हिमाचल में 414 एड्स नियंत्रण कर्मियों की नियमितता खत्म, आशा वर्करों को भी स्थायी नीति नहीं

01 Sep हिमाचल में 414 एड्स नियंत्रण कर्मियों की नियमितता खत्म, आशा वर्करों को भी स्थायी नीति नहीं

✎ संविदा कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण भारत में श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण के बीच संतुलन बनाने की एक जटिल नीतिगत चुनौती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, शासन  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन
• Prelims: संविदा कर्मचारी, नियमितीकरण, आशा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य वित्त, श्रम कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य
• Essay: भारत में संविदा श्रम: चुनौतियाँ और समाधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: संविदा कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण भारत में श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण के बीच संतुलन बनाने की एक जटिल नीतिगत चुनौती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत कार्यरत 414 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये कर्मचारी गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन वार्षिक अनुबंध पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, आशा (Accredited Social Health Activist) कार्यकर्ताओं के लिए भी भविष्य में कोई स्थायी नीति बनाने या उन्हें स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वे प्रोत्साहन-आधारित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के दिशानिर्देशों के तहत कार्य करती हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में संविदा कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में।
• संविदा कर्मचारियों को अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन, सीमित लाभ और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
• आशा कार्यकर्ताएँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
• इन कार्यकर्ताओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि और राज्य सरकार से मानदेय मिलता है, लेकिन उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है।
• कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांगें अक्सर विभिन्न राज्यों में उठती रही हैं, जो सेवा शर्तों में समानता और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाती हैं।
• राज्य सरकारों के लिए नियमितीकरण से जुड़े वित्तीय निहितार्थ और सेवा नियमों की जटिलताएँ अक्सर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती हैं।

संविदा कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता

• संविदा कर्मचारी (Contractual Workers) वे होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि या परियोजना के लिए नियुक्त किया जाता है, और उनकी सेवा शर्तें एक अनुबंध द्वारा शासित होती हैं।
• भारत में, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न कार्यों के लिए संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे प्रशासनिक लचीलापन आता है और लागत कम होती है।
• नियमितीकरण (Regularization) का अर्थ है संविदा कर्मचारियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करना, जिससे उन्हें वेतनमान, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं जो नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं।
• आशा (Accredited Social Health Activist) कार्यकर्ताएँ भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत प्रशिक्षित महिलाएँ हैं जो समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक सेतु का काम करती हैं।
• उनकी मुख्य भूमिकाओं में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।
• आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance-based incentive) और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय मिलता है, न कि निश्चित वेतन।
• उनके लिए कोई अलग कैडर या स्थायी नीति का प्रावधान नहीं है, और वे स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित होने के योग्य नहीं मानी जाती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
एड्स नियंत्रण कर्मी	हिमाचल प्रदेश में 18 गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के तहत 414 कर्मचारी कार्यरत हैं।
अनुबंध आधारित सेवा	ये कर्मचारी संबंधित गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन वार्षिक अनुबंध समझौतों पर कार्य कर रहे हैं।
नियमितीकरण का अभाव	सरकार का इन एड्स नियंत्रण कर्मियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है।
आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers)	ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत प्रोत्साहन राशि आधारित कार्यकर्ता हैं।
स्थायी नीति का अभाव	आशा कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य में कोई स्थायी नीति बनाने या उन्हें विभाग में समायोजित करने का कोई विचार नहीं है।
प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन	आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि और राज्य सरकार से मानदेय मिलता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• एड्स नियंत्रण कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण योगदान है।
• ये समुदाय-स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह मामला सरकार की अनुबंध आधारित नियुक्तियों और कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोण को दर्शाता है।
• यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की भूमिका और उनके क्रियान्वयन की चुनौतियों को उजागर करता है।

मानव संसाधन और श्रम महत्व

• अनियमित और अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
• यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की कार्यदशाओं और उनके अधिकारों पर बहस को जन्म देता है।

चुनौतियाँ

1. सेवा सुरक्षा का अभाव

• अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सेवा सुरक्षा और लाभ प्राप्त नहीं होते हैं।
• इससे उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और वे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रह सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, मानव संसाधन

2. प्रेरणा और कार्यकुशलता पर प्रभाव

• स्थायी नीति और नियमितीकरण के अभाव में कर्मचारियों की प्रेरणा और कार्यकुशलता प्रभावित हो सकती है।
• दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण के लिए कर्मचारियों का संतुष्ट होना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन, शासन

3. समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत

• अनुबंध और नियमित कर्मचारियों के बीच वेतन और सुविधाओं में अंतर ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
• यह श्रम कानूनों और न्यायपालिका द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

