengthen institutional capacity by expanding training programmes for Gram Panchayat officials and community members, with a focus on GIS tools and participatory planning.
• Enhance digital infrastructure in rural areas by improving internet connectivity and providing low-cost devices to Gram Panchayats for accessing YuktDhara.
• Establish a robust grievance redressal mechanism to address implementation challenges and ensure timely resolution of issues.
• Promote inclusive participation by conducting awareness campaigns in local languages and incentivising the involvement of women, SCs/STs, and other marginalised groups in Gram Sabhas.
• Develop standardised metrics and a real-time monitoring dashboard to track the progress and impact of VGPPs, enabling data-driven decision-making.
• Foster convergence with existing schemes (e.g., MGNREGS, PM-KISAN) by aligning guidelines and administrative processes to avoid duplication and maximise resource utilisation.
• Conduct periodic reviews of state-level implementation to identify bottlenecks and provide targeted support, particularly in resource-constrained regions.
• Encourage research and documentation of best practices in participatory planning and GIS-based rural development to inform policy refinements.

UPSC Value Addition

Prelims Practice Questions

Q1. विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक ग्राम पंचायत को वीजीपीपी तैयार करना अनिवार्य है। 2. वीजीपीपी का निर्माण ग्राम सभा द्वारा पहचाने गए अनुमेय कार्यों के आधार पर किया जाता है। 3. युक्‍तधारा पोर्टल एक जीआईएस-आधारित योजना सहायक उपकरण है। 4. वीजीपीपी का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

1. केवल 1, 2 और 3
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 2 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

Answer: 1, 2, 3 और 4 — विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जाती है (कथन 1 सही)। इसका निर्माण ग्राम सभा द्वारा पहचाने गए अनुमेय कार्यों के आधार पर किया जाता है (कथन 2 सही)। युक्‍तधारा जीआईएस-आधारित योजना सहायक उपकरण है (कथन 3 सही)। वीजीपीपी का अनुमोदन मध्यवर्ती एवं जिला पंचायत स्तरों पर किया जाता है, न कि राज्य सरकार द्वारा सीधे (कथन 4 गलत)।

Q2. वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘युक्‍तधारा’ पोर्टल के संबंध में सही नहीं है?

1. यह एक जीआईएस-आधारित योजना सहायक उपकरण है
2. यह अनुमेय कार्यों की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और योजना निर्माण में सहायता करता है
3. इस तक पहुँच केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों को प्रदान की जाती है
4. यह भू-स्थानिक जानकारी और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करता है

Answer: इस तक पहुँच केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों को प्रदान की जाती है — युक्‍तधारा पोर्टल तक पहुँच केवल उन अधिकृत पदाधिकारियों को प्रदान की जाती है जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि केवल केंद्र सरकार द्वारा (विकल्प 3 सही उत्तर है)। अन्य सभी विकल्प युक्‍तधारा पोर्टल की विशेषताओं के अनुरूप हैं।

Q3. विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, ‘मेट’ को निम्नलिखित में से किस आधार पर वेतन दिया जाता है?

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित वेतन दर
2. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल श्रमिकों की वेतन दर
3. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी
4. नियोजित कार्य की प्रकृति के अनुसार

Answer: राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल श्रमिकों की वेतन दर — विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ‘मेट’ को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल श्रमिकों की वेतन दर पर भुगतान किया जाता है।

Q4. वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘क्षमता निर्माण’ के संबंध में सही है?

1. क्षमता निर्माण केवल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है
2. क्षमता निर्माण में विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करना शामिल नहीं है
3. क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी दल भेजे जाते हैं
4. क्षमता निर्माण का उद्देश्य केवल तकनीकी कर्मचारियों तक सीमित है

Answer: क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी दल भेजे जाते हैं — वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं मांगों के अनुसार मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों में तकनीकी दल भेजे जाते हैं। इसमें विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करना भी शामिल है।

Mains Practice Question

✍ विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) भारत में ग्रामीण विकास की योजना निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण नवाचार है। इस योजना के प्रमुख सिद्धांतों, इसकी संरचना, और इसके द्वारा अपनाई गई भागीदारी आधारित दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए, स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण रोजगार सृजन में योगदान कर सकती है।

Approach: उत्तर को निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित करते हुए संरचित किया जाना चाहिए: 1. वीजीपीपी के प्रमुख सिद्धांत: भागीदारी आधारित योजना निर्माण, ग्राम सभा की भूमिका, अनुमेय कार्यों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। 2. योजना की संरचना: ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक एवं जिला स्तर तक का समेकन, युक्‍तधारा जीआईएस पोर्टल का उपयोग, और तकनीकी सहायता। 3. पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान: विकेंद्रीकरण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, और सामुदायिक भागीदारी। 4. ग्रामीण रोजगार सृजन में योगदान: अनुमेय कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर, ‘मेट’ जैसे पदों का सृजन, और कौशल विकास। 5. चुनौतियाँ एवं सुधारात्मक उपाय: राज्य सरकारों द्वारा क्षमता निर्माण, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समन्वय।

Source: PIB (Press Information Bureau)

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