नशा मुक्त भारत अभियान: प्रगति, विस्तार और सामुदायिक भागीदारी

12 Nov नशा मुक्त भारत अभियान: प्रगति, विस्तार और सामुदायिक भागीदारी

✎ नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA, 15 अगस्त 2020) राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के तहत मांग में कमी की जागरूकता पहल है, जो अनुच्छेद 47 के लोक-स्वास्थ्य दायित्व और NDPS अधिनियम, 1985 के आपूर्ति-नियंत्रण ढाँचे का पूरक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन और सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों और विशेष समूहों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; सामाजिक न्याय मंत्रालय की भूमिका)  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (अनुच्छेद 47 और राज्य के नीति-निदेशक तत्व; स्वास्थ्य एवं जन-जागरूकता से जुड़े संवैधानिक दायित्व)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (मादक पदार्थों की तस्करी, NDPS अधिनियम और मांग तथा आपूर्ति दोनों पक्षों की रोकथाम)
• Prelims: नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) — शुरुआत 15 अगस्त 2020; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विस्तार का क्रम: 272 संवेदनशील जिले (प्रारंभ) → 372 जिले (अगस्त 2022) → सभी जिले (15 अगस्त 2023), राष्ट्रीय कार्ययोजना: मादक पदार्थों की मांग में कमी (NAPDDR) — रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित, नशा मुक्ति मित्र — अभियान का सामुदायिक घटक, जिला नशामुक्ति केंद्र और राष्ट्रीय मादक पदार्थ नशामुक्ति उपचार केंद्र (NDDTC), AIIMS नई दिल्ली, मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थ) अधिनियम, 1985 (NDPS Act) और राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (NCB), अनुच्छेद 47 — पोषण, जीवन-स्तर और लोक-स्वास्थ्य में सुधार; स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक का निर्देश, सतत विकास लक्ष्य 3 (SDG 3) — लक्ष्य 3.5: मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार
• Essay: मादक पदार्थों की समस्या: आपूर्ति पर नियंत्रण बनाम मांग में कमी — कौन-सी रणनीति अधिक टिकाऊ है?, संस्थागत नीति से जन आंदोलन तक: सामुदायिक भागीदारी किस प्रकार सामाजिक नीति की सफलता तय करती है?

त्वरित पुनरावृत्ति: नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA, 15 अगस्त 2020) राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के तहत मांग में कमी की जागरूकता पहल है, जो अनुच्छेद 47 के लोक-स्वास्थ्य दायित्व और NDPS अधिनियम, 1985 के आपूर्ति-नियंत्रण ढाँचे का पूरक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) अब संस्थागत भागीदारी से आगे बढ़कर समुदाय के नेतृत्व वाला जन आंदोलन बन गया है। 12 नवंबर 2026 तक इसकी पहुँच 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक हो गई है, जिनमें 14.35 करोड़ से अधिक युवा और 11.33 करोड़ महिलाएँ शामिल हैं। 2 लाख से अधिक नागरिक ‘नशा मुक्ति मित्र’ के रूप में पंजीकृत हुए हैं। शैक्षणिक संस्थानों में 34.07 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। साथ ही, उपचार और परामर्श लेने वालों की संख्या 2020-21 के 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई है, और देश में जिला नशामुक्ति केंद्रों की संख्या 198 हो गई है। इस विस्तार को मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत जागरूकता और उपचार, दोनों स्तरों पर प्रयासों का परिणाम बताया है।

