मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नामलाई के खिलाफ मामले को खारिज करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

31 Aug मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नामलाई के खिलाफ मामले को खारिज करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

✎ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत अभियोजन की मंजूरी और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के महत्व को दर्शाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संशोधन  |  GS Paper II — न्यायपालिका: संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper IV — लोक सेवा मूल्य और नैतिकता: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था
• Prelims: उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196, भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), निजी शिकायत (Private Complaint)
• Essay: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन, न्यायपालिका की भूमिका: नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और कानून का शासन

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत अभियोजन की मंजूरी और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के महत्व को दर्शाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक नेता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला 2023 में दिए गए एक बयान से संबंधित है, जिसमें नेता ने 1956 की एक कथित घटना का जिक्र किया था। इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत अभियोजन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी भी शामिल है, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और समन जारी किए।

पृष्ठभूमि

• यह मामला एक राजनीतिक नेता द्वारा 2023 में दिए गए एक बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने पास्सुमपोन मुथुरामलिंगा थेवर और सी.एन. अन्नादुरई से जुड़ी 1956 की एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया था।
• इस बयान को कथित तौर पर ‘नास्तिकों द्वारा आस्तिकों के अपमान’ के संदर्भ में ‘रक्त अभिषेकम्’ की चेतावनी से जोड़ा गया था।
• एक कार्यकर्ता ने इस बयान को ‘भड़काऊ’ बताते हुए सलेम की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में एक निजी शिकायत (Private Complaint) दर्ज कराई थी।
• नवंबर 2023 में शिकायत दर्ज होने के बाद, राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure – CrPC) की धारा 196 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान की।
• फरवरी 2026 में, मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया और समन जारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद नेता ने मामले को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
• याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उन्होंने केवल एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया था और उनका उद्देश्य समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना नहीं था, जबकि शिकायतकर्ता ने इसे सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के इरादे से दिया गया ‘भड़काऊ बयान’ बताया है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 और आपराधिक मामलों को रद्द करना

• आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 कुछ अपराधों के अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी (Previous Sanction) को अनिवार्य करती है।
• यह धारा मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ अपराधों, सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधों और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले अपराधों से संबंधित मामलों में लागू होती है।
• इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में अनावश्यक या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचना है, जहाँ सार्वजनिक हित या राज्य की सुरक्षा दांव पर हो।
• उच्च न्यायालय (High Court) के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियाँ (Inherent Powers) होती हैं, जिसके तहत वह न्याय सुनिश्चित करने या कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द (Quash) कर सकता है।
• आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका आमतौर पर तब दायर की जाती है जब याचिकाकर्ता का मानना होता है कि उसके खिलाफ दर्ज मामला कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है, या इसमें कोई अपराध नहीं बनता है, या यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया गया है।
• उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों की जाँच करता है, जिसमें प्रथम दृष्टया (Prima Facie) अपराध का गठन होता है या नहीं, और क्या कार्यवाही जारी रखना न्याय के उद्देश्यों को विफल करेगा।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के तहत, उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतों द्वारा की गई प्रक्रियाएँ कानून के अनुसार हों और किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन न हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए)) और उस पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों (अनुच्छेद 19(2)) के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाता है।
• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत अभियोजन के लिए सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता, राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
• उच्च न्यायालय द्वारा आदेश सुरक्षित रखना न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और कानून के शासन (rule of law) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सामाजिक और राजनीतिक महत्व

• यह मामला धार्मिक भावनाओं को आहत करने या समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाले बयानों के सामाजिक परिणामों को उजागर करता है।
• सार्वजनिक हस्तियों और राजनेताओं द्वारा दिए गए बयानों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है, क्योंकि उनके शब्दों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
• ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या और उनके राजनीतिक उपयोग पर बहस को जन्म देता है, जो सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण है।

शासन और प्रशासन

• यह दर्शाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएँ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और भड़काऊ भाषणों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• न्यायिक प्रणाली की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि वह जटिल मामलों को संभाले, जहाँ राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी प्रावधान आपस में जुड़े होते हैं।
• राज्य सरकार द्वारा अभियोजन की स्वीकृति, ऐसे मामलों में प्रशासनिक विवेक और कानूनी अनुपालन के महत्व को दर्शाती है।

