सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिल्ली में ‘यांत्रिक’ SIR नोटिस पर सावधानियां बरतने को कहा

22 Sep सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिल्ली में ‘यांत्रिक’ SIR नोटिस पर सावधानियां बरतने को कहा

✎ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता और मतदाता सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ लागू करने का निर्देश दिया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, कार्यप्रणाली, सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), बूथ लेवल अधिकारी (BLO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), मतदान का अधिकार
• Essay: भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ, लोकतंत्र में मतदाता सूची के महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता और मतदाता सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ लागू करने का निर्देश दिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) को दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभ्यास के तहत मतदाताओं को ‘यांत्रिक’ रूप से भेजे जा रहे नोटिसों पर विचार करने और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ‘तार्किक विसंगति’ (logical discrepancy) की पहचान के आधार पर स्पष्टीकरण भी मांगा है।

पृष्ठभूमि

• भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
• मतदाता सूची का नियमित अद्यतन और पुनरीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक विशेष अभ्यास है जिसके तहत मतदाता सूची में संभावित त्रुटियों या विसंगतियों को दूर करने के लिए गहन जांच की जाती है।
• याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें से कई ‘अस्पष्ट’ कारणों पर आधारित हैं, जिससे मतदाताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
• इन नोटिसों के जवाब में मतदाताओं को निवास और उम्र के प्रमाण सहित 12 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची पुनरीक्षण

• भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) भारत में संघ और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है।
• इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और उसे अद्यतन करना शामिल है।
• मतदाता सूची (Electoral Roll) उन सभी पात्र नागरिकों की सूची है जिन्हें मतदान करने का अधिकार है। इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि नए पात्र मतदाताओं को शामिल किया जा सके और अपात्र या मृत मतदाताओं को हटाया जा सके।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक विशेष अभियान है जो मतदाता सूची की सटीकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाता है, जिसमें घर-घर सत्यापन और प्राप्त आपत्तियों का निपटान शामिल है।
• बूथ लेवल अधिकारी (Booth Level Officer – BLO) निर्वाचन आयोग के जमीनी स्तर के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने आवंटित मतदान केंद्र क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अद्यतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और BLO उनके अधीन कार्य करते हैं।
• मतदाता सूची में ‘तार्किक विसंगतियां’ ऐसी त्रुटियां या अनियमितताएं होती हैं जो डेटा विश्लेषण या अन्य स्रोतों के माध्यम से पहचानी जाती हैं, जैसे कि एक ही व्यक्ति का कई बार पंजीकरण या पते में विसंगतियां।
• उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष हो और किसी भी वास्तविक मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाए।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची आवश्यक है।
• मतदान के अधिकार का संरक्षण सुनिश्चित करता है, जो लोकतंत्र का आधार है।

प्रशासनिक महत्व

• चुनाव आयोग (Election Commission – EC) की दक्षता और पारदर्शिता पर प्रकाश डालता है।
• सरकारी प्रक्रियाओं में जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सामाजिक महत्व

• कमजोर वर्गों, विशेषकर प्रवासी आबादी के मतदान के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाता है, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में उनका विश्वास बना रहता है।

चुनौतियाँ

1. मतदाता सूची की सटीकता

• मतदाता सूची में त्रुटियों, डुप्लिकेट प्रविष्टियों या अयोग्य मतदाताओं को हटाने की चुनौती।
• वास्तविक मतदाताओं को सूची से हटाने से बचाते हुए सटीकता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. प्रक्रियात्मक खामियां

• यांत्रिक रूप से नोटिस जारी करना और ‘तार्किक विसंगतियों’ की अस्पष्ट परिभाषा।
• मतदाताओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ।

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3. संसाधन और जनशक्ति

• बड़ी संख्या में नोटिसों को संभालने के लिए पर्याप्त BLOs और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) की तैनाती।
• प्रक्रिया को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता।

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4. प्रवासी आबादी की चुनौतियाँ

• दिल्ली जैसी जगहों पर बड़ी प्रवासी आबादी के कारण मतदाता सत्यापन में जटिलता।
• प्रवासी मतदाताओं के लिए निवास और पहचान के प्रमाण प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयाँ।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• चुनाव आयोग को ‘तार्किक विसंगतियों’ की परिभाषा और वर्गीकरण मानदंडों को स्पष्ट करना चाहिए।
• नोटिस जारी करने से पहले अधिक कठोर सत्यापन प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए ताकि यांत्रिक रूप से नोटिस जारी करने से बचा जा सके।
• मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहायता के लिए BLOs की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
• प्रवासी आबादी की विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान या सहायता तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
• दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की समय सीमा को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी वास्तविक मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर मिले।
• प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए गए मतदाताओं के नाम और विशिष्ट कारणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
• चुनाव आयोग को नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहिए ताकि प्रक्रिया को और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। कथन 2 सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 3 गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से भिन्न है।

Q2. भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की निगरानी करना।
2. मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं को हटाना।
3. चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के उपयोग की समीक्षा करना।
4. चुनावों में उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करना।
5. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना।

उत्तर: मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं को हटाना। — विशेष गहन पुनरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन (update) करना है। इसमें नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना, मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना और अन्य त्रुटियों को ठीक करना शामिल है, ताकि मतदाता सूची सटीक और विश्वसनीय बनी रहे।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस प्रक्रिया में ‘तार्किक विसंगतियों’ की पहचान से संबंधित चुनौतियों और उनके समाधान के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के महत्व और संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 324) से करें। इसकी प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दें। ‘तार्किक विसंगतियों’ (logical discrepancies) की पहचान में वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालें, जैसे कि यांत्रिक रूप से नोटिस जारी करना, अपर्याप्त कारण, प्रवासियों की समस्या और मतदाताओं के लिए व्यावहारिक कठिनाइयाँ। सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों का उल्लेख करें। इन चुनौतियों के समाधान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों, जैसे कि बूथ स्तर अधिकारियों (Booth Level Officers – BLOs) की भूमिका को मजबूत करना, स्पष्ट मानदंड और दिशानिर्देश, जन जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाने जैसे उपायों पर चर्चा करें। अंत में, एक निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची के महत्व पर जोर देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: orissapost.com

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