विशेष अभियान 6: कौशल मंत्रालय तैयार, जानें मुख्य लक्ष्य और तैयारियां

29 Sep विशेष अभियान 6: कौशल मंत्रालय तैयार, जानें मुख्य लक्ष्य और तैयारियां

✎ 'विशेष अभियान 6' सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे, कुशल अभिलेख प्रबंधन और ई-कचरा प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता और कार्यस्थल के अनुभव को बेहतर बनाने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण
• Prelims: विशेष अभियान 6, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE), ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022, स्वच्छता अभियान, लंबित मामलों का निपटारा, अभिलेख प्रबंधन
• Essay: सुशासन और प्रशासनिक सुधार: एक सतत प्रक्रिया, कार्यस्थल में स्वच्छता और दक्षता का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: ‘विशेष अभियान 6’ सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे, कुशल अभिलेख प्रबंधन और ई-कचरा प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता और कार्यस्थल के अनुभव को बेहतर बनाने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – MSDE) ने ‘विशेष अभियान 5.0’ की सफलता के बाद ‘विशेष अभियान 6’ की तैयारी शुरू कर दी है। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का निपटारा करना, अभिलेखों का कुशल प्रबंधन करना, ई-कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना और कार्यस्थल के अनुभव को बेहतर बनाना है। मंत्रालय ने ‘विशेष अभियान 5.0’ के दौरान उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए थे, जिसमें 1,836 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए और लगभग 4,000 वर्ग फुट जगह खाली की गई, जिससे 7.58 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार द्वारा ‘विशेष अभियान’ श्रृंखला का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति और दक्षता में सुधार लाना है।
• इन अभियानों का मुख्य फोकस स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटारा, अभिलेखों का कुशल प्रबंधन और कार्यस्थल के प्रभावी उपयोग पर रहता है।
• ‘विशेष अभियान 5.0’ में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रशासनिक सुधार हुए।
• मंत्रालय ने इस अभियान के तहत सांसदों के मामलों, संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों और अपीलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया।
• अभिलेख प्रबंधन के तहत 1,250 फाइलों की समीक्षा की गई और 466 फाइलों को हटाया गया, साथ ही 266 ई-फाइलों को भी बंद किया गया।
• ई-कचरा प्रबंधन (E-waste management) भी इन अभियानों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022’ के अनुरूप है।

‘विशेष अभियान 6’ क्या है?

• ‘विशेष अभियान 6’ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका लक्ष्य सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता और कार्यस्थल के वातावरण में सुधार लाना है।
• यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित होगा, जिसकी तैयारी 15 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी।
• इसके प्रमुख उद्देश्यों में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को एक नियमित आदत बनाना और कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखना शामिल है।
• अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू लंबित मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है, जिसमें सांसदों के मामले, संसदीय आश्वासन और लोक शिकायतें शामिल हैं।
• यह अभिलेखों के कुशल प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें फाइलों की समीक्षा, अनावश्यक अभिलेखों को हटाना और ई-फाइलों का प्रबंधन शामिल है।
• ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 (E-waste Management Rules, 2022) के अनुसार ई-कचरे का उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से निपटारा करना भी इस अभियान का एक अभिन्न अंग है।
• अभियान का लक्ष्य कार्यालय स्थान का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना और कर्मचारियों के लिए कार्य करने के अनुभव को बेहतर बनाना है।
• कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय और विभाग इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, नोडल अधिकारियों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक दक्षता

• यह अभियान सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को बढ़ावा देता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आती है और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है।
• अभिलेखों के कुशल प्रबंधन से सूचना तक पहुंच आसान होती है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होती है, जिससे कार्यप्रणाली सुव्यवस्थित होती है।

सुशासन

• नागरिकों की शिकायतों और संसदीय आश्वासनों का समय पर समाधान सरकार की जवाबदेही को बढ़ाता है और सुशासन के सिद्धांतों को मजबूत करता है।
• स्वच्छता और बेहतर कार्यस्थल का अनुभव कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।

