सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र पुलिस से पूछा- साई कृष्णा को कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया?

25 Sep सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र पुलिस से पूछा- साई कृष्णा को कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया?

✎ पुलिस हिरासत में मृत्यु मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है, जिसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे।
• Prelims: पुलिस हिरासत में मृत्यु, अनुच्छेद 21, बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), न्यायिक समीक्षा, मानवाधिकार, विशेष जांच दल (SIT), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)
• Essay: मानवाधिकारों का संरक्षण और राज्य की भूमिका, लोकतंत्र में न्यायपालिका की सक्रियता

त्वरित पुनरावृत्ति: पुलिस हिरासत में मृत्यु मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है, जिसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश पुलिस से विजयवाड़ा में एक व्यक्ति, साई कृष्णा, की कथित पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के मामले में रिकॉर्ड तलब किए हैं। न्यायालय ने पुलिस द्वारा साई कृष्णा को अदालत में पेश न करने, FIR दर्ज करने में देरी और पुलिस स्टेशन से CCTV फुटेज के गायब होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन और पुलिस जवाबदेही से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को उठाता है।

पृष्ठभूमि

• मई 2026 में, साई कृष्णा को विजयवाड़ा पुलिस ने दो गैर-जमानती वारंटों के संबंध में हिरासत में लिया था।
• साई कृष्णा की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, यातना दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
• साई कृष्णा की मां ने जून 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की।
• राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया, जिसने सात लोगों को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र दायर किया।
• उच्च न्यायालय में अभी भी इस मामले से संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हस्तक्षेप कर सकता है।

पुलिस हिरासत में मृत्यु और संवैधानिक प्रावधान

• पुलिस हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) तब होती है जब कोई व्यक्ति पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की हिरासत में मर जाता है। यह मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार और यातना से मुक्ति का अधिकार शामिल है।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) एक रिट है जो अदालत द्वारा जारी की जाती है, जिसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है ताकि हिरासत की वैधता की जांच की जा सके। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
• दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 57 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में पुलिस हिरासत में यातना और मृत्यु को ‘सभ्य समाज के लिए अभिशाप’ बताया है और पुलिस सुधारों पर जोर दिया है।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की जांच करता है और पीड़ितों के लिए मुआवजे की सिफारिश कर सकता है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं, जिसमें पुलिस कार्रवाई भी शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
न्यायिक हिरासत में पेशी का अभाव	गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन। यह हिरासत में यातना और मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
FIR दर्ज करने में देरी	आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की समयबद्धता महत्वपूर्ण है। इसमें देरी से साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं और जांच की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
CCTV फुटेज का गायब होना	पुलिस हिरासत में होने वाली घटनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में CCTV फुटेज की भूमिका होती है। इसका गायब होना पारदर्शिता की कमी और साक्ष्य मिटाने के प्रयासों का संकेत देता है।
कस्टोडियल डेथ (Custodial Death) के आरोप	हिरासत में मौत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और कानून के शासन के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह पुलिस जवाबदेही और न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है।
साक्ष्य मिटाने का प्रयास	शव को गुप्त रूप से जलाना और अन्य साक्ष्यों को नष्ट करने का आरोप आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास को कमजोर करता है और निष्पक्ष जांच में बाधा डालता है।

महत्व

मानवाधिकार और विधि का शासन

• यह मामला हिरासत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और विधि के शासन के सिद्धांतों के प्रति सम्मान की कमी को उजागर करता है।
• हिरासत में मृत्यु और साक्ष्य मिटाने के आरोप गंभीर चिंता का विषय हैं, जो राज्य की एजेंसियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाते हैं।

पुलिस सुधार और जवाबदेही

• यह घटना पुलिस बल के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
• पुलिस सुधारों की आवश्यकता को पुनः स्थापित करता है, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और पुलिस कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण शामिल है।

न्यायपालिका की भूमिका

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियता और मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
• यह दर्शाता है कि न्यायपालिका कैसे कार्यपालिका की मनमानी पर अंकुश लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आपराधिक न्याय प्रणाली

• यह मामला आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में खामियों को उजागर करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी, हिरासत और जांच प्रक्रियाओं के संबंध में।
• यह निष्पक्ष जांच, समय पर FIR और साक्ष्य के संरक्षण के महत्व पर जोर देता है।

चुनौतियाँ

1. पुलिस जवाबदेही का अभाव

• पुलिस कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर अक्सर जवाबदेही की कमी होती है।
• आंतरिक जांच तंत्रों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं, जिससे बाहरी निरीक्षण की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. हिरासत में यातना और मृत्यु

• हिरासत में यातना और मृत्यु एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है जो भारत में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
• यातना विरोधी कानून की कमी और मौजूदा प्रावधानों का अपर्याप्त प्रवर्तन इस समस्या को बढ़ाता है।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार, सामाजिक न्याय

