2027 की जनगणना में ट्रांसजेंडर प्रमुख वाले परिवारों का होगा रिकॉर्ड

11 Aug 2027 की जनगणना में ट्रांसजेंडर प्रमुख वाले परिवारों का होगा रिकॉर्ड

✎ जनगणना 2027 में पहली बार ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल किया जाएगा, जो समावेशी नीति निर्माण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे  |  GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार
• Prelims: जनगणना 2027, ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवार, स्व-गणना, जनगणना अधिनियम, 1948, जनसांख्यिकीय लाभांश, सामाजिक समावेशन
• Essay: समावेशी विकास के लिए डेटा का महत्व, भारत में सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण

त्वरित पुनरावृत्ति: जनगणना 2027 में पहली बार ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल किया जाएगा, जो समावेशी नीति निर्माण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राज्यसभा को सूचित किया गया है कि आगामी जनगणना 2027 में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों (transgender-headed households) से संबंधित डेटा भी एकत्र किया जाएगा। यह कदम जनगणना प्रक्रिया में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण आवास सूचीकरण और आवास जनगणना (Houselisting and Housing Census) से संबंधित होगा, जिसमें परिवार के मुखिया के लिंग के रूप में ‘पुरुष’, ‘महिला’ और ‘ट्रांसजेंडर’ तीनों श्रेणियों को शामिल किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

• भारत में जनगणना प्रत्येक दस वर्ष पर आयोजित की जाती है, जो देश की जनसंख्या, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं का व्यापक स्नैपशॉट प्रदान करती है।
• जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के प्रावधानों के तहत किया जाता है और यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।
• पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, और 2021 की जनगणना COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब इसे 2027 में आयोजित करने की योजना है।
• यह 16वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी और इसमें नागरिकों को स्व-गणना (self-enumeration) का विकल्प भी मिलेगा।
• ट्रांसजेंडर समुदाय को अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है, और उनके संबंध में सटीक डेटा की कमी नीतियों के निर्माण और लक्षित हस्तक्षेपों को बाधित करती है।

जनगणना क्या है और इसका महत्व क्या है?

• जनगणना एक राष्ट्र की जनसंख्या के संबंध में व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। यह किसी देश के जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।
• भारत में, जनगणना प्रत्येक दस वर्ष पर आयोजित की जाती है, जिसे दशकीय जनगणना (decadal census) के रूप में जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक है।
• जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सरकार द्वारा विभिन्न विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System), आवास योजनाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ।
• यह डेटा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation of constituencies) के लिए भी महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व हो।
• जनगणना सामाजिक-आर्थिक संकेतकों जैसे साक्षरता दर, लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर और शहरीकरण के स्तर को समझने में मदद करती है, जो सामाजिक विकास की निगरानी के लिए आवश्यक हैं।
• ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल करने से इस समुदाय की वास्तविक संख्या, उनकी शिक्षा, रोजगार और आवास की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे उनके उत्थान के लिए लक्षित नीतियाँ बनाई जा सकेंगी।
• जनगणना डेटा शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए भी एक मूल्यवान संसाधन है जो सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं और नीतिगत सिफारिशें करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक समावेशन

• ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को जनगणना में शामिल करने से इस समुदाय की दृश्यता बढ़ेगी और उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।
• यह कदम लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिससे हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों को मान्यता मिलती है।

नीति निर्माण और शासन

• ट्रांसजेंडर आबादी पर सटीक डेटा सरकार को उनके लिए विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां तैयार करने में सक्षम बनाएगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार।
• जाति गणना का समावेश विभिन्न सामाजिक समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विस्तृत चित्र प्रदान करेगा, जिससे लक्षित विकास कार्यक्रमों के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव होगा।

डेटा सटीकता और विश्वसनीयता

• डिजिटल जनगणना और स्व-गणना की सुविधा से डेटा संग्रह की प्रक्रिया में त्रुटियों को कम करने और सटीकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• डेटा सत्यापन और पर्यवेक्षण के लिए अपनाए गए उपाय जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेंगे, जो विभिन्न अध्ययनों और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

तकनीकी प्रगति का उपयोग

• पूरी तरह से डिजिटल जनगणना और मोबाइल ऐप का उपयोग डेटा संग्रह और प्रबंधन को अधिक कुशल बनाएगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
• डेटा सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन डिजिटल युग में नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

• डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से डेटा उल्लंघनों और दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।
• यह सुनिश्चित करना कि एकत्र किए गए डेटा को अनधिकृत पहुंच और हेरफेर से सुरक्षित रखा जाए, एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा

2. जागरूकता और भागीदारी

• विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों और हाशिए पर पड़े समुदायों में, स्व-गणना और ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों के समावेश के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।
• यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिक, विशेष रूप से डिजिटल रूप से कम साक्षर, जनगणना प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन, कमजोर वर्ग

3. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

• जनगणना कर्मियों को डिजिटल उपकरणों के उपयोग, डेटा सत्यापन और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।
• यह सुनिश्चित करना कि वे सटीक और निष्पक्ष डेटा एकत्र करें, महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, शासन

4. डेटा गुणवत्ता और एकरूपता

• स्व-गणना और मैनुअल प्रविष्टियों के संयोजन से डेटा गुणवत्ता में भिन्नता आ सकती है।
• पूरे देश में डेटा संग्रह में एकरूपता और मानकीकरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सांख्यिकी, शासन, नीति निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना।
• जनगणना के महत्व और स्व-गणना की प्रक्रिया के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• जनगणना कर्मियों के लिए डिजिटल साक्षरता, डेटा संग्रह तकनीकों और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• डिजिटल रूप से वंचित आबादी के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना ताकि वे स्व-गणना प्रक्रिया में भाग ले सकें।
• जाति गणना के डेटा के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और नीतियां विकसित करना ताकि इसके संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।
• जनगणना डेटा के आधार पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का निर्माण करना।
• डेटा संग्रह और विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह स्वतंत्रता के बाद की 16वीं जनगणना होगी।
2. यह पूरी तरह से डिजिटल अभ्यास होगा और नागरिकों को स्व-गणना (self-enumeration) का विकल्प प्रदान करेगा।
3. जनगणना के पहले चरण में आवास की स्थिति और परिवार के मुखिया के लिंग सहित घरेलू विवरण एकत्र किए जाएंगे, जिसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर तीनों श्रेणियों को शामिल किया जाएगा।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 गलत है क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद की 16वीं जनगणना नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 16वीं जनगणना होगी। स्वतंत्रता के बाद यह 8वीं जनगणना होगी। कथन 2 और 3 सही हैं, क्योंकि जनगणना 2027 को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और स्व-गणना का विकल्प देने की बात कही गई है, साथ ही पहले चरण में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल करने की जानकारी दी गई है।

Q2. जनगणना 2027 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. जनगणना केवल एक चरण में आयोजित की जाएगी।
2. यह पहली बार है जब जनगणना में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल किया जाएगा।
3. जनगणना के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
4. डेटा संग्रह के लिए केवल ऑफ़लाइन तरीकों का उपयोग किया जाएगा।

उत्तर: यह पहली बार है जब जनगणना में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल किया जाएगा। — जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार है जब ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को जनगणना में शामिल किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण समावेशी कदम है। जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। यह एक पूरी तरह से डिजिटल अभ्यास होगा, जिसमें स्व-गणना का विकल्प भी शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में जनगणना के ऐतिहासिक विकास और इसके सामाजिक-आर्थिक डेटा संग्रह में महत्व पर चर्चा करें। जनगणना 2027 में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल करने के निर्णय के निहितार्थों का भी विश्लेषण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में जनगणना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और इसका महत्व।
2. **जनगणना का ऐतिहासिक विकास:**
* ब्रिटिश काल से शुरुआत (1872 में पहली गैर-समकालिक जनगणना, 1881 से समकालिक जनगणना)।
* स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाएँ (प्रत्येक 10 वर्ष पर)।
* जनगणना अधिनियम, 1948 का उल्लेख।
3. **सामाजिक-आर्थिक डेटा संग्रह में महत्व:**
* नीति निर्माण और योजना (कल्याणकारी योजनाएँ, बुनियादी ढाँचा विकास)।
* संसाधनों का आवंटन (राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशें)।
* जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों का अध्ययन (जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता)।
* निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
* अनुसंधान और अकादमिक अध्ययन।
4. **जनगणना 2027 में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल करने के निहितार्थ:**
* **समावेशिता और पहचान:** ट्रांसजेंडर समुदाय को आधिकारिक रूप से मान्यता और दृश्यता प्रदान करना।
* **नीति निर्माण में सुधार:** इस समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने में मदद, जिससे लक्षित नीतियां बन सकें (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास)।
* **सामाजिक न्याय:** हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना।
* **डेटा अंतराल को भरना:** पहले अनुपलब्ध महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा प्रदान करना।
* **भेदभाव को कम करना:** मुख्यधारा में एकीकरण को बढ़ावा देना।
5. **चुनौतियाँ और समाधान (संक्षिप्त):** डेटा संग्रह की सटीकता, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, गोपनीयता सुनिश्चित करना।
6. **निष्कर्ष:** समावेशी और सटीक जनगणना डेटा के महत्व पर बल देते हुए, यह कदम एक अधिक न्यायसंगत समाज की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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