महिला आरक्षण: राजनीतिक नेतृत्व में नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है लोकसभा अध्यक्ष

07 Sep महिला आरक्षण: राजनीतिक नेतृत्व में नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है लोकसभा अध्यक्ष

✎ महिला आरक्षण और लैंगिक-उत्तरदायी शासन भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं को नीति-निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — समाज और महिला सशक्तिकरण  |  GS Paper II — भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधायिका, शासन
• Prelims: महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण, लैंगिक-उत्तरदायी शासन, संसद और राज्य विधानसभाएँ
• Essay: भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका: चुनौतियाँ और अवसर, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी: एक सशक्त भारत की ओर

त्वरित पुनरावृत्ति: महिला आरक्षण और लैंगिक-उत्तरदायी शासन भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं को नीति-निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में ‘लैंगिक-उत्तरदायी शासन’ पर आयोजित एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण राजनीतिक नेतृत्व के नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की भूमिका केवल समर्थन प्राप्त करने तक सीमित न रहकर नीतियों और कानूनों को आकार देने तक विस्तारित होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

• भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग की जा रही थी।
• स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले से ही लागू है, जिसने जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया है।
• हाल ही में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
• यह अधिनियम महिलाओं को नीति-निर्माण और कानून-निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा।
• राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) जैसी संस्थाएँ महिलाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
• लैंगिक-उत्तरदायी शासन (Gender-Responsive Governance) का अर्थ है ऐसी शासन प्रणाली जो महिलाओं और पुरुषों दोनों की विशिष्ट आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और अनुभवों को पहचानती है और उन्हें अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और बजट में शामिल करती है।

महिला आरक्षण और लैंगिक-उत्तरदायी शासन

• महिला आरक्षण का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, जिससे वे देश के विधायी और नीति-निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
• यह पहल महिलाओं को केवल समर्थन प्राप्त करने वाले समूह के बजाय नीति-निर्धारक और कानून-निर्माता के रूप में सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
• लैंगिक-उत्तरदायी शासन यह सुनिश्चित करता है कि कानून और नीतियाँ जमीनी हकीकतों को दर्शाएँ और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं की चिंताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करें।
• महिला विधायकों की भागीदारी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कानूनों और कार्यक्रमों में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को उचित महत्व मिले।
• महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वे लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाएँ महिलाओं के सामने आने वाली उभरती चुनौतियों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सहायक होती हैं।
• यह आरक्षण महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं में 50% से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

राजनीतिक सशक्तिकरण

• महिला आरक्षण महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा, जिससे उनकी आवाज सुनी जा सकेगी और उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा।
• यह महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व के नए रास्ते खोलेगा, जिससे वे केवल समर्थन प्राप्त करने के बजाय नीतियों और कानूनों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी।

सामाजिक समावेशन

• संसद, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला विधायक यह सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं कि कानून जमीनी हकीकत को दर्शाते हों।
• यह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगा, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

शासन में सुधार

• लैंगिक-संवेदनशील शासन (Gender-Responsive Governance) को बढ़ावा देने से नीतियां और कार्यक्रम महिलाओं की विशिष्ट चिंताओं और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से संबोधित कर पाएंगे।
• राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जैसी संस्थाएं उभरती चुनौतियों की पहचान करने और समाधानों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

चुनौतियाँ

1. प्रतिनिधित्व का प्रभावी कार्यान्वयन

• आरक्षण के बावजूद, यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि महिलाएं केवल ‘डमी’ उम्मीदवार न हों, बल्कि स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और अपनी भूमिका निभा सकें।
• राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों और निर्णय लेने वाली समितियों में शामिल करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

• पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक रूढ़िवादिता अभी भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधा डालती है।
• चुनाव प्रचार और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न की आशंका उनके लिए एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, महिलाएँ

3. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

• कई महिला प्रतिनिधियों को विधायी प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और सार्वजनिक प्रशासन की समझ में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
• उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, विकास प्रक्रियाएँ

4. संसाधनों तक पहुँच

• महिलाओं को अक्सर चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
• उन्हें राजनीतिक नेटवर्क और समर्थन प्रणालियों तक पहुँचने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: विकास प्रक्रियाएँ, गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• महिला आरक्षण विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करना।
• महिला विधायकों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें विधायी प्रक्रिया, नीति विश्लेषण और सार्वजनिक प्रशासन का प्रशिक्षण शामिल हो।
• राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर बढ़ावा देने के लिए आंतरिक नीतियां विकसित करना।
• लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने और महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना।
• महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी को सुरक्षित और अधिक समावेशी बनाने हेतु सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करना।
• राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जैसी संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाना ताकि वे महिलाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान कर सकें और उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
• महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लक्षित योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, क्योंकि यह राजनीतिक सशक्तिकरण का आधार है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है।
2. महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है।
3. यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का भी प्रावधान करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय (statutory body) है, जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया है, न कि संवैधानिक अनुच्छेद के तहत। कथन 2 सही है। कथन 3 भी सही है, यह विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का प्रावधान करता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण आवश्यक है।
कारण (R): महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना समग्र विकास संभव नहीं है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं। महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी भागीदारी के बिना कोई भी राष्ट्र पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर सकता। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) भारत में लैंगिक-संवेदनशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह कानून जमीनी हकीकतों को प्रतिबिंबित करने वाली नीतियों और कानूनों को सुनिश्चित करने में कैसे निर्णायक भूमिका निभा सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का संक्षिप्त परिचय दें और इसके महत्व को रेखांकित करें।
2. **लैंगिक-संवेदनशील शासन में भूमिका:**
* **प्रतिनिधित्व में वृद्धि:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी।
* **नीति निर्माण में प्रभाव:** महिलाएं अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और जमीनी हकीकतों के आधार पर नीतियों और कानूनों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित नीतियां।
* **निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी:** महिलाओं का निर्णय लेने वाले निकायों में शामिल होना, जिससे अधिक समावेशी और न्यायसंगत नीतियां बनेंगी।
* **सामाजिक मानदंड परिवर्तन:** महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व से समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी और महिलाओं की भूमिका के प्रति धारणा बदलेगी।
3. **समालोचनात्मक परीक्षण (चुनौतियाँ और सीमाएँ):**
* **परिसीमन (Delimitation) और जनगणना की आवश्यकता:** विधेयक के लागू होने में देरी के कारण।
* **रोटेशन का मुद्दा:** सीटों के रोटेशन से निरंतरता पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव।
* **राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्यान्वयन:** केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन से ही वास्तविक परिवर्तन आएगा।
* **’डमी’ उम्मीदवारों की संभावना:** यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित सीटों पर वास्तविक महिला नेतृत्व उभरे, न कि केवल पुरुषों के प्रॉक्सी।
* **पंचायती राज संस्थाओं से सीख:** पंचायती राज में महिला आरक्षण के अनुभव से सीख।
4. **निष्कर्ष:** एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, जिसमें विधेयक के सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार करते हुए, इसके पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला जाए। महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका को दोहराएं।

स्रोत: The Hindu

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