3. साक्ष्य का संरक्षण

• पुलिस द्वारा साक्ष्य मिटाने के आरोप निष्पक्ष जांच में बाधा डालते हैं और न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करते हैं।
• CCTV फुटेज जैसे डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण और छेड़छाड़ से बचाव के लिए मजबूत प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: आपराधिक न्याय प्रणाली

4. न्यायिक निरीक्षण की प्रभावशीलता

• गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में विफलता न्यायिक निरीक्षण की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।
• न्यायिक मजिस्ट्रेटों को पुलिस हिरासत की निगरानी में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध

5. पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच

• पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय प्राप्त करना अक्सर एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है, विशेष रूप से जब राज्य के एजेंट शामिल हों।
• कानूनी सहायता और समर्थन तक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कस्टोडियल डेथ (Custodial Death)	मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी।
साक्ष्य मिटाना	निष्पक्ष जांच में बाधा, न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करना और आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी।
FIR दर्ज करने में देरी	जांच की विश्वसनीयता पर सवाल, साक्ष्य नष्ट होने की संभावना और न्याय में देरी।
न्यायिक हिरासत में पेशी का अभाव	अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत में यातना की संभावना को बढ़ाता है।
CCTV फुटेज का गायब होना	पारदर्शिता की कमी, साक्ष्य मिटाने के प्रयास और पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह।

आगे की राह

• पुलिस कर्मियों के लिए मानवाधिकारों, गिरफ्तारी प्रक्रियाओं और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों पर नियमित और अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करना।
• पुलिस थानों में CCTV कैमरों की स्थापना और उनके फुटेज के सुरक्षित भंडारण के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू करना, ताकि छेड़छाड़ को रोका जा सके।
• गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक अनिवार्यता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।
• हिरासत में मृत्यु के मामलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना, जिसमें न्यायिक जांच या विशेष जांच दल (SIT) शामिल हो।
• पुलिस जवाबदेही आयोगों को मजबूत करना और उनकी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करना ताकि पुलिस के कदाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
• पीड़ितों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता, परामर्श और मुआवजे तक आसान पहुंच प्रदान करना, विशेष रूप से हिरासत में मृत्यु के मामलों में।
• यातना विरोधी कानून (Anti-Torture Law) को अधिनियमित करना और यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention against Torture) का अनुसमर्थन करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में यातना के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है।
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं।
3. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना के विरुद्ध अधिकार भी शामिल है। कथन 2 गलत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) दोनों में दायर की जा सकती है। कथन 3 सही है। CrPC की धारा 57 और अनुच्छेद 22(2) के तहत, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।

Q2. अभिकथन (A): पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में न्यायिक जांच आवश्यक है।
कारण (R): यह पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकता है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि हिरासत में मृत्यु एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है और इसकी न्यायिक जांच पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करती है। कारण (R) भी सही है और यह A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि न्यायिक जांच ही पुलिस को जवाबदेह ठहराने और ऐसे उल्लंघनों को रोकने का एक प्रभावी तरीका है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अभिरक्षा में मृत्यु (Custodial Death) की घटनाओं को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की एक गंभीर खामी के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा कीजिए और ऐसे मामलों में पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अभिरक्षा में मृत्यु की अवधारणा और इसकी गंभीरता का संक्षिप्त परिचय। इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और कानून के शासन के लिए खतरा बताना।
2. हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार:
– अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन और यातना के विरुद्ध अधिकार शामिल है। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले का उल्लेख।
– अनुच्छेद 22(1): गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार और अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार।
– अनुच्छेद 22(2): गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार।
– अनुच्छेद 20(3): आत्म-अभिशंसन (self-incrimination) के विरुद्ध अधिकार।
– बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका का महत्व।
3. पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय:
– न्यायिक जांच: प्रत्येक अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में अनिवार्य न्यायिक या मजिस्ट्रेट जांच।
– सीसीटीवी फुटेज: पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और फुटेज को सुरक्षित रखना अनिवार्य करना (परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले का संदर्भ)।
– एफआईआर दर्ज करने में तत्परता: शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करना।
– मानवाधिकार आयोग की भूमिका: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोगों की सक्रिय भूमिका।
– पुलिस सुधार: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन।
– विशेष जांच दल (SIT): गंभीर मामलों में स्वतंत्र SIT का गठन।
– दंड का प्रावधान: दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और त्वरित अभियोजन।
– प्रशिक्षण और संवेदनशीलता: पुलिस कर्मियों को मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में नियमित प्रशिक्षण देना।
4. निष्कर्ष: कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के विश्वास को बहाल करने के लिए इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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