हिमाचल में मल्टीटास्क वर्करों के लिए नीति: न्यूनतम वेतन का ऐलान, जानें क्या होगा फायदा

01 Sep हिमाचल में मल्टीटास्क वर्करों के लिए नीति: न्यूनतम वेतन का ऐलान, जानें क्या होगा फायदा

✎ न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, भारत में श्रमिकों के शोषण को रोकने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास
• Prelims: न्यूनतम वेतन अधिनियम, मल्टी-टास्क वर्कर, श्रम कानून, राज्य विधानसभा, सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र
• Essay: समावेशी विकास और श्रम सुधार, भारत में अनौपचारिक श्रमिकों का सशक्तिकरण

त्वरित पुनरावृत्ति: न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, भारत में श्रमिकों के शोषण को रोकने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की है कि राज्य सरकार मल्टी-टास्क वर्करों के लिए एक व्यापक नीति बना रही है। इस नीति के तहत इन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में, विभिन्न विभागों में इन वर्करों के लिए अलग-अलग नीतियां हैं, जिसके कारण उन्हें असमान वेतन और कार्य घंटों का सामना करना पड़ता है। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• भारत में असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं, जिन्हें अक्सर न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और नियमित रोजगार की कमी का सामना करना पड़ता है।
• मल्टी-टास्क वर्कर वे श्रमिक होते हैं जो विभिन्न विभागों या संगठनों में कई तरह के कार्य करते हैं, अक्सर अनियमित आधार पर या संविदा पर।
• न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) भारत में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार देता है।
• कई राज्यों में मल्टी-टास्क वर्करों या इसी तरह के अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है, जिससे उनके शोषण की संभावना बढ़ जाती है।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization – ILO) जैसे वैश्विक निकाय भी सभी श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य परिस्थितियों और उचित पारिश्रमिक की वकालत करते हैं।
• हाल के वर्षों में, केंद्र सरकार ने भी श्रम संहिताओं (Labour Codes) के माध्यम से श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास किया है, जिसमें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

• यह अधिनियम भारत में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और उसे लागू करने का प्रावधान करता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करना है।
• अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विभिन्न अनुसूचित रोजगारों (Scheduled Employments) के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करने का अधिकार देता है।
• न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते समय जीवन-यापन की लागत, मुद्रास्फीति (Inflation) और श्रमिकों की उत्पादकता जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।
• यह अधिनियम नियोक्ताओं को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने से रोकता है और उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।
• समय-समय पर, सरकारें न्यूनतम मजदूरी की दरों की समीक्षा करती हैं और उन्हें संशोधित करती हैं ताकि वे वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप रहें।
• यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां अक्सर सौदेबाजी की शक्ति कम होती है और शोषण का जोखिम अधिक होता है।
• हाल ही में, चार श्रम संहिताओं में से एक, मजदूरी संहिता (Code on Wages), 2019, न्यूनतम वेतन अधिनियम को समाहित करती है और ‘सभी’ श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
मल्टी-टास्क वर्करों के लिए नीति	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करना।
न्यूनतम वेतन का प्रावधान	श्रमिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करना और शोषण रोकना।
विभिन्न विभागों में नीतियों का एकीकरण	कार्यबल के लिए एकरूपता और निष्पक्षता लाना, जिससे प्रशासनिक जटिलता कम हो।
कार्य घंटों का मानकीकरण	श्रमिकों के कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाना और अत्यधिक कार्यभार से बचाना।
तकनीकी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर ध्यान	युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना और शिक्षा प्रणाली को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह नीति मल्टी-टास्क वर्करों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायक होगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम कर रहे हैं।
• न्यूनतम वेतन और मानकीकृत कार्य घंटे श्रमिकों के शोषण को कम करेंगे और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेंगे।

आर्थिक महत्व

• न्यूनतम वेतन का प्रावधान श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• एक सुव्यवस्थित नीति श्रम बाजार में स्थिरता लाएगी और उत्पादकता में सुधार कर सकती है।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह कदम राज्य सरकार की श्रमिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
• विभिन्न विभागों में नीतियों का एकीकरण प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

चुनौतियाँ

1. न्यूनतम वेतन का निर्धारण और प्रवर्तन

• विभिन्न क्षेत्रों और कौशल स्तरों के लिए उपयुक्त न्यूनतम वेतन निर्धारित करना एक चुनौती है।
• न्यूनतम वेतन कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, कठिन हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, श्रम सुधार

2. राजकोषीय निहितार्थ

• न्यूनतम वेतन में वृद्धि से सरकारी विभागों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिसके लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी।
• राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का सावधानीपूर्वक आकलन करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, राजकोषीय नीति

3. तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार

• पुराने और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले तकनीकी शिक्षण संस्थानों का उन्नयन करना।
• उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को अद्यतन करना।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, शिक्षा नीति

