वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ: मोदी

08 Sep वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ: मोदी

✎ समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFCs) भारत के आर्थिक विकास की जीवनरेखा हैं, जो माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करते हैं और तीव्र राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, निवेश मॉडल  |  GS Paper I — भूगोल (परिवहन)
• Prelims: समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridor), गति शक्ति पहल, बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ, लॉजिस्टिक्स दक्षता, आर्थिक संवृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि उपज परिवहन, JNPT बंदरगाह
• Essay: भारत के आर्थिक विकास में अवसंरचना का महत्व, आधुनिक परिवहन नेटवर्क: एक विकसित भारत की आधारशिला

त्वरित पुनरावृत्ति: समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFCs) भारत के आर्थिक विकास की जीवनरेखा हैं, जो माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करते हैं और तीव्र राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया। इन परियोजनाओं में विशेष रूप से समर्पित माल ढुलाई गलियारे (Dedicated Freight Corridor) के अंतिम चरण का पूरा होना शामिल है, जिसे प्रधानमंत्री ने तीव्र गति से विकसित हो रहे भारत की जीवनरेखा बताया। इस अवसर पर उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने पर बल दिया।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार देश में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स (Logistics) लागत को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFCs) भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित विशेष रेलवे ट्रैक हैं, जिनका उद्देश्य मालगाड़ियों के लिए तीव्र और कुशल परिवहन सुनिश्चित करना है, जिससे यात्री ट्रेनों पर दबाव कम हो सके।
• पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Eastern DFC) और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Western DFC) भारत के दो प्रमुख DFCs हैं, जो देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बंदरगाहों और बड़े बाजारों से जोड़ते हैं।
• गति शक्ति पहल (Gati Shakti Initiative) एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अवसंरचना परियोजनाओं को एकीकृत और समन्वित करना है, ताकि परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में तेजी लाई जा सके।
• बुनियादी ढांचे में निवेश को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समग्र जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
• 2014 के बाद से, भारत ने अवसंरचना विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का विस्तार शामिल है, जिसका उद्देश्य देश की लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है।

समर्पित माल ढुलाई गलियारे (Dedicated Freight Corridors – DFCs) क्या हैं?

• समर्पित माल ढुलाई गलियारे विशेष रूप से मालगाड़ियों के परिवहन के लिए बनाए गए रेलवे ट्रैक हैं, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री और मालगाड़ियों के बीच होने वाली भीड़ को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• इन गलियारों का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई की गति, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करना है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम हो सके और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।
• भारत में दो प्रमुख DFCs हैं: पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (EDFC) और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC)।
• EDFC पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक फैला है, जबकि WDFC उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) तक फैला है।
• DFCs पर मालगाड़ियाँ उच्च गति से चल सकती हैं, जिससे माल की डिलीवरी का समय काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, 30 घंटे की यात्रा अब 10-12 घंटे में पूरी हो सकती है।
• ये गलियारे कृषि उपज, औद्योगिक उत्पादों और अन्य वस्तुओं के त्वरित परिवहन को सुविधाजनक बनाते हैं, जिससे किसानों और उद्योगों दोनों को लाभ होता है।
• DFCs के माध्यम से डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनों का संचालन संभव है, जिससे एक ही ट्रेन में अधिक माल का परिवहन किया जा सकता है, जो लॉजिस्टिक्स दक्षता को और बढ़ाता है।
• इन गलियारों के विकास से ईंधन की बचत होती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridor)	यह भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, जिससे लोगों और सामानों की आवाजाही तेज होती है, नए अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक विकास को गति मिलती है।
2800 किलोमीटर लंबा गलियारा	पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों का सफल कार्यान्वयन वाणिज्यिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल रहा है और देश के वाणिज्य की आधारशिला बन रहा है।
यात्री और मालगाड़ियों का पृथक्करण	इससे प्रतिदिन 430 से अधिक मालगाड़ियां चल सकती हैं, ट्रकों की यात्रा का समय कम होता है, ईंधन की बचत होती है, माल ढुलाई का खर्च कम होता है और पर्यावरण की रक्षा होती है।
कृषि क्षेत्र को लाभ	पूर्वी और पश्चिमी भारत के किसान अब जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ होता है।
डबल-स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन	JNPT बंदरगाह से वडोदरा तक डबल-स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का सफल संचालन एक बार में बड़ी मात्रा में माल के कुशल परिवहन को दर्शाता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• बुनियादी ढांचे के विकास से आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलता है, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
• माल ढुलाई गलियारों से लॉजिस्टिक्स (Logistics) लागत में कमी आती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
• कृषि उत्पादों के तेजी से परिवहन से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होते हैं और खाद्य अपशिष्ट (Food Waste) कम होता है।

सामरिक महत्व

• बेहतर कनेक्टिविटी (Connectivity) से क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है।
• आधुनिक परिवहन नेटवर्क भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में एक मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं।
• गति शक्ति पहल के तहत बुनियादी ढांचे का विकास देश की समग्र क्षमता और लचीलेपन को बढ़ाता है।

पर्यावरणीय महत्व

• रेलवे द्वारा माल ढुलाई से सड़क परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) कम होता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है।
• ईंधन की बचत से ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) बढ़ती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।

