40 दिन बाद भी संसद सत्र अनिर्णीत, महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार की तैयारी

22 Sep 40 दिन बाद भी संसद सत्र अनिर्णीत, महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार की तैयारी

✎ सत्रावसान संसद के एक सत्र का औपचारिक अंत है, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि स्थगन सदन की बैठक को निलंबित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्य-संचालन, शक्तियों और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।  |  GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
• Prelims: सत्रावसान (Prorogation), स्थगन (Adjournment), संसद सत्र, महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन (Delimitation), लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व, संसदीय प्रक्रियाओं का महत्व और उनका प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: सत्रावसान संसद के एक सत्र का औपचारिक अंत है, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि स्थगन सदन की बैठक को निलंबित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसद का मानसून सत्र, जो 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, 40 दिनों के बाद भी औपचारिक रूप से सत्रावसित (prorogued) नहीं हुआ है। यह एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि सामान्यतः सत्र के स्थगन के कुछ दिनों के भीतर ही सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। इस असामान्य देरी ने अटकलों को जन्म दिया है कि सरकार बिना किसी नए सत्र को बुलाए महिला आरक्षण कानून में संशोधन लाने की योजना बना रही है, ताकि इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रभावी किया जा सके।

पृष्ठभूमि

• संसद के दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (adjourned sine die) कर दिया गया था।
• सामान्य संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, सत्र के स्थगन के तीन से चार दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की अधिसूचना जारी की जाती है।
• सत्रावसान न होने का यह 40 दिनों का अंतराल एक नया रिकॉर्ड है; इससे पहले 2015 में GST कानून पर आम सहमति बनाने के प्रयास के दौरान 28 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था।
• संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर संसद सत्र बुलाते (convenes) और सत्रावसित करते हैं।
• महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने के लिए इसमें संशोधन की संभावना पर चर्चा हो रही है।
• पिछली बार बजट सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण पारित नहीं किया जा सका था।
• जनसंख्या-आधारित परिसीमन (delimitation) के तहत दक्षिणी विपक्षी दलों की लोकसभा प्रतिनिधित्व में कमी की आशंकाओं को दूर करने के लिए, सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के 50 प्रतिशत विस्तार का प्रस्ताव कर सकती है।

संसदीय सत्र का सत्रावसान (Prorogation) क्या है?

• सत्रावसान का अर्थ है संसद के एक सत्र का औपचारिक अंत। यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
• सत्रावसान की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो इसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।
• सत्रावसान के बाद, सदन के सभी लंबित कार्य (विधेयकों को छोड़कर) समाप्त हो जाते हैं। विधेयक अगले सत्र में फिर से शुरू किए जा सकते हैं।
• स्थगन (adjournment) और सत्रावसान में अंतर है: स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) द्वारा किया जाता है और यह केवल बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चित काल के लिए निलंबित करता है, जबकि सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त करता है।
• सत्रावसान के बाद, एक नए सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है।
• संविधान के अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत राष्ट्रपति को संसद के सदनों का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है।
• संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

संवैधानिक और विधायी महत्व

• संसद सत्र का सत्रावसान न होना संवैधानिक प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं के पालन पर सवाल उठाता है।
• यह सरकार को एक ही सत्र के भीतर महत्वपूर्ण कानून (जैसे महिला आरक्षण कानून में संशोधन) लाने की अनुमति देता है, जिससे नए सत्र बुलाने की आवश्यकता टल जाती है।

राजनीतिक और सामाजिक महत्व

• महिला आरक्षण कानून को लागू करने की संभावना, विशेष रूप से 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले, महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
• जनसंख्या-आधारित परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में संभावित कमी की चिंताओं को दूर करने के लिए सीटों के विस्तार का प्रस्ताव संघवाद (Federalism) और क्षेत्रीय संतुलन के मुद्दों को उठाता है।

प्रशासनिक महत्व

• संसद सत्रों के प्रबंधन और विधायी एजेंडे को निर्धारित करने में सरकार की रणनीति को दर्शाता है।
• सत्रावसान में देरी से संसदीय कार्यप्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता पर बहस छिड़ सकती है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय प्रक्रियाओं का पालन

• सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद भी सत्रावसान न करना संसदीय परंपराओं और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, इस पर बहस।
• यह प्रक्रियात्मक देरी सरकार की विधायी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह विपक्ष और जनता के बीच संदेह पैदा कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: संसद, संसदीय प्रक्रियाएँ

2. महिला आरक्षण कानून का कार्यान्वयन

• कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधनों और उनके पारित होने में चुनौतियाँ।
• परिसीमन और जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता, जो कानून के पूर्ण कार्यान्वयन में देरी कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: महिला सशक्तिकरण, विधायी सुधार

