विधानसभा नियमों के उल्लंघन पर पुलिस नहीं, अध्यक्ष ही कार्रवाई करेगा: उच्च न्यायालय

07 Sep विधानसभा नियमों के उल्लंघन पर पुलिस नहीं, अध्यक्ष ही कार्रवाई करेगा: उच्च न्यायालय

✎ विधानसभा के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का एकमात्र अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है, जो सदन की स्वायत्तता और सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, न कि पुलिस का।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान — संसद और राज्य विधानमंडल — संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय  |  GS Paper II — कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण
• Prelims: विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, विधानमंडल के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 194, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रक्रिया के नियम, पुलिस की भूमिका
• Essay: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन का महत्व, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता और उनकी सुरक्षा

त्वरित पुनरावृत्ति: विधानसभा के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का एकमात्र अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है, जो सदन की स्वायत्तता और सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, न कि पुलिस का।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि विधानसभा के नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) का है, न कि पुलिस का। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे विधायकों को विधानसभा सत्र में प्रवेश करने से न रोकें और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह निर्णय विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के पुलिस के कथित कृत्य के बाद आया है, जब वे विरोध स्वरूप काले टी-शर्ट पहने हुए थे।

पृष्ठभूमि

• भारत में, राज्य विधानसभाएँ और संसद अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित करती हैं।
• विधानमंडल के सदस्यों (विधायकों) को संविधान के अनुच्छेद 194 (Article 194) के तहत कुछ विशेषाधिकार (Privileges) प्राप्त हैं, जो उन्हें अपने विधायी कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं।
• विधानसभा अध्यक्ष सदन के प्रमुख पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) होते हैं और सदन के भीतर अनुशासन बनाए रखने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
• पुलिस एक कार्यपालिका (Executive) शाखा है जिसका मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन उसे विधायी निकायों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं।
• न्यायपालिका (Judiciary) के पास न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति है, जिसके तहत वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की संवैधानिकता की जाँच कर सकती है।
• हाल ही में, कुछ विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से कथित तौर पर पुलिस द्वारा रोका गया था, जिसके बाद यह मामला उच्च न्यायालय में पहुँचा।

विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका और विशेषाधिकार

• विधानसभा अध्यक्ष राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, जिसका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
• अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, नियमों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है, और सदन में अनुशासन बनाए रखता है।
• वह सदन के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।
• संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों को कुछ शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (Immunities) प्रदान करता है।
• इन विशेषाधिकारों में सदन में बोलने की स्वतंत्रता और सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से मुक्ति शामिल है।
• अध्यक्ष के पास सदन के भीतर किसी सदस्य के आचरण या सदन के नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने की शक्ति होती है, जिसमें निलंबन (Suspension) भी शामिल हो सकता है।
• सदन के आंतरिक मामलों में, विशेष रूप से प्रक्रियात्मक मामलों में, न्यायपालिका का हस्तक्षेप आमतौर पर सीमित होता है, जब तक कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन न हो।
• पुलिस या अन्य बाहरी एजेंसियों को विधानसभा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया जाए या कोई गंभीर आपराधिक मामला न हो जो सदन के बाहर घटित हुआ हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• यह निर्णय विधायिका की स्वायत्तता और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह विधायकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने विधायी कर्तव्यों का पालन कर सकें।

संवैधानिक महत्व

• यह संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहाँ प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट भूमिकाएँ और सीमाएँ होती हैं।
• यह विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को सर्वोच्च मानता है, जो सदन के संरक्षक और उसके नियमों के प्रवर्तक होते हैं।

शासन और प्रशासन

• यह पुलिस और अन्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करता है कि वे विधायी प्रक्रियाओं में कैसे कार्य करें।
• यह सुनिश्चित करता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बहाने विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

चुनौतियाँ

1. शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन

• कार्यपालिका (पुलिस) द्वारा विधायिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
• यह लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: शक्तियों का पृथक्करण

