ईसीएल ने शुरू किया विशेष अभियान 6.0: स्वच्छता, स्थिरता और दक्षता में क्रांति

04 Sep ईसीएल ने शुरू किया विशेष अभियान 6.0: स्वच्छता, स्थिरता और दक्षता में क्रांति

✎ विशेष अभियान 6.0 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) द्वारा शुरू किया गया एक बहुआयामी पहल है, जो ई-अपशिष्ट प्रबंधन, लंबित मामलों में कमी, स्थान अनुकूलन और डिजिटलीकरण के माध्यम से कार्यस्थल की स्वच्छता, स्थिरता और परिचालन दक्षता को…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण
• Prelims: ई-अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष अभियान 6.0, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, अपशिष्ट से धन, डिजिटलीकरण, परिचालन दक्षता
• Essay: ई-अपशिष्ट प्रबंधन: एक पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौती, स्वच्छता, स्थिरता और दक्षता: सुशासन के आधार स्तंभ

त्वरित पुनरावृत्ति: विशेष अभियान 6.0 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) द्वारा शुरू किया गया एक बहुआयामी पहल है, जो ई-अपशिष्ट प्रबंधन, लंबित मामलों में कमी, स्थान अनुकूलन और डिजिटलीकरण के माध्यम से कार्यस्थल की स्वच्छता, स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) द्वारा ‘अपशिष्ट से धन’ (Waste to Wealth) और कोयला मंत्रालय द्वारा ‘ई-अपशिष्ट प्रबंधन’ (E-waste Management) विषयों के तहत ‘विशेष अभियान 6.0’ का शुभारंभ किया है। यह अभियान कार्यस्थल की स्वच्छता बढ़ाने, स्थिरता को बढ़ावा देने और पूरे संगठन में परिचालन दक्षता को मजबूत करने पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

• भारत में ई-अपशिष्ट (E-waste) एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसके प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक नीतियों और अभियानों की आवश्यकता है।
• सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लंबित मामलों को कम करना और कार्यस्थल के अनुकूलन के माध्यम से दक्षता बढ़ाना सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
• डिजिटलीकरण (Digitization) को बढ़ावा देना न केवल कार्यकुशलता में सुधार करता है, बल्कि कागज के उपयोग को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देता है।
• कोयला मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जैसे सरकारी निकाय विभिन्न अभियानों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• विशेष अभियान 6.0 ‘आज कार्य करें, कल प्रभाव डालें’ (Act Today, Impact Tomorrow) की नीति पर आधारित है, जो तत्काल कार्रवाई और दीर्घकालिक परिणामों पर जोर देता है।
• यह अभियान दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा: तैयारी का चरण (15 सितंबर से 30 सितंबर 2026) और कार्यान्वयन का चरण (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026)।

विशेष अभियान 6.0 क्या है?

• विशेष अभियान 6.0 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) द्वारा शुरू किया गया एक पहल है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल की स्वच्छता, स्थिरता और परिचालन दक्षता में सुधार करना है।
• यह अभियान चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: ई-अपशिष्ट प्रबंधन, लंबित मामलों में कमी, स्थान अनुकूलन (Space Optimization) और डिजिटलीकरण।
• ई-अपशिष्ट प्रबंधन के तहत, अभियान इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के व्यवस्थित संग्रह, पृथक्करण और जिम्मेदार निपटान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• लंबित मामलों में कमी के लिए, यह संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों, अपीलों और संदर्भों के समय पर निपटान को प्राथमिकता देगा।
• स्थान अनुकूलन में कार्यालय की बहुमूल्य जगह घेरने वाली बेकार, अनुपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और निपटान शामिल है।
• डिजिटलीकरण के माध्यम से, ECL कागज रहित (Paperless) और पर्यावरण के अनुकूल कार्यस्थल प्रथाओं को बढ़ावा देगा, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा।
• यह अभियान भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।
• इसका लक्ष्य कर्मचारियों की सामूहिक भागीदारी के माध्यम से संगठन के समग्र प्रदर्शन और पर्यावरणीय पदचिह्न (Environmental Footprint) को बेहतर बनाना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
ई-अपशिष्ट प्रबंधन	इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
लंबित मामलों में कमी	सांसद, राज्य सरकारों और जनता से प्राप्त शिकायतों, अपीलों और संदर्भों का समय पर निपटान, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।
स्थान अनुकूलन	अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और निपटान के माध्यम से कार्यालय स्थान का बेहतर उपयोग, जिससे कार्यस्थल अधिक सुव्यवस्थित होता है।
डिजिटलीकरण	कार्यकुशलता बढ़ाने, कागज रहित प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग।
सामूहिक भागीदारी	अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कर्मचारियों की सक्रिय और सार्थक भागीदारी पर जोर, जिससे कार्यान्वयन की सफलता सुनिश्चित होती है।

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• ई-अपशिष्ट का उचित प्रबंधन पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है।
• कागज रहित कार्यस्थल प्रथाओं को बढ़ावा देने से वनों की कटाई कम होती है और कार्बन फुटप्रिंट घटता है।

प्रशासनिक दक्षता

• लंबित मामलों में कमी से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और जवाबदेही बढ़ती है।
• स्थान अनुकूलन और डिजिटलीकरण से कार्यालय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाता है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।

आर्थिक प्रभाव

• ‘अपशिष्ट से धन’ (Waste to Wealth) की अवधारणा को बढ़ावा देने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और नए आर्थिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
• परिचालन दक्षता में सुधार से लागत में कमी आ सकती है और संगठन की उत्पादकता बढ़ सकती है।

