झारखंड का 1.36 लाख करोड़ का बकाया खत्म! केंद्र बनाम राज्य अब सुप्रीम कोर्ट में

14 Sep झारखंड का 1.36 लाख करोड़ का बकाया खत्म! केंद्र बनाम राज्य अब सुप्रीम कोर्ट में

✎ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDR Amendment Act) लागू हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से केंद्र सरकार पर झारखंड के खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों से जुड़े 1.36 लाख करोड़ रुपये के…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ।  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।
• Prelims: MMDR संशोधन अधिनियम, खनन रॉयल्टी, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, भारत का संविधान, अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, सुप्रीम कोर्ट
• Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और राज्यों के अधिकार

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDR Amendment Act) लागू हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से केंद्र सरकार पर झारखंड के खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों से जुड़े 1.36 लाख करोड़ रुपये के पुराने बकाये के दावे की कानूनी स्थिति बदल गई है, जिससे यह दावा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। झारखंड सरकार ने इस निर्णय को चुनौती देने और अपने बकाये की वसूली के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख करने का फैसला किया है।

पृष्ठभूमि

• भारत में, खनन क्षेत्र का विनियमन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957) के तहत किया जाता है।
• यह अधिनियम केंद्र सरकार को खनिजों के विकास और विनियमन के संबंध में व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में खनन पट्टों का प्रबंधन करती हैं।
• संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) के तहत ‘खान और खनिज’ संघ सूची (Union List) और राज्य सूची (State List) दोनों में शामिल हैं, लेकिन संसद को ‘सार्वजनिक हित’ में खनिजों के विनियमन का अधिकार है।
• खनन रॉयल्टी (Mining Royalty) एक शुल्क है जो खनन कंपनियाँ राज्य सरकारों को खनिज निकालने के एवज में भुगतान करती हैं। यह राज्यों के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
• झारखंड सरकार ने लंबे समय से केंद्र सरकार पर खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों के तहत 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि का दावा किया था।
• यह विवाद केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के मुद्दों को उजागर करता है।
• राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और उनके राजस्व अधिकारों को लेकर अक्सर केंद्र के साथ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम क्या है?

• इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश में खनन क्षेत्र के वित्तीय और कानूनी ढांचे में बदलाव लाना है।
• अधिनियम के लागू होने के साथ ही, केंद्र के सामने राज्यों द्वारा किए जाने वाले पुराने बकाये के दावों की कानूनी स्थिति बदल गई है।
• झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का दावा इसी बदलाव से प्रभावित हुआ है और नए कानूनी प्रावधानों ने इसे निष्प्रभावी कर दिया है।
• यह संशोधन केंद्र सरकार को खनन से संबंधित कुछ वित्तीय मामलों में अधिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे राज्यों के दावों पर सीधा असर पड़ता है।
• राज्य सरकारें अक्सर रॉयल्टी दरों और अन्य शुल्कों के निर्धारण में अधिक स्वायत्तता की मांग करती हैं, क्योंकि ये उनके राजस्व के प्रमुख स्रोत होते हैं।
• इस प्रकार के संशोधन केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं।
• झारखंड सरकार का उच्चतम न्यायालय जाने का निर्णय इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर केंद्रित होगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
MMDR संशोधन अधिनियम का लागू होना	राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम देशभर में प्रभावी हो गया है, जिससे खनन से जुड़े वित्तीय और कानूनी ढांचे में बदलाव आया है।
झारखंड के दावे का निष्प्रभावी होना	इस अधिनियम के लागू होने से केंद्र सरकार पर झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों से जुड़े पुराने बकाये का दावा कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।
राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट का रुख	झारखंड सरकार इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रही है और अपने बकाये की वसूली तथा अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाएगी।
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध	यह मामला केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों, विशेषकर खनिज राजस्व के बंटवारे और संबंधित कानूनों की व्याख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

महत्व

राजकोषीय प्रभाव

• झारखंड जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए, खनन रॉयल्टी (Mining Royalty) और अन्य वित्तीय मदें राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। इस दावे के समाप्त होने से राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा।
• केंद्र सरकार के लिए, ऐसे बड़े दावों का निपटारा केंद्रीय बजट और राजकोषीय प्रबंधन पर भी प्रभाव डालता है।

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

• यह मामला भारतीय संघवाद (Federalism) की प्रकृति और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय स्वायत्तता के मुद्दों को उजागर करता है। राज्यों को अक्सर अपने राजस्व स्रोतों पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस होती है।
• कानूनी विवाद केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास और सहयोग के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर जब वित्तीय अधिकारों का प्रश्न हो।

कानूनी और संवैधानिक निहितार्थ

• सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने से न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की भूमिका और विधायी शक्तियों की सीमाओं पर बहस छिड़ सकती है।
• यह मामला संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण, विशेषकर खनन जैसे समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों से संबंधित कानूनों की व्याख्या को प्रभावित कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. राजस्व घाटा और विकास

• बकाये की राशि का समाप्त होना झारखंड के लिए एक बड़ा राजस्व घाटा है, जिससे राज्य की विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• राज्य को अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