सामाजिक महत्व

• तेज और कुशल परिवहन प्रणाली से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान होती है।
• विकास परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर होती है।

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition)

• बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है।
• किसानों और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास तथा मुआवजे से संबंधित मुद्दे अक्सर परियोजना में देरी का कारण बनते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएं

2. परियोजना कार्यान्वयन में देरी (Project Implementation Delays)

• बहु-क्षेत्रीय समन्वय की कमी, नियामक बाधाएं और वित्तीय चुनौतियां परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में बाधा डाल सकती हैं।
• निर्माण सामग्री की उपलब्धता और श्रमशक्ति की कमी भी देरी का कारण बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास

3. पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Impact)

• बड़ी परियोजनाओं के निर्माण से वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान और जल निकायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना और सतत विकास सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, सतत विकास

4. वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability)

• परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, और धन की उपलब्धता तथा उसका कुशल उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और ऋण प्रबंधन (Debt Management) सरकार के लिए एक चुनौती बनी रहती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, वित्त

5. तकनीकी चुनौतियां (Technical Challenges)

• आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में उन्नत इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
• गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अवसंरचना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूमि अधिग्रहण	पुनर्वास और मुआवजे से संबंधित विवाद, परियोजना में देरी।
परियोजना कार्यान्वयन	समन्वय की कमी, नियामक बाधाएं, लागत में वृद्धि।
पर्यावरणीय प्रभाव	वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण।
वित्तीय संसाधन	भारी निवेश की आवश्यकता, धन की उपलब्धता और कुशल उपयोग।
तकनीकी विशेषज्ञता	उन्नत इंजीनियरिंग की आवश्यकता, गुणवत्ता और सुरक्षा मानक।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• गति शक्ति पहल (Gati Shakti Initiative)

आगे की राह

• भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित पुनर्वास तथा मुआवजे को प्राथमिकता देना।
• परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) को बढ़ावा देना ताकि वित्तीय बोझ कम हो और दक्षता बढ़े।
• परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने और शमन उपायों को लागू करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना।
• स्थानीय समुदायों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना और उनके हितों का ध्यान रखना ताकि सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित हो सके।
• आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाना ताकि निर्माण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो सके।
• बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संचालन के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ विकसित करना ताकि उनकी उपयोगिता बनी रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गति शक्ति पहल का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
2. समर्पित माल ढुलाई गलियारे (Dedicated Freight Corridor) केवल पूर्वी भारत के राज्यों को जोड़ते हैं।
3. ये गलियारे यात्री और मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक प्रदान करके लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि गति शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास में तालमेल और दक्षता लाना है। कथन 2 गलत है क्योंकि समर्पित माल ढुलाई गलियारे पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि ये गलियारे माल ढुलाई के लिए विशेष ट्रैक प्रदान करके यात्री ट्रेनों पर दबाव कम करते हैं और माल ढुलाई की गति बढ़ाते हैं।

Q2. अभिकथन (A): समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFCs) भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कारण (R): ये गलियारे मालगाड़ियों की गति और दक्षता में वृद्धि करते हैं, जिससे ईंधन की खपत और यात्रा का समय कम होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि DFCs माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाते हैं। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि बढ़ी हुई गति और दक्षता सीधे लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में बुनियादी ढांचा विकास में ‘गति शक्ति पहल’ और ‘समर्पित माल ढुलाई गलियारों’ की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये परियोजनाएं देश की आर्थिक संवृद्धि और क्षेत्रीय संपर्क को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: गति शक्ति पहल और समर्पित माल ढुलाई गलियारों (DFCs) का संक्षिप्त परिचय दें।
मुख्य भाग:
1. गति शक्ति पहल: इसके उद्देश्य (एकीकृत योजना, समन्वित कार्यान्वयन, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी) और प्रमुख स्तंभों (जैसे व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तुल्यकालन, विश्लेषणात्मक और गतिशील) पर प्रकाश डालें।
2. समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFCs): पूर्वी और पश्चिमी DFCs का उल्लेख करें। इनकी विशेषताओं (अलग ट्रैक, उच्च गति, उच्च वहन क्षमता) और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार में इनकी भूमिका (यात्रा समय में कमी, ईंधन की बचत, माल ढुलाई लागत में कमी) पर चर्चा करें।
3. आर्थिक संवृद्धि पर प्रभाव: विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच, रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करना और समग्र GDP वृद्धि में योगदान।
4. क्षेत्रीय संपर्क पर प्रभाव: विभिन्न क्षेत्रों और बंदरगाहों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना।
5. चुनौतियाँ और आलोचना: भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, अंतर-मंत्रालयी समन्वय की चुनौतियाँ, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक विस्थापन जैसे मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा।
निष्कर्ष: इन परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें, जिसमें भविष्य की संभावनाओं और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इनकी भूमिका शामिल हो।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Gujarat PCS (GPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के वडोदरा में हाल ही में राष्ट्र को समर्पित की गई विकास परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग कितनी है?

1. 30,000 करोड़ रुपये
2. 35,000 करोड़ रुपये
3. 40,000 करोड़ रुपये
4. 45,000 करोड़ रुपये

उत्तर: 35,000 करोड़ रुपये — प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उद्घाटन किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया।

Mains: गुजरात में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख रणनीतियों एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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