पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 2,576 सरकारी भवनों का सौर ऊर्जाकरण

05 Nov पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 2,576 सरकारी भवनों का सौर ऊर्जाकरण

✎ पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (13 फरवरी 2024) का लक्ष्य एक करोड़ घरों पर छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है, जिसका कार्यान्वयन MNRE और वितरण कंपनियों के माध्यम से नेट मीटरिंग द्वारा होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक वित्त)  |  GS Paper III — पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन शमन, गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य)  |  GS Paper II — शासन (केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, सार्वजनिक सेवा वितरण, केंद्र-राज्य समन्वय)
• Prelims: पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana), छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र (Rooftop Solar) और इसके वित्तीय सहायता प्रावधान, नेट मीटरिंग (Net Metering) और अतिरिक्त बिजली की वितरण कंपनी को बिक्री, वितरण कंपनी (Distribution Company — DISCOM), नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और राष्ट्रीय सौर मिशन, विद्युत अधिनियम, 2003 और समवर्ती सूची (विद्युत विषय), गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 500 GW लक्ष्य (2030)
• Essay: ऊर्जा संक्रमण में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा की भूमिका: घरों और सार्वजनिक भवनों से ऊर्जा सुरक्षा तक, सरकार द्वारा अपने ही भवनों का सौरीकरण: नीति का प्रदर्शन प्रभाव और जन-विश्वास

त्वरित पुनरावृत्ति: पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (13 फरवरी 2024) का लक्ष्य एक करोड़ घरों पर छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है, जिसका कार्यान्वयन MNRE और वितरण कंपनियों के माध्यम से नेट मीटरिंग द्वारा होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के अंतर्गत 2,576 सरकारी भवनों पर छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह उपलब्धि इस योजना के उस पहलू को रेखांकित करती है जिसमें सार्वजनिक भवन स्वयं नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बनते हैं। इससे सरकारी भवनों के बिजली व्यय में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता और विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन के व्यावहारिक मॉडल की ओर ध्यान गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार योजना के कार्यान्वयन, ऊर्जा नीति के लक्ष्यों और सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका को समझने का उपयुक्त संदर्भ है।

पृष्ठभूमि

• भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रशासनिक ढाँचा 1982 में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग के रूप में शुरू हुआ, और वर्ष 2006 में इसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy — MNRE) का स्वरूप दिया गया।
• राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC, 2008) के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) वर्ष 2010 में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना था।
• भारत ने पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। COP26 (ग्लासगो, 2021) में भारत ने वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया।
• पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना का आरंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ, जिसका लक्ष्य एक करोड़ परिवारों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित करना है।
• बिजली विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए वितरण और उपभोक्ता संबंधी नियम केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से लागू होते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन और नेट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाओं का वैधानिक आधार है।

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना क्या है?

• यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर उन्हें मुफ़्त या न्यूनतम लागत पर बिजली उपलब्ध कराना है।
• योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है: पहले 2 किलोवाट क्षमता तक प्रति किलोवाट 30,000 रुपये तथा तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 रुपये की सहायता, जिससे अधिकतम सहायता 78,000 रुपये तक होती है।
• इसका कार्यान्वयन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा किया जाता है, और इसमें वितरण कंपनियों (DISCOM) की प्रमुख भूमिका है।
• उपभोक्ता द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से वितरण कंपनी को भेजी जा सकती है, जिससे उपभोक्ता को बिजली बिल में कमी या अतिरिक्त आय का लाभ मिलता है।
• योजना में बैंक ऋण सुविधा भी शामिल है, ताकि प्रारंभिक लागत का भार उपभोक्ता पर कम पड़े।
• सार्वजनिक भवनों का सौरीकरण इस योजना के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है, जो सरकारी संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा का आदर्श उपभोक्ता बनाने में सहायक है।
• यह योजना ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी और घरेलू स्तर पर विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने का साधन मानी जाती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सरकारी भवनों का सौरीकरण	सरकारी इमारतों की छतों पर सौर संयंत्र लगाकर सार्वजनिक संस्थाएँ स्वयं नवीकरणीय ऊर्जा की उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बनती हैं।
योजना का नाम: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)	यह आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छत सौर (Rooftop Solar) को बढ़ावा देने की केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य एक करोड़ परिवारों तक सौर ऊर्जा पहुँचाना है।
केंद्रीय वित्तीय सहायता	सौर संयंत्र की क्षमता के अनुसार प्रति परिवार अनुदान दिया जाता है, जिससे प्रारंभिक लागत का बोझ घटता है और योजना की पहुँच बढ़ती है।
सार्वजनिक भवनों से नेतृत्व	सरकारी भवनों का सौरीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
विद्युत बिल और ग्रिड पर प्रभाव	स्थानीय स्तर पर उत्पादित सौर ऊर्जा से सार्वजनिक भवनों का बिजली व्यय घटता है और वितरण व्यवस्था पर दबाव में कमी आती है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• सरकारी भवनों के सौरीकरण से सार्वजनिक संस्थाओं का बिजली व्यय घटता है, जिससे बजट की बचत होती है।
• रूफटॉप सौर परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर स्थापना, रखरखाव और आपूर्ति श्रृंखला में रोजगार और व्यवसाय के अवसर बनते हैं।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटने से ऊर्जा आयात का दबाव कम होता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

