दिल्ली में पीजी भवन ढहने के बाद नई सुरक्षा नीति और संरचनात्मक ऑडिट की तैयारी

08 Sep दिल्ली में पीजी भवन ढहने के बाद नई सुरक्षा नीति और संरचनात्मक ऑडिट की तैयारी

✎ दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद, सरकार ने भवन सुरक्षा नीति, संरचनात्मक ऑडिट और छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके उपचार  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय  |  GS Paper III — आपदा एवं आपदा प्रबंधन
• Prelims: भवन सुरक्षा नीति, संरचनात्मक ऑडिट, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD), आपदा प्रबंधन अधिनियम
• Essay: शहरीकरण और बढ़ती आबादी की चुनौतियाँ: एक स्थायी भविष्य की ओर, भारत में आपदा प्रबंधन: तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण

त्वरित पुनरावृत्ति: दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद, सरकार ने भवन सुरक्षा नीति, संरचनात्मक ऑडिट और छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक निजी छात्रावास (private hostel) के ढह जाने से सात लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों, विशेषकर छात्रों के पेइंग गेस्ट (PG) आवासों के लिए एक नई सुरक्षा नीति बनाने, PG हब में सभी इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट (structural audit) कराने और छात्रों के आवास के लिए खाली MCD और DDA भवनों का उपयोग करने की संभावनाओं पर विचार करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पृष्ठभूमि

• दिल्ली में कई इमारतें पुरानी और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती हैं।
• तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव के कारण, विशेषकर छात्रों के लिए, अनधिकृत निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी आम हो गई है।
• पेइंग गेस्ट (PG) आवासों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इनमें से कई सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते, जिससे छात्रों की जान को खतरा रहता है।
• दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों की सीमित उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में छात्र निजी PG आवासों पर निर्भर रहते हैं।
• अक्सर, इमारतों में अवैध निर्माण कार्य, जैसे बेसमेंट में खुदाई या अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण, उनकी संरचनात्मक अखंडता (structural integrity) को कमजोर करता है।
• वर्तमान नियामक ढाँचे में खामियाँ और प्रवर्तन (enforcement) की कमी ऐसी घटनाओं का एक प्रमुख कारण है।

भवन सुरक्षा और संरचनात्मक ऑडिट

• भवन सुरक्षा नीति (Building Safety Policy) इमारतों के निर्माण, रखरखाव और उपयोग से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य निवासियों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• इसमें अग्नि सुरक्षा (fire safety), भूकंपरोधी डिजाइन (earthquake-resistant design), संरचनात्मक स्थिरता (structural stability) और आपातकालीन निकास (emergency exits) जैसे पहलू शामिल होते हैं।
• संरचनात्मक ऑडिट (Structural Audit) किसी इमारत की संरचनात्मक अखंडता, स्थिरता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। इसमें भवन की नींव, दीवारों, स्तंभों, बीमों और छत की जाँच की जाती है।
• यह ऑडिट यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या इमारत सुरक्षित है या उसे मरम्मत, नवीनीकरण या सुदृढीकरण (strengthening) की आवश्यकता है।
• फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) एक भूखंड पर निर्मित कुल फर्श क्षेत्र और भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यह शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) दिल्ली में शहरी विकास, नियोजन और नागरिक सेवाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी निकाय हैं।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act), 2005 भारत में आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें रोकथाम, शमन (mitigation), तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण शामिल है।
• इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) जैसे निकाय स्थापित किए गए हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह नीति छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है, जो अक्सर असुरक्षित और भीड़भाड़ वाले PG आवासों में रहते हैं।
• सुरक्षित आवास की उपलब्धता छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगी और उनके माता-पिता की चिंता कम करेगी।

शहरी विकास और नियोजन

• संरचनात्मक ऑडिट और नई सुरक्षा नीतियां शहरी नियोजन में सुरक्षा मानकों को मजबूत करेंगी।
• खाली सरकारी भवनों का उपयोग और FAR में छूट शहरी संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देगा।

प्रशासनिक जवाबदेही

• यह घटना सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही को बढ़ाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भवन निर्माण नियमों का पालन किया जाए और सुरक्षा मानकों को लागू किया जाए।
• उच्च स्तरीय बैठकें और त्वरित कार्रवाई संकट प्रबंधन और भविष्य की रोकथाम के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

चुनौतियाँ

1. असुरक्षित भवन संरचनाएं

• दिल्ली में कई पुराने और अनधिकृत भवन हैं जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं।
• कमजोर नींव, खराब निर्माण सामग्री और अवैध निर्माण कार्य ढहने का कारण बन सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण, आपदा प्रबंधन

2. आवास की कमी और भीड़भाड़

• दिल्ली जैसे बड़े शहरों में छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित आवास की भारी कमी है।
• यह कमी छात्रों को असुरक्षित और भीड़भाड़ वाले PG आवासों में रहने के लिए मजबूर करती है।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण, सामाजिक मुद्दे

3. नियमों का प्रवर्तन और निरीक्षण

• भवन निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों का प्रभावी ढंग से प्रवर्तन एक बड़ी चुनौती है।
• निरीक्षण की कमी और भ्रष्टाचार अक्सर अवैध निर्माण और असुरक्षित स्थितियों को बढ़ावा देते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