पृष्ठभूमि

• भारत में मादक पदार्थों से जुड़ी नीति का कानूनी आधार मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थ) अधिनियम, 1985 (NDPS Act) है, जो उत्पादन, कब्ज़े, व्यापार और तस्करी को नियंत्रित करता है। इसमें उपचार और पुनर्वास का पक्ष सीमित रहा, जिसे नीति-स्तर पर मांग में कमी के कार्यक्रमों से पूरा करने का प्रयास हुआ।
• मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018 के पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में देश में 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थों के सेवन सम्बंधी विकारों से प्रभावित पाए गए, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएँ थीं। इसी आँकड़े ने व्यापक और निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित किया।
• मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत सामाजिक न्याय मंत्रालय ने रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को केंद्र में रखा। नशा मुक्त भारत अभियान इसी ढाँचे की प्रमुख जागरूकता पहल के रूप में 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ।
• अभियान का भौगोलिक विस्तार चरणबद्ध रहा: पहले मादक पदार्थों के सेवन की दृष्टि से संवेदनशील 272 जिलों में, फिर अगस्त 2022 में 372 जिलों में, और 15 अगस्त 2023 से सभी जिलों में। वर्ष 2021 में इसकी पहुँच लगभग 1.4 करोड़ लोगों तक थी।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की समस्या को संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) जैसी संस्थाएँ स्वास्थ्य और अपराध-नियंत्रण, दोनों दृष्टियों से देखती हैं। भारत की नीति में इसे सतत विकास लक्ष्य 3 से भी जोड़ा जाता है।

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) क्या है?

• नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम है।
• यह राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने वाली प्रमुख जागरूकता पहल है; इसका केंद्र रोकथाम, उपचार और पुनर्वास है।
• इसका मुख्य सामुदायिक घटक ‘नशा मुक्ति मित्र’ है, जिसके माध्यम से नागरिकों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है।
• क्रियान्वयन में राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज संगठन और स्थानीय हितधारक सहभागी हैं।
• मादक पदार्थ-नीति में मांग में कमी (जागरूकता, उपचार, पुनर्वास) और आपूर्ति पर नियंत्रण (NDPS अधिनियम, NCB की भूमिका) को परस्पर पूरक माना जाता है।
• संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 47 राज्य को लोक-स्वास्थ्य सुधारने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का दायित्व सौंपता है; यह अभियान उसी नीति-निर्देश की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
• उपचार और परामर्श सेवाओं का विस्तार (जिला नशामुक्ति केंद्र, सुलभ उपचार, समय पर हस्तक्षेप) इस अभियान के समानांतर स्तंभ के रूप में चलता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
शुरुआत और ढांचा	नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, NMBA) का आरंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को हुआ। यह राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत मांग में कमी लाने की प्रमुख जागरूकता पहल है।
क्रमिक विस्तार	अभियान की शुरुआत 272 अति संवेदनशील जिलों से हुई, अगस्त 2022 में इसे 372 जिलों तक बढ़ाया गया और 15 अगस्त, 2023 से यह देश के सभी जिलों में लागू है। चरणबद्ध विस्तार से संसाधनों का क्रमिक उपयोग और स्थानीय अनुभव का संग्रह संभव हुआ।
पहुंच का स्वरूप	12 नवंबर, 2026 तक 35.88 करोड़ से अधिक लोग जागरूकता गतिविधियों से जुड़े हैं, जिनमें 14.35 करोड़ से अधिक युवा और 11.33 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। वर्ष 2021 में यह पहुंच लगभग 1.4 करोड़ लोगों तक सीमित थी।
नशा मुक्ति मित्र	सामुदायिक स्वयंसेवक के रूप में 2 लाख से अधिक नागरिकों ने पंजीकरण कराया है। यह घटक नागरिक भागीदारी को संस्थागत ढांचे से जोड़ता है।
उपचार और परामर्श	उपचार एवं परामर्श लेने वालों की संख्या 2020-21 में 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई है। यह सेवाओं की बढ़ती पहुंच और उपयोग का संकेत है।
जिला नशामुक्ति केंद्र	देश में जिला नशामुक्ति केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 198 हो गई है। ये केंद्र उपचार, परामर्श और पुनर्वास के स्थानीय आधार हैं।