2. केंद्र-राज्य विवाद

• यह मामला केंद्र और राज्य के बीच एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के साथ भी ऐसे ही मुद्दों को जन्म दे सकता है।
• ऐसे विवादों से सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना कमजोर होती है और प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

3. कानूनी अनिश्चितता

• MMDR संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने से खनन क्षेत्र में कानूनी अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भविष्य में खनन कानूनों और राजस्व बंटवारे के सिद्धांतों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा, विधायी प्रक्रिया

4. संसाधन प्रबंधन

• खनन संसाधनों का प्रबंधन और उनसे प्राप्त राजस्व का उचित बंटवारा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस विवाद से संसाधन प्रबंधन नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि खनिज संसाधनों से प्राप्त लाभ राज्यों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचे।

यूपीएससी लिंक: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खनिज नीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
राजस्व का नुकसान	झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के दावे का समाप्त होना राज्य के लिए एक बड़ा वित्तीय झटका है, जो विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
केंद्र-राज्य तनाव	यह विवाद केंद्र और झारखंड के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे सहकारी संघवाद की भावना कमजोर हो सकती है।
कानूनी व्याख्या	MMDR संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और कानूनी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
निवेशकों का विश्वास	खनन क्षेत्र में कानूनी अनिश्चितता से निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है और नए निवेश आकर्षित करने में बाधा आ सकती है।
संसाधन न्याय	खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व का उचित और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती है, विशेषकर खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए।

आगे की राह

• केंद्र और राज्य सरकारों को संवाद और परामर्श के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थायी तंत्र विकसित करना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए और उसके बाद उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।
• खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों के निर्धारण के लिए एक पारदर्शी और न्यायसंगत नीति बनाई जानी चाहिए, जिसमें राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए।
• राज्यों को अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने और केवल खनिज राजस्व पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की स्पष्ट व्याख्या और सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• खनिज संसाधनों के सतत दोहन और उनसे प्राप्त राजस्व का उपयोग स्थानीय समुदायों और क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के तहत, खनिज संसाधनों का स्वामित्व और विनियमन केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है।
3. राज्यों को खनन रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के खाते में जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। भारत में खनिज संसाधनों का स्वामित्व और विनियमन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कथन 2 सही है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। कथन 3 गलत है। राज्यों को खनन रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व पर अधिकार होता है, और यह उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

Q2. भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खनन रॉयल्टी के वितरण से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 268
2. अनुच्छेद 270
3. अनुच्छेद 275
4. अनुच्छेद 280

उत्तर: अनुच्छेद 270 — अनुच्छेद 270 कुछ शुल्कों और करों के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण से संबंधित है, जिसमें खनन रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व भी शामिल हो सकता है। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों से संबंधित है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम के लागू होने से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में उत्पन्न होने वाले संभावित तनावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, न्यायिक समीक्षा की भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDR Amendment Act) का संक्षिप्त उल्लेख और इसके लागू होने से झारखंड जैसे राज्यों के बकाये पर पड़ने वाले प्रभाव का संदर्भ।
2. **केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रभाव:**
* **राज्यों के राजस्व पर असर:** खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों पर राज्यों के दावों का समाप्त होना।
* **राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) पर प्रभाव:** राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और संसाधनों पर निर्भरता।
* **संविधान के प्रावधान:** अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची), अनुच्छेद 270 (करों का वितरण) और अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग) का उल्लेख।
* **संघीय ढाँचे पर संभावित तनाव:** राज्यों द्वारा अपने वित्तीय अधिकारों के हनन की आशंका।
3. **न्यायिक समीक्षा की भूमिका:**
* **संवैधानिक वैधता की जाँच:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा।
* **मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine):** क्या यह संशोधन संघीय ढाँचे या राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
* **न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) बनाम न्यायिक संयम (Judicial Restraint):** न्यायालय का संतुलनकारी कार्य।
* **पूर्व के निर्णय:** केंद्र-राज्य संबंधों और खनिज कानूनों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख (यदि कोई हो)।
4. **निष्कर्ष:** केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने और राज्यों के वैध वित्तीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए, न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता और इसके संभावित परिणामों पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।

स्रोत: amarujala.com

Jharkhand PCS (JPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार से बकाया प्राप्त करने हेतु चलाए जा रहे कानूनी संघर्ष के संदर्भ में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किस प्रमुख मुद्दे पर ‘आर-पार की लड़ाई’ लड़ी जा रही है?

1. A. झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विकास कार्यों हेतु केंद्र से प्राप्त होने वाली 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि की कानूनी वैधता
2. B. केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाले विशेष पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग
3. C. केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए ऋण की वापसी की समय-सीमा और ब्याज दर
4. D. राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि में कटौती के खिलाफ न्यायिक पुनर्विचार

उत्तर: A. झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विकास कार्यों हेतु केंद्र से प्राप्त होने वाली 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि की कानूनी वैधता — झारखंड सरकार केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि की प्राप्ति हेतु कानूनी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें इस राशि की कानूनी वैधता और भुगतान का मुद्दा प्रमुख है।

Mains: झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार से बकाया राशि की प्राप्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट में चलाए जा रहे कानूनी संघर्ष के संदर्भ में, राज्य के वित्तीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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