आंध्र प्रदेश: वैश्विक निवेश हब और व्यापार सुगमता पर जोर

12 Nov आंध्र प्रदेश: वैश्विक निवेश हब और व्यापार सुगमता पर जोर

✎ निवेश की वास्तविक परख प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि नियामक मंजूरी और क्रियान्वयन से होती है; राज्यों की प्रतिस्पर्धा में विश्वसनीय शासन ही टिकाऊ आर्थिक आकर्षण का आधार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन और संघवाद (राज्यों की निवेश नीति, एकल खिड़की मंजूरी, संघ सूची और राज्य सूची के विषय)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment), औद्योगिक नीति, अवसंरचना और मुख्यालय-स्थानांतरण की प्रवृत्ति)
• Prelims: भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry — CII): गैर-सरकारी, सदस्यता-आधारित उद्योग संघ; सांविधिक निकाय नहीं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI): स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग का अंतर, संविधान की सातवीं अनुसूची: संघ सूची की प्रविष्टि 52 (लोकहित में घोषित उद्योग) और राज्य सूची की प्रविष्टि 24 (उद्योग, संघ कानून के अधीन), एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (Single Window Clearance), एस्क्रो (Escrow) आधारित प्रोत्साहन: निधि तीसरे पक्ष के पास सुरक्षित, शर्तें पूरी होने पर भुगतान, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (Special Economic Zones Act, 2005), प्रमुख बंदरगाह (Major Ports) केंद्र के अधीन और गैर-प्रमुख बंदरगाह राज्य के अधीन, वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centre — GCC) और कॉर्पोरेट मुख्यालय का अंतर
• Essay: विश्वास और पारदर्शिता: क्या आर्थिक प्रतिस्पर्धा में शासन की साख निवेश का सबसे बड़ा आधार है?, सहकारी संघवाद बनाम निवेश के लिए राज्यों की होड़: प्रतिस्पर्धी संघवाद के लाभ और जोखिम

त्वरित पुनरावृत्ति: निवेश की वास्तविक परख प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि नियामक मंजूरी और क्रियान्वयन से होती है; राज्यों की प्रतिस्पर्धा में विश्वसनीय शासन ही टिकाऊ आर्थिक आकर्षण का आधार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

12 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) भागीदारी शिखर सम्मेलन में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी निवेश-नीति का खाका प्रस्तुत किया। शिखर सम्मेलन का विषय “Navigating Changing Global Dynamics with Trade, Technology, Trust and Thought Leadership” था। राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री और IT एवं उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार ने जून 2024 से अब तक ₹22.6 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की हैं, जिनमें से 73% परियोजनाओं को नियामक मंजूरी मिल चुकी है। विशाखापत्तनम में प्रस्तावित Google का AI हब, LG Electronics और Premier Energies की विनिर्माण परियोजनाएँ इस चर्चा के केंद्र में रहीं। सरकार ने एस्क्रो-आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन और प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम का उल्लेख किया तथा कंपनियों से केवल विनिर्माण इकाइयाँ लगाने के बजाय अपने प्रमुख कॉर्पोरेट मुख्यालय राज्य में स्थानांतरित करने का आग्रह किया। यह मुद्दा निवेश आकर्षित करने में शासन की विश्वसनीयता और अवसंरचना की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना राज्य अलग हुआ। इसके बाद नए आंध्र प्रदेश को अपनी औद्योगिक पहचान, राजधानी-क्षेत्र और अवसंरचना का पुनर्निर्माण करना पड़ा।
• राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की होड़ में भूमि आवंटन, प्रशासनिक मंजूरी की गति, प्रोत्साहन पैकेज और बंदरगाह-हवाई अड्डा जैसी भौतिक कनेक्टिविटी निर्णायक कारक बन गए हैं।
• निवेश प्रतिबद्धता (commitment) और वास्तविक निवेश में अंतर होता है; इसलिए नियामक मंजूरी का प्रतिशत और परियोजनाओं का क्रियान्वयन निवेश की विश्वसनीयता के महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं।
• भारत में कई कंपनियाँ पिछले वर्षों में अपने वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) स्थापित कर चुकी हैं, पर मुख्यालय का स्थानांतरण इससे भिन्न और अधिक गहन निर्णय है, क्योंकि इसमें शीर्ष प्रबंधन, कर-व्यवस्था और प्रतिभा-पूल का प्रश्न जुड़ा होता है।
• CII भारत का प्रमुख गैर-सरकारी उद्योग संघ है, जो नीति-संवाद और निवेश-प्रोत्साहन के मंच के रूप में शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।

राज्य-स्तरीय निवेश रणनीति क्या है?

• औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत आता है, जिसमें उद्योगों पर संघ कानूनों के प्रावधान लागू होते हैं; इसलिए भूमि, श्रम-संबंधी प्रशासन और निवेश मंजूरी में राज्य की भूमिका प्रमुख होती है।
• एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली में निवेशक एक ही स्थान से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करता है, जिससे प्रक्रियात्मक विलंब और प्रशासनिक अनिश्चितता घटती है।
• एस्क्रो व्यवस्था में प्रोत्साहन की राशि किसी तीसरे पक्ष के पास सुरक्षित रखी जाती है और निर्धारित शर्तें (जैसे उत्पादन या रोजगार का लक्ष्य) पूरी होने पर जारी होती है। इससे सार्वजनिक धन के उपयोग में परिणाम-आधारित जवाबदेही आती है।
• निवेशक संरक्षण कानून का उद्देश्य निवेशकों के अधिकार, विवाद-निपटान की प्रक्रिया और नीतिगत पारदर्शिता को विधिक आधार देना होता है। ऐसे कानून राज्य विधानमंडल के अधिकार-क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं, बशर्ते वे संघ विधि के विरुद्ध न हों।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित होते हैं, जबकि सामान्य औद्योगिक क्षेत्र राज्य की औद्योगिक नीति से संचालित होते हैं।
• बंदरगाह और हवाई अड्डे निवेश-आकर्षण के लिए कनेक्टिविटी का आधार हैं। प्रमुख बंदरगाह केंद्र के अधीन होते हैं, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाह सामान्यतः राज्य सरकार के नियंत्रण में विकसित होते हैं।
• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए नीति-ढाँचा संघ सरकार तय करती है। राज्य सरकारें मंजूरी-प्रक्रिया, भूमि और अवसंरचना के माध्यम से इस निवेश को अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
निवेश प्रतिबद्धता (Investment Commitment)	जून 2024 से अब तक ₹22.6 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त होने का दावा किया गया है। यह घोषित निवेश है, इसलिए इसे वास्तविक पूँजी व्यय से अलग करके देखना आवश्यक है।
नियामक स्वीकृति की स्थिति	इन परियोजनाओं में से 73% को नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। यह प्रशासनिक तत्परता और परियोजना क्रियान्वयन की संभावना का संकेत देता है।
Google का AI हब (Google AI Hub)	विशाखापत्तनम में प्रस्तावित यह परियोजना राज्य सरकार के अनुसार भारत में इस प्रकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) है। इससे डिजिटल अवसंरचना और उच्च-कौशल रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।
विनिर्माण परियोजनाएँ	LG Electronics और Premier Energies की बड़े पैमाने की विनिर्माण परियोजनाएँ राज्य को विनिर्माण आधार के रूप में आगे बढ़ाने का संकेत देती हैं। इससे औद्योगिक विविधीकरण में सहायता मिल सकती है।
बंदरगाह और भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (Bhogapuram International Airport)	नए बंदरगाह और भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सड़क, वायु और समुद्री मार्ग की कनेक्टिविटी का आधार हैं। ये माल और यात्री परिवहन, दोनों के लिए निवेश-आकर्षण का प्रमुख कारक हैं।
एस्क्रो-समर्थित औद्योगिक प्रोत्साहन (Escrow-backed Industrial Incentives)	प्रोत्साहन राशि को एस्क्रो व्यवस्था से जोड़ने का प्रस्ताव भुगतान की विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास है। इसके साथ राजकोषीय दायित्वों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन भी आवश्यक होगा।

महत्व

आर्थिक महत्त्व

• निवेश प्रतिबद्धताएँ रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि की संभावना को बढ़ाती हैं।
• विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था, दोनों क्षेत्रों में निवेश आने से आर्थिक संरचना में विविधता आने की संभावना है।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से पूँजी, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आपूर्ति शृंखला तक पहुँच बढ़ सकती है।

