स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर की उपलब्धि: राष्ट्रीय सम्मान का महत्व

11 Nov स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर की उपलब्धि: राष्ट्रीय सम्मान का महत्व

✎ स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता का राष्ट्रीय मूल्यांकन है, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिकाओं का संवैधानिक कार्य है (74वाँ संशोधन, अनुच्छेद 243W, बारहवीं अनुसूची) और स्रोत पर पृथक्करण इसकी सफलता की कुंजी है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय निकाय, केंद्र-राज्य प्रशासनिक समन्वय)  |  GS Paper III — पर्यावरण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता)
• Prelims: स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) और इसका आयोजक मंत्रालय (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission-Urban), 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और अनुच्छेद 243W, संविधान की बारहवीं अनुसूची — सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016), स्रोत पर कचरा पृथक्करण (Segregation at Source) और त्रि-बिन प्रणाली, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (Material Recovery Facility — MRF), आरआरआर केंद्र (Reduce, Reuse, Recycle)
• Essay: स्वच्छ शहर, सतत नगरीकरण: नागरिक सहभागिता से स्थानीय शासन की सफलता, कचरे को संसाधन में बदलना: चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में शहरी प्रयास

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता का राष्ट्रीय मूल्यांकन है, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिकाओं का संवैधानिक कार्य है (74वाँ संशोधन, अनुच्छेद 243W, बारहवीं अनुसूची) और स्रोत पर पृथक्करण इसकी सफलता की कुंजी है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में झारखंड का जमशेदपुर शहर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने शहर को सम्मान प्रदान किया। इस सर्वेक्षण में देश के 4,751 नगरीय निकायों ने भाग लिया था, जिनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 63 शहरों को राष्ट्रीय समारोह में आमंत्रित किया गया। जमशेदपुर की उपलब्धि के पीछे घर-घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, आधुनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, आरआरआर केंद्र तथा जन-जागरूकता अभियान जैसे उपाय बताए गए हैं। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि शहरी स्वच्छता में सफलता केवल भौतिक ढाँचे से नहीं, बल्कि संस्थागत प्रतिबद्धता, निगरानी और नागरिक भागीदारी से आती है।

पृष्ठभूमि

• संविधान के 74वें संशोधन (1992) से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और अनुच्छेद 243W के तहत राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति देते हैं। बारहवीं अनुसूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिकाओं के कार्यों में शामिल हैं।
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की शुरुआत 2014 में हुई। इसका उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति, ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन और शहरी स्वच्छता में जन-आंदोलन को बढ़ावा देना था। बाद में इसका दूसरा चरण (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0) आरंभ हुआ।
• स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसके माध्यम से शहरों की तुलना सेवा-स्तर, प्रत्यक्ष प्रेक्षण और नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर की जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत कचरे को गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे में अलग करने, स्रोत पर पृथक्करण और प्रसंस्करण की व्यवस्था अनिवार्य की गई। इन नियमों का आधार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 है।
• जमशेदपुर में नागरिक सेवाओं का संचालन अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee) और औद्योगिक संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जो सार्वजनिक-निजी सहभागिता के स्थानीय स्वरूप को दर्शाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है?

• स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता का वार्षिक राष्ट्रीय मूल्यांकन है, जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) संचालित करता है।
• इसका उद्देश्य नगरीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सेवा-स्तर में सुधार लाना और स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाना है।
• मूल्यांकन में सफाई की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रेक्षण, कचरा प्रबंधन की प्रक्रियाओं के दस्तावेज़ी साक्ष्य और नागरिकों की प्रतिक्रिया जैसे पहलू शामिल होते हैं।
• कचरा प्रबंधन में स्रोत पर पृथक्करण, कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण, निपटान और पुनर्चक्रण (Recycling) के चरण प्रमुख मानदंड माने जाते हैं।
• मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जैसे केंद्रों में सूखे कचरे को छाँटकर पुनर्चक्रण योग्य सामग्री अलग की जाती है, जबकि आरआरआर केंद्र पुनः उपयोग और मरम्मत को बढ़ावा देते हैं।
• जैविक कचरे के प्रसंस्करण के लिए कंपोस्टिंग और बायोगैस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे लैंडफिल का बोझ घटता है।
• इस सर्वेक्षण से यह संदेश मिलता है कि शहरी स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों का कार्य नहीं, बल्कि नगर प्रशासन, निजी संस्थाओं और नागरिकों की साझा ज़िम्मेदारी है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
घर-घर कचरा संग्रहण	कचरा संग्रह की नियमित और व्यवस्थित प्रणाली से खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति घटती है और सेवा-स्तर सूचकों में सुधार होता है।
स्रोत पर पृथक्करण (Segregation at Source)	गीले और सूखे कचरे को घर या संस्थान के स्तर पर अलग करने से आगे की प्रसंस्करण लागत घटती है और पुनर्चक्रण की क्षमता बढ़ती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यह मूल सिद्धांत है।
मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF)	सूखे कचरे को छाँटकर पुनर्चक्रण योग्य सामग्री अलग की जाती है। इससे लैंडफिल पर दबाव कम होता है और अपशिष्ट का आर्थिक मूल्य भी प्राप्त होता है।
जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण	जैविक अपशिष्ट से खाद या बायो-गैस बनाकर उसे पुनः उपयोग में लाया जाता है। यह मीथेन उत्सर्जन और लैंडफिल के भराव को नियंत्रित करने में सहायक है।
आरआरआर केंद्र (Reduce, Reuse, Recycle)	कम करने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर आधारित ये केंद्र चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्थानीय स्तर पर लागू करते हैं और नागरिक व्यवहार में बदलाव लाते हैं।