पर्यावरणीय महत्व

• सौर ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को बल मिलता है।
• सरकारी भवन स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर जनता के लिए व्यवहार-परिवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

प्रशासनिक और शासन-संबंधी महत्व

• यह सहकारी संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि केंद्र की योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारें और वितरण कंपनियाँ (DISCOM) सहभागी होती हैं।
• सार्वजनिक भवनों का सौरीकरण ऊर्जा नीति के लक्ष्यों को प्रशासनिक स्तर पर लागू करने की क्षमता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

• छत सौर से उपभोक्ता ग्रिड से कम बिजली लेते हैं, जिससे वितरण कंपनियों की राजस्व वसूली पर असर पड़ सकता है।
• नेट मीटरिंग और अधिशेष बिजली की खरीद की शर्तें राज्यों में अलग-अलग होने से व्यवहार में जटिलता आती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत क्षेत्र सुधार

2. ग्रिड एकीकरण और तकनीकी चुनौतियाँ

• सौर ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के कारण वितरण नेटवर्क में वोल्टेज उतार-चढ़ाव और संतुलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
• बड़ी मात्रा में विकेंद्रीकृत उत्पादन के लिए स्मार्ट मीटरिंग और ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा क्षेत्र, अवसंरचना

3. क्रियान्वयन और कार्य-क्षमता

• सरकारी भवनों की छतों की संरचनात्मक क्षमता, स्वामित्व और रखरखाव की ज़िम्मेदारी अलग-अलग विभागों में बँटी होती है।
• सौर संयंत्रों की गुणवत्ता, स्थापना और सेवा-प्रदाताओं की निगरानी एक सतत प्रशासनिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधार

4. वित्तीय पहुँच और समानता

• प्रारंभिक पूंजी लागत अधिक होने से निम्न आय वर्ग के परिवार और छोटे संस्थान योजना से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते।
• अनुदान का प्रभावी वितरण और सत्यापन पारदर्शी रूप से होना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
राजस्व और वितरण कंपनी	छत सौर से ग्रिड की बिक्री घटने पर वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
ग्रिड स्थिरता	परिवर्तनशील सौर उत्पादन से वोल्टेज और आवृत्ति प्रबंधन जटिल होता है।
भवन-स्तरीय तकनीकी सीमाएँ	पुरानी सरकारी इमारतों की छत की संरचनात्मक क्षमता सौर पैनल का भार सहने योग्य न हो तो परियोजना बाधित होती है।
गुणवत्ता और रखरखाव	घटिया उपकरण या अनियमित रखरखाव से उत्पादन क्षमता और परियोजना के दीर्घकालिक लाभ घटते हैं।
वित्तीय समावेशन	प्रारंभिक लागत के कारण कमज़ोर वर्ग योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
राज्यों में नीतिगत एकरूपता	नेट मीटरिंग और अधिशेष बिजली नीति में अंतर से उपभोक्ताओं के लिए अनिश्चितता बनी रहती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)
• राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission)