पर्यावरणीय स्थिरता

• ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार ई-कचरे का उत्तरदायित्वपूर्ण निपटारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करने में मदद करता है।
• कबाड़ के निपटारे से प्राप्त राजस्व और खाली हुए स्थान का बेहतर उपयोग संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित करना

• अभियान के बाद भी स्वच्छता और कुशल प्रबंधन की आदतों को बनाए रखना एक चुनौती है।
• सरकारी कर्मचारियों के बीच निरंतर जागरूकता और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता और जवाबदेही

2. संसाधनों का प्रभावी आवंटन

• अभियान के लिए आवश्यक मानव और वित्तीय संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करना।
• छोटे कार्यालयों और दूरदराज के क्षेत्रों में संसाधनों की कमी एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन

3. तकनीकी एकीकरण और ई-अभिलेख प्रबंधन

• ई-फाइलों और ई-कचरे के प्रबंधन के लिए अद्यतन तकनीक और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता।
• डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस

4. निगरानी और मूल्यांकन

• अभियान के परिणामों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना।
• डेटा संग्रह और विश्लेषण में सटीकता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और कुशल प्रबंधन को एक स्थायी संस्कृति बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।
• लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicators) और समय-सीमाएं (Timelines) शामिल हों।
• अभिलेखों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए और ई-फाइलों के प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए, साथ ही डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
• ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और ई-कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए उचित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए।
• कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट और पुनर्गठन किया जाए।
• कर्मचारियों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को पुरस्कृत किया जाए।
• अभियान के परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाए और प्राप्त फीडबैक के आधार पर भविष्य के अभियानों में सुधार किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘विशेष अभियान 6’ का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों का निपटारा करना है।
2. यह अभियान केवल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक ही सीमित है, स्वायत्त निकायों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
3. ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार ई-कचरे का प्रबंधन भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटारा, अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, ई-कचरा प्रबंधन, स्थान का प्रभावी उपयोग और काम करने की जगह के अनुभव को बेहतर बनाना है। कथन 2 गलत है क्योंकि इसमें संबंधित, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों तथा क्षेत्रीय संस्थानों को भी शामिल किया गया है। कथन 3 सही है क्योंकि ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022’ के अनुसार ई-कचरे का प्रबंधन भी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Q2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) द्वारा ‘विशेष अभियान 5.0’ के दौरान की गई गतिविधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. मंत्रालय ने 1,836 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए।
2. मंत्रालय ने केवल सांसदों से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा किया।
3. फाइलें हटाने और कबाड़ के निपटारे से लगभग 4,000 वर्ग फुट जगह खाली हुई।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है क्योंकि मंत्रालय ने 1,836 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए। कथन 2 गलत है क्योंकि मंत्रालय ने सांसदों के मामलों के साथ-साथ संसद में दिए गए आश्वासनों, लोक शिकायतों और लोक शिकायतों से जुड़ी अपीलों का भी निपटारा किया। कथन 3 सही है क्योंकि फाइलें हटाने और कबाड़ के निपटारे से कार्यालय की लगभग 4,000 वर्ग फुट जगह खाली हुई।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सरकारी कार्यालयों में ‘विशेष अभियान’ जैसे पहल सुशासन (Good Governance) को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हैं? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में ‘विशेष अभियान’ का संक्षिप्त उल्लेख और उसके उद्देश्यों को बताएं। मुख्य भाग में, सुशासन के विभिन्न आयामों (पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, प्रभावी सेवा वितरण) के साथ अभियान के उद्देश्यों (स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटारा, अभिलेख प्रबंधन, ई-कचरा प्रबंधन, स्थान का प्रभावी उपयोग) को जोड़ते हुए विश्लेषण करें। उदाहरण के तौर पर, लंबित मामलों का निपटारा कैसे जवाबदेही बढ़ाता है, या कुशल अभिलेख प्रबंधन कैसे दक्षता में सुधार करता है, समझाएं। ‘विशेष अभियान 5.0’ के परिणामों का उल्लेख करते हुए इसकी सफलताओं को रेखांकित करें। अंत में, सुशासन के लिए ऐसे अभियानों के दीर्घकालिक महत्व पर निष्कर्ष दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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