महत्व

प्रशासनिक एवं शासन-संबंधी महत्व

• नगरीय निकाय के स्तर पर संस्थागत प्रतिबद्धता और प्रभावी निगरानी का उदाहरण, जिससे सार्वजनिक सेवा-वितरण की गुणवत्ता का मापन संभव होता है।
• स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन से नगरीय निकायों के बीच सुधार की होड़ बनती है और सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) का प्रसार होता है।
• राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय समारोह में सम्मान से उत्कृष्ट प्रदर्शन को संस्थागत मान्यता मिलती है और अन्य नगरीय निकायों के लिए मानक स्थापित होते हैं।

पर्यावरणीय महत्व

• ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण भूजल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा क्षरण जैसे खतरों को कम करता है।
• जैविक कचरे से खाद और बायो-गैस बनाकर जलवायु परिवर्तन शमन में अप्रत्यक्ष योगदान होता है, क्योंकि लैंडफिल से होने वाला मीथेन उत्सर्जन घटता है।

सामाजिक-आर्थिक महत्व

• नागरिक सहभागिता से जन-स्वास्थ्य में सुधार होता है और संक्रामक रोगों के फैलने का जोखिम घटता है।
• सफाई कर्मियों की भूमिका और कार्य-परिस्थितियों पर ध्यान से सामाजिक समावेशन और गरिमा को बल मिलता है।
• पुनर्चक्रण से जुड़े कार्यों में स्थानीय रोजगार और अपशिष्ट-आधारित उद्यमिता के अवसर विकसित हो सकते हैं।

चुनौतियाँ

1. स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों का सतत बने रहना

• सर्वेक्षण के समय किए गए सुधार अक्सर वार्षिक चक्र तक ही सीमित रहते हैं; नियमित वित्तीय और प्रशासनिक निरंतरता आवश्यक है।
• निजी ऑपरेटर और नगरीय निकाय के बीच उत्तरदायित्व स्पष्ट न हो तो सेवा-स्तर में गिरावट का खतरा रहता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: नगरीय निकायों की क्षमता-निर्माण और सेवा-वितरण में सुधार (सामान्य अध्ययन-II)

2. स्रोत पर पृथक्करण और नागरिक व्यवहार

• घरों और बाज़ारों में गीले-सूखे कचरे के अलग-अलग संग्रह की आदत अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती।
• जागरूकता अभियानों का प्रभाव सीमित रहता है यदि उनके साथ प्रवर्तन और प्रोत्साहन की व्यवस्था न हो।

यूपीएससी लिंक: शासन और सामाजिक मुद्दे: लोक-भागीदारी और नागरिक चेतना (सामान्य अध्ययन-II एवं IV)

3. अपशिष्ट प्रसंस्करण की तकनीकी और वित्तीय चुनौतियाँ

• आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन और रखरखाव महँगा है, और नगरीय निकायों के राजस्व स्रोत सीमित होते हैं।
• उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) का निर्धारण और वसूली सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील मुद्दा है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था और शासन: स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन (सामान्य अध्ययन-III एवं II)

4. पर्यावरणीय दबाव और अपशिष्ट का बढ़ता परिमाण

• शहरीकरण के साथ ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है, जिससे लैंडफिल स्थलों पर दबाव बढ़ता है।
• ई-अपशिष्ट और निर्माण-मलबे जैसे विशेष अपशिष्टों के लिए अलग प्रबंधन ढाँचा अभी सभी स्थानों पर विकसित नहीं है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास (सामान्य अध्ययन-III)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
सेवा-स्तर का टिकाऊपन	सर्वेक्षण-वर्ष के बाद सुधारों में शिथिलता आने का जोखिम, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहता है।
वित्तीय क्षमता	प्रसंस्करण संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए स्थायी राजस्व स्रोतों की कमी।
नागरिक सहभागिता	स्रोत पर पृथक्करण का व्यवहार-आधारित होना, जिसे केवल अभियानों से पूरी तरह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन	ई-अपशिष्ट, निर्माण-मलबा और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अलग और सुदृढ़ व्यवस्था का अभाव।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission – Urban)

