सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के 25 साल बाद रिहाई के प्रयास को किया खारिज

10 Sep सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के 25 साल बाद रिहाई के प्रयास को किया खारिज

✎ प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच एक समझौता है जिसके तहत अपराधी को मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था
• Prelims: प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक न्याय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत-पुर्तगाल प्रत्यर्पण संधि, मानवाधिकार
• Essay: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन, आपराधिक न्याय प्रणाली में मानवाधिकारों का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच एक समझौता है जिसके तहत अपराधी को मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पुर्तगाल के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) की शर्तों के तहत 25 साल की कैद पूरी करने के आधार पर अपनी रिहाई की मांग की थी। न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अप्रैल के आदेश को बरकरार रखा, जिसने उसकी याचिका को ‘समय से पहले’ और ‘गलत’ बताते हुए खारिज कर दिया था। यह मामला प्रत्यर्पण संधियों के महत्व और आपराधिक न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

• अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी है।
• उसे 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
• प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार, सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, और उसकी कारावास की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी।
• सलेम ने अपनी रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, यह तर्क देते हुए कि उसने प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार अपनी 25 साल की कैद पूरी कर ली है।
• बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पहले उसकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया।
• यह मामला अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन और राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन से संबंधित है।

प्रत्यर्पण संधि क्या है?

• प्रत्यर्पण संधि दो या दो से अधिक देशों के बीच एक औपचारिक समझौता है जो एक देश को दूसरे देश में वांछित व्यक्तियों को सौंपने की अनुमति देता है, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके या उन्हें सजा दी जा सके।
• इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को एक देश से दूसरे देश में भागकर न्याय से बचने से रोकना है।
• ये संधियाँ आमतौर पर उन अपराधों की सूची निर्दिष्ट करती हैं जिनके लिए प्रत्यर्पण की अनुमति है, और इसमें अक्सर ‘दोहरी आपराधिकता’ (Dual Criminality) का सिद्धांत शामिल होता है, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों के कानूनों के तहत दंडनीय होना चाहिए।
• प्रत्यर्पण प्रक्रिया में अक्सर प्रत्यर्पण अनुरोध, न्यायिक समीक्षा और संबंधित देशों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अंतिम निर्णय शामिल होता है।
• भारत में, प्रत्यर्पण को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (Extradition Act, 1962) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों को लागू करता है।
• प्रत्यर्पण संधियों में अक्सर कुछ प्रतिबंध शामिल होते हैं, जैसे कि राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण से इनकार, या यह शर्त कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा या एक निश्चित अवधि से अधिक कारावास नहीं होगा।
• ये संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सीमा पार अपराधों से निपटने में मदद करती हैं और न्याय सुनिश्चित करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty)	यह दो देशों के बीच एक कानूनी समझौता है जो एक देश को दूसरे देश में वांछित अपराधी को सौंपने की अनुमति देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रत्यर्पण की शर्तें	प्रत्यर्पण आमतौर पर कुछ शर्तों के अधीन होता है, जैसे कि मृत्युदंड न देना या कारावास की अवधि को सीमित करना। ये शर्तें प्रत्यर्पित व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करती हैं और प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	न्यायालयों के पास प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों की समीक्षा करने की शक्ति होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी प्रक्रियाओं और संधियों का पालन किया गया है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
भारत की संप्रभुता (Sovereignty)	प्रत्यर्पण संधियाँ भारत को अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय में सहयोग करने में सक्षम बनाती हैं, जबकि यह सुनिश्चित करती हैं कि उसके कानूनी सिद्धांतों का सम्मान किया जाए।

महत्व

कानूनी और न्यायिक महत्व

• यह मामला प्रत्यर्पण संधियों के तहत निर्धारित शर्तों के पालन के महत्व पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से कारावास की अवधि से संबंधित शर्तों पर।
• सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का निर्णय यह स्थापित करता है कि प्रत्यर्पण की शर्तों की व्याख्या और कार्यान्वयन भारतीय कानूनी ढांचे के भीतर किया जाएगा, जिससे न्यायिक सर्वोच्चता बनी रहेगी।
• यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय सहयोग में भारत की प्रतिबद्धता और प्रत्यर्पण समझौतों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है।

शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• यह मामला भारत और पुर्तगाल जैसे देशों के बीच प्रत्यर्पण समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है, जो सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक है।
• यह निर्णय सरकारों के लिए प्रत्यर्पण संधियों को सावधानीपूर्वक तैयार करने और बातचीत करने की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि भविष्य में कानूनी विवादों से बचा जा सके।
• यह भारत की न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करता है, यह दर्शाता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करते हुए भी अपने कानूनों के अनुसार कार्य करती है।

मानवाधिकार और न्याय

• प्रत्यर्पण की शर्तें, जैसे कि मृत्युदंड से सुरक्षा या कारावास की अवधि का निर्धारण, प्रत्यर्पित व्यक्ति के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• यह मामला दर्शाता है कि न्यायपालिका व्यक्तियों के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, जबकि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें उचित कानूनी प्रक्रियाएँ प्राप्त हों।