अवसंरचना और कनेक्टिविटी

• नए बंदरगाह और हवाई अड्डा व्यापार की लागत घटाने और निर्यात-आधारित विनिर्माण को सहारा देने में सहायक हो सकते हैं।
• बेहतर परिवहन संपर्क से औद्योगिक गलियारों और क्षेत्रीय विकास में संतुलन लाने का अवसर मिलता है।

शासन और नीति-प्रक्रिया

• नियामक स्वीकृति की गति और एकल-खिड़की प्रणाली जैसी व्यवस्थाएँ व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) की धारणा को प्रभावित करती हैं।
• प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम से निवेशकों के अधिकारों और विवाद-निवारण की स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बन सकती है।

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

• औद्योगिक नीति और भूमि, श्रम व पर्यावरण से जुड़े अधिकांश विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए राज्य स्तर की नीतिगत पहल निवेश-वातावरण का केंद्रीय तत्त्व है।
• केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से बंदरगाह, हवाई अड्डा और औद्योगिक गलियारों जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ

1. निवेश प्रतिबद्धता से वास्तविक निवेश तक का अंतर

• घोषित निवेश प्रतिबद्धता का पूरा भाग अंतिम पूँजी व्यय में बदलेगा, यह निश्चित नहीं है।
• नियामक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं में भी भूमि-अधिग्रहण, वित्तपोषण और तकनीकी तैयारी जैसे चरण बाकी रह सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: आर्थिक संवृद्धि, निवेश और औद्योगिक विकास

2. निवेशक संरक्षण का कानूनी ढाँचा

• प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम के प्रावधान अभी सार्वजनिक रूप से लागू नहीं हैं, इसलिए उसका प्रभाव आकलन का विषय है।
• निवेशकों और राज्य के बीच विवाद-निवारण की व्यवस्था स्पष्ट, समयबद्ध और स्वतंत्र होना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: विधायी प्रक्रिया, विवाद-निवारण तंत्र और शासन में पारदर्शिता

3. एस्क्रो-समर्थित प्रोत्साहनों का राजकोषीय प्रभाव

• प्रोत्साहन दायित्व भविष्य के बजट पर भार डाल सकते हैं, जिससे राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण पर दबाव बढ़ सकता है।
• प्रोत्साहनों का मूल्यांकन परिणाम-आधारित होना चाहिए, ताकि सार्वजनिक धन का उपयोग रोजगार और निर्यात जैसे लक्ष्यों से जुड़ा रहे।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति, सार्वजनिक व्यय और उत्तरदायित्व

4. तटीय पर्यावरण और भूमि-उपयोग की चुनौती

• विशाखापत्तनम जैसे तटीय क्षेत्र में औद्योगिक और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार से तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone) के मानदंडों का पालन महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
• भूमि-उपयोग परिवर्तन से स्थानीय समुदायों, मछुआरों और पारिस्थितिकी पर प्रभाव का आकलन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सतत विकास

5. कौशल और मानव संसाधन की उपलब्धता

• उच्च-कौशल डिजिटल और इंजीनियरिंग रोजगार के लिए स्थानीय कार्यबल का कौशल-उन्नयन आवश्यक है।
• मुख्यालय स्थानांतरण के लिए वरिष्ठ प्रबंधन, शोध और सेवा क्षेत्र के पेशेवरों की पर्याप्त उपलब्धता चाहिए।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, कौशल विकास और रोजगार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता का विषय
निवेश प्रतिबद्धता बनाम वास्तविक निवेश	लगभग 27% परियोजनाएँ अभी नियामक स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं, और घोषित राशि का अंतिम क्रियान्वयन अनिश्चित है।
प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम	विधेयक के प्रावधान और उनका केंद्र-राज्य कानूनी ढाँचे से संबंध स्पष्ट होना शेष है।
एस्क्रो-समर्थित प्रोत्साहन	भविष्य के बजट पर दायित्व और राजकोषीय घाटे पर संभावित प्रभाव का पारदर्शी आकलन आवश्यक है।
तटीय पर्यावरण	तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंड, जैव-विविधता और स्थानीय आजीविका पर औद्योगिक विस्तार का प्रभाव है।
कौशल अंतर	उच्च-कौशल पदों के लिए स्थानीय युवाओं का प्रशिक्षण और पेशेवर आपूर्ति पर्याप्त होने की आवश्यकता है।
क्षेत्रीय असमानता	निवेश का लाभ विशाखापत्तनम जैसे केंद्रों तक सीमित रहने पर राज्य के अन्य क्षेत्र पीछे रह सकते हैं।