महत्व

सामाजिक एवं स्वास्थ्य महत्व

• मादक पदार्थों पर निर्भरता को मनोसामाजिक और चिकित्सकीय चुनौती के रूप में देखा गया है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, परिवार और समुदाय तीनों पर पड़ता है।
• रोकथाम, उपचार और पुनर्वास का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता को बल मिलता है।
• 2018 के पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थ सेवन सम्बंधी विकारों से प्रभावित थे, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। यह आंकड़ा अभियान की आवश्यकता का आधार है।

शासन और नीति-निर्माण

• अभियान संस्थागत भागीदारी से आगे बढ़कर समुदाय के नेतृत्व वाले जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज संगठन सहभागी हैं।
• चरणबद्ध विस्तार (272 से सभी जिलों तक) यह दर्शाता है कि नीति को पायलट आधार पर परखकर क्रमिक रूप से व्यापक किया गया।
• राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत जागरूकता और सेवा-तंत्र को एक साथ सुदृढ़ करना समन्वित नीति का उदाहरण है।

युवा और शिक्षा से जुड़ा पक्ष

• शैक्षणिक संस्थानों में 34.07 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को सोच-समझकर निर्णय लेने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
• निवारक दृष्टिकोण में समय पर हस्तक्षेप सबसे प्रभावी माना जाता है, इसलिए युवा वर्ग पर केंद्रित जागरूकता का महत्व अधिक है।

चुनौतियाँ

1. उपचार सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता

• उपचार एवं परामर्श लेने वालों की संख्या में वृद्धि के बावजूद अनुमानित प्रभावित आबादी की तुलना में सेवा-आधार सीमित है।
• 198 जिला नशामुक्ति केंद्र सभी जिलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, यह स्थानीय आकलन का विषय है।
• पुनर्वास के बाद पुनरावृत्ति रोकना सबसे कठिन चरण है, जिसके लिए दीर्घकालिक सामाजिक समर्थन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: स्वास्थ्य सेवाएं; सामाजिक क्षेत्र में सरकारी योजनाएं

2. आंकड़ों की अद्यतन स्थिति

• नवीनतम व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018 का है; इसके बाद की स्थिति का आकलन सीमित आंकड़ों पर आधारित होता है।
• जागरूकता पहुंच (35.88 करोड़) और वास्तविक व्यवहार-परिवर्तन के बीच सम्बंध को मापना कठिन है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सरकारी नीतियों का मूल्यांकन; सांख्यिकीय संस्थाएं

3. राज्य सूची और केंद्र की भूमिका का समन्वय

• सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय कार्ययोजना और जागरूकता अभियान केंद्र के नीतिगत समन्वय से चलते हैं।
• जिला स्तर पर क्रियान्वयन की क्षमता राज्यों में भिन्न होने से एकरूप परिणाम प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद; केंद्र-राज्य संबंध और सहकारी ढांचा

4. बच्चों और महिलाओं की विशेष संवेदनशीलता

• सर्वेक्षण में लगभग 1.2 करोड़ बच्चे प्रभावित पाए गए, जो रोकथाम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता दर्शाता है।
• महिलाओं के लिए उपचार और सहायता के मार्ग में सामाजिक कलंक और पारिवारिक बाधाएं प्रमुख हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: कमजोर वर्गों के लिए नीतियां; बाल एवं महिला कल्याण

5. सामुदायिक भागीदारी को स्थायी बनाना

• नशा मुक्ति मित्र पंजीकरण (2 लाख से अधिक) के बाद सक्रिय और निरंतर भागीदारी बनाए रखना आवश्यक है।
• स्वयंसेवी भागीदारी अभियान-आधारित होने पर उसकी निरंतरता घट सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में नागरिक समाज की भूमिका; सहभागी लोकतंत्र

