09 Nov आठवां वेतन आयोग: एक साल का सफर, 6 महीने में तय होगा भविष्य
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity
**आठवें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य पर एक विस्तृत विश्लेषण**
आठवें वेतन आयोग के गठन को एक वर्ष पूरा हो चुका है, और अब केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में वृद्धि की सिफारिशों वाली रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग के पास मात्र छह महीने शेष हैं। 3 नवंबर 2025 को टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद से, आयोग ने देशभर में कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों से मुलाकात कर उनकी मांगों को समझा है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह तीन-सदस्यीय आयोग, जिसमें प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन भी शामिल हैं, को अपनी रिपोर्ट 3 मई 2027 तक प्रस्तुत करनी है। इसका मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों में बदलाव की सिफारिश करना है।
आयोग ने अपनी एक साल की यात्रा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 5 फरवरी 2026 को 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की गई, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और एसोसिएशनों को वेतन, पेंशन और काम की परिस्थितियों पर अपने विचार रखने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त, 5 मार्च 2026 से मेमोरेंडम सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई और अंततः 15 जून 2026 निर्धारित की गई। नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने अपनी रिपोर्ट में ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे, 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 67% न्यूनतम पेंशन, 6% वार्षिक वेतन वृद्धि और डीए 25% होने पर बेसिक में विलय जैसी प्रमुख मांगें रखी हैं। साथ ही, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली भी एक महत्वपूर्ण मांग है।
यह विषय UPSC और राज्य PCS उम्मीदवारों के लिए ‘राजव्यवस्था’ खंड के तहत अत्यंत प्रासंगिक है। यह न केवल केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे और कर्मचारी कल्याण नीतियों को समझने में मदद करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर वेतन आयोग की सिफारिशों के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करने की क्षमता भी विकसित करता है। फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और ओपीएस बहाली जैसे मुद्दे लोक प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं, जो सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आयोग की कार्यप्रणाली, स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार, सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन की गहरी समझ प्रदान करता है।
स्रोत: jagran.com
अभ्यास प्रश्न
Q1. आठवें वेतन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए गठित किया जाएगा।
2. इसमें फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक होगा जो मूल वेतन को निर्धारित करेगा।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
उत्तर
1 और 2 दोनों — आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए गठित किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक है जो कर्मचारियों के मूल वेतन को निर्धारित करने में मदद करता है, और यह पिछले वेतन आयोगों में भी एक प्रमुख बिंदु रहा है।
Q2. वेतन आयोगों के संदर्भ में ‘फिटमेंट फैक्टर’ शब्द का क्या अर्थ है?
- यह कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का एक मापदंड है।
- यह एक गुणांक है जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है।
- यह कर्मचारियों को दिए जाने वाले वार्षिक बोनस का प्रतिशत है।
- यह कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना का एक तरीका है।
उत्तर
यह एक गुणांक है जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। — फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जिसका उपयोग वेतन आयोगों द्वारा कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने और उसे नए वेतनमान में फिट करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर पिछले मूल वेतन को एक निश्चित संख्या से गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित करता है।
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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