ग्रेटर नोएडा बस बलात्कार मामले में NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस को नोटिस जारी

01 Sep ग्रेटर नोएडा बस बलात्कार मामले में NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस को नोटिस जारी

✎ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना।  |  GS Paper II — विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ।  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय।
• Prelims: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC), मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, स्वतः संज्ञान (Suo Motu), मानवाधिकार, बाल यौन उत्पीड़न, नाबालिगों के अधिकार
• Essay: भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण और चुनौतियाँ, संवेदनशील वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा में सांविधिक निकायों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक नाबालिग लड़की के साथ बस चालक और कंडक्टर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्तों तथा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे की जानकारी शामिल होगी। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला माना है।

पृष्ठभूमि

• भारत का संविधान अपने नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है।
• मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (The Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना की।
• यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान करता है ताकि मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।
• नाबालिगों और महिलाओं के अधिकार विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं और इनके उल्लंघन के मामलों में त्वरित तथा प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
• यौन उत्पीड़न, विशेषकर नाबालिगों के साथ, भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है, जैसे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012।
• राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मीडिया रिपोर्टों या किसी अन्य स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

• राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित एक सांविधिक (Statutory) निकाय है।
• इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था, जिसे बाद में 2006 और 2019 में संशोधित किया गया।
• यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।
• NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने, पीड़ितों को अंतरिम राहत की सिफारिश करने और संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की शक्तियाँ हैं।
• यह आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करता है और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।
• आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।
• NHRC की शक्तियाँ अर्ध-न्यायिक प्रकृति की होती हैं और यह सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
• हालांकि, इसकी सिफारिशें आमतौर पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह उन पर गंभीरता से विचार करे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को दे।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance)	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) को मीडिया रिपोर्टों या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वयं किसी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच शुरू करने की शक्ति देता है। यह आयोग की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
नाबालिग पीड़िता	यह मामला बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जो मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
बहु-राज्यीय क्षेत्राधिकार	घटना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और दिल्ली में समाप्त हुई, जिससे दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को शामिल करना पड़ा। यह अंतर-राज्यीय अपराधों से निपटने में समन्वय की आवश्यकता को उजागर करता है।
विस्तृत रिपोर्ट की मांग	आयोग ने जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह जवाबदेही सुनिश्चित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मानवाधिकारों का उल्लंघन	यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार सहित कई मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह घटना समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर चिंता पैदा करती है, विशेषकर सार्वजनिक परिवहन में।
• यह बाल यौन शोषण (POCSO) अधिनियम, 2012 जैसे कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• यह सार्वजनिक स्थानों और परिवहन प्रणालियों को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु व्यापक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

शासन और संस्थागत महत्व

• राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।
• पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और उन्हें त्वरित तथा निष्पक्ष जांच के लिए प्रेरित करने में आयोग की शक्ति को दर्शाता है।
• यह घटना विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता को उजागर करती है, विशेषकर जब अपराधों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में फैला हो।

नैतिक महत्व

• यह घटना समाज में नैतिक मूल्यों के क्षरण और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती है।
• यह सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं (जैसे बस चालक और कंडक्टर) द्वारा नैतिक आचरण और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देती है।

चुनौतियाँ

1. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम

• सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ।
• समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक असमानता को दूर करना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे

2. कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया

• अपराध की रिपोर्टिंग, जांच और अभियोजन में देरी।
• पीड़ितों को न्याय दिलाने और उन्हें सामाजिक कलंक से बचाने में चुनौतियाँ।
• पुलिस बलों में संवेदनशीलता और प्रशिक्षण की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन; न्यायपालिका; कानून और व्यवस्था

3. अंतर-राज्यीय समन्वय

• जब अपराध एक से अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
• साक्ष्य एकत्र करने और अपराधियों को पकड़ने में अंतर-राज्यीय सहयोग की चुनौतियाँ।