4. श्रम बाजार में असंगठितता

• मल्टी-टास्क वर्करों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करना ताकि वे नीति के दायरे में आ सकें।
• असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

यूपीएससी लिंक: श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
मल्टी-टास्क वर्करों का कम वेतन	गरीबी, शोषण और गरिमापूर्ण जीवन का अभाव।
विभिन्न विभागों में असमान नीतियाँ	कार्यबल में भेदभाव और प्रशासनिक अक्षमता।
अमानक कार्य घंटे	श्रमिकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव और कार्य-जीवन संतुलन का अभाव।
तकनीकी शिक्षण संस्थानों की खराब स्थिति	युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी और कौशल अंतर।
राजनीतिक आधार पर संस्थानों का खुलना	संसाधनों का अपव्यय और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948)

आगे की राह

• मल्टी-टास्क वर्करों के लिए एक व्यापक और समावेशी नीति का शीघ्र निर्माण और कार्यान्वयन।
• न्यूनतम वेतन का निर्धारण करते समय जीवन-यापन की लागत, मुद्रास्फीति (Inflation) और क्षेत्रीय भिन्नताओं पर विचार करना।
• न्यूनतम वेतन कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• तकनीकी शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम को उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन करना।
• शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना और नए संस्थानों को खोलने के बजाय मौजूदा संस्थानों को मजबूत करना।
• श्रमिकों के अधिकारों और नई नीति के प्रावधानों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।
• राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है।
3. मल्टी-टास्क वर्कर आमतौर पर संगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं और उन्हें नियमित कर्मचारी लाभ मिलते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 43 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy – DPSP) का हिस्सा है और यह श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की मानवीय परिस्थितियाँ और एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। कथन 2 भी सही है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एक महत्वपूर्ण श्रम कानून है जो सरकारों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। कथन 3 गलत है। मल्टी-टास्क वर्कर अक्सर असंगठित क्षेत्र में आते हैं और उन्हें नियमित कर्मचारी लाभ नहीं मिलते, जिसके कारण उनके लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता होती है।

Q2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह अधिनियम केंद्र सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने का एकमात्र अधिकार देता है।
2. इसका उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना है।
3. यह विभिन्न व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की अनुमति देता है।
4. यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को एक निश्चित न्यूनतम आय प्राप्त हो।

उत्तर: यह अधिनियम केंद्र सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने का एकमात्र अधिकार देता है। — न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है, न कि केवल केंद्र सरकार को। इसलिए, विकल्प A सही नहीं है। अन्य सभी कथन अधिनियम के उद्देश्यों और प्रावधानों के अनुरूप हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संबंध में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की परिभाषा और उनकी कमजोर स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख। न्यूनतम वेतन की आवश्यकता और महत्व।
2. **राज्य की भूमिका:**
* **विधायी उपाय:** न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948; मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) जैसे कानूनों का उल्लेख।
* **नीतिगत पहल:** विभिन्न राज्यों द्वारा मल्टी-टास्क वर्करों या अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए बनाई जा रही नीतियों का संदर्भ (जैसे हिमाचल प्रदेश का वर्तमान संदर्भ)।
* **कार्यान्वयन और चुनौतियाँ:** न्यूनतम वेतन के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ (जैसे निगरानी की कमी, जागरूकता का अभाव, नियोक्ता का प्रतिरोध)।
* **सामाजिक सुरक्षा:** असंगठित श्रमिकों के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना) का संक्षिप्त उल्लेख।
3. **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का महत्व:**
* **अनुच्छेद 39(a):** आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
* **अनुच्छेद 43:** निर्वाह मजदूरी, काम की मानवीय परिस्थितियाँ और एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश।
* **न्यायपालिका की भूमिका:** DPSP को लागू करने में न्यायपालिका के निर्णयों का प्रभाव (जैसे ‘समान काम के लिए समान वेतन’ सिद्धांत)।
* **नैतिक और संवैधानिक दायित्व:** DPSP राज्य के लिए एक नैतिक और संवैधानिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, भले ही वे सीधे तौर पर न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय न हों।
4. **निष्कर्ष:** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत विधायी ढाँचे, प्रभावी कार्यान्वयन और DPSP के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल। आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के लिए इसका महत्व।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में घोषित ‘मल्टी टास्क वर्करों’ के लिए बनाई जा रही नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. A. न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना
2. B. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
3. C. कृषि उत्पादन में वृद्धि करना
4. D. पर्यटन क्षेत्र का विकास करना

उत्तर: A. न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना — मुख्यमंत्री सुक्खू ने ‘मल्टी टास्क वर्करों’ के लिए बनाई जा रही नीति में न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

Mains: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘मल्टी टास्क वर्करों’ के लिए नीति के प्रमुख घटकों और इसके राज्य की श्रम व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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