यूपीएससी लिंक: संविधान, सामाजिक न्याय

4. स्वास्थ्य सेवा वितरण में चुनौतियाँ

• फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की अस्थिर कार्यदशाएँ स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं।
• विशेषकर एड्स नियंत्रण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतरता और विशेषज्ञता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण	सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और भविष्य की अनिश्चितता।
आशा कार्यकर्ताओं की स्थायी नीति	नियमित कैडर का अभाव, प्रोत्साहन आधारित कार्य और विभाग में समायोजन की संभावना।
समान कार्य, असमान वेतन	अनुबंध और नियमित कर्मचारियों के बीच वेतनमान और सुविधाओं में अंतर।
स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता	अस्थिर कार्यदशाओं के कारण कर्मचारियों की प्रेरणा और सेवा वितरण पर संभावित प्रभाव।
राज्य और केंद्र की भूमिका	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों में केंद्र और राज्य के बीच दायित्वों और फंडिंग का संतुलन।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission)

आगे की राह

• अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति विकसित की जानी चाहिए, जिसमें सेवा अवधि और योग्यता को आधार बनाया जाए।
• आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक स्थायी नीति पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें उनके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और करियर प्रगति के अवसर शामिल हों।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।
• कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर निवेश किया जाना चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य सेवाओं की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों के मुद्दों का स्थायी समाधान खोजा जा सके।
• कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समय पर और प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आशा (ASHA) कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि प्राप्त करती हैं।
2. आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार मानदेय दिया जाता है।
3. भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से भी संचालित होते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि प्राप्त करती हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के साथ राज्य सरकार की ओर से मानदेय दिया जाता है, न कि केवल केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार। कथन 3 सही है क्योंकि एड्स नियंत्रण के लिए गैर-सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत हैं।

Q2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission – NHM) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।
2. यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) को समाहित करता है।
3. आशा (ASHA) कार्यकर्ताएँ इस मिशन का एक अभिन्न अंग हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है (कथन 1 सही)। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) को समाहित करता है (कथन 2 सही)। आशा कार्यकर्ताएँ NHM का एक महत्वपूर्ण घटक हैं (कथन 3 सही)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में संविदा कर्मचारियों, विशेषकर आशा कार्यकर्ताओं और एड्स नियंत्रण कर्मियों, की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित चुनौतियों और सरकार की नीतियों के निहितार्थों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में संविदा कर्मचारियों (आशा कार्यकर्ता, एड्स नियंत्रण कर्मी आदि) के महत्व और उनकी व्यापक उपस्थिति का संक्षिप्त परिचय।
2. संविदा कर्मचारियों की भूमिका:
– आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, सामुदायिक जुड़ाव। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान।
– एड्स नियंत्रण कर्मियों की भूमिका: HIV/AIDS रोकथाम, जागरूकता, परामर्श, परीक्षण और उपचार कार्यक्रमों में सहायता। गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से सेवा वितरण।
3. नियमितीकरण से संबंधित चुनौतियाँ:
– वित्तीय बोझ: बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियमित करने से सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय भार।
– सेवा शर्तों में भिन्नता: विभिन्न योजनाओं और संगठनों के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में अंतर।
– कैडर का अभाव: कई संविदा कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग में स्पष्ट कैडर या पदोन्नति के अवसर का अभाव।
– नीतिगत मुद्दे: सरकार की ओर से स्थायी नीति का अभाव और प्रोत्साहन-आधारित मॉडल पर निर्भरता।
4. सरकार की नीतियों के निहितार्थ:
– कर्मचारियों पर प्रभाव: असुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित, कम वेतन, मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव।
– स्वास्थ्य सेवा वितरण पर प्रभाव: कर्मचारियों के असंतोष से सेवा की गुणवत्ता और निरंतरता प्रभावित हो सकती है।
– कल्याणकारी राज्य की अवधारणा: सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य की शर्तों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रश्न।
– कानूनी और संवैधानिक पहलू: समान काम के लिए समान वेतन और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन।
5. निष्कर्ष: संविदा कर्मचारियों के महत्व को स्वीकार करते हुए, उनके लिए एक स्थायी और न्यायसंगत नीति की आवश्यकता पर बल देना, जो वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार, 414 एड्स नियंत्रण कर्मियों को किस प्रकार की नियुक्ति प्रदान की गई है?

1. स्थायी नियुक्ति
2. अस्थायी नियुक्ति
3. नियुक्ति निरस्त कर दी गई
4. नियुक्ति की अवधि बढ़ा दी गई

उत्तर: अस्थायी नियुक्ति — विधानसभा द्वारा नियमित नहीं किए जाने के कारण 414 एड्स नियंत्रण कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति प्रदान की गई है।

Mains: हिमाचल प्रदेश में एड्स नियंत्रण कर्मियों और आशा वर्करों के लिए स्थायी नीति क्यों आवश्यक है? इसके सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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