विधानसभा में उठा मेडिकल डिवाइस पार्क का अधूरा काम पूरा करने का सवाल, जानें सरकार का प्लान

01 Sep विधानसभा में उठा मेडिकल डिवाइस पार्क का अधूरा काम पूरा करने का सवाल, जानें सरकार का प्लान

✎ मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक पहल हैं, जिनके वित्तीय प्रबंधन में राज्य सरकारों की नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन
• Prelims: मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, औद्योगिक नीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विनिर्माण क्षेत्र, रोजगार सृजन
• Essay: औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन, राज्य सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता और विकास परियोजनाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक पहल हैं, जिनके वित्तीय प्रबंधन में राज्य सरकारों की नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोलन जिले के नालागढ़ में अधूरे पड़े मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, सरकार अब उद्योगपतियों से परियोजना लागत का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा अग्रिम रूप से प्राप्त करेगी, ताकि पार्क के शेष कार्यों को पूरा किया जा सके। यह निर्णय पूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें निवेशकों को नाममात्र दरों पर भूमि और बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था, जिससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान होने की आशंका थी।

पृष्ठभूमि

• पूर्व सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को मात्र एक रुपये की लीज पर भूमि और तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया था।
• इस व्यवस्था से प्रदेश को लगभग 300 से 400 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान था, जिसमें सस्ती बिजली से 200 करोड़ रुपये और सस्ती भूमि लीज से 150 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान शामिल था।
• वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था की समीक्षा की और इसे बदलने का निर्णय लिया, ताकि राज्य पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े और पार्क का विकास भी सुनिश्चित हो सके।
• यह कदम राज्य में फार्मा क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।
• इसी तरह, ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क का निर्माण कार्य मार्च तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जो फार्मा क्षेत्र को और बढ़ावा देगा।

मेडिकल डिवाइस पार्क क्या हैं?

• मेडिकल डिवाइस पार्क विशेष औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
• इन पार्कों का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) बनाना है, जिसमें साझा बुनियादी ढाँचा (common infrastructure), परीक्षण सुविधाएँ और नियामक सहायता शामिल होती है।
• भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ‘चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
• इन पार्कों से आयात पर निर्भरता कम होने, लागत प्रभावी चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन होने और रोजगार सृजन में मदद मिलने की उम्मीद है।
• ये पार्क अक्सर अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जा सके।
• इन पार्कों में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जैसे कि भूमि, बिजली और कर रियायतें।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह कदम राज्य पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाले बिना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को सुनिश्चित करेगा।
• मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आय सृजन और जीवन स्तर में सुधार होगा।

औद्योगिक विकास

• मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क भारत को चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्युटिकल सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
• यह नीतिगत बदलाव सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) के एक नए मॉडल को दर्शाता है जहाँ निजी क्षेत्र परियोजना के वित्तपोषण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है।
• यह राज्य को फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

शासन और नीति निर्माण

• यह नीतिगत समीक्षा पिछली नीतियों की व्यवहार्यता और वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करने में सरकार की क्षमता को दर्शाती है।
• नियम 130 के तहत विधानसभा में चर्चा यह सुनिश्चित करती है कि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय सार्वजनिक जांच और बहस के अधीन हों, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
• स्कूलों को डिनोटिफाई करने और विलय करने का निर्णय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग और शिक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार पर केंद्रित है।

चुनौतियाँ

1. परियोजना वित्तपोषण और कार्यान्वयन

• उद्योगपतियों से 45 प्रतिशत अग्रिम राशि एकत्र करने में संभावित चुनौतियाँ, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए।
• परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और लागत नियंत्रण को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना

2. निवेश आकर्षित करना और बनाए रखना

• बदली हुई वित्तीय शर्तों के तहत निवेशकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, खासकर जब पिछली सरकार ने अधिक अनुकूल शर्तें पेश की थीं।
• अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा जहां समान औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति

3. बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स

• पार्क के भीतर और आसपास आवश्यक बुनियादी ढांचे (सड़कें, पानी, बिजली) का विकास और रखरखाव।
• चिकित्सा उपकरणों और फार्मा उत्पादों के लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स का निर्माण।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना

4. कौशल विकास और रोजगार

• स्थानीय युवाओं को इन उच्च-तकनीकी उद्योगों में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना।
• यह सुनिश्चित करना कि रोजगार के अवसर वास्तव में स्थानीय आबादी तक पहुँचें।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, कौशल विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• एक पारदर्शी और कुशल तंत्र स्थापित किया जाए ताकि उद्योगपतियों से अग्रिम राशि का संग्रह सुचारू रूप से हो सके।
• निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाए रखा जाए, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक सरलता शामिल हो।
• मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्कों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे (जैसे बिजली, पानी, सड़क संपर्क) का समय पर विकास सुनिश्चित किया जाए।
• स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों में आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएं।
• परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए ताकि किसी भी बाधा को समय पर दूर किया जा सके।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) मॉडल को मजबूत किया जाए, जिससे दोनों पक्षों के हित संतुलित रहें।
• शिक्षा क्षेत्र में डिनोटिफाई किए गए स्कूलों के छात्रों के लिए वैकल्पिक और सुलभ शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है।
2. औद्योगिक पार्क आमतौर पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में व्यापक होते हैं और इनमें घरेलू उद्योगों को भी शामिल किया जा सकता है।
3. ‘मेक इन इंडिया’ पहल का लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि SEZ का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि औद्योगिक पार्क एक व्यापक अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग शामिल हो सकते हैं, जबकि SEZ निर्यात-उन्मुख इकाइयों पर केंद्रित होते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि ‘मेक इन इंडिया’ पहल का प्रमुख लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है?

1. यह केवल सरकारी अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण बनाता है।
2. यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाता है।
3. यह केवल आयातित चिकित्सा उपकरणों के भंडारण के लिए एक सुविधा है।
4. यह एक ऐसा पार्क है जहाँ चिकित्साकर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

उत्तर: यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। — मेडिकल डिवाइस पार्क एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है जहाँ चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास (R&D) के साथ-साथ उनके विनिर्माण को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में औद्योगिक पार्कों के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या यह मॉडल राजकोषीय स्थिरता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में प्रभावी हो सकता है? (15 अंक)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** औद्योगिक पार्कों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का संक्षिप्त परिचय। PPP मॉडल के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास के महत्व को रेखांकित करें।
2. **PPP मॉडल की भूमिका:**
* **पूंजी निवेश:** निजी क्षेत्र से पूंजी आकर्षित करना, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होता है।
* **विशेषज्ञता और दक्षता:** निजी क्षेत्र की प्रबंधन विशेषज्ञता और तकनीकी दक्षता का लाभ उठाना।
* **जोखिम साझाकरण:** परियोजना से जुड़े वित्तीय और परिचालन जोखिमों को सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझा करना।
* **बुनियादी ढांचा विकास:** विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाना।
3. **राजकोषीय स्थिरता और क्षेत्रीय विकास:**
* **राजकोषीय स्थिरता:** सरकार के सीमित संसाधनों पर दबाव कम करना, जिससे अन्य आवश्यक क्षेत्रों में निवेश संभव हो पाता है।
* **क्षेत्रीय विकास:** पिछड़े या अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है।
* **रोजगार सृजन:** नए उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होना।
* **निवेश प्रोत्साहन:** अनुकूल कारोबारी माहौल बनाकर घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
4. **चुनौतियाँ और समाधान:** PPP मॉडल से जुड़ी संभावित चुनौतियाँ (जैसे भूमि अधिग्रहण, नियामक बाधाएँ, निजी क्षेत्र का मुनाफाखोरी) और उनके समाधान पर चर्चा करें।
5. **निष्कर्ष:** PPP मॉडल की क्षमता को सारांशित करें और सुझाव दें कि कैसे इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि राजकोषीय स्थिरता, क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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