यूपीएससी लिंक: संघवाद; आंतरिक सुरक्षा

4. पीड़ितों का पुनर्वास और मुआवजा

• यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास प्रदान करना।
• पीड़ितों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; कमजोर वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा	महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों और निगरानी की कमी।
बाल यौन शोषण	नाबालिगों के प्रति यौन हिंसा की बढ़ती घटनाएं और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ।
पुलिस जवाबदेही	अपराधों की जांच में पुलिस की दक्षता, संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
पीड़ितों का समर्थन	यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने में मौजूदा तंत्र की कमियाँ।
कानूनी ढांचे का कार्यान्वयन	POCSO अधिनियम जैसे कानूनों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और दोषियों को दंडित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

आगे की राह

• सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य करना।
• पुलिस कर्मियों को बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम प्रदान करना।
• फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से बाल यौन शोषण के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
• पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली स्थापित करना।
• स्कूलों और समुदायों में बच्चों को ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
• अंतर-राज्यीय अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सूचना साझाकरण तंत्र विकसित करना।
• सार्वजनिक परिवहन के कर्मचारियों के लिए पृष्ठभूमि की जांच और नियमित प्रशिक्षण को अनिवार्य करना, जिसमें नैतिक आचरण और यात्रियों की सुरक्षा शामिल हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NHRC एक संवैधानिक निकाय है।
2. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि NHRC एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है, न कि संवैधानिक निकाय। कथन 2 सही है। कथन 3 सही है, NHRC के पास मीडिया रिपोर्टों या अन्य स्रोतों के आधार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है।

Q2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मामले की जांच नहीं कर सकता है?

1. राज्य सरकार के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन।
2. केंद्र सरकार के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन।
3. किसी निजी व्यक्ति द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, यदि राज्य की ओर से लापरवाही हुई हो।
4. किसी सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन।

उत्तर: किसी सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन। — राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सीधे जांच नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और अपनी सिफारिशें दे सकता है। अन्य सभी विकल्प आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका और कार्यों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की इसकी शक्ति किस प्रकार न्याय सुनिश्चित करने में सहायक है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का संक्षिप्त परिचय, इसकी स्थापना (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993) और प्रकृति (सांविधिक निकाय) का उल्लेख।
2. **NHRC की भूमिका और कार्य:**
* मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच।
* मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना।
* अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का अध्ययन और सिफारिशें।
* जेलों और निरोध गृहों का दौरा।
* मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार को सलाह देना।
3. **समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पहलू:** मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करना, सरकार को जवाबदेह ठहराना, जागरूकता बढ़ाना, पीड़ित को राहत की सिफारिश करना।
* **सीमाएँ/चुनौतियाँ:** सिफारिशी प्रकृति (बाध्यकारी नहीं), सशस्त्र बलों के मामलों में सीमित अधिकार क्षेत्र, जांच शक्तियों की सीमाएँ (पुलिस की तुलना में), वित्तीय और जनशक्ति की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप।
4. **स्वतः संज्ञान की शक्ति:**
* यह शक्ति कैसे आयोग को सक्रिय बनाती है।
* मीडिया रिपोर्टों या अन्य स्रोतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई।
* न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए।
* वर्तमान घटना (ग्रेटर नोएडा मामला) का उदाहरण देकर इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना।
5. **निष्कर्ष:** NHRC की भूमिका का महत्व और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों पर सुझाव (जैसे शक्तियों को मजबूत करना, सिफारिशों को बाध्यकारी बनाना)।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Uttar Pradesh PCS (UPPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) द्वारा ग्रेटर नोएडा में एक बस चालक और कंडक्टर द्वारा नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का प्रमुख कारण क्या था?

1. A. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया जाना
2. B. पीड़िता के परिवार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग
3. C. मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई न करना
4. D. मामले का मीडिया द्वारा व्यापक कवरेज प्राप्त होना

उत्तर: C. मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई न करना — NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया क्योंकि पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

Mains: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की भी चर्चा करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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