‘विशेष अभियान 3’ में 2,306 पेंशन शिकायतों का 72% हुआ निराकरण, जानें पूरा विवरण

04 Sep ‘विशेष अभियान 3’ में 2,306 पेंशन शिकायतों का 72% हुआ निराकरण, जानें पूरा विवरण

✎ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'विशेष अभियान 3' ने CPENGRAMS पोर्टल के माध्यम से 2,306 लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान करके सुशासन और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय  |  GS Paper IV — लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता, शासन व्यवस्था में ईमानदारी
• Prelims: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW), विशेष अभियान 3, CPENGRAMS पोर्टल, केंद्रीय पेंशनभोगी, शिकायत निवारण तंत्र, डिजिटल विभाजन
• Essay: सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन, डिजिटल इंडिया: ग्रामीण भारत में सेवाओं की पहुंच

त्वरित पुनरावृत्ति: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘विशेष अभियान 3’ ने CPENGRAMS पोर्टल के माध्यम से 2,306 लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान करके सुशासन और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners’ Welfare – DoPPW) ने हाल ही में ‘विशेष अभियान 3’ के सफल समापन की घोषणा की है। इस अभियान के दौरान, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित 2,306 लंबित शिकायतों का समाधान किया गया, जो कुल लक्षित मामलों का 72 प्रतिशत है। यह अभियान पेंशनभोगियों की शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

• पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए नोडल एजेंसी है।
• विभाग पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल करता है।
• वर्ष 2024 से, पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए प्रतिवर्ष ‘विशेष अभियान’ आयोजित किए जा रहे हैं।
• ‘विशेष अभियान 3’ 7 जुलाई, 2026 को शुरू किया गया था और यह 31 अगस्त, 2026 को संपन्न हुआ।
• इस अभियान का उद्देश्य लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों, दावों और समस्याओं का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान करना था।
• अभियान में तैयारी चरण और कार्यान्वयन चरण शामिल थे, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया गया।

पेंशन संबंधी शिकायत निवारण और ‘विशेष अभियान’

• पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए नीति निर्माण, कल्याणकारी उपाय और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने हेतु जिम्मेदार है।
• CPENGRAMS (Centralized Pension Grievance Redress and Monitoring System) पोर्टल एक ऑनलाइन मंच है जो पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।
• ‘विशेष अभियान’ पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए DoPPW द्वारा शुरू की गई एक केंद्रित पहल है।
• ये अभियान तैयारी चरण से शुरू होते हैं, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लंबित शिकायतों की पहचान की जाती है, इसके बाद कार्यान्वयन चरण में उनका समाधान किया जाता है।
• अभियान का लक्ष्य न केवल शिकायतों का समाधान करना है, बल्कि डिजिटल विभाजन को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशनभोगियों तक पहुंच बनाना भी है।
• इस अभियान के तहत, रक्षा पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण वित्तीय दावों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, जिसमें पारिवारिक पेंशन और विकलांगता पेंशन के बकाये शामिल हैं।
• इन अभियानों के माध्यम से शासन-व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, जिससे पेंशनभोगियों का सरकार पर भरोसा मजबूत होता है।
• शिकायत निवारण के जनसांख्यिकीय वितरण से पता चलता है कि सुलझाए गए अधिकांश मामले ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से जुड़े थे, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• पेंशनभोगियों, विशेषकर ग्रामीण और पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित होती है।
• लंबे समय से लंबित शिकायतों के समाधान से वृद्ध व्यक्तियों और उनके परिवारों को मानसिक शांति मिलती है, जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है।

प्रशासनिक महत्व

• शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होता है, जिससे सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों को बल मिलता है।
• विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जो अंतर-विभागीय सहयोग के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
• डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके शिकायत निवारण से पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।

आर्थिक महत्व

• पेंशन बकाया राशि के भुगतान से पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
• वित्तीय विवादों के समाधान से पेंशनभोगियों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर खर्च होने वाले अनावश्यक व्यय से मुक्ति मिलती है।

