राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में नई नियुक्तियां: जानिए कौन बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य

06 Sep राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में नई नियुक्तियां: जानिए कौन बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य

✎ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण, अधिकारों की रक्षा और 'हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों का कल्याण  |  GS Paper II — सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय
• Prelims: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जातियां, सांविधिक निकाय
• Essay: भारत में सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े वर्गों का सशक्तिकरण, सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण और उनका पुनर्वास

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण, अधिकारों की रक्षा और ‘हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (National Commission for Safai Karamcharis – NCSK) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियाँ मौजूदा आयोग के शेष कार्यकाल, जो 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगा, के लिए की गई हैं। इन नियुक्तियों में विभिन्न क्षेत्रों से अनुभवी व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिनके पास सामाजिक कार्य, अनुसूचित जातियों के कल्याण, प्रशासन और शिक्षा का व्यापक अनुभव है।

पृष्ठभूमि

• आयोग का मुख्य कार्य सफाई कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन करना, उनकी समस्याओं का समाधान सुझाना और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश करना है।
• भारत सरकार ने ‘हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) लागू किया है, जिसके तहत हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। NCSK इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• आयोग सफाई कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और सरकार को उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने में सहायता करता है।
• सफाई कर्मचारी समाज के सबसे वंचित वर्गों में से एक हैं और उन्हें अक्सर सामाजिक भेदभाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आयोग इन चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) क्या है?

• राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक निकाय है।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है, विशेष रूप से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और उनके पुनर्वास के संबंध में।
• आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
• यह आयोग ‘हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है।
• NCSK सफाई कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है और उनके उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करता है।
• यह सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है।
• आयोग का लक्ष्य सफाई कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना, उन्हें मुख्यधारा में लाना और उनके प्रति होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है।
• यह सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और कौशल विकास जैसी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत रहता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के सुचारु संचालन और उसके जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक।
मौजूदा आयोग के शेष कार्यकाल तक प्रभावी	आयोग की निरंतरता सुनिश्चित करता है और नीतिगत स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।
विविध पृष्ठभूमि वाले सदस्य	सामाजिक कार्य, प्रशासन, शिक्षा और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों से अनुभव का समावेश, आयोग के कार्य को व्यापक बनाता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वागत	सरकार की ओर से आयोग के महत्व और उसके कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर केंद्रित	आयोग का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक भलाई की रक्षा करना है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह नियुक्ति सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों में से एक हैं।
• आयोग की नई टीम से सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और उनके कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
• यह ‘हाथ से मैला ढ़ोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रशासनिक महत्व

• आयोग की नियुक्तियाँ उसके कामकाज में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करती हैं, जिससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में दक्षता आती है।
• अध्यक्ष और सदस्यों का विविध अनुभव आयोग को सफाई कर्मचारियों से संबंधित जटिल मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाएगा।
• यह आयोग को अपनी निगरानी और शिकायत निवारण भूमिका को अधिक सशक्त तरीके से निभाने में मदद करेगा।

नैतिक महत्व

• यह नियुक्तियाँ मानवीय गरिमा और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक कदम है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और शोषण का शिकार रहे हैं।
• यह समाज में हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और उनके उत्थान के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

1. हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन

• कानूनी प्रतिबंध के बावजूद, देश के कुछ हिस्सों में अभी भी हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा जारी है, जो एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है।
• इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने और इसमें लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

2. सफाई कर्मचारियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान

• सफाई कर्मचारियों को अक्सर सामाजिक भेदभाव, कम मजदूरी और खराब काम करने की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
• उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशी विकास

3. कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

• सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन अक्सर जागरूकता की कमी, नौकरशाही बाधाओं और भ्रष्टाचार के कारण उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता।
• योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी और जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, कल्याणकारी योजनाएं

4. कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य

• सफाई कर्मचारी अक्सर बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को खतरा होता है।
• उन्हें आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा	मानवीय गरिमा का उल्लंघन, स्वास्थ्य जोखिम, कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद निरंतरता।
सामाजिक भेदभाव	जाति-आधारित भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, सम्मानजनक जीवन जीने में बाधाएँ।
आर्थिक असुरक्षा	कम मजदूरी, अनियमित रोजगार, गरीबी और ऋणग्रस्तता का चक्र।
स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम	सुरक्षा उपकरणों की कमी, खतरनाक रसायनों के संपर्क में आना, बीमारियों का उच्च जोखिम।
पुनर्वास की धीमी गति	हाथ से मैला ढ़ोने वाले व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक आजीविका और कौशल विकास कार्यक्रमों की अपर्याप्तता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• हाथ से मैला ढ़ोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

आगे की राह

• हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सख्त कानून प्रवर्तन और निगरानी सुनिश्चित करना।
• सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
• कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र स्थापित करना।
• सफाई कर्मचारियों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा और नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान करके उनके कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना।
• सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और सफाई कर्मचारियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
• राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को अधिक शक्तियाँ और संसाधन प्रदान करना ताकि वह अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक सांविधिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था।
2. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाती है।
3. इसका मुख्य कार्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को सिफारिशें देना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 सही है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाती है। कथन 3 सही है। आयोग का मुख्य कार्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को सिफारिशें देना है, साथ ही ‘हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के कार्यान्वयन की निगरानी करना भी है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम भारत में हाथ से मैला ढोने (Manual Scavenging) की प्रथा को प्रतिबंधित करता है और इससे जुड़े व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रावधान करता है?

1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
2. हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
4. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

उत्तर: हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 — हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करता है और इससे जुड़े व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के गठन और कार्यों पर चर्चा कीजिए। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने तथा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की स्थापना, सांविधिक प्रकृति (राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसकी स्थिति का उल्लेख करें।
2. गठन: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया (केंद्र सरकार द्वारा), उनके कार्यकाल और अपेक्षित अनुभव (सामाजिक कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण) का वर्णन करें।
3. कार्य और शक्तियाँ: सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित मामलों की जांच, सरकार को सिफारिशें, ‘हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के कार्यान्वयन की निगरानी, शिकायतों का निवारण आदि।
4. भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन:
क. सफलताएँ: हाथ से मैला ढोने की प्रथा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पुनर्वास योजनाओं को बढ़ावा देना, नीति निर्माण में योगदान, कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन पर जोर।
ख. चुनौतियाँ/सीमाएँ: प्रथा का पूर्ण उन्मूलन न होना, पुनर्वास कार्यक्रमों की धीमी गति, आयोग की सिफारिशों का बाध्यकारी न होना, संसाधनों की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव।
5. निष्कर्ष: आयोग की भूमिका को मजबूत करने के लिए सुझाव (अधिक शक्तियाँ, संसाधनों में वृद्धि, जन जागरूकता अभियान, प्रभावी कानूनी प्रवर्तन) और सफाई कर्मचारियों के सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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