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
उपचार क्षमता बनाम मांग	उपचार लेने वालों की संख्या बढ़ी है, परंतु प्रभावित आबादी के अनुपात में सेवा-क्षमता का आकलन आवश्यक है।
पुनर्वास और पुनरावृत्ति	उपचार के बाद सामाजिक पुनःएकीकरण न होने पर पुनः सेवन का खतरा बना रहता है।
आंकड़ों की पुरानी आधारभूत जानकारी	2018 का सर्वेक्षण वर्तमान स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता, जिससे नीति-लक्ष्य निर्धारण प्रभावित हो सकता है।
राज्यों में क्रियान्वयन की असमानता	सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य विषय होने से जिला स्तर पर गुणवत्ता और संसाधनों में अंतर संभव है।
जागरूकता का मापन	पहुंच के आंकड़े (करोड़ों में) व्यवहारगत परिणाम नहीं बताते, इसलिए प्रभाव-मूल्यांकन आवश्यक है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, NMBA)
• राष्ट्रीय कार्ययोजना – मादक पदार्थों की मांग में कमी (National Action Plan for Drug Demand Reduction, NAPDDR)

आगे की राह

• जिला नशामुक्ति केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता का राज्यवार मानचित्रण कर सेवा-अंतराल की पहचान की जाए।
• उपचार के बाद पुनर्वास को कौशल विकास और रोजगार-आधारित सहायता से जोड़ा जाए, ताकि सामाजिक पुनःएकीकरण सुनिश्चित हो।
• 2018 के सर्वेक्षण के बाद नवीन राष्ट्रीय आंकड़ों के संग्रह की नियमित व्यवस्था बनाई जाए, जिससे नीति-निर्णय साक्ष्य पर आधारित हों।
• जागरूकता गतिविधियों के प्रभाव का मूल्यांकन पहुंच-संख्या के साथ व्यवहार-परिवर्तन के संकेतकों पर किया जाए।
• नशा मुक्ति मित्र और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के लिए प्रशिक्षण और सतत सहयोग तंत्र विकसित किया जाए।
• विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थागत रूप से शामिल कर रोकथाम को प्राथमिकता दी जाए।
• राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और नागरिक समाज के बीच नियमित समन्वय बैठकों से सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ किया जाए।
• बच्चों और महिलाओं के लिए लिंग-संवेदी और आयु-संवेदी उपचार कार्यक्रम तैयार किए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को किया गया था।
2. NMBA, मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए बनी राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत एक प्रमुख जागरूकता पहल है।
3. संविधान का अनुच्छेद 47 मौलिक अधिकारों का भाग है और इसमें मादक पदार्थों के चिकित्सीय उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: NMBA का शुभारंभ 15 अगस्त, 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हुआ। कथन 2 सही है: NMBA को NAPDDR के अंतर्गत प्रमुख जागरूकता पहल के रूप में प्रारंभ किया गया। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 47 राज्य नीति का निदेशक तत्व है, मौलिक अधिकार नहीं; यह राज्य को मादक पेयों और ऐसी दवाओं के, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, औषधीय प्रयोजन के अतिरिक्त सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति में रोकथाम, उपचार और पुनर्वास, तीनों पर बल दिया गया है।
कारण (R): जिला नशामुक्ति केंद्र और परामर्श सेवाएं उपचार की सुलभता बढ़ाती हैं, जबकि जागरूकता गतिविधियां नागरिकों को सेवन के दुष्परिणामों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सत्य है, किंतु (R) असत्य है।
4. (A) असत्य है, किंतु (R) सत्य है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — (A) सत्य है, क्योंकि NAPDDR के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान रोकथाम पर, तथा उपचार और परामर्श तंत्र को सुदृढ़ करना एवं पुनर्वास पर केंद्रित है। (R) भी सत्य है और (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जिला नशामुक्ति केंद्र उपचार की सुलभता देते हैं और जागरूकता रोकथाम का भाग है।

Q3. नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) को किस वर्ष से देश के सभी जिलों में लागू किया गया?