3. परिसीमन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

• जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका।
• सीटों के विस्तार का प्रस्ताव विभिन्न राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को जटिल बना सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संघवाद, निर्वाचन आयोग, परिसीमन

4. राजनीतिक आम सहमति का अभाव

• महिला आरक्षण कानून को लागू करने और सीटों के विस्तार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती है।
• विपक्ष की चिंताओं को दूर करना और सभी हितधारकों को विश्वास में लेना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: राजनीतिक दल, संसदीय कार्यप्रणाली

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए सत्रावसान संबंधी निर्णय समय पर लिए जाने चाहिए।
• महिला आरक्षण कानून को प्रभावी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
• परिसीमन की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए।
• लोकसभा सीटों के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनों पर राष्ट्रीय हित में व्यापक बहस और राजनीतिक सहमति आवश्यक है।
• सरकार को अपनी विधायी रणनीतियों के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए ताकि संसदीय कार्यप्रणाली में विश्वास बना रहे।
• संसदीय समितियों को ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों की जांच में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि विस्तृत विश्लेषण और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद के सत्र का सत्रावसान (prorogation) राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
2. स्थगन (adjournment) का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना।
3. सत्रावसान के बाद, सदन को फिर से बुलाने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करनी पड़ती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र का सत्रावसान करते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को एक निश्चित समय या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, जबकि ‘अनिश्चित काल के लिए स्थगन’ (adjournment sine die) का अर्थ है बैठक को बिना किसी निश्चित तिथि के समाप्त करना। कथन 3 सही है, सत्रावसान के बाद, सदन को फिर से बुलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की जाती है।

Q2. भारत के संविधान के संदर्भ में, संसद के सत्र के सत्रावसान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. सत्रावसान केवल लोकसभा द्वारा ही किया जा सकता है।
2. सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।
3. सत्रावसान के बाद, लंबित विधेयक स्वतः ही व्यपगत (lapse) हो जाते हैं।
4. सत्रावसान का अर्थ है सदन की बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए निलंबित करना।

उत्तर: सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। — विकल्प B सही है। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(क) के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के सदनों का सत्रावसान करते हैं, और यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि सत्रावसान दोनों सदनों का होता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि सत्रावसान से लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते, बल्कि सत्र के अंत में सदन के समक्ष लंबित सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं। विधेयक केवल लोकसभा के विघटन पर ही व्यपगत होते हैं। विकल्प D गलत है, यह स्थगन की परिभाषा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसद के सत्र के ‘स्थगन’ और ‘सत्रावसान’ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हाल ही में संसद के एक सत्र के लंबे समय तक सत्रावसान न होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** संसद के सत्रों के संचालन और समापन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **स्थगन (Adjournment):**
* अर्थ: सदन की बैठक को कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए निलंबित करना।
* अधिकार: पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) द्वारा किया जाता है।
* प्रभाव: सदन के समक्ष लंबित कार्य समाप्त नहीं होते।
* ‘अनिश्चित काल के लिए स्थगन’ (Adjournment Sine Die) का उल्लेख।
3. **सत्रावसान (Prorogation):**
* अर्थ: सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करना।
* अधिकार: राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर (अनुच्छेद 85(2)(क))।
* प्रभाव: सत्र के अंत में सदन के समक्ष लंबित सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं, लेकिन लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते (लोकसभा के विघटन पर ही विधेयक व्यपगत होते हैं)।
* नए सत्र के लिए नई अधिसूचना की आवश्यकता।
4. **अंतर:** एक तालिका या बिंदुवार तुलना के माध्यम से स्थगन और सत्रावसान के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें (अधिकार, अवधि, प्रभाव)।
5. **हाल ही में सत्रावसान न होने के निहितार्थ:**
* **विधायी प्रक्रिया:** सरकार को नया सत्र बुलाए बिना अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की आवश्यकता नहीं होती, यदि कोई महत्वपूर्ण विधेयक लाना हो।
* **संवैधानिक परंपराएँ:** यह संसदीय परंपराओं और प्रथाओं से विचलन को दर्शाता है, जहाँ सत्र के तुरंत बाद सत्रावसान हो जाता है।
* **राजनीतिक निहितार्थ:** सरकार की मंशा पर अटकलें, जैसे महिला आरक्षण कानून में संशोधन या अन्य महत्वपूर्ण कानून को बिना नए सत्र के जल्दबाजी में लाना।
* **विधेयकों की स्थिति:** चूंकि सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए सदन के समक्ष लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते और उन्हें अगले सत्र में जारी रखा जा सकता है।
* **अध्यादेश की आवश्यकता में कमी:** यदि संसद का सत्र चल रहा माना जाता है (भले ही सदन स्थगित हो), तो अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों (अनुच्छेद 123)।
6. **निष्कर्ष:** संसदीय प्रक्रियाओं के महत्व और उनके पालन की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष दें।

स्रोत: orissapost.com

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