चुनौतियाँ

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन

• संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करते हुए, ऐसे बयानों पर अंकुश लगाना जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, एक चुनौती है।
• यह निर्धारित करना कठिन हो सकता है कि कौन सा बयान केवल एक राय है और कौन सा वास्तव में वैमनस्य को बढ़ावा देता है।

यूपीएससी लिंक: संविधान-मूल अधिकार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

2. ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या और उनका राजनीतिक उपयोग

• राजनेता अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं या व्यक्तियों का उल्लेख अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, जिससे उनके अर्थों को विकृत किया जा सकता है।
• ऐतिहासिक संदर्भों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से समाज में गलतफहमी और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: इतिहास-सांस्कृतिक विरासत-राजनीतिकरण

3. न्यायिक प्रक्रिया में देरी और प्रभाव

• ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला समय, त्वरित न्याय प्रदान करने में बाधा बन सकता है और सार्वजनिक बहस को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है।
• लंबित मामले न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालते हैं और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के निपटारे को प्रभावित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन-न्यायपालिका-कार्यप्रणाली

4. सोशल मीडिया और सूचना का प्रसार

• डिजिटल युग में, भड़काऊ बयान तेजी से फैल सकते हैं, जिससे उनके प्रभाव को नियंत्रित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• गलत सूचना और दुष्प्रचार (misinformation and disinformation) सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा-साइबर सुरक्षा-सोशल मीडिया

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने वाले स्पष्ट दिशानिर्देशों का विकास और प्रवर्तन।
• भड़काऊ भाषणों के खिलाफ मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना और न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
• जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए नैतिक आचार संहिता (code of conduct) को मजबूत करना, ताकि वे अपने बयानों के प्रति अधिक जिम्मेदार हों।
• ऐतिहासिक तथ्यों की सटीक व्याख्या को बढ़ावा देना और उनके राजनीतिक दुरुपयोग को हतोत्साहित करना।
• नागरिक समाज और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से सहिष्णुता, सम्मान और बहुलवाद के मूल्यों को बढ़ावा देना।
• सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकने के लिए तंत्र विकसित करना।
• न्यायिक प्रणाली में सुधार करना ताकि ऐसे मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा हो सके और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
2. इस अधिकार पर राज्य द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और नैतिकता जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
3. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत, कुछ अपराधों के अभियोजन के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(2) में इस अधिकार पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों का उल्लेख है। कथन 3 भी सही है, CrPC की धारा 196 कुछ विशेष अपराधों, जैसे राज्य के विरुद्ध अपराध या सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधों के लिए अभियोजन हेतु सरकारी स्वीकृति अनिवार्य करती है।

Q2. अभिकथन (A): भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुछ धाराएँ, जैसे कि सार्वजनिक शांति भंग करने या विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाली धाराएँ, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाती हैं।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 19(2) राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और नैतिकता जैसे आधारों पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि IPC की धाराएँ जैसे 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) भाषण और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाती हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(2) इन प्रतिबंधों का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। R, A का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि IPC की ये धाराएँ अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों के तहत ही आती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों की प्रकृति और दायरे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाल के न्यायिक निर्णयों के आलोक में सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले बयानों के संदर्भ में इसके निहितार्थों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए)) का महत्व और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए इसकी आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख।
2. उचित प्रतिबंधों की प्रकृति: अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों (जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना आदि) का विस्तार से वर्णन। इन प्रतिबंधों के ‘उचित’ होने का अर्थ और न्यायिक व्याख्या।
3. सांप्रदायिक सौहार्द के संदर्भ में निहितार्थ: सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले बयानों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं (जैसे 153A, 295A) का उल्लेख। इन धाराओं को अनुच्छेद 19(2) के तहत ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ और ‘नैतिकता’ के आधार पर उचित ठहराया जाना।
4. हाल के न्यायिक निर्णय: मद्रास उच्च न्यायालय के वर्तमान मामले जैसे उदाहरणों का उल्लेख, जहाँ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले बयानों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों का संदर्भ देना जो भाषण की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हैं (जैसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ)।
5. संतुलन का मुद्दा: भाषण की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था/सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा। यह भी बताना कि ‘उचित प्रतिबंध’ की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
6. निष्कर्ष: एक मजबूत लोकतंत्र के लिए दोनों अधिकारों (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द) के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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