चुनौतियाँ

1. दीर्घकालिक लंबित शिकायतें

• कई शिकायतें वर्षों से लंबित रहती हैं, जिससे पेंशनभोगियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
• पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेज़ों को ट्रैक करने में चुनौतियाँ आती हैं, जिससे समाधान प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था और पारदर्शिता

2. डिजिटल साक्षरता और पहुँच

• ग्रामीण क्षेत्रों के कई पेंशनभोगियों के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता या इंटरनेट पहुँच नहीं होती है।
• विभिन्न पोर्टलों और प्रक्रियाओं की जटिलता भी कुछ पेंशनभोगियों के लिए एक बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, कमजोर वर्ग

3. अंतर-विभागीय समन्वय

• पेंशन संबंधी शिकायतें अक्सर कई मंत्रालयों या विभागों से जुड़ी होती हैं, जिससे समन्वय में चुनौतियाँ आती हैं।
• प्रत्येक विभाग की अपनी प्रक्रियाएँ और प्राथमिकताएँ होती हैं, जिससे एकीकृत समाधान में देरी हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता, लोक प्रशासन

4. मानव संसाधन और क्षमता

• शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• कर्मचारियों पर काम का बोझ अधिक होने से भी समाधान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, लोक सेवाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सुलभ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएँ और सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
• सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए।
• पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक समर्पित ‘पेंशन लोकपाल’ (Pension Ombudsman) या विशेष न्यायाधिकरण (Special Tribunal) का गठन किया जा सकता है।
• मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी (Nodal Agency) स्थापित की जाए जो सभी लंबित मामलों की निगरानी करे।
• पेंशनभोगियों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट प्रदान करने के लिए एक स्वचालित सूचना प्रणाली विकसित की जाए।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिक पेंशनभोगी ऑनलाइन शिकायत निवारण सेवाओं का लाभ उठा सकें।
• पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए ताकि भ्रम कम हो और शिकायतों की संख्या में कमी आए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. ‘विशेष अभियान 3’ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना था।
3. सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन मंच है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है। कथन 2 गलत है। ‘विशेष अभियान 3’ का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान करना था, न कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। हालांकि, इसने ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करके डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद की। कथन 3 सही है। सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन मंच है, जिसका उपयोग ‘विशेष अभियान 3’ में भी किया गया।

Q2. अभिकथन (A): ‘विशेष अभियान 3’ के तहत लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान से शासन-व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है।
कारण (R): यह अभियान सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश शिकायतों का समाधान करके डिजिटल विभाजन को कम करने में सफल रहा।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि शिकायतों के समाधान से नागरिकों का शासन-व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। कारण (R) भी सत्य है क्योंकि अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों की शिकायतों का समाधान करके डिजिटल विभाजन को कम किया, जिससे सुलभता और विश्वास में वृद्धि हुई। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच और शिकायतों का समाधान सीधे तौर पर शासन में विश्वास बढ़ाने से जुड़ा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए ‘विशेष अभियान’ जैसे प्रयासों के महत्व का परीक्षण कीजिए। सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने में ऐसे अभियानों की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: ‘विशेष अभियान’ की संक्षिप्त व्याख्या और इसका उद्देश्य (पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान)।
2. ‘विशेष अभियान’ के महत्व का परीक्षण:
a. लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान: दक्षता और पारदर्शिता।
b. डिजिटल विभाजन को कम करना: सीपीईएनजीआरएएमएस जैसे पोर्टलों का उपयोग और ग्रामीण पहुंच।
c. नागरिकों का विश्वास बढ़ाना: विशेष रूप से कमजोर वर्गों (पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी) के लिए।
d. प्रशासनिक जवाबदेही: मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय।
e. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करना।
3. सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने में भूमिका:
a. पारदर्शिता और जवाबदेही: शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता।
b. सेवा वितरण में सुधार: समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ।
c. नागरिक भागीदारी: ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
d. भ्रष्टाचार में कमी: प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
e. नीति निर्माण में प्रतिक्रिया: शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर नीतियों में सुधार।
4. निष्कर्ष: ऐसे अभियानों की निरंतरता और विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए, यह सुनिश्चित करना कि पेंशनभोगियों को सम्मानजनक और समय पर लाभ मिले।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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