सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से अगले साल से कक्षा 6 में तीन-भाषा नीति लागू करने पर विचार करने को कहा

17 Sep सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से अगले साल से कक्षा 6 में तीन-भाषा नीति लागू करने पर विचार करने को कहा

✎ त्रि-भाषा नीति भारत में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाएँ सिखाने का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक ढाँचा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शिक्षा, सामाजिक न्याय  |  GS Paper I — भारतीय संस्कृति  |  GS Paper IV — नैतिकता और भाषा
• Prelims: त्रि-भाषा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), अनुच्छेद 350A, भारतीय भाषाओं का संवर्धन, शिक्षा मंत्रालय
• Essay: भारत में भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: त्रि-भाषा नीति भारत में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाएँ सिखाने का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक ढाँचा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को सुझाव दिया है कि वह कक्षा 6 के छात्रों के लिए त्रि-भाषा नीति (Three-Language Policy) को अगले शैक्षणिक सत्र (2027) से लागू करने पर विचार करे, जिसमें दो भारतीय भाषाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। CBSE ने इस सुझाव पर विचार करने की बात कही है। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) 2020 के तहत भाषाई शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें CBSE की त्रि-भाषा नीति को चुनौती दी गई थी।
• CBSE ने पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसने संबद्ध स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक त्रि-भाषा ढांचे के कार्यान्वयन की सुविधा और निगरानी के लिए 16 सितंबर को एक समिति का गठन किया है।
• इस समिति की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल कर रहे हैं।
• समिति को स्कूलों द्वारा पेश किए जा रहे भाषा विकल्पों की समीक्षा करने, योग्य भाषा शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन करने और पाठ्यपुस्तकों तथा डिजिटल सामग्री जैसे शिक्षण संसाधनों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।
• समिति कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय भी सुझाएगी।
• CBSE ने पहले कहा था कि कक्षा 6 के वर्तमान छात्रों के लिए मौजूदा छूट का विस्तार करना संभव नहीं होगा, क्योंकि इससे सीखने में अंतराल आ सकता है और नीति के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।

त्रि-भाषा नीति क्या है?

• त्रि-भाषा नीति एक शैक्षिक ढाँचा है जो भारत में छात्रों को तीन भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• ऐतिहासिक रूप से, इस नीति की सिफारिश पहली बार कोठारी आयोग (Kothari Commission) (1964-66) द्वारा की गई थी।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस नीति को पुनर्जीवित करती है और इसमें भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर विशेष जोर देती है।
• नीति के तहत, छात्रों को तीन भाषाएँ सीखनी होती हैं: पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होती है। तीसरी भाषा एक आधुनिक भारतीय भाषा (जो दूसरी भाषा नहीं है) या अंग्रेजी होती है।
• इस नीति का उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और छात्रों को बहुभाषी बनाना है।
• यह नीति संविधान के अनुच्छेद 350A (Article 350A) के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के प्रावधानों के अनुरूप भी है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
त्रि-भाषा नीति	कक्षा VI से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और भाषाई विविधता को संरक्षित करना।
दो भारतीय भाषाएँ अनिवार्य	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर जोर।
CBSE की समिति	नीति के कार्यान्वयन की सुविधा और निगरानी के लिए गठित, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।
कार्यान्वयन में छूट पर विचार	सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान कक्षा VI के छात्रों के लिए नीति को अगले शैक्षणिक सत्र तक स्थगित करने का सुझाव दिया।
संसाधनों का आकलन	समिति भाषा विकल्पों, योग्य शिक्षकों और शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा करेगी।

महत्व

शैक्षणिक महत्व

• यह नीति छात्रों में भाषाई कौशल के विकास को बढ़ावा देगी, जिससे वे विभिन्न भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम होंगे।
• यह भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान और समझ को बढ़ावा देगी, जिससे सांस्कृतिक एकीकरण में मदद मिलेगी।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी, जो भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष जोर देती है।

सांस्कृतिक महत्व

• भारतीय भाषाओं की विविधता को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• छात्रों को अपनी जड़ों और विभिन्न भारतीय संस्कृतियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
• यह भाषाई साम्राज्यवाद के बजाय भाषाई बहुलवाद को प्रोत्साहित करती है।

शासन और नीति निर्माण

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में न्यायिक सक्रियता को दर्शाता है।
• CBSE द्वारा गठित समिति नीति के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
• यह केंद्र सरकार और CBSE के बीच समन्वय को दर्शाता है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. शिक्षक उपलब्धता

• विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की कमी।
• शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, शिक्षा

2. पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री

• सभी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और डिजिटल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अनुकूलित सामग्री विकसित करना।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा, पाठ्यक्रम विकास