आगे की राह

• निवेश प्रतिबद्धताओं को सार्वजनिक रूप से ट्रैक करने के लिए परियोजना-वार डैशबोर्ड बनाया जाए, जिसमें स्वीकृति, भूमि, वित्तपोषण और उत्पादन-चरण स्पष्ट हों।
• निवेशक संरक्षण अधिनियम का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए और उसमें स्वतंत्र विवाद-निवारण तंत्र का प्रावधान सुनिश्चित हो।
• एस्क्रो-समर्थित प्रोत्साहनों के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड, वार्षिक मूल्यांकन और दायित्व-प्रकटीकरण की व्यवस्था लागू हो।
• तटीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और तटीय विनियमन क्षेत्र के अनुपालन की निगरानी को सुदृढ़ किया जाए।
• स्थानीय कार्यबल के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग के साझेदारी-कार्यक्रम विकसित किए जाएँ।
• औद्योगिक गलियारों और नए बंदरगाहों के लाभ को राज्य के अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए क्षेत्रीय विकास योजना बनाई जाए।
• मुख्यालय स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए कर, आवास और जीवन-गुणवत्ता से जुड़ी नीतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. उद्योग और व्यापार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 24 में ‘उद्योग’ विषय सम्मिलित है, किंतु यह संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के उपबंधों के अधीन है।
2. संघ सूची की प्रविष्टि 52 के अनुसार, संसद विधि द्वारा घोषित उद्योगों को लोकहित में आवश्यक घोषित कर सकती है, और ऐसे उद्योगों पर संघ का नियंत्रण हो सकता है।
3. अनुच्छेद 301 के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम (Intercourse) की स्वतंत्रता भाग XIV में निहित एक मौलिक अधिकार है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं: राज्य सूची की प्रविष्टि 24 ‘उद्योग’ को संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन रखती है, तथा प्रविष्टि 52 संसद को लोकहित में उद्योगों पर नियंत्रण देती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि व्यापार की स्वतंत्रता भाग XIII (अनुच्छेद 301–307) में है, भाग XIV में नहीं, और यह भाग III के मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है; यह अनुच्छेद 302–305 के प्रतिबंधों के अधीन है।

Q2. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): यदि राज्य द्वारा घोषित औद्योगिक प्रोत्साहनों की राशि एस्क्रो (Escrow) खाते में सुरक्षित रखी जाए, तो निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है।
कारण (R): एस्क्रो व्यवस्था में निधि किसी तीसरे पक्ष के पास रहती है और पूर्व-निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ही जारी की जाती है।

सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — एस्क्रो व्यवस्था में निधि तीसरे पक्ष के पास रहती है और शर्तें पूरी होने पर ही जारी होती है, इसलिए प्रोत्साहन की विश्वसनीयता बढ़ती है। अतः (R), (A) की सही व्याख्या है। यह तर्क प्रोत्साहन-भुगतान की सुरक्षा पर लागू होता है, न कि किसी विशेष योजना के विवरण पर।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन कीजिए:

सूची-I (विधि/कार्यक्रम)
A. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम
B. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
C. व्यापार सुधार कार्य योजना (Business Reforms Action Plan)
D. कंपनी अधिनियम

