एशियन गेम्स 2026: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सर्फर्स चयन में प्रक्रिया दोषों की जांच का आदेश दिया

01 Sep एशियन गेम्स 2026: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सर्फर्स चयन में प्रक्रिया दोषों की जांच का आदेश दिया

✎ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एशियाई खेल 2026 के लिए सर्फिंग खिलाड़ियों के चयन में प्रक्रियागत अनियमितताओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, जो खेल संघों में…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; विभिन्न विवाद निवारण तंत्र।  |  GS Paper II — शासन: खेल निकायों की भूमिका और जवाबदेही।
• Prelims: एशियाई खेल 2026, कर्नाटक उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक आयोग, भारतीय सर्फिंग महासंघ (SFI), खेलों में चयन प्रक्रिया
• Essay: खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही, न्यायपालिका की भूमिका: अधिकार क्षेत्र और सीमाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एशियाई खेल 2026 के लिए सर्फिंग खिलाड़ियों के चयन में प्रक्रियागत अनियमितताओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, जो खेल संघों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एशियाई खेल 2026 के लिए सर्फिंग खिलाड़ियों के चयन में भारतीय सर्फिंग महासंघ (Surfing Federation of India – SFI) द्वारा निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय जांच आयोग का गठन किया है। यह निर्णय एक याचिका के बाद आया है जिसमें एक खिलाड़ी ने अपने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को चुनौती दी थी।

पृष्ठभूमि

• एशियाई खेल 2026 जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले हैं।
• सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) पर पुरुषों की सर्फिंग प्रतियोगिता के लिए एथलीटों के चयन प्रक्रिया में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
• अपील पैनल ने पहले की चयन समिति के गठन में त्रुटि पाई थी, जिसके बाद SFI की विशेष चयन समिति (Special Selection Committee – SSC) द्वारा नई चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी।
• उच्च न्यायालय ने चयन मानदंडों के उल्लंघन को स्वीकार किया लेकिन इस अंतिम चरण में भारत की भागीदारी को प्रभावित होने से बचाने के लिए नए सिरे से चयन का आदेश नहीं दिया।
• न्यायालय ने चयन मानदंडों से विचलन के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है।

न्यायिक हस्तक्षेप और खेल निकाय

• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है, जिसके तहत न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है।
• खेल निकायों के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप आमतौर पर तब होता है जब चयन प्रक्रिया में मनमानी, भेदभाव या निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है।
• इस मामले में, न्यायालय ने चयन प्रक्रिया के मानदंडों के उल्लंघन की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया है, जो खेल संघों की आंतरिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।
• यह आयोग भविष्य के विवादों को रोकने, गतिरोध समाधान और महासंघ के उपनियमों में संशोधन की सिफारिशें भी कर सकता है.
• न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न तो न्यायालय और न ही आयोग यह निर्धारित करेगा कि कौन बेहतर सर्फर है, बल्कि केवल मानदंडों के उल्लंघन का विश्लेषण करेगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
उच्च स्तरीय जाँच का आदेश	खेल संघों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जाँच	न्यायिक विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग, जाँच की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाता है।
चयन प्रक्रिया में अनियमितताएँ	खेल संघों की आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है।
एशियाई खेलों में भारत की भागीदारी	अंतिम समय में चयन सूची में बदलाव से बचने का निर्णय, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है।
भविष्य के विवादों को रोकने हेतु सिफारिशें	चयन मानदंडों में सुधार और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• यह निर्णय खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रियाएँ निष्पक्ष और निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों।
• न्यायिक हस्तक्षेप खेल संघों को अपने संचालन में अधिक सावधानी बरतने और मनमानी से बचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सुशासन (Good Governance) को बल मिलता है।

न्यायिक समीक्षा और खेल

• यह मामला दर्शाता है कि खेल संघों के निर्णयों की भी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, खासकर जब मौलिक अधिकारों या निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता हो।
• न्यायालय ने खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें निष्पक्ष अवसर मिलें और चयन प्रक्रिया में मनमानी न हो।

राष्ट्रीय खेल नीति और एथलीट कल्याण

• यह घटना राष्ट्रीय खेल नीति (National Sports Policy) के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो एथलीटों के कल्याण और निष्पक्ष चयन को प्राथमिकता देती है।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिभाशाली एथलीटों को उचित प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाए, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें और उनका मनोबल बना रहे।

चुनौतियाँ

1. खेल संघों में पारदर्शिता का अभाव

• कई खेल संघों में चयन प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता की कमी देखी जाती है।
• यह मनमानी, पक्षपात और भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, जिससे योग्य एथलीटों के अवसर प्रभावित होते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. चयन मानदंडों का उल्लंघन

• निर्धारित चयन मानदंडों का पालन न करना या उनमें हेरफेर करना एक गंभीर चुनौती है।
• इससे खिलाड़ियों में असंतोष बढ़ता है और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, जिससे खेल गतिविधियों में बाधा आती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, खेल और युवा मामले

3. खेल संघों की स्वायत्तता बनाम जवाबदेही

• खेल संघों को अपनी कार्यप्रणाली में स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह स्वायत्तता जवाबदेही की कमी का कारण नहीं बननी चाहिए।
• एक संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है जहाँ संघ स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, लेकिन साथ ही सार्वजनिक जवाबदेही के मानकों को भी पूरा करें।