3. कार्यान्वयन में देरी और व्यवधान

• वर्तमान कक्षा VI के छात्रों के लिए नीति को लागू करने में संभावित ‘लर्निंग गैप’ का खतरा।
• नीति के रोलआउट में देरी से शिक्षा प्रणाली में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा नीति, कार्यान्वयन चुनौतियाँ

4. राज्यों के बीच समन्वय

• विभिन्न राज्यों में भाषाई प्राथमिकताओं और शिक्षा प्रणालियों में भिन्नता।
• एक समान नीति को पूरे देश में लागू करने में राज्यों की सहमति और सहयोग प्राप्त करना।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, शिक्षा नीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
योग्य शिक्षकों की कमी	विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता।
शिक्षण सामग्री का अभाव	सभी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और डिजिटल संसाधनों की कमी।
छात्रों पर बोझ	अचानक तीन भाषाओं को अनिवार्य करने से छात्रों पर अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ पड़ सकता है।
कार्यान्वयन में एकरूपता	पूरे देश में CBSE से संबद्ध स्कूलों में नीति का समान और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
समय-सीमा और संक्रमण	वर्तमान छात्रों के लिए नीति के कार्यान्वयन में संभावित व्यवधान और ‘लर्निंग गैप’ का जोखिम।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020

आगे की राह

• शिक्षकों के प्रशिक्षण और भर्ती के लिए एक व्यापक योजना विकसित करना, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए।
• उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों और डिजिटल शिक्षण सामग्री का विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• नीति के कार्यान्वयन के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, जिससे छात्रों और स्कूलों को अनुकूलन का पर्याप्त समय मिल सके।
• राज्यों और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करके नीति के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
• नीति के प्रभावों का नियमित मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार सुधार करना।
• छात्रों और अभिभावकों को नीति के लाभों के बारे में जागरूक करना और उनके संदेहों को दूर करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020 त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन की सिफारिश करती है, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है।
2. CBSE ने कक्षा 6 से 10 तक त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन की सुविधा और निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है।
3. भारत का संविधान शिक्षा को समवर्ती सूची में रखता है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि NEP 2020 त्रिभाषा नीति का समर्थन करती है, जिसमें भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। कथन 2 भी सही है क्योंकि CBSE ने हाल ही में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया है। कथन 3 भी सही है क्योंकि 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।

Q2. त्रिभाषा नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है?

1. यह केवल हिंदी भाषी राज्यों में ही लागू होती है।
2. यह केवल अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन को अनिवार्य करती है।
3. यह भारतीय भाषाओं के संवर्धन और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
4. यह केवल केंद्रीय विद्यालयों में लागू होती है, अन्य स्कूलों में नहीं।

उत्तर: यह भारतीय भाषाओं के संवर्धन और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। — त्रिभाषा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना, भाषाई विविधता को संरक्षित करना और छात्रों को बहुभाषी बनाना है। यह किसी विशेष क्षेत्र या स्कूल तक सीमित नहीं है और न ही केवल दो भाषाओं तक।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा नीति के प्रमुख उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ इसके वांछित परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** त्रिभाषा नीति का संक्षिप्त परिचय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता।
2. **प्रमुख उद्देश्य:** NEP 2020 के अनुसार त्रिभाषा नीति के मुख्य उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे भाषाई विविधता का संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन, संज्ञानात्मक लाभ, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना।
3. **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:** निम्नलिखित चुनौतियों पर प्रकाश डालें:
* **शिक्षक उपलब्धता:** योग्य भाषा शिक्षकों की कमी, विशेषकर गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की और हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की।
* **पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री:** विभिन्न भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और डिजिटल सामग्री की उपलब्धता।
* **राज्यों का प्रतिरोध:** कुछ राज्यों द्वारा नीति के ‘अनिवार्य’ पहलू पर भाषाई और राजनीतिक आधार पर प्रतिरोध।
* **बुनियादी ढाँचा:** स्कूलों में अतिरिक्त भाषा कक्षाओं और संसाधनों की आवश्यकता।
* **छात्रों पर बोझ:** छात्रों पर अतिरिक्त भाषा सीखने के बोझ की धारणा।
* **समय-सीमा और समन्वय:** नीति के सुचारू और चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय।
4. **वांछित परिणामों पर प्रभाव:** विश्लेषण करें कि ये चुनौतियाँ नीति के उद्देश्यों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, जैसे भाषाई खाई का बढ़ना, कार्यान्वयन में असमानता, या छात्रों के सीखने के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव।
5. **समालोचनात्मक विश्लेषण और निष्कर्ष:** नीति के सकारात्मक पहलुओं (जैसे भाषाई संवर्धन) को स्वीकार करते हुए, कार्यान्वयन की चुनौतियों को दूर करने के लिए ठोस सुझाव दें (जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, लचीलापन, प्रोत्साहन, डिजिटल संसाधनों का उपयोग)। एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें जो नीति की क्षमता और चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता पर बल दे।

स्रोत: orissapost.com

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