4. संसाधनों का कुशल उपयोग

• खाली सरकारी भवनों की पहचान करना और उन्हें छात्र आवास के लिए उपयुक्त बनाना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
• FAR में छूट जैसे उपायों को सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है ताकि शहरी बुनियादी ढांचे पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

यूपीएससी लिंक: शहरी नियोजन, संसाधन जुटाना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सभी सार्वजनिक उपयोग के भवनों, विशेषकर PG आवासों का नियमित और अनिवार्य संरचनात्मक ऑडिट (Structural Audit) सुनिश्चित किया जाए।
• भवन निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से प्रवर्तन किया जाए तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
• खाली पड़े MCD और DDA भवनों की पहचान कर उन्हें छात्र आवास के लिए उपयुक्त बनाने हेतु एक त्वरित कार्य योजना विकसित की जाए।
• विश्वविद्यालयों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर छात्रों के लिए अधिक छात्रावास सुविधाओं का निर्माण किया जाए।
• FAR में छूट जैसे प्रोत्साहन उपायों को सावधानीपूर्वक लागू किया जाए ताकि शहरी बुनियादी ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
• आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी बचाव कार्य सुनिश्चित हो सके।
• जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि छात्र और मकान मालिक दोनों अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति सचेत रहें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुसार, शहरी विकास और स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है।
2. दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक सांविधिक निकाय है जो शहरी विकास और भूमि उपयोग नियोजन के लिए जिम्मेदार है।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, शहरी विकास और स्थानीय शासन राज्य सूची (State List) के विषय हैं। कथन 2 सही है। DDA दिल्ली में शहरी विकास और नियोजन के लिए एक प्रमुख सांविधिक निकाय है। कथन 3 सही है। NDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक ‘फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)’ का सबसे उपयुक्त वर्णन है?

1. यह किसी भवन के कुल निर्मित क्षेत्र और भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अनुपात है।
2. यह किसी भवन की अधिकतम अनुमेय ऊंचाई को दर्शाता है।
3. यह किसी क्षेत्र में खुले स्थान के प्रतिशत को निर्धारित करता है।
4. यह किसी भवन में रहने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को परिभाषित करता है।

उत्तर: यह किसी भवन के कुल निर्मित क्षेत्र और भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अनुपात है। — फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) किसी भवन के कुल निर्मित क्षेत्र (सभी मंजिलों का योग) और उस भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है जिस पर भवन का निर्माण किया गया है। यह शहरी नियोजन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो किसी क्षेत्र में निर्माण घनत्व को नियंत्रित करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी क्षेत्रों में भवन सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थानीय निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों में छात्र आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** शहरीकरण के बढ़ते दबाव और भवन सुरक्षा के महत्व पर संक्षिप्त चर्चा। दिल्ली में हाल की घटना का संदर्भ दें।
2. **स्थानीय निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों की भूमिका:**
* **नियमन और प्रवर्तन:** भवन उपनियमों (Building Bye-laws) का निर्माण, निर्माण योजनाओं की स्वीकृति, नियमित निरीक्षण और उल्लंघन पर कार्रवाई।
* **संरचनात्मक ऑडिट:** मौजूदा भवनों की सुरक्षा का मूल्यांकन और जीर्ण-शीर्ण भवनों की पहचान।
* **आपदा प्रबंधन:** आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास में भूमिका।
* **योजना और विकास:** मास्टर प्लान (Master Plan) के माध्यम से भूमि उपयोग का नियोजन।
3. **समालोचनात्मक परीक्षण (चुनौतियाँ और कमियाँ):**
* **भ्रष्टाचार और मिलीभगत:** अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन में भूमिका।
* **संसाधनों की कमी:** पर्याप्त जनशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।
* **राजनीतिक हस्तक्षेप:** प्रवर्तन में बाधाएँ।
* **समन्वय का अभाव:** विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
* **पुराने भवनों की समस्या:** पुराने और कमजोर भवनों के नियमित ऑडिट का अभाव।
4. **छात्र आवास की मांग को पूरा करने के लिए नीतिगत उपाय:**
* **फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में छूट:** छात्रावासों के लिए FAR में वृद्धि ताकि अधिक ऊंचे और बड़े भवन बनाए जा सकें।
* **खाली सरकारी भवनों का उपयोग:** DDA और नगर निगम के अप्रयुक्त और खाली भवनों को छात्र आवास में परिवर्तित करना।
* **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** छात्र आवास के विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
* **दीर्घकालिक योजना:** विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ मिलकर छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए मध्य और दीर्घकालिक योजनाएँ बनाना।
* **सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन:** नए और मौजूदा छात्र आवासों के लिए कड़े सुरक्षा मानक और नियमित संरचनात्मक ऑडिट अनिवार्य करना।
5. **निष्कर्ष:** एक सुरक्षित, वहनीय और पर्याप्त शहरी आवास सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक ढाँचे, प्रभावी प्रवर्तन और दूरदर्शी नीतिगत उपायों के महत्व पर बल।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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