चुनौतियाँ

1. प्रत्यर्पण संधियों का क्रियान्वयन

• प्रत्यर्पण संधियों की शर्तों की व्याख्या और उन्हें लागू करने में जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियाँ शामिल हों।
• प्रत्यर्पण के बाद की कानूनी कार्यवाही में देरी और लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ प्रत्यर्पण के उद्देश्यों को कमजोर कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2. मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया

• प्रत्यर्पित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।
• कुछ देशों में मृत्युदंड या अमानवीय व्यवहार की आशंका प्रत्यर्पण प्रक्रिया को जटिल बना सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार, संवैधानिक कानून

3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय में सहयोग

• विभिन्न देशों के बीच कानूनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और राजनीतिक इच्छाशक्ति में अंतर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय में प्रभावी सहयोग को बाधित कर सकता है।
• प्रत्यर्पण अनुरोधों को अक्सर राजनीतिक विचारों से प्रभावित किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया में देरी या बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
प्रत्यर्पण शर्तों की व्याख्या	प्रत्यर्पण संधियों में निर्धारित शर्तों, विशेष रूप से कारावास की अवधि से संबंधित शर्तों की सटीक व्याख्या अक्सर विवाद का विषय बन सकती है।
न्यायिक प्रक्रिया में देरी	प्रत्यर्पण के बाद भारत में कानूनी कार्यवाही में लगने वाला लंबा समय और अपीलीय प्रक्रियाएँ न्याय में देरी का कारण बन सकती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन	यह सुनिश्चित करना कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण समझौतों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करता है, जबकि अपनी संप्रभुता और कानूनी प्रक्रियाओं को भी बनाए रखता है।
दोहरे दंड का सिद्धांत	यह सुनिश्चित करना कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दो बार दंडित न किया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

आगे की राह

• प्रत्यर्पण संधियों को स्पष्ट और व्यापक रूप से तैयार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कानूनी व्याख्याओं से संबंधित विवादों को कम किया जा सके।
• प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों या फास्ट-ट्रैक तंत्रों पर विचार किया जाना चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय में सहयोग बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को मजबूत किया जाना चाहिए।
• प्रत्यर्पित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजन पक्ष के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।
• प्रत्यर्पण के बाद की कानूनी कार्यवाही की प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्यर्पण की शर्तों का पालन किया जा रहा है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में प्रत्यर्पण (Extradition) संधियाँ द्विपक्षीय समझौते होती हैं।
2. प्रत्यर्पण संधि के तहत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम सज़ा की अवधि को सीमित किया जा सकता है।
3. भारत का संविधान प्रत्यर्पित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। प्रत्यर्पण संधियाँ आमतौर पर दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते होती हैं। कथन 2 भी सही है। प्रत्यर्पण संधियाँ अक्सर यह शर्त रखती हैं कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा या उसकी सज़ा एक निश्चित अवधि से अधिक नहीं होगी, जैसा कि अबू सलेम के मामले में देखा गया। कथन 3 गलत है। भारत का संविधान प्रत्यर्पित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है, हालांकि सामान्य मानवाधिकार कानून और न्यायिक सिद्धांत लागू होते हैं।

Q2. अभिकथन (A): भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यर्पण संधियों के तहत किए गए समझौतों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।
कारण (R): भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में प्रत्यर्पण संधियों और उनके तहत कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानून और संविधान के अनुरूप हैं। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है। केशवानंद भारती मामले (1973) के बाद से न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रत्यर्पण संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आपराधिक न्याय प्रणाली में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? अबू सलेम मामले के संदर्भ में, भारत में प्रत्यर्पण समझौतों के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत प्रत्यर्पण संधियों की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका से करें। बताएं कि वे कैसे भगोड़े अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में मदद करती हैं और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं। अबू सलेम मामले का संक्षिप्त उल्लेख करें, जिसमें पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण समझौते की शर्तों (मृत्युदंड नहीं और अधिकतम 25 वर्ष की सज़ा) पर प्रकाश डालें।

कार्यपालिका की भूमिका पर चर्चा करें: प्रत्यर्पण संधियों पर बातचीत करना, हस्ताक्षर करना और उन्हें लागू करना। यह बताएं कि कार्यपालिका कैसे इन संधियों की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है।

न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालें: प्रत्यर्पण अनुरोधों की वैधता की समीक्षा करना, प्रत्यर्पित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्यर्पण संधि की शर्तों का उल्लंघन न हो। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उल्लेख करें और बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे कार्यपालिका के निर्णयों की जांच की है। अबू सलेम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण करें, जिसमें न्यायालय ने प्रत्यर्पण शर्तों के सम्मान और कानून के शासन को बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित किया।

निष्कर्ष में, प्रत्यर्पण संधियों के महत्व, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन और मानवाधिकारों के संरक्षण के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: orissapost.com

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अबू सलेम की 25 वर्षों के बाद रिहाई की याचिका खारिज करने का मुख्य कारण क्या था?

1. अबू सलेम द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया का पूरा न होना
2. अबू सलेम का विदेशी नागरिक होना
3. तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध न किया जाना
4. अबू सलेम के परिवार द्वारा दबाव बनाना

उत्तर: अबू सलेम द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया का पूरा न होना — सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की रिहाई की याचिका इसलिए खारिज की क्योंकि उसके द्वारा किए गए अपराध अत्यंत गंभीर थे और कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

Mains: तमिलनाडु राज्य के दृष्टिकोण से, अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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