आगे की राह

• स्वच्छ सर्वेक्षण के मूल्यांकन-सूचकों को वार्षिक चक्र से आगे बढ़ाकर दीर्घकालिक सेवा-स्तर मानकों में बदला जाए।
• नगरीय निकायों के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों हेतु स्थायी वित्तीय मॉडल, जिसमें उपयोगकर्ता शुल्क और पुनर्चक्रित सामग्री से आय शामिल हो।
• स्रोत पर पृथक्करण को विद्यालय, बाज़ार और आवासीय कल्याण संघों के माध्यम से संस्थागत रूप देकर नियमित प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए।
• निजी संचालकों के साथ अनुबंधों में स्पष्ट सेवा-स्तर मानक और स्वतंत्र निगरानी तंत्र अनिवार्य हों।
• ई-अपशिष्ट, निर्माण-मलबे और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अलग संग्रह और प्रसंस्करण ढाँचा विकसित किया जाए।
• आरआरआर केंद्रों को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से जोड़कर रोजगार और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जाए।
• सर्वोत्तम प्रथाओं का अन्य नगरीय निकायों के साथ दस्तावेजीकरण और साझाकरण हो, ताकि राज्य स्तर पर समान सुधार संभव हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं।
2. संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्यों में ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ सम्मिलित है।
3. स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत अधिसूचित हैं। कथन 2 सही है: बारहवीं अनुसूची की ग्यारहवीं मद में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आता है, जिसे अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंपा जा सकता है। कथन 3 गलत है: स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा किया जाता है, न कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा।

Q2. कथन (A): नगरीय स्थानीय निकायों के सफाई संबंधी कार्य संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
कारण (R): 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IXA जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — 74वें संशोधन द्वारा भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG) जोड़ा गया और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के 18 कार्य सूचीबद्ध हैं। अतः दोनों कथन सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है। यह प्रावधान नगरीय शासन को संवैधानिक आधार देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नगरीय स्थानीय निकायों के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण जैसी प्रतिस्पर्धी रैंकिंग प्रणाली ने सफाई व्यवस्था में सुधार को गति दी है। किंतु इन निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के बिना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में टिकाऊ परिवर्तन संभव नहीं है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) परिचय: स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2016 में आरंभ किया गया; 2025-26 के सर्वेक्षण में 4,751 नगरीय निकायों ने भाग लिया और 63 शहरों को राष्ट्रीय समारोह में आमंत्रित किया गया; जमशेदपुर को सम्मान मिला। (2) संवैधानिक ढाँचा: 74वाँ संविधान संशोधन, 1992; भाग IXA (अनुच्छेद 243P-243ZG); अनुच्छेद 243W के अंतर्गत बारहवीं अनुसूची की ग्यारहवीं मद (सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन); अनुच्छेद 243X (कर, शुल्क अधिरोपण की शक्ति); अनुच्छेद 243I (राज्य वित्त आयोग) और अनुच्छेद 243Y (वित्त आयोग द्वारा समीक्षा)। (3) नीतिगत ढाँचा: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016; प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR); स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और उसका चरण 2 (2021)। (4) प्रतिस्पर्धी संघवाद बनाम सहकारी संघवाद: रैंकिंग से पारदर्शिता, तुलना और प्रोत्साहन बढ़ता है; परंतु इससे मापदंडों की गलत पूर्ति (metric-gaming) और कागज़ी उपलब्धि का खतरा रहता है। (5) जमशेदपुर का उदाहरण: घर-घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, एमआरएफ (Material Recovery Facility), जैविक कचरे का प्रसंस्करण, आरआरआर केंद्र, और टाटा स्टील यूआईएसएल व जेएनएसी जैसे बहु-हितधारक सहयोग; यह दर्शाता है कि सफलता केवल वित्त पर नहीं, संस्थागत समन्वय और जनभागीदारी पर भी निर्भर है। (6) वित्तीय बाधाएँ: नगरीय निकायों की अपनी आय सीमित होना, राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन न होना, तथा कर्मचारियों की कमी। (7) संतुलित निष्कर्ष: रैंकिंग प्रोत्साहन है, स्वायत्तता आधार है; दोनों के बिना सुधार अधूरा है। सहकारी संघवाद के तहत राज्य-स्थानीय समन्वय आवश्यक है।

स्रोत: amarujala.com

Jharkhand PCS (JPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता समारोह में झारखंड के किस शहर को सम्मानित किया गया?

1. रांची
2. धनबाद
3. जमशेदपुर
4. बोकारो

उत्तर: जमशेदपुर — स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जमशेदपुर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया।

Mains: स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारणों और इसके झारखंड राज्य पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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