उत्तराखंड: सीएम धामी ने सुशासन नीति पर सचिवालय बैठक में उठाए अहम कदम

03 Sep उत्तराखंड: सीएम धामी ने सुशासन नीति पर सचिवालय बैठक में उठाए अहम कदम

✎ सुशासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी और कानून के शासन के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रभावी और न्यायसंगत सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एवं संस्थागत तथा अन्य उपाय।  |  GS Paper IV — लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र: स्थिति तथा समस्याएँ; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ तथा दुविधाएँ; शासन व्यवस्था में ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सूचना का आदान-प्रदान और सरकार में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति संहिता, आचार संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ।
• Prelims: सुशासन, उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, नागरिक चार्टर, जवाबदेही, पारदर्शिता, जनहित नीतियां, नीति क्रियान्वयन
• Essay: सुशासन: लोकतंत्र की आधारशिला और विकास का वाहक, जनहित नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: सुशासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी और कानून के शासन के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रभावी और न्यायसंगत सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सचिवालय में उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य में सुशासन (Good Governance) को और अधिक प्रभावी बनाने तथा जनहित से जुड़ी नीतियों के धरातल पर क्रियान्वयन की भावी कार्ययोजना और समीक्षा पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

• सुशासन की अवधारणा हाल के दशकों में शासन व्यवस्था में केंद्रीय बन गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
• भारत में, विशेष रूप से राज्य स्तर पर, सरकारों ने प्रशासनिक सुधारों और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोणों के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं।
• उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए, भौगोलिक चुनौतियाँ और विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताएँ जनहित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं।
• उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस जैसे संस्थान नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में अनुसंधान और विशेषज्ञता प्रदान करके सुशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• नीतियों का सफल क्रियान्वयन केवल उनके निर्माण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जमीनी स्तर पर उनकी पहुँच, पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी निर्भर करता है।
• केंद्र सरकार की ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की अवधारणा भी राज्यों को सुशासन की दिशा में प्रेरित करती है।
• डिजिटल इंडिया (Digital India) जैसी पहल ई-गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाने में सहायक रही हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।

सुशासन (Good Governance) क्या है?

• सुशासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार और सार्वजनिक संस्थान प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायसंगत तरीके से कार्य करते हैं।
• यह नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित होता है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
• संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अनुसार, सुशासन के आठ प्रमुख गुण हैं: भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सर्वसम्मति उन्मुखीकरण, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, और संवेदनशीलता।
• इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
• सुशासन में ई-गवर्नेंस (e-Governance) का उपयोग महत्वपूर्ण है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology – ICT) का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक अधिक कुशलता से पहुँचाता है।
• इसमें नागरिक चार्टर (Citizen’s Charter) जैसी पहलें भी शामिल हैं, जो सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानकों, समय-सीमा और शिकायत निवारण तंत्र को परिभाषित करती हैं।
• सुशासन का अंतिम लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें और वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
• यह केवल सरकार के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों की भूमिका भी शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की बैठक	सुशासन (Good Governance) और जनहितकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीतिगत चर्चा और भविष्य की कार्ययोजना का निर्धारण।
नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा	यह सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम दे रही हैं और जनता तक उनका लाभ पहुँच रहा है।
जनहित को प्राथमिकता	सरकार के सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु नागरिकों का कल्याण हो, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर	केवल नीतियाँ बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके मूर्त और सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करना भी आवश्यक है।

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह बैठक सुशासन के सिद्धांतों को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होता है और भ्रष्टाचार में कमी आती है।

सामाजिक विकास

• जनहितकारी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को लाभ मिलता है, जिससे सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है।
• शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) में सुधार होता है।

नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण

• यह पहल सरकार के ‘नागरिक-प्रथम’ दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहाँ नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को नीति निर्माण और क्रियान्वयन के केंद्र में रखा जाता है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा मिलता है, जिससे नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है।

चुनौतियाँ

1. नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन

• कई बार अच्छी नीतियाँ भी ज़मीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पातीं, जिसका मुख्य कारण क्रियान्वयन में कमी या बाधाएँ होती हैं।
• संसाधनों की कमी, नौकरशाही की शिथिलता और स्थानीय स्तर पर जागरूकता का अभाव क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव

• प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और अधिकारियों की जवाबदेही का अभाव सुशासन के मार्ग में बड़ी चुनौती है।
• भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद जैसी समस्याएँ सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता

3. नागरिकों की भागीदारी

• नीति निर्माण और क्रियान्वयन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना एक चुनौती है, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• जागरूकता की कमी और सूचना तक पहुँच का अभाव भागीदारी को सीमित करता है।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में भागीदारी

4. तकनीकी एकीकरण

• सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग आवश्यक है, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी और तकनीकी बुनियादी ढाँचे का अभाव एक बाधा है।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता (Privacy) संबंधी चिंताएँ भी महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन	योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी से उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव	विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी से नीतियों के क्रियान्वयन में देरी और अक्षमता आती है।
डेटा-संचालित निर्णय लेने की कमी	नीति निर्माण और मूल्यांकन में विश्वसनीय डेटा और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण का अभाव प्रभावी परिणामों को बाधित करता है।
क्षमता निर्माण की आवश्यकता	सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी से सेवा वितरण प्रभावित होता है।

आगे की राह

• नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा और जवाबदेही तंत्र स्थापित करना।
• नागरिकों की प्रतिक्रिया और सुझावों को नीति निर्माण और मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करना।
• प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनावश्यक लालफीताशाही को कम करना।
• ई-शासन (e-Governance) पहलों को बढ़ावा देना और डिजिटल साक्षरता का विस्तार करना।
• सरकारी अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
• डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना।
• अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने के लिए नियमित बैठकें और साझा मंच स्थापित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का शासन शामिल होता है।
2. भारत में ‘उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस’ जैसी संस्थाएं केवल नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि उनके क्रियान्वयन पर।
3. सुशासन का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित प्रशासन प्रदान करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि सुशासन के मूल सिद्धांतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का शासन प्रमुख हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि ‘उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस’ जैसी संस्थाएं नीति निर्माण के साथ-साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा और सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। कथन 3 सही है क्योंकि सुशासन का अंतिम लक्ष्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं और एक कुशल, प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करना है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व सुशासन (Good Governance) का एक प्रमुख स्तंभ नहीं है?

1. पारदर्शिता
2. जवाबदेही
3. कानून का शासन
4. अत्यधिक केंद्रीकरण

उत्तर: अत्यधिक केंद्रीकरण — सुशासन के प्रमुख स्तंभों में पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का शासन, सहभागिता, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता शामिल हैं। अत्यधिक केंद्रीकरण इसके सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि यह अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा करता है और स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सुशासन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस जैसी संस्थाएं इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में कैसे सहायक हो सकती हैं, चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** सुशासन की संक्षिप्त परिभाषा और इसका महत्व।
2. **सुशासन के प्रमुख सिद्धांत:**
* पारदर्शिता (Transparency): सूचना का अधिकार, सरकारी कामकाज में खुलापन।
* जवाबदेही (Accountability): अधिकारियों और संस्थाओं की उनके कार्यों के प्रति जवाबदेही।
* कानून का शासन (Rule of Law): निष्पक्ष और समान कानून का अनुप्रयोग।
* सहभागिता (Participation): नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी।
* समानता और समावेशिता (Equity and Inclusiveness): समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर।
* प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency): संसाधनों का इष्टतम उपयोग और लक्ष्यों की प्राप्ति।
* उत्तरदायित्व (Responsiveness): नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया।
3. **उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की भूमिका:**
* नीति निर्माण में विशेषज्ञता और अनुसंधान आधारित इनपुट प्रदान करना।
* मौजूदा नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
* सुशासन सूचकांकों और मानकों का विकास तथा निगरानी करना।
* अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
* नागरिकों और हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने में मदद करना।
* ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।
4. **चुनौतियाँ और सुझाव:** इन केंद्रों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कुछ चुनौतियाँ (जैसे राजनीतिक इच्छाशक्ति, संसाधनों की कमी) और उनके समाधान।
5. **निष्कर्ष:** सुशासन के महत्व और ऐसी संस्थाओं की भूमिका का सारांश।

स्रोत: amarujala.com

Uttarakhand PCS (UKPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून में सचिवालय में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?

1. A. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना
2. B. सुशासन और जनहित से जुड़ी नीतियों पर चर्चा करना
3. C. अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना
4. D. राज्य में नए उद्योग स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना

उत्तर: B. सुशासन और जनहित से जुड़ी नीतियों पर चर्चा करना — मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित बैठक में सुशासन और जनहित से जुड़ी नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया था।

Mains: उत्तराखंड राज्य में सुशासन और जनहित से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में मुख्यमंत्री की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर इसके प्रभावों पर भी प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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