1. 2020
2. 2021
3. 2022
4. 2023

उत्तर: 2023 — अभियान की शुरुआत 2020 में 272 संवेदनशील जिलों में हुई, अगस्त 2022 में इसका विस्तार 372 जिलों तक हुआ और 15 अगस्त, 2023 से यह देश के सभी जिलों में लागू हुआ। इसलिए सही उत्तर 2023 है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के संस्थागत भागीदारी से समुदाय-नेतृत्व वाले जन आंदोलन में परिवर्तित होने के दावे का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके साथ यह भी बताइए कि क्या केवल जागरूकता की पहुंच बढ़ाना मादक पदार्थों की मांग में स्थायी कमी सुनिश्चित कर सकता है, और उपचार तथा पुनर्वास की भूमिका की विवेचना कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा (Model-Answer Skeleton):
1. भूमिका: मादक पदार्थों का दुरुपयोग बहुआयामी मनोसामाजिक और चिकित्सकीय चुनौती है; सरकार के अनुसार 2018 के पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 7 करोड़ से अधिक लोग इन विकारों से प्रभावित पाए गए (इनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं)। यह आंकड़ा सर्वेक्षण-आधारित है और इसकी पुष्टि के लिए नवीन आंकड़ों की आवश्यकता पर भी टिप्पणी करें।
2. संवैधानिक और विधिक आधार: अनुच्छेद 47 (पोषाहार, लोक स्वास्थ्य और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध का निदेशक तत्व); लोक स्वास्थ्य राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में आता है, जबकि पुलिस राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में; मादक पदार्थों से संबंधित केंद्रीय विधि नशीली दवा और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) है, जिसके प्रवर्तन में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की केंद्रीय भूमिका है। इससे केंद्र-राज्य समन्वय की चुनौती स्पष्ट करें।
3. नीतिगत ढांचा: राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत मांग में कमी के तीन स्तंभ, यानी रोकथाम, उपचार और पुनर्वास; NMBA की शुरुआत 15 अगस्त, 2020 को 272 जिलों में, 2022 में 372 जिलों तथा 15 अगस्त, 2023 से सभी जिलों में।
4. तथ्यात्मक विस्तार (सरकारी दावे): 12 नवंबर, 2026 तक 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच (2021 में लगभग 1.4 करोड़ से); 14.35 करोड़ युवा और 11.33 करोड़ महिलाएं; 2 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र; शैक्षणिक संस्थानों में 34.07 लाख से अधिक गतिविधियां; उपचार व परामर्श लेने वालों की संख्या 2020-21 में 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक; जिला नशामुक्ति केंद्र 198।
5. समालोचना का पक्ष (पहुंच बनाम परिणाम): पहुंच (reach) और परिणाम (outcome) में अंतर। जागरूकता-गणना में एक व्यक्ति की कई बार गिनती संभव है; नशे में कमी, पुनः सेवन दर और पुनर्वास की सफलता के स्वतंत्र आंकड़े आवश्यक हैं। उपचार लेने वालों की वृद्धि को सेवाओं की बढ़ी पहुंच और मांग दोनों से जोड़कर देखें, न कि केवल समस्या में वृद्धि से।
6. सहायक पक्ष: समुदाय, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज और स्थानीय हितधारकों की भागीदारी; सहकारी संघवाद के माध्यम से राज्य सरकारों की भूमिका; जागरूकता, उपचार और कानून प्रवर्तन का समन्वय। आपूर्ति-पक्ष नियंत्रण (NDPS Act) और मांग-पक्ष नीति के संतुलन पर विचार करें।
7. संतुलित दृष्टिकोण और निष्कर्ष: जागरूकता केवल आवश्यक दशा है, पर्याप्त नहीं; सुलभ उपचार, समय पर हस्तक्षेप, निरंतर पुनर्वास और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के साथ ही जन आंदोलन टिकाऊ बन सकता है। अंत में संस्थागत उत्तरदायित्व और निगरानी-तंत्र पर सुझाव दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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