सूची-II (वर्ष)
1. 2005
2. 2016
3. 2014-15
4. 2013

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-2, B-1, C-3, D-4
2. A-1, B-3, C-2, D-4
3. A-1, B-2, C-3, D-4
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में बना; दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में लागू हुई; व्यापार सुधार कार्य योजना 2014-15 में आरंभ हुई; और कंपनी अधिनियम 2013 में पारित हुआ। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्यों द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार सुगमता और प्रोत्साहन पर दी जा रही बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ‘प्रतिस्पर्धी संघवाद’ (Competitive Federalism) के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रवृत्ति के लाभ और हानियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत के लिए चुनौती है? इस संदर्भ में यह भी बताइए कि यदि राज्य प्रोत्साहनों की होड़ में राजकोषीय संतुलन और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करें, तो संवैधानिक और नीतिगत उपायों के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच कौन-से समन्वय तंत्र प्रभावी हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संकेत:
1. भूमिका: आंध्र प्रदेश के 31वें CII भागीदारी शिखर सम्मेलन (विशाखापत्तनम, 12 नवंबर 2026) में राज्य सरकार द्वारा ₹22.6 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताओं और 73% परियोजनाओं को नियामकीय स्वीकृति का दावा किया गया। इसे राज्य-स्तरीय निवेश प्रतिस्पर्धा के उदाहरण के रूप में रखें, और दावों को सरकारी वक्तव्य के रूप में अंकित करें।
2. संवैधानिक ढाँचा: संघ-राज्य विधायी शक्तियाँ सातवीं अनुसूची में; ‘उद्योग’ राज्य सूची की प्रविष्टि 24 में, किंतु संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन। अनुच्छेद 301–307 (भाग XIII) में व्यापार-स्वतंत्रता; अनुच्छेद 302 (संसद के प्रतिबंध), 303 (संघ की शक्तियाँ), 304(ख) (राज्य द्वारा प्रतिबंध हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति)। अनुच्छेद 1 में ‘राज्यों का संघ’।
3. सहकारी संघवाद के पक्ष: GST परिषद (अनुच्छेद 279क, 101वाँ संशोधन, 2016) जैसी संस्थागत समन्वय व्यवस्था; नीति आयोग (2015) की अंतर-राज्य परिषद-भूमिका; S.R. Bommai बनाम भारत संघ (1994) में संघवाद को संविधान के मूल ढाँचे का भाग मानना।
4. प्रतिस्पर्धी संघवाद के लाभ: Charles Tiebout (1956) की ‘पैरों से मतदान’ (voting with feet) अवधारणा; प्रशासनिक सुधार, एकल खिड़की व्यवस्था, व्यापार सुगमता सुधार (विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट, जिसे 2021 में बंद किया गया) से प्रेरित राज्य-स्तरीय सुधार; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और निवेश-गंतव्य के रूप में राज्यों की भूमिका।
5. हानियाँ: ‘दौड़ में नीचे की ओर’ (race to the bottom) — अत्यधिक कर-रियायतें, भूमि का रियायती आवंटन, श्रम और पर्यावरण मानकों में ढील; राजकोषीय घाटे पर दबाव; राज्यों के बीच असमान विकास; प्रोत्साहनों की प्रतिबद्धता (एस्क्रो-समर्थित प्रोत्साहन जैसे उपाय) का परीक्षण।
6. संतुलित दृष्टि: प्रतिस्पर्धा को सुशासन और पारदर्शिता से जोड़ा जाए तो लाभकारी; अन्यथा सहकारी ढाँचे को क्षति। आलोचना और समर्थन दोनों पक्षों के तर्क रखें।
7. समन्वय तंत्र: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263), GST परिषद जैसा मंच, नीति आयोग के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान, पर्यावरण-मानकों और राजकोषीय सीमाओं के लिए साझा ढाँचा, तथा केंद्र की औद्योगिक योजनाओं (जैसे उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना, PLI) के साथ राज्य नीतियों का तालमेल।
8. निष्कर्ष: संतुलित और संस्थागत प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल, जिससे आर्थिक संवृद्धि और सहकारी संघवाद दोनों सुरक्षित रहें।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में 31वें विजाग सीआईआई शिखर सम्मेलन में आंध्र प्रदेश को एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. A. पवन कल्याण ने ‘रेड-कार्पेट फ्रेमवर्क’ का अनावरण किया, जबकि लोकेश ने आंध्र प्रदेश को एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया।
2. B. पवन कल्याण और लोकेश दोनों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश को एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया।
3. C. पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश को एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि लोकेश ने ‘रेड-कार्पेट फ्रेमवर्क’ का अनावरण किया।
4. D. 31वें विजाग सीआईआई शिखर सम्मेलन में आंध्र प्रदेश को वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी ‘रेड-कार्पेट फ्रेमवर्क’ का अनावरण नहीं किया गया।

उत्तर: C. पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश को एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि लोकेश ने ‘रेड-कार्पेट फ्रेमवर्क’ का अनावरण किया। — पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश को एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि लोकेश ने 31वें विजाग सीआईआई शिखर सम्मेलन में ‘रेड-कार्पेट फ्रेमवर्क’ का अनावरण किया।

Mains: आंध्र प्रदेश को एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए 31वें विजाग सीआईआई शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत ‘रेड-कार्पेट फ्रेमवर्क’ के महत्व और संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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