यूपीएससी लिंक: शासन, स्वायत्त निकाय

4. विवाद समाधान तंत्र की प्रभावशीलता

• खेल संघों के भीतर प्रभावी और निष्पक्ष विवाद समाधान तंत्र (Dispute Resolution Mechanism) का अभाव एक बड़ी चुनौती है।
• जब आंतरिक तंत्र विफल हो जाते हैं, तो मामले न्यायालयों तक पहुँचते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विवाद समाधान

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
चयन प्रक्रिया में अनियमितताएँ	खेल संघों द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता	आंतरिक विवाद समाधान तंत्र की विफलता, जिससे न्यायालयों पर बोझ बढ़ता है।
खिलाड़ियों का मनोबल	अन्यायपूर्ण चयन प्रक्रिया से खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है और उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पर प्रभाव	अंतिम समय के विवाद देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं।
खेल संघों की जवाबदेही	संघों के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी, जिससे सुशासन में बाधा आती है।

आगे की राह

• खेल संघों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी चयन मानदंड (Selection Criteria) विकसित किए जाएँ और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
• खेल संघों के भीतर एक मजबूत और निष्पक्ष आंतरिक शिकायत निवारण (Grievance Redressal) और विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया जाए।
• राष्ट्रीय खेल संहिता (National Sports Code) को अद्यतन (Update) किया जाए और उसके प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
• खेल संघों के पदाधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ ताकि वे प्रशासनिक और नैतिक मानकों को समझ सकें।
• खेल संघों के कामकाज की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय (Independent Regulatory Body) पर विचार किया जा सकता है।
• एथलीटों को उनके अधिकारों और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में शिक्षित किया जाए।
• जाँच आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाए और चयन मानदंडों तथा संघ के उपनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को किसी जाँच आयोग का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
3. एशियाई खेल एक बहु-खेल प्रतियोगिता है जो हर चार साल में आयोजित की जाती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। कथन 2 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जाँच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। कथन 3 सही है क्योंकि एशियाई खेल वास्तव में हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं।

Q2. अभिकथन (A): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) द्वारा एथलीटों के चयन में प्रक्रियात्मक खामियों की जाँच का आदेश दिया है।
कारण (R): उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वे प्रशासनिक निर्णयों की वैधता की जाँच कर सकते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) द्वारा एथलीटों के चयन में प्रक्रियात्मक खामियों की जाँच का आदेश दिया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वे प्रशासनिक निर्णयों की वैधता और प्रक्रियात्मक शुद्धता की जाँच कर सकते हैं। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति ही है जिसके आधार पर न्यायालय ने यह आदेश दिया, अतः R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, यह भी चर्चा कीजिए कि ऐसे हस्तक्षेप खेल प्रशासन में सुधार के लिए क्या मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में खेल संघों की स्वायत्तता और उनके कामकाज में पारदर्शिता व जवाबदेही की आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख करें। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संदर्भ दें।
2. न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका: उन संवैधानिक प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 226, 32) और सिद्धांतों (जैसे न्यायिक समीक्षा, नैसर्गिक न्याय) का उल्लेख करें जिनके तहत न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। खेल संघों में अनियमितताओं, चयन प्रक्रियाओं में मनमानी और कुप्रबंधन के मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के उदाहरण दें।
3. न्यायिक हस्तक्षेप के सकारात्मक प्रभाव: पारदर्शिता में वृद्धि, जवाबदेही सुनिश्चित करना, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को बढ़ावा देना, खेल संघों के भीतर सुधारों को उत्प्रेरित करना।
4. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ/चुनौतियाँ: खेल संघों की स्वायत्तता पर प्रभाव, विशेषज्ञता की कमी, लंबी न्यायिक प्रक्रियाएं, खेलों के संचालन में देरी की संभावना।
5. खेल प्रशासन में सुधार के मार्ग: न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से सुझाए गए सुधारों (जैसे चयन मानदंडों में संशोधन, विवाद समाधान तंत्र) पर चर्चा करें। खेल पंचाट (Sports Tribunal) जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों की आवश्यकता पर बल दें। राष्ट्रीय खेल संहिता (National Sports Code) के प्रभावी कार्यान्वयन और खेल संघों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने पर भी प्रकाश डालें।
6. निष्कर्ष: पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खेल संघों की स्वायत्तता के संतुलन की आवश्यकता पर बल देते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एशियन गेम्स 2026 के लिए सर्फर्स के चयन में हुई प्रक्रियात्मक चूक की जांच हेतु पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. A. यह आदेश मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में सर्फिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
2. B. जांच आयोग का गठन खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था।
3. C. यह आदेश एशियन गेम्स 2026 में कर्नाटक के प्रतिभागियों के चयन प्रक्रिया में हुई कमी को दूर करने के लिए है।
4. D. यह आदेश केवल राष्ट्रीय स्तर के सर्फर्स के चयन से संबंधित है।

उत्तर: C. यह आदेश एशियन गेम्स 2026 में कर्नाटक के प्रतिभागियों के चयन प्रक्रिया में हुई कमी को दूर करने के लिए है। — कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एशियन गेम्स 2026 में कर्नाटक के प्रतिभागियों के चयन प्रक्रिया में हुई प्रक्रियात्मक चूक की जांच के लिए पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया था।

Mains: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एशियन गेम्स 2026 के लिए सर्फर्स के चयन में हुई प्रक्रियात्मक चूक की जांच हेतु पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग के गठन एवं उसके निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए, कर्नाटक राज्य में खेल प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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