आगे की राह

• सरकारी भवनों की छतों का संरचनात्मक सर्वेक्षण कर सौर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाए।
• वितरण कंपनियों के लिए टैरिफ संरचना और राजस्व-क्षति की भरपाई के स्पष्ट मॉडल विकसित किए जाएँ।
• स्मार्ट मीटरिंग, ग्रिड ऑटोमेशन और ऊर्जा भंडारण में निवेश बढ़ाकर ग्रिड एकीकरण को सुदृढ़ किया जाए।
• नेट मीटरिंग और अधिशेष बिजली खरीद से जुड़े नियमों में राज्यों के बीच यथासंभव एकरूपता लाई जाए।
• सौर उपकरणों के लिए गुणवत्ता मानक और स्थापना-प्रमाणन की व्यवस्था को कठोर बनाया जाए।
• सरकारी भवनों के सौरीकरण का प्रगति-डैशबोर्ड बनाकर सार्वजनिक निगरानी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।
• कमज़ोर आय वर्ग के लिए वित्तीय सुविधाएँ और अनुदान सत्यापन की पारदर्शी प्रणाली मज़बूत की जाए।
• सामुदायिक और सामूहिक सौर मॉडल को प्रोत्साहित कर उन परिवारों को भी लाभ दिया जाए जिनके पास व्यक्तिगत छत नहीं है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में विद्युत (Electricity) विषय संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) में आता है।
2. राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) वर्ष 2014 में विद्युत मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था।
3. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) की स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: विद्युत संविधान की समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 38 के अंतर्गत आता है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इस पर विधि बना सकते हैं। कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय सौर मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC, 2008) के अंतर्गत वर्ष 2010 में आरंभ हुआ और इसका नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। कथन 3 सही है: ISA की घोषणा वर्ष 2015 में COP21 के दौरान पेरिस में भारत और फ्रांस की पहल से हुई।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक के अंतर्गत दिए गए कथनों पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A): छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र उपभोग के स्थान के निकट बिजली उत्पादन करके पारेषण और वितरण हानियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

कारण (R): वितरित विद्युत उत्पादन (Distributed Generation) में बिजली का उत्पादन उपभोक्ता के निकट होता है, जिससे वितरण नेटवर्क पर भार कम पड़ता है।

उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — दोनों कथन सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। वितरित उत्पादन में बिजली उसी क्षेत्र में खपत होती है, इसलिए लंबी दूरी के पारेषण और उच्च वोल्टेज वाले नेटवर्क पर निर्भरता घटती है, जिससे तकनीकी हानियाँ कम होती हैं।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

स्तंभ I (योजना/अवधारणा) — स्तंभ II (नोडल मंत्रालय)
A. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना — 1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
B. राष्ट्रीय सौर मिशन — 2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
C. वितरण कंपनियों (DISCOM) का वित्तीय संचालन — 3. विद्युत मंत्रालय

उपर्युक्त में से कौन से सुमेल सही हैं?

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-2, C-3
3. A-3, B-1, C-2
4. A-2, B-3, C-1

उत्तर: A-2, B-2, C-3 — PM सूर्य घर योजना का नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) है, इसलिए A-2 सही है। राष्ट्रीय सौर मिशन भी MNRE के अंतर्गत है, अतः B-2 सही है। DISCOM का परिचालन और वितरण क्षेत्र का नियमन मुख्य रूप से विद्युत मंत्रालय के नीतिगत ढाँचे और राज्य विद्युत नियामक आयोगों से जुड़ा है, अतः C-3 सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ छत पर सौर ऊर्जा को अब केवल पर्यावरणीय उपाय नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में भी देखा जाने लगा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के नीतिगत ढाँचे का इस दृष्टि से समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) की वित्तीय स्थिति इस योजना की दीर्घकालिक सफलता को किस प्रकार सीमित कर सकती है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) भूमिका: ऊर्जा संक्रमण और भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य (वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता, COP26 में घोषित) तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत की NDC प्रतिबद्धताएँ। (2) योजना का ढाँचा: प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, वर्ष 2024 में आरंभ, एक करोड़ घरों के लक्ष्य, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लक्ष्य, केंद्रीय वित्तीय सहायता का चरणबद्ध ढाँचा, नेट मीटरिंग और बिजली वितरण कंपनियों की भूमिका; सरकारी भवनों के सौरीकरण का विस्तार। (3) ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के पक्ष: वितरित उत्पादन से पारेषण हानि में कमी, ईंधन आयात पर निर्भरता में कमी, उपभोक्ता को आय सहायता, छत पर सौर ऊर्जा का स्थानीय रोजगार। (4) संवैधानिक और संघीय आयाम: विद्युत का समवर्ती सूची में होना (प्रविष्टि 38), राज्यों की भूमिका, राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका; विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत नीति और नियमन का विभाजन। (5) DISCOM की वित्तीय चुनौतियाँ: संचित घाटा, क्रॉस-सब्सिडी का दबाव, नेट मीटरिंग से दिन के समय की माँग में कमी और राजस्व पर प्रभाव, ग्रिड स्थिरता और बैटरी/भंडारण की आवश्यकता, भुगतान में विलंब का जोखिम। (6) समालोचनात्मक संतुलन: योजना के सामाजिक-आर्थिक लाभ बनाम वित्तीय स्थिरता; सुधारों के उपाय: ऊर्जा भंडारण, टैरिफ सुधार, वितरण कंपनियों का पुनर्गठन, स्मार्ट मीटरिंग। (7) निष्कर्ष: सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र-राज्य समन्वय के साथ वित्तीय अनुशासन और तकनीकी एकीकरण पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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