2. विधायकों के अधिकारों का हनन

• पुलिस द्वारा विधायकों को विधानसभा में प्रवेश से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।
• यह उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने और विधायी प्रक्रिया में भाग लेने की उनकी क्षमता को बाधित करता है।

यूपीएससी लिंक: संसद/राज्य विधानमंडल और उनके सदस्य

3. अध्यक्ष की भूमिका का अवमूल्यन

• यदि पुलिस विधानसभा के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करती है, तो यह विधानसभा अध्यक्ष की अधिकारिता और भूमिका को कम करता है।
• अध्यक्ष ही सदन के नियमों के अंतिम व्याख्याकार और प्रवर्तक होते हैं।

यूपीएससी लिंक: संसद/राज्य विधानमंडल: अध्यक्ष की भूमिका

4. पुलिस का अति-उत्साह

• अदालत ने पुलिस के ‘अति-उत्साही’ व्यवहार पर टिप्पणी की, जो अक्सर अपनी शक्तियों की सीमा को पार कर जाते हैं।
• यह पुलिस सुधारों और उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: पुलिस सुधार और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि कार्यकारी हस्तक्षेप को रोका जा सके।
• पुलिस बल को विधायी प्रक्रियाओं और विधायकों के विशेषाधिकारों के संबंध में संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
• कार्यपालिका और विधायिका के बीच संवाद और समन्वय के तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि ऐसी स्थितियों से बचा जा सके।
• विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक तंत्र को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
• पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• न्यायपालिका को संवैधानिक सिद्धांतों और शक्तियों के पृथक्करण की रक्षा में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
2. विधानसभा अध्यक्ष को सदन के भीतर नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है।
3. पुलिस को किसी विधायक को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का अधिकार है यदि वह सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहा हो।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, और अध्यक्ष को सदन के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार है। कथन 3 गलत है क्योंकि पुलिस को सदन के नियमों के उल्लंघन के आधार पर विधायकों को प्रवेश से रोकने का अधिकार नहीं है; यह अधिकार अध्यक्ष के पास है।

Q2. अभिकथन (A): उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विधानसभा के नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है, न कि पुलिस के पास।
कारण (R): भारतीय संविधान के तहत, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) सुनिश्चित किया गया है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, जैसा कि समाचार में बताया गया है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है। उच्च न्यायालय का निर्णय इसी सिद्धांत को पुष्ट करता है कि सदन के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और अध्यक्ष को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों (Privileges) से आप क्या समझते हैं? हाल के उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, सदन के आंतरिक मामलों में अध्यक्ष की भूमिका और पुलिस के हस्तक्षेप की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राज्य विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की संक्षिप्त परिभाषा और उनका संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 194) बताएं।
2. **विधायकों के विशेषाधिकार:** मुख्य विशेषाधिकारों की सूची दें, जैसे सदन में बोलने की स्वतंत्रता, प्रकाशन का अधिकार, गिरफ्तारी से छूट (कुछ मामलों में) आदि।
3. **अध्यक्ष की भूमिका:** सदन के आंतरिक मामलों में अध्यक्ष की सर्वोच्चता और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की शक्ति का विस्तार से वर्णन करें। सदन की कार्यवाही के संचालन, अनुशासन बनाए रखने और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा में अध्यक्ष की भूमिका को स्पष्ट करें।
4. **पुलिस के हस्तक्षेप की सीमाएँ:** हाल के उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस को सदन के नियमों के उल्लंघन के आधार पर विधायकों को प्रवेश से रोकने का अधिकार नहीं है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और विधायिका की स्वायत्तता पर जोर दें।
5. **समालोचनात्मक परीक्षण:** इस बात पर चर्चा करें कि पुलिस का हस्तक्षेप किस प्रकार विधायिका की स्वायत्तता और सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। यह भी बताएं कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की भूमिका क्या है और यह कैसे संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
6. **निष्कर्ष:** विधायिका की गरिमा, सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

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