सामाजिक महत्व

• स्वच्छ और सुव्यवस्थित कार्यस्थल कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता में सुधार करता है।
• सार्वजनिक शिकायतों का समय पर निपटान नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है और सुशासन को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

1. ई-अपशिष्ट प्रबंधन की जटिलता

• ई-अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार के खतरनाक पदार्थ होते हैं, जिनके सुरक्षित निपटान के लिए विशेष तकनीकों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।
• ई-अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, प्रदूषण नियंत्रण

2. कर्मचारी प्रतिरोध और प्रशिक्षण

• नई प्रक्रियाओं और डिजिटलीकरण को अपनाने में कर्मचारियों का प्रतिरोध एक बाधा हो सकता है।
• ई-अपशिष्ट प्रबंधन और नई डिजिटल प्रणालियों के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, शासन में नैतिकता

3. लंबित मामलों का निपटान

• लंबित शिकायतों और अपीलों की बड़ी संख्या का निपटान करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• जटिल मामलों में कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाएं निपटान में देरी का कारण बन सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, प्रशासनिक सुधार

4. प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा

• डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे (जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क) को स्थापित करना और बनाए रखना महंगा हो सकता है।
• साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और डेटा गोपनीयता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
ई-अपशिष्ट में खतरनाक तत्व	पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव।
प्रौद्योगिकी अपनाने में अंतराल	डिजिटलीकरण के लाभों को पूरी तरह से प्राप्त करने में बाधा।
संसाधनों की कमी	अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता।
निगरानी और मूल्यांकन	अभियान की प्रगति और प्रभावशीलता को मापने के लिए मजबूत तंत्र की कमी।
अंतर-विभागीय समन्वय	विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• विशेष अभियान 6.0
• अपशिष्ट से धन (Waste to Wealth)
• ई-अपशिष्ट प्रबंधन

आगे की राह

• ई-अपशिष्ट के सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल निपटान के लिए आधुनिक तकनीकों और बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाए।
• कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वे डिजिटलीकरण और नई प्रबंधन प्रथाओं को प्रभावी ढंग से अपना सकें।
• लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना और जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाए।
• डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ-साथ आवश्यक तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए।
• अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्पष्ट संकेतक (KPIs) और एक पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाए।
• विभिन्न हितधारकों, विशेषकर स्थानीय समुदायों और पुनर्चक्रण उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि ई-अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6.0’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अभियान केवल ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।
2. इसका उद्देश्य कार्यस्थल की स्वच्छता बढ़ाना और परिचालन दक्षता को मजबूत करना है।
3. यह अभियान ‘अपशिष्ट से धन’ और ‘ई-अपशिष्ट प्रबंधन’ विषयों के तहत शुरू किया गया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि अभियान ई-अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ लंबित मामलों में कमी, स्थान अनुकूलन और डिजिटलीकरण पर भी केंद्रित है। कथन 2 और 3 सही हैं, क्योंकि अभियान का उद्देश्य कार्यस्थल की स्वच्छता बढ़ाना, स्थिरता को बढ़ावा देना और परिचालन दक्षता को मजबूत करना है, और यह ‘अपशिष्ट से धन’ तथा ‘ई-अपशिष्ट प्रबंधन’ विषयों के तहत शुरू किया गया है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से ‘विशेष अभियान 6.0’ का/के प्रमुख क्षेत्र है/हैं?
1. ई-अपशिष्ट प्रबंधन
2. लंबित मामलों में कमी
3. स्थान अनुकूलन
4. डिजिटलीकरण
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — विशेष अभियान 6.0 में चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है: ई-अपशिष्ट प्रबंधन, लंबित मामलों में कमी, स्थान अनुकूलन और डिजिटलीकरण।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ई-अपशिष्ट प्रबंधन भारत में एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसके पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक दोनों निहितार्थ हैं। इस संदर्भ में, ‘विशेष अभियान 6.0’ जैसे कार्यक्रमों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करें और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य प्रमुख कदमों पर चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: ई-अपशिष्ट की बढ़ती समस्या और उसके प्रभावों का संक्षिप्त परिचय दें।
मुख्य भाग:
1. ‘विशेष अभियान 6.0’ की प्रासंगिकता: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के उद्देश्यों (ई-अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, दक्षता, डिजिटलीकरण) और इसके बहुआयामी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। यह कैसे ‘अपशिष्ट से धन’ की अवधारणा को बढ़ावा देता है, इसका उल्लेख करें।
2. ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार के अन्य प्रमुख कदम:
a. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन (जैसे 2022 के नियम): उत्पादक विस्तारित उत्तरदायित्व (EPR), संग्रहण लक्ष्य, प्राधिकरण प्रक्रियाएं, अनौपचारिक क्षेत्र का विनियमन आदि।
b. स्वच्छ भारत अभियान: स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर इसका व्यापक प्रभाव।
c. डिजिटल इंडिया पहल: डिजिटलीकरण के माध्यम से कागज के उपयोग में कमी और ई-अपशिष्ट की रोकथाम।
d. चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देने की नीतियां: संसाधनों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पर जोर।
e. जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल।
चुनौतियाँ: ई-अपशिष्ट प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों (जैसे अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जागरूकता की कमी) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
निष्कर्ष: ई-अपशिष्ट प्रबंधन में ऐसे अभियानों के महत्व